सुदूरपश्चिममा एसको विद्रोहले सत्ता गठबन्धनमा कम्पन

सत्ता गठबन्धनकै एकीकृत समाजवादी (एस) ले सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणमा आइतबार कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय गरेपछि त्यसको परकम्प केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा परेको छ । जसले गर्दा गठबन्धनकै भविष्यमाथि संशय पैदा गरिदिएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै दुई जनाको दाबी परेको छ । सत्ता गठबन्धनको साझेदार एसले कांग्रेससमेतको समर्थनमा दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सघाउने निर्णय लिएको छ भने एमाले–माओवादीले उन्मुक्तिका अर्का नेता कैलाश चौधरीलाई समर्थन गरेका छन् ।

केन्द्रीय गठबन्धनको नीतिविपरीत एसका सांसदहरूले सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणमा गरेको ‘विद्रोह’ ले डेढ महिनाअघि निर्माण भएको सत्ता समीकरण कति दिन चल्ने हो भन्नेमा शंका पैदा भएको माओवादीका एक नेताले बताए । गठबन्धनभित्रै एसले सुदूरपश्चिममा गरेको ‘विद्रोह’ को मार्गचित्र भने आइतबार बिहान बालुवाटार बैठकले निर्माण गरेको एसका नेताहरू दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुदूरपश्चिम सरकारका विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई बोलाएका थिए । सुदूरपश्चिममा एसले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएको थियो ।

नेपाल बैठकमा पुग्नुअघि नै दाहाल, ओली र श्रेष्ठबीच बालुवाटारमा एकसरो छलफल भइसकेको थियो । नेपाल पुग्नासाथ ओलीले ‘हामीबीचमा सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने निर्णय गरियो भनेर सुनाएको एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए । भने, ‘त्यसपछि माधव कमरेडले तपाईंहरूको निर्णय सुनें । यसमा हाम्रो सहमति छैन, सुदूरपश्चिम हामीहरूले पाउनुपर्छ भनेर निस्कनु भएछ, अविश्वास बढ्दो छ । कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

सुदूरपश्चिम घटनामा सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको विवाद एकाएक सिर्जित भने होइन । प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन ३० मा विश्वासको मत लिएदेखि एसमाथि गर्ने व्यवहार फरक हुन थालेको पाण्डेको बुझाइ छ । ‘हामीलाई प्रयोग गर्ने र फाल्ने व्यवहार हुनथाल्यो । सुदूरपश्चिम सरकारमा देखिएको प्रतिक्रिया त्यसैको उपज हो,’ पाण्डेले थपे, ‘केन्द्रीय गठबन्धनबाट विश्वासको व्यवहार छैन । यस्तै भए लामो समय सहकार्य सम्भव छैन ।’

मुख्यगरी शक्ति बाँडफाँटमा र सहमति पालना नभएका विषयमा एसको गुनासो रहँदै आएको यसका नेताहरू नै बताउँछन् । एसका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुअघिका सघन वार्तामा एसका अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा राख्ने, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनीत कोटा दिने, वाग्मती र सुदूरपश्चिममध्ये कुनै एकमा मुख्यमन्त्री दिने आश्वासन दिइएको थियो । तर, सबैखालका समझदारी कार्यान्वयनमा एमाले अध्यक्ष ओली अनुदार देखिएको एसका नेताहरू टिप्पणी गर्छन् । इलामको प्रतिनिधिसभा र बझाङको प्रदेशसभामा एमालेको उम्मेदवारी दिने निर्णयले असन्तुष्टि बढाइरहेका बेला सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने पछिल्लो निर्णयले थप चिढाएको एसका नेताहरूको धारणा थियो ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनमा १० सिट सांसद रहेको नेकपा (एस) दाहाल नेतृत्वको सरकार धान्ने मुख्य टेको बनिरहेको छ । एमालेको ७६ (सभामुख र एक निलम्बनबाहेक) रास्वपाको २१, जसपाको १२, नेकपा (एस) को १० र नागरिक उन्मुक्तिको ५ गरी दाहाल सरकारलाई १ सय ५६ सांसदको समर्थन छ । नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागिता हुने/नहुने भन्ने विवाद पार्टीभित्रै चर्कंदो छ । यस्तो अवस्थामा एसले अप्रत्याशित निर्णय लिएमा गठबन्धन नै संकटमा पर्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन् । दाहालले गत फागुन २१ मा फेरेको एमालेसँगको गठबन्धनमा एस प्रवेश भएपछि मात्रै जसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमै जसपाभित्र दुई खालको दृष्टिकोण थियो । ‘सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई हामीले मधेश–प्रदेशको सरकारको निरन्तरतालाई सर्त बनाएका थियौं । हाम्रो नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार एसको प्रवेशबिना निरन्तरता पाउने अवस्था थिएन । उसको प्रवेशपछि मात्रै हामी सरकारमा गएका हौं,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘मधेश–प्रदेशको सरकार नै अहिले पनि हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो । मधेश प्रदेशको सरकारको सुनिश्चितता रहँदासम्म मात्रै हामी केन्द्रीय गठबन्धनमा रहने हो ।’

माओवादीका महासचिव देव गुरुङ गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टिले सरकारको स्थायित्वमाथि आशंका बढ्न थालेको स्विकार्छन् । बारम्बारको अस्थिरताले ५१ प्रतिशतले सरकार चलाउने संसदीय प्रणालीलाई अब संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको गुरुङ बताउँछन् । अहिले सत्ता गठबन्धनभित्रको असमझदारीमा धेरै हदसम्म एमाले अध्यक्ष ओली र एसका अध्यक्ष नेपालबीचको पहिल्यैदेखिको अविश्वासले काम गरेको बुझाइ उनको छ । ‘लेफ्टहरूको एलाइन्सलाई अघि बढाउन माओवादीले सबै कुरा छाड्न तयार भएर अघि बढेको छ । तर ओली र नेपालबीचको पहिल्यैदेखिको असमझदारीले केही असहज स्थिति बनाएको पक्कै छ,’ उनले भने, ‘सहमतिको बाटोमा जाँदा एउटा स्थिति हुन्छ, होइन मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हो र पदका लागि मारामार गर्ने हो भने स्थिति जे पनि हुन सक्छ ।’

राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र मनोनीत सदस्यमा आश्वासन पूरा नभए पनि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री र बझाङको प्रदेशसभामा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राख्दै आएका थिए । ‘सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगर्दासम्म एसलाई पाउने कुरा सम्भव थिएन, तर बझाङको उम्मेदवारमा मिलाउन सकिन्थ्यो । गठबन्धन दलबीच परामर्श नभई एमालेले अगाडि नै निर्णय गर्दा केही कठिनाइ भइरहेको छ,’ गुरुङले थपे, ‘सत्ता र पदलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने समस्या हुन सक्छ । तर, विचार मिल्नेहरूको एकता कायम राख्ने हो भने मिल्ने ठाउँ बाँकी नै छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा बदलाब ल्याउने खालको अविश्वास गठबन्धनभित्र नभएको दाबी गर्छन् । ‘गठबन्धन सरकारलाई अघि बढाउने कुरामा केही अल्झनहरू आउँछन् । त्यसको व्यवस्थापन पनि हुँदै जान्छ । शक्ति बाँडफाँटका विषयमा यो–यो चाहियो भन्ने होला । तर, यसैलाई लिएर सरकार नै छाड्ने, गठबन्धनमै बदलाब ल्याउन सक्ने भन्ने खालको जुन टीकाटिप्पणी गर्न खोजिएको छ, त्यसमा सत्यता छैन,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा विश्वासको हो । हामीले जे संकल्प गरेर यो सत्ता सहयात्रा अघि बढाएका छौं, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लैजानुपर्छ । सबै कुरा आजै सकियो भन्ने ठान्नु हुन्न । व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।’

सरकारकै कार्यशैलीलाई लिएर पनि गठबन्धभित्र मुख्य गरी एस र जसपामा असन्तुष्टि देखिएको छ । सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भनेर उठाउँदै आएको मागलाई पन्छाएर संसद् नै अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ । एस र जसपाका नेताहरूले संसद् बैठकमा बोल्दा नै संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई साथ दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा संसदीय छानबिनको विरोधमा उत्रिएपछि सरकारमै सहभागी एस र जसपाका नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।

जसपाका नेता प्रदीप यादव भने नयाँ गठबन्धनले सय दिन पनि पार नगरेकाले अहिल्यै प्रतिक्रिया दिने बेला नभएको बताउँछन् । ‘एकीकृत समाजवादीले के गर्छ उसको विषय हो । तर, उसले साथ नदिएसम्म मधेश प्रदेशको हाम्रो सरकारले निरन्तरता पाउँदैन भन्ने हामीलाई राम्रो थाहा छ । यदि, एकीकृतले सरकारबाटै बाहिरिने निर्णय लियो भने त्यसपछिको स्थितिमा पार्टी बैठक बसेरै निर्णय लिन्छ,’ यादवले भने, ‘हामीले विश्वास गरेर नै गठबन्धनलाई मत दिएको हो । आजको दिनसम्म गठबन्धनबाट बाहिरिने मनस्थिति हामीहरूले बनाएको छैन ।’

बारम्बार गठबन्धन परिवर्तन गरेर अस्थिरता ल्याउने गरेको आरोप लागिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले केही काम गरेर देखाउने हुटहुटी कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट सम्भव नभएपछि एमालेसँग समीकरण बनाउनु परेको तर्क गर्दै आइरहेका छन् । फागुन २१ मा नयाँ समीकरण बनाएर फागुन ३० गते विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘दिन काट्ने, काल पर्खने हुन लाग्यो, जुन कुरा माओवादीलाई र त्यसको अध्यक्षका नाताले मलाई स्वीकार्य हुँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्री बनिराख्ने, जे–जे भए पनि भइरहने, संविधानको रक्षा र जनताको विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न यतिबेला यसरी सजिलो पर्छ भन्ने लाग्यो । एक वर्षको अनुभव अन्तिमसम्म आउँदा राम्रो भएन भन्ने लाग्यो ।’

जुन कारणले दाहालले गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपरेको तर्क गर्दै आएका छन्, डेढ महिनाको बीचमै दाहालले सहयात्री दलहरूलाई फकाउने र सत्ता टिकाउनमै बढी समय खर्चिनु परेको छ । ‘खासगरी नागरिक उन्मुक्तिभित्रको अन्तरकलहले दुईतिर भएपछि माधवजीहरूको बार्गेनिङ बढेको हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘गठबन्धनको सुरुमै माधवजी छुट्नुभयो । बल्लबल्ल मिलाएर पाँच दल बनाइयो । सुदूरपश्चिम नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने भनिए पनि बझाङको प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा मिलाउन खोजियो । ओलीजीले छोड्ने स्थिति देखिएन । एकातिर नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, अर्कोतर्फ माधवजीलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने स्थिति छ ।’