१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

सत्ता परिवर्तनमा ‘दिल्ली’ र ‘बेइजिङ’ को चर्चा !

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — एक वर्षअघि एमाले र माओवादीको गठबन्धन भत्केर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस जोडिन आइपुग्दा त्यसबेला धेरैको टिप्पणी थियो, ‘भारतको सदासयता प्राप्त गठबन्धन ।’ कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्केर एक वर्षपछि पुनः एमालेसँग माओवादीको गठबन्धन बन्दा ‘चीनको सदासयता प्राप्त गठबन्धन’ भन्दै चर्चा चलेको छ । नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुँदा किन सधैं ‘दिल्ली’ र ‘बेइजिङ’ को चर्चा हुने गर्छ ?

सत्ता परिवर्तनमा ‘दिल्ली’ र ‘बेइजिङ’ को चर्चा !

विशेषगरी भारतीय मिडियाहरूले सोमबार बिहानैदेखि नेपालको बदलिएको सत्ता समीकरणको खबर सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरू पनि यस्ता सत्ता परिवर्तनलाई विभिन्न घटनाक्रमसँग जोडेर छिमेकी मुलुकहरूको चासो र सक्रियताका रूपमा व्याख्या गर्छन् । कांग्रेससँग हुँदा भारत र कम्युनिस्ट गठबन्धन हुँदा चीनसँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ । के यसपटक पनि त्यस्तो प्रभाव देखिएको हो ? भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट नेपालमा सरकार परिवर्तन र गठनलाई विचारधाराका रूपमा हेरिँदै आएको बताउँछन् । ‘तर अब विचारधाराका रूपमा मात्र हेरेर नहोला, अन्य गतिविधिहरूले गर्दा पनि सरकार परिवर्तन र गठन हुन सक्छ ।’

नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की वाम गठबन्धन हुँदा बेइजिङका कारण भन्ने र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्दा दिल्लीतिर भन्नुमा ऐतिहासिक कारण रहेको मान्छन् । उनले सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निकालेको पहिलो पर्चामा विश्वलाई दुई भागमा बाँडेर एउटाको नेतृत्व अमेरिका र अर्कोको नेतृत्व रुसले गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यो बेलामा नेपालको कम्युनिस्टले भारतलाई अमेरिकी विचार बोक्ने मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने चीनलाई नवप्रजातन्त्र भनेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालका वामपन्थीहरूले अहिले पनि त्यही आधारमा विदेश मामिला हेर्दै आइरहेका छन् । यो ऐतिहासिक न्यारेटिभ हो ।’ उनले ऐतिहासिक र व्यावहारिक दुवै कारणले पनि नेपालमा दिल्ली र बेइजिङको चर्चा भइरहने गरेको बताए । भूराजनीतिक जानकार भट्ट विदेशीहरूले आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका रूपमा हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई आफूअनुकूल हेर्नुपर्ने र व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

ऐतिहासिक घटनाक्रमदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिलाई एउटै सन्दर्भमा राखेर हेर्ने हो भने विभिन्न गतिविधिले त्यस्तो पुष्टि पनि गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा नेपाल मामिलामा उनीहरूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका तथ्यहरू पनि छताछुल्ल छन् । नेपालका सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले पनि भूराजनीतिक चासोलाई ख्याल गर्दै कहिले भारत त कहिले चीनसँग नजिक वा टाढाको दूरी राखिरहन्छन् । त्यसैले नेपालमा प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै भारत र चीनको भूमिकाको चर्चा चल्छ । सत्ता समीकरणको भित्री खेल चलिरहेका बेला नेपालमा रहने भारतीय र चिनियाँ राजदूतहरूको नेपाली नेताहरूसँगको सघन भेटघाटले पनि भारत र चीनको चासो सतहमा रहेको दर्शाउँछ । यसपटक पनि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन टुट्ने संघारमा भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बूढानीलकण्ठमा नै पुगेर भेटेका थिए । त्यसो त चिनियाँ राजदूत छन सोङ दुई साताअघिदेखि नै प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली र अन्य कम्युनिस्ट नेताहरूसँग ‘म्याराथन’ भेटवार्तामा व्यस्त थिए । पछिल्लो वाम गठबन्धन बनाउन उनैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ ।

नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएयताको परिवेशलाई हेर्ने हो भने ‘कम्युनिस्ट गठबन्धन’ लाई उत्तरी छिमेक चीनसँग र कम्युनिस्टसहित वा बाहेक कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई दक्षिणी छिमेक भारत र पश्चिमा मुलुकसँग जोडेर हेरिन्छ । गत आमनिर्वाचनपछि २०७९ पुस १० मा माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमाले, रास्वपा र राप्रपा सामेल भएका थिए । उक्त गठबन्धन सरकार फागुन १५ सम्म चल्यो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल संसद्को पहिलो दल कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे । प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेससँगको गठबन्धनपछि पूर्वनिर्धारित चीनमा आयोजित ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागी नै भएनन् ।

फागुन १५ अघिसम्म चीन र भारतसँग समदूरी बनाएर भेटवार्ता गरिरहेका दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धनपछि भने भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँगको भेटवार्तालाई बाक्लो पारे । साथै, नेपालका लागि पूर्वराजदूत तथा अहिले भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा आउँदा बालुवाटारमा राति छुट्टै भेटवार्ता पनि गरे । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणमा दाहालले भारतकै चाहनाअनुसार २० करोड रुपैयाँ भारतीय दूतावासले कुनै एउटा परियोजनाका लागि सिधै खर्च गर्न पाउने निर्णय गराइदिए ।

नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यक्रम नेपालमा अघि नबढेको तर भारतीय सवालका कामहरू भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका दौरान चीनले बीआरआईको परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । चीनले सुरक्षासम्बन्धी परियोजना ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीसीआई) मा पनि नेपालको साथ खोजेको थियो । तर दाहालले सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसलाई देखाउँदै दुवै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए । जसलाई बेइजिङले सहज महसुस गरेको थिएन ।

पछिल्लो समय नेपालमा रहेका चिनियाँ राजदूत सोङ र नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका दलका नेताहरूलाई पटक–पटक भेटेका छन् । माओवादीकै एक नेताका अनुसार हरेक जस्तो भेटवार्तामा चीनको एउटै भनाइ हुन्छ, ‘एउटै विचारधाराका दलहरू मिलेर अघि बढ्दा राम्रो ।’ चीन नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरिरहन्छ । सोमबार सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनुअघि पनि फागुन दोस्रो साता चिनियाँ राजदूत सोङले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । साथै, सोङले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । ती भेटवार्तामा पनि राजदूत सोङले कम्युनिस्ट एकताकै बारेमा कुरा गर्दै एउटै विचारधारा भएका दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

‘चिनियाँ सहजीकरण’ मा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा विवाद आएर सर्वोच्च अदालतले पुरानै अवस्थामा ल्याइदिएपछि वाम गठबन्धन हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न थियो । २०७२ सालअघि भारतीय राजदूतहरू नेपालका शीर्ष नेताहरूको घरदैलोमा देखिन्थे भने त्यसपछि चिनियाँ राजदूतहरू पनि यस्ता घरदैलोमा देखिन थालेका छन् । जसको पछिल्लो कडीका रूपमा २०७४ सालमा नेपालका दुई ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादीको चुनावी तालमेलसँगैको वाम एकतालाई लिइन्छ ।

वाम एकता नेकपाको विवादसँगै टुटेको थियो । नेकपामा विवाद भइरहँदा भारतका जासुसी संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलको काठमाडौं भ्रमणसँगै टुटेको थियो । त्यसपछि नेपालमा भारतीय सक्रियता बढेको थियो । तर नेपालमा २०७८ को आमनिर्वाचनपछि पुनः मिल्न लागेको वाम गठबन्धन केही समयपछि नै भत्कियो । अहिले फेरि बनेको छ । जसलाई कