बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनामा २० जनालाई पक्राउ पुर्जी
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध बाल संगठनले ठगीमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनामा २० जनालाई पक्राउ पुर्जी](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/miscellaneous/balmandirnaxalbuilding-0952024094319-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
संगठनका पूर्वपदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजी शैक्षिक संस्था बृहस्पति विद्यासदन र राई स्कुलका सञ्चालक, कर्मचारीविरुद्ध जाहेरी परेको सीआईबी प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले बताए ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्य, तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ र योगेन्द्रबहादुर शाही, तत्कालीन ५ महासचिव श्यामकुमार आले, गणेशभक्त श्रेष्ठ, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान र रामकाजी कोने, तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्य, तत्कालीन सदस्य एवं स्रोत तथा परिचालन उपसमिति संयोजक कृष्णशंकर साह, तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ छन् ।
बाल संगठनका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारी जग्गा हत्याएको आरोपमा बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशी, तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारी, सञ्चालकहरू प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र हाल बृहस्पतिकै सञ्चालक तथा तत्कालीन राई स्कुलका व्यवस्थापक कीर्तिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तीमध्ये चिरञ्जीवी तिवारी, मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र सुमन शाक्यको भने निधन भइसकेको छ ।
बाल मन्दिरको जग्गा राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरका परिवारलाई पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारी/सार्वर्जनिक प्रयोजनका लागि तत्कालीन सरकारले राणाकालीन ऐतिहासिक दरबार ‘सीता भवन’ का नामले परिचित नक्सालको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेका भौतिक संरचना अधिग्रहण गरेको थियो ।
२०२१ मंसिर १७ को राजपत्रअनुसार हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको महावीर भवन, हाल प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्र बैंकसहितका संरचना भएको ललिता निवास, भैरवनाथ गण भएको तत्कालीन लक्ष्मी निवास, बबरमहल (कुरिया गाउँ) र पुल्चोकस्थित हरिहर भवन (हाल मन्त्री निवाससहितका संरचना) गरी ६ वटा दरबार मुआब्जा दिएर व्यक्तिबाट सरकारका नाममा ल्याइएको थियो ।
यसरी अधिग्रहण भएका दरबारमध्ये सीता भवनलाई बेसहारा र असहाय बालबालिकाको लालनपालन, संरक्षण र शिक्षादीक्षाका लागि बाल मन्दिर नामकरण गरी सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो ।
२०४८ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारले बाल मन्दिर र यस मातहत देशभरका जग्गा तथा भौतिक संरचनालाई नेपाल बाल संगठन स्थापना गरी सोही मातहत राखेको थियो ।
संगठनको स्थापनाकालमा वैद्यलाई तत्कालीन सरकारले अध्यक्ष बनाएकामा उनी २०७६ सम्म २७ वर्ष सोही पदमा कार्यरत रहिन् । वैद्य कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहकी छोरी र कांग्रेस नेता तथा सांसद प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् । वैद्यले राजनीतिक शक्तिकै आडमा बाल मन्दिरको जग्गा दोहन गरेको संगठनका एक पदाधिकारीले बताए ।
वैद्य अध्यक्ष भएलगत्तै बाल मन्दिरको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा दिन सुरु गरिएको थियो । बाल संगठनले २०४९ वैशाख २६ मा बृहस्पतिलाई संगठनको कित्ता नम्बर ७६० को ९ रोपनी जग्गा र घर/टहरा २०५३ माघ १० सम्म भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसबखत गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए । त्यसको वार्षिक भाडा दर ४२ लाख १६ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ तोकिएको थियो । अग्रिम भुक्तानी दिए भाडा रकममा २० प्रतिशत छुट दिने अतिरिक्त बुँदासमेत सम्झौतामा थियो । तर, बृहस्पतिले लिजबापत कहिले कति रकम कुन माध्यमबाट संगठनलाई भुक्तानी दियो भन्ने व्यवस्थित अभिलेख नै नरहेको संगठनले जनाएको छ । अभिलेख व्यवस्थित रूपमा नराखिनुको कारण आर्थिक अनियमितताको आशंका रहेको संगठनका एक अधिकारीले बताए ।
चार वर्षका लागि भनेर छिरेको बृहस्पतिलाई लिज अवधि बढाउँदै लगेकोमा २०५८ जेठ ८ मा थप ५ रोपनी २ आना जग्गा दिइयो । २०५७ माघ ६ मा बाल संगठनसँग बृहस्पतिले २ रोपनी मात्रै मागेको थियो । २०५९ साउन २१ मा थप १३ रोपनी ३० वर्षका लागि लिजमा लिन बृहस्पतिले प्रस्ताव गरेको थियो । साउन ३० मै बसेको बाल संगठनको बैठकले महासचिव रामकाजी कोनेमार्फत कित्ता नम्बर ७६० अन्तर्गतको थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा २०८८ सम्मका लागि बृहस्पतिलाई भाडामा दिने गरी अख्तियारी प्रदान गरिएकामा भदौ ११ मा संगठन र बृहस्पतिबीच ३० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो ।
३० वर्षे सम्झौता हुँदा प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने तर सुरु र अन्तिम ५/५ वर्ष बढेको भाडा तिर्नु नपर्ने उल्लेख थियो । सम्झौताको म्याद २०८८/०८९ सम्म थियो । तर, म्याद सकिन १६ वर्ष अगावै २०७२ जेठ २१ मा संगठनले प्रतिवर्ग फिट ६ रुपैयाँ कायम गरी बाल मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना बृहस्पतिलाई भाडामा दिने सम्झौता गर्यो । बृहस्पतिलाई २०८९ पछिको थप ४३ वर्ष (२१३१ सालसम्म) पनि बाल मन्दिरमै बस्न पाउने सम्झौता भएको थियो । सोही विषयमा अहिले ठगीमा अनुसन्धान अघि बढेको हो ।
बाल मन्दिरको जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा अनन्तकालसम्म भोगचलन गर्न दिने गरी चलखेल भएपछि बृहस्पतिले भारतीय बोर्डबाट सञ्चालित राई स्कुललाई २१२७/०२८ सालसम्म रहने गरी बाल मन्दिर परिसरकै ५ रोपनी सबलिजमा लगाएको छ । बृहस्पतिलाई जग्गा लिजमा दिएबापत संगठनलाई वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ भाडा दिने सम्झौता भएको थियो । तर, जग्गा हत्याएपछि बृहस्पतिले ५ रोपनीकै वार्षिक ६० लाख भाडा असुल्ने सहमतिसहित राइलाई भित्र्याएको हो । त्यसयता बृहस्पति र राई स्कुल एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यसरी जग्गा विद्यालयलाई दिँदा बाल संगठन र देशको अहितमा हुने भन्दै गत वैशाख १४ मा संगठनले लिज सम्झौता भंग गरी आफ्नै एकल भोगचलनमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसको २ सातापछि संगठनले सीआईबीमा जाहेरी दिएको हो ।
बाल मन्दिरको सम्पत्ति दोहन भएको भेटिएपछि सरकारले २०७६ कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । आयोगको सिफारिसमा वैद्य नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भएको थियो । त्यसपछि संगठनको अध्यक्ष विद्या न्यौपाने बनिन् । उनी आएपछि जग्गा हिनामिनासम्बन्धी थप अध्ययन गरेर अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गरेकी थिइन् । अख्तियारले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएकामा वैद्य बयानमै गएकी थिइनन् । भट्टराई आयोगले पनि २०४९ देखि कार्यसमितिमा आएका पदाधिकारी एवं कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)