मिडिया हाउसमा सरकारको प्रतिशोधप्रति चौतर्फी विरोध

बारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचनालाई मुखरित गर्ने स्रोतका रूपमा रहेको पत्रकारिता जगत्माथि प्रहार गरिनु लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने मनसायबाट हुने राज्यशक्तिको दुरुपयोग किमार्थ स्वीकार्य नहुने पनि बारले उल्लेख गरेको छ । ‘राज्यको चौथो अंगका रूपमा स्थापित सञ्चार जगत्मध्ये एक प्रतिष्ठित मिडिया हाउस केएमजीको केन्द्रीय कार्यालयलाई घेरा हाली प्रहरी प्रवेश गराई नाटकीय ढंगबाट अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरेकोमा नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचनालाई मुखरित गर्ने स्रोतका रूपमा रहेको पत्रकारिता जगत्माथि प्रहार गरिनु लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार हो ।’

लोकतन्त्र र सभ्य समाजको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको आम सञ्चार जगत्लाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने मनसायबाट प्रेरित भई राज्यशक्तिबाट गरिने दमन जस्तो अलोकतान्त्रिक कार्यले व्यावसायिक सुरक्षामाथि आँच आउने र सिंगो मिडिया समुदायलाई आतंकित पार्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने बारको ठहर छ ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एकअर्काका पूरक र सहयात्री भएको बताउँदै नागरिकतामा गल्ती देखिएकै कारण उक्त व्यक्ति नेपाली नागरिक नै होइन भन्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले नागरिकतामा भएको कैफियतलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको अपमान गर्न नहुने बताए । ‘जहाँसम्म कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको प्रश्न हो, त्यो मलगायतका जनकपुरका सबै समसामयिक बासिन्दाले एक स्वरमा भन्न सक्छन् कि कैलाश सिरोहियाका पिता स्व. घासीरामज्यू जनकपुरधामका बासिन्दा र एउटा राम्रो व्यापारी थिए र कैलाश सिरोहिया त्यतिकै नेपालका नागरिक हुन् जति जनकपुरधाम नेपालको हो,’ पूर्वन्यायाधीश लालले लेखेका छन्, ‘नागरिकतामा जन्ममितिको वा नागरिकता नम्बर गलत उल्लेख भएको कुरा हो त्यस्तो गल्ती धेरै नागरिकता प्रमाणपत्रमा रहेको पाइन्छ । तर त्यसको कारणले त्यो प्रमाणपत्र धारक नागरिक नै होइन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । केएमजीको भूमिका लोकतन्त्रप्रति सधैं सकारात्मक रहेको पनि पूर्वन्यायाधीश लालले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले अध्यक्ष सिरोहियालाई सरकारले आतंककारी शैलीमा पक्राउ गर्नु सामान्य नभएको बताएका छन् । उनले गृह प्रशासनको मंगलबारको हर्कतले सरकार अधिनायकवाद र निरंकुशताको बाटोतर्फ लागेको छनक मिलेको उल्लेख गरे । लोकतान्त्रिक पद्धति भएको देशमा मिडिया, बार एसोसिएसन र मानवअधिकार संगठनलाई नागरिक अधिकार र अभिव्यक्तिको वारेस बोकेकाले सुरक्षित क्षेत्र मानिने बताउँदै मंगलबार काम गर्दागर्दै कार्यकक्षबाट पक्राउ गर्नु निन्दनीय भएको उनको भनाइ छ । कँडेलले मंगलबार भएको घटनाको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिनुपर्ने पनि बताए । मिडियाप्रति अहिले भ्रम फैलाइएको बताउँदै उनले अपराध गरेको ठहर भएमा मिडियाका मानिसलाई पनि जे सजाय तोकेको हो त्यहीअनुसार कारबाही गर्न आग्रह गरे ।

