लैंगिक हिंसासम्बन्धी परियोजनाका लागि नेपाललाई विश्व बैंकको ६१ करोड अनुदान
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — सरकारले नेपालमा लैंगिक हिंसाको प्रतिक्रियालाई संस्थागत गर्ने परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ६१ करोड ३५ लाख बराबर) को अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकले दिने सो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचन प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![लैंगिक हिंसासम्बन्धी परियोजनाका लागि नेपाललाई विश्व बैंकको ६१ करोड अनुदान](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/rekha-sharma-1812024122958-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
बैठकले नेपाल-बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय सातौं बैठकको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्तिको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । हेटौँडा-प्रमाणीपुर-पोखरीया १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र सदस्यमा विद्युत विकास विभागका सिडिईलाई तोकेको छ । सरकारले डेडिकेटेड फिड ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुल सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।
बैठकले सुन्तलालाई नेपालको राष्ट्रिय फलको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र अतिरिक्त हुलाक पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)