कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७४

सहकारी बचत अपचलनको मुद्दाले संसद्‍मा तनाव

छानबिन समिति बनाउन रास्वपा पनि तयार, समस्याग्रस्त सहकारी मात्र लेख्ने सर्त, तर लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारालगायतका सहकारीबाट रकम ल्याएको देखिएकाले संस्था र व्यक्तिको नाम पनि लेख्नुपर्ने कांग्रेसको अडान

काठमाडौँ — सहकारी बचत अपचलनमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको मागमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच बढेको असमझदारी प्रतिनिधिसभा मुठभेडमै परिणत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई बोल्न रोस्ट्रममा बोलाएपछि सांसदहरूबीच धकेलाधकेल भएको छ । 

सहकारी बचत अपचलनको मुद्दाले संसद्‍मा तनाव

नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गराई बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकार यो गतिरोध अन्त्य गर्ने चटारोमा छ । यसअघि छानबिन समितिको मागलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै आएको लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा बिहीबार बिहानैदेखि समिति गठनको वार्तामा जुटेको थियो । मूलतः कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरूबीच बिहीबार दिनभर गृहकार्य भए पनि अपराह्नसम्म सहमति नजुटेपछि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु गरेका थिए । बैठकको सुरुदेखि नै कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो भने एमालेले प्रतिवाद गरेको थियो ।

सहमतिको प्रतीक्षामा साढे ४ का लागि सारिएको बैठक ५ः५० मा मात्रै सुरु भएको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरू वेल घेराउ गर्न दौडिएका थिए । नाराबाजीबीच सभामुखले कारबाही अगाडि बढाएपछि कांग्रेस सांसदहरू झन् आक्रोशित भएका थिए । उनीहरूले ‘सहकारी ठगलाई कारबाही गर, पीडितलाई न्याय दे’ भन्दै नाराबाजी गरिरहेकै बखत सभामुख भने बेलाबेला रोकिन्थे, बेलाबेला पत्र वाचन गरेर प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएका पत्र वाचन गरिसकेपछि सभामुखले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले यसअघि नै समय मागेकाले बोल्न समय दिए । रोस्ट्रममा जान लामिछाने कुर्सीबाट उठ्न नपाउँदै कांग्रेस सांसद उनी निस्कने बाटो रोक्न पुगेका थिए । यसको नेतृत्व कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले गरेका थिए । ‘जबर्जस्ती गर्न पाइन्न’ भन्दै उनीहरूले नारा लगाइरहेका थिए ।

गृहमन्त्रीका लागि बाटो छोड्न कुर्सीबाट उठेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगर आफ्नो कुर्सीमा फर्कन नपाएपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र उपसभामुखले गुरुङसहितका सांसदलाई बाटो छोड्न भनिरहेका थिए । नमानेपछि पल्लो पंक्तिबाट आएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुरुङलाई बाटो छोड्न भने । ओली आफ्नो सिटबाट उठेर आएपछि गुरुङ झन् जंगिए । यो बीचमा एमाले र रास्वपाका सांसदहरू ओलीको छेउ पुगिसकेका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र ठाकुर गैरेसहितका सांसदहरू ओलीको सुरक्षामा चनाखो भएर अघि सरे ।

यो बीचमा दुवैतर्फका सांसदहरूबीच धकेलाधकेल भएको थियो । तनावबीच सभामुख घिमिरेले बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले कांग्रेसले संसद्लाई दुई महिनादेखि बन्धक बनाएको र बिहीबारको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि अपमानजनक व्यवहार भएको बताए । ‘सभामुखले गृहमन्त्रीलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसका सांसदले सत्तापक्षको पंक्तिमा आएर अवरोध गर्ने र उपसभामुखको कुर्सीमा बस्ने असंसदीय, अमर्यादित व्यवहार देखाउनुभयो,’ बर्तौलाले भने, ‘हाम्रो दलका अध्यक्षमाथि उहाँले अपमानजनक व्यवहार र अभिव्यक्ति दिनुभयो । कांग्रेसले संसद्मा घोर अलोकतान्त्रिक, असंसदीय व्यवहारको प्रदर्शन गरेको छ ।’