यस्तै, मिडिया सोसाइटीका महासचिव मदन लम्सालले अध्यक्ष सिरोहियालाई पञ्चायती शैलीमा पक्राउ गरिएको बताएका छन् । बुधबार सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव लम्सालले गृह प्रशासन र सरकारका तर्फबाट गलत कदम चालिएको बताएका हुन् । कानुनअनुसार जसलाई पनि सोधपुछ र छानबिन गर्न पाइने उल्लेख गर्दै लम्सालले सिरोहियालाई तानाशाही शैलीमा सञ्चार गृहबाट पक्राउ गरिएको उल्लेख गरे । ‘हामी सम्पूर्ण मिडियासम्बद्ध संघसंस्थाहरू यो गलत काम भयो भन्ने पक्षमा छौं । जबसम्म केएमजीका सञ्चालक कैलाश सिरोहियालाई ससम्मान रिहा गरिँदैन यसको सशक्त प्रतिरोध र विरोध गर्छौं,’ उनले भने । विश्वभर नै तानाशाही सरकारबाट सञ्चार उद्योगलाई आक्रमण हुने गरेको पनि महासचिव लम्सालको भनाइ छ ।

उपत्यका प्रसारक मञ्चका अध्यक्ष आरके श्रेष्ठले पनि सञ्चारगृहमा हतियारसहित प्रहरी प्रवेश गर्नु खेदजनक भएको बताए । छानबिनका नाममा सञ्चारगृहलाई दुःख दिन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘छानबिनका क्रममा नीति ऐनमा एकरूपता होस् । कैलाश सिरोहियामात्र होइन अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि पनि त्यस्तै छानबिन होस् । आम सञ्चारगृहमा हतियारधारीको प्रवेश सम्पूर्ण प्रेसलाई संकुचित बनाउने दुष्प्रयास हो,’ उनले भने ।

नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरू प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, विनोदकुमार श्रेष्ठ, केशवानन्द गिरी, भीमसेनदास प्रधानसहितले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे भइरहेको ढाकछोप तथा विषयान्तर गर्न प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बौद्धिक समुदायले खेलेको भूमिकालाई राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगत्ले पुर्‍याएको सहयोगलाई सम्मान गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको उपहास हुने गरी गरिएको उक्त गिरफ्तारीप्रति घोर भर्त्सना गर्दछौं,’ उनीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल संसद्मा सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे भइरहेको कार्यलाई ढाकछोप तथा विषयान्तर गर्नका लागि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला गरिएको यस घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सत्य कुरा लेख्ने र बोल्नेमाथि चौतर्फी आक्रमण गरी मानमर्दन भइरहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै उनले ‘ठगलाई ठग, चोरलाई चोर भन्न डराउनुपर्ने ?’ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘सत्य कुरा लेख्ने र बोल्नेउपर चौतर्फी आक्रमण गरी मानमर्दन गर्ने, जसले बढी लुटे–लुकाएको छ उसको हाइहाई हुने, इमानदारले लुक्नु र डराउनुपर्ने अनि फटाहा र बदमास वाहवाही पाउने कस्तो समाज निर्माण गर्दै छौं हामी ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला भन्दै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त पोखरेलले जिज्ञासा राखेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजले पनि कान्तिपुर दैनिकमाथि सरकारले नियोजित रूपमा प्रहार गरेको ठहर गरेको छ । आर्थिक, नीतिगत भ्रष्टाचार एवं अख्तियार दुरुपयोगका समाचार प्रकाशित गर्दै आएको कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई सरकारले पूर्वाग्रहीपूर्वक गिरफ्तार गरेको समाजले जनाएको छ । समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले विज्ञप्तिमा समाचार लेखेको प्रतिशोध लिन गृहमन्त्री लामिछानेको इसारामा अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको उल्लेख छ । प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रता र जनताले थाहा पाउने अधिकारमाथि प्रहार गर्ने गृहमन्त्री तथा सरकारको कदमको निन्दा गर्दै समाजले तानाशाही प्रयत्न तुरुन्त सच्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रहसमेत गरेको छ । गिरीबन्धु टी–इस्टेटमा नीतिगत र सम्भावित आर्थिक भ्रष्टाचारको खोजी समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको कारण पनि कान्तिपुरकर्मीमाथि नियोजित प्रहार गरिएको समाजले जनाएको छ ।

