सहकारी बचत अपचलन : छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न कार्यदल

सत्तारूढ दलले नमानेपछि कार्यदल तहबाट टुंगो लगाउन समझदारी बनेको हो । यो विषय टुंगो लगाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल सदस्य हुने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय समिति कुनै पनि हालतमा बनाउनै हुन्न भन्ने स्थितिबाट एमाले समिति बनाउने ठाउँमा आइपुग्नु सकारात्मक भएको बताए । क्षेत्राधिकारका विषयमा भने आफ्नो पार्टीको पोजिसन कायम रहेको उनको भनाइ छ । ‘समितिको कार्यादेशका बारेमा गहिरो छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा ‘डेडलक’ को स्थितिबाट एक पाइला अघि बढे पनि मुख्य कुरा समितिको क्षेत्राधिकारमै अड्किएको बताउँछन् । क्षेत्राधिकार टुंगो नलागेसम्म संसद्मा कांग्रेसको अडान यथावत् हुने उनको भनाइ छ । ‘समिति बनाउने बिहीबार नै सहमति भइसकेको हो । क्षेत्राधिकारकै विषय नमिलेकाले रोकिएको थियो,’ थापाले भने ।

‘हामीले भनेको क्षेत्राधिकार नदिई बन्ने संसदीय समितिको कुनै अर्थ छैन । हाम्रो प्रस्तावअनुसार समझदारी भए कांग्रेस सदनका सबै कामकारबाहीमा विधिसम्मत ढंगले सहभागी हुनेछ, त्यसो नहुँदासम्म संसद्मा हाम्रो अडान यथावत् रहन्छ,’ थापाको भनाइ छ । रास्वपाले कांग्रेससँग सहमतिका लागि तीन बुँदामा क्षेत्राधिकारसहितको प्रस्ताव बिहीबार नै पठाएको थियो । प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा सहकारी संस्थामा देखिएको संकट समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने, दोस्रोमा सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने र तेस्रोमा अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाही र सम्बन्धित सुझाव सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो । त्यसलाई कांग्रेसले स्वीकार गरे सोही दिन लामिछानेले संसद्बाट समिति गठनको प्रस्ताव गर्ने योजना थियो ।

तर, रास्वपाको प्रस्ताव अमूर्त भन्दै कांग्रेसले आफ्नो ‘काउन्टर’ प्रस्ताव अघि सारेको थियो । छानबिन समिति बनाउने पहिलो बुँदामा कांग्रेस सहमत भए पनि दोस्रोमा संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न र जोखिममा रहेको तथा डुबेको बचत अविलम्ब फिर्ता गर्न आवश्यक उपायसहित सुझाव दिने कार्यादेश दिनुपर्ने प्रस्ताव थियो । तेस्रोमा सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारीबाट अनुचित लाभ लिने एवं सहकारी ऐनविपरीत कार्य गर्ने वा गराउन मद्दत पुर्‍याउने व्यक्ति र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि जस्ता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछानेलगायत सेयर धनी एवं सञ्चालक समेतका बारेमा अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्ने कांग्रेसको अडान थियो ।

अब यो विषय टुंगो लगाउने जिम्मा कार्यदलले पाएको छ । कानुनमन्त्री गिरीले क्षेत्राधिकारका विषयमा आइतबारदेखि कार्यदलले काम थाल्ने बताए । ‘समिति बनाउने कुरामा सहमति जुट्यो तर टीओआरका विषयमा छलफल थाल्छौं, आवश्यक परे अरू नेतासँग समन्वय गर्छौं,’ उनले भने । क्षेत्राधिकारमा तत्कालै सहमति जुट्ने सम्भावना कम भए पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई आइतबारको संसद् बैठकमा बोल्न दिने सम्भावना छ । ‘रविजीलाई २८ गतेकै बैठकमा बोल्न दिने निर्णय हामीले गरेका थियौं । तर, सत्तारूढ दलकै नेताहरूले रविजीले बोलिसकेपछि कसैले बोल्न पाउनुहुन्न भनेर अडान लिँदा समस्या भएको हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कार्यदल तहमा क्षेत्राधिकारका विषय नमिल्दासम्म हाम्रो अडानमा कायम रहन्छौं । रविजीको कुरामा चित्त नबुझे सदन अवरोध हुन्छ ।’ लेखकले भने कार्यदल तहले काम गरिरहेका बीचमा संसद्मा कांग्रेसको प्रस्तुति कस्तो हुने भन्नेबारे आइतबार तय हुने बताए ।

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका रास्वपा नेता खनालले कांग्रेस पछिल्लो पटक व्यक्तिको नाम नराख्ने दिशामा लचक भएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा कुरा मिल्न सक्ने बताए । ‘तर, यस दिशामा थप छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको पोजिसन बिहीबार नै अघि सारेको तीन बुँदाको प्रस्ताव हो । त्यसमा कांग्रेस र रास्वपाबीच एक खालको समझदारी पनि भएको हो । खालि नाममा मात्रै अड्किएको थियो ।’

कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सूर्यदर्शन, सुप्रिम र स्वर्णलक्ष्मीको नाम मात्रै नराखेर संकटग्रस्त अन्य सहकारीको पनि नाम उल्लेख गर्न सकिने विकल्प सुझाएका छन् । ‘गृहमन्त्रीको नाम र तीनवटा सहकारीको नाम मात्रै राख्ने कुरालाई रास्वपा र एमालेले पनि स्वीकार नगर्ने भएकाले कि त संकटग्रस्त सबै सहकारीका नाम राखेर जाउँ, होइन भने समग्र संकटग्रस्त सहकारी भनेर जाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ,’ कांग्रेसका ती नेताको भनाइ छ, ‘हामीले जहाँनेर शंका गरेर प्रश्न उठाइरहेका छौं, त्यसैमा प्रवेश नहुने गरी समिति बनाउनुको कुनै अर्थ छैन भन्दै आएका छौं । क्षेत्राधिकारको विषय अझै पेचिलो छ ।’

दलहरूबीच छानबिन समिति बनाउन सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई आगामी सोमबार संसद्बाट विश्वासको मत लिन सहज वातावरण बनेको छ । जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लागेका हुन् ।