तर कांग्रेसले भने सभामुख र एमालेकै कारण अप्रिय अवस्था आएको आरोप लगाएको छ । छानबिन समितिका विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेकाले बिहीबारको बैठक स्थगित गर्न आग्रह गर्दा सभामुखले अस्वीकार गरेर तनाव बढाएको आरोप कांग्रेसको छ । ‘हामी बिहानैदेखि छलफलमा थियौं । समझदारी बन्न नसकिरहेकाले आज (बिहीबार) को बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गरेका थियौं । भोलि फेरि सहमतिको कोसिस गरौं भन्ने हाम्रो जोड थियो,’ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘तर बैठक स्थगित गरिएन । बरु, प्रतिपक्षले वेल घेराउ गरेको र अन्य विपक्षी पार्टीहरूले समेत उठेर विरोध जनाइरहेका बेला सभामुखले सत्तारूढ दलकै इसारामा जबर्जस्ती बैठक चलाएर अप्रिय स्थिति निर्माण गर्नुभयो ।’

संसद् बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे नै बोलाइकामा सहमतिको प्रयासस्वरूप अपराह्न सारिएको थियो । त्यसबीचमा सिंहदरबार र संसद् भवनमा कांग्रेस र रास्वपाबीच दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल भएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री लामिछानेबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भएका थिए । कांग्रेस र रास्वपाबीचको छलफलबाट समझारीको मस्यौदा आदानप्रदानसमेत भएको थियो ।

रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । रास्वपा सहमत हुन सक्ने तीनबुँदे प्रस्ताव लिएर परियार आफ्नो दलका नेताहरूलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए । मस्यौदामा भनिएको थियो, ‘१. सहकारी संस्थामा देखिएको संकटको समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने । २. विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका सांसदहरूले उठाउनुभएका सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी तथा संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने । ३. अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।’

तर, यो प्रस्ताव अमूर्त भएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले सिधै अस्वीकार गरेका थिए । मूलतः गृहमन्त्री नै जोडिएका विषय प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले उनको जवाफदेहितामाथि छानबिन हुनुपर्ने, उनले व्यक्तिगत तथा कम्पनीमार्फत ल्याएको रकमका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने र सहकारीको नामसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने अडान कांग्रेसले दोहोर्‍याएको थियो । कांग्रेसले आफ्नोतर्फबाट थप्न भनेको बुँदामा लेखिएको थियो, ‘रवि लामिछाने र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ऋण लगी अपचलन गरिएका सहकारीहरू ‘सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन, सूर्यदर्शन सहकारीलगायतका संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने एवं सहकारी ऐनविपरीत कार्य गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्ति र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सेयर धनी एवं सञ्चालकसमेतका बारेमा छानबिन गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही सम्बन्धमा सुझाव सिफारिस गर्ने ।’ छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाहीको सिफारिस गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावलाई रास्वपाले भने अस्वीकार गर्‍यो ।

व्यक्तिलाई नै लक्षित गर्न खोजिएकाले सहमतिको वातावरण बिग्रिएको रास्वपा उपसभापति वाग्लेको भनाइ छ । गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन गर्न खुला रहेको बताइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले क्षेत्राधिकारको अपव्याख्या गरेर समिति नबनाउने वातावरण निर्माण गरेको आरोप लगाए । ‘संसद्मा बोल्दा गृहमन्त्रीजीले व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबाट छानबिन गर्न खुला छु भनेर बोल्ने भनिएको थियो । त्यति भएपछि संसदीय समिति गठन गर्ने, त्यसपछि सदस्य कति राख्ने र क्षेत्राधिकार कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा थप छलफल हुने कुरा थियो,’ वाग्लेले भने, ‘रास्वपाको लचकतालाई अपव्याख्या गर्ने, गाम्भीर्य नबुझ्ने काम भएकाले अब अगाडि होइन, राजनीति पछि फर्किएको छ । अब समिति बन्ने देखिँदैन ।’

उनले कांग्रेस सहमहामन्त्री परियार र आफूबीच बालुवाटारमा बनेको सहमति कांग्रेसका अन्य नेताले नमान्दा समस्या भएको दाबी गरे । ‘कांग्रेसको हतारोलाई देखेर हामीले व्यक्तिकेन्द्रित नभई मुद्दाकेन्द्रित भएर जान खोजेका थियौं । तर, कांग्रेस नमान्दा जुन स्थिति संसद्मा देखियो, त्यसले वातावरणलाई झनै पछि धकेल्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०८१ ०६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x