साथै, पत्रकारिताका अध्यापकहरूको समूहले पनि स्वतन्त्र मिडियालाई तर्साउनका लागि अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अध्यापकहरूले कान्तिपुर दैनिकको कार्यालयमा नै आएर बुधबार अध्यक्ष सिरोहियाको पक्राउको विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै ‘प्रतिपक्षमा रहँदा स्वतन्त्रताको वकालत र सत्तामा पुग्दा मिडियाको घाँटी निमोठ्ने संस्कृति’ बनेको बताए । ‘लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वतन्त्र मिडियाको प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति हुने गर्छ । तर, नेपालमा प्रतिपक्षमा रहँदा स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने र सत्तामा पुग्दा मिडियाको घाँटी निमोठ्ने संस्कृति बनेकोमा हामी चिन्तित छौं,’ अध्यापकको समूहले भनेको छ, ‘अध्यक्ष सिरोहियाको गिरफ्तारी स्वतन्त्र मिडियालाई तर्साउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको त होइन ?’ पत्रकारिताका अध्यापकहरू बद्री पौडेल, डा. कुन्दन अर्याल, डा. श्रीराम पौडेल, डा. जगत नेपाल, ऋषिकेश दाहाल, लेखनाथ पाण्डे र लोकेन्द्र केसीले सिरोहियाको गिरफ्तारीविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । पत्रकारिताको तेजोबध गरेर आफ्ना कमजोरीलाई लुकाउन राज्य संयन्त्र लागिपरेको पनि अध्यापकहरूको भनाइ छ ।

कान्तिपुर दैनिकका पूर्वप्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले सयौं प्रहरीको घेराबन्दी र हस्तक्षेपसहित कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुले बदला लिने र दुःख दिने मनसाय प्रस्ट देखिएको बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत शर्माले गृहमन्त्री संलग्न सहकारी घोटालाका समाचार आइरहँदा आफ्ना कार्यकर्तालाई उजुरी हाल्न लगाएर बिनाछानबिन समात्नु भनेको त्यस्ता समाचार रोक्ने र अरू मिडिया र नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास भएको बताएका हुन् । मंगलबारको घटनाको जिम्मेवारी गृहमन्त्री लामिछानेले मात्र नभई प्रधानमन्त्री दाहालले समेत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मानवअधिकार आयोगद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्धको छानबिन निष्पक्ष गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिरोहियालाई नागरिकताको विषयमा गिरफ्तार गरिएको र सो गिरफ्तारी कान्तिपुर ग्रुपका मिडियाहरूमा केही दिनदेखि निरन्तर प्रकाशित समाचारसँग जोडिएको भनी विभिन्न कोणबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारहरूप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त घटनाको सम्बन्धमा बुधबार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको टोलीले कान्तिपुर प्रकाशन गृहमा पुगेर अनुगमनसमेत गरेको थियो । आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरबाट खटिएको टोलीले अध्यक्ष सिरोहियालाई पनि धनुषास्थित प्रहरी हिरासतमा गएर भेटेको थियो । त्यसपछि प्रवक्ता पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै भयरहित वातावरणमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि संविधानप्रदत्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको संरक्षण गरी छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउन सरकारसँग आयोगले आग्रह गरेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । ‘फौजदारी मुद्दामा कसुरको अवस्था र मात्राको पर्याप्त आधार र कारण हेरी प्रमाणको मूल्यांकनसहित निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनु मानवअधिकारको विषय हो,’ आयोगले भनेको छ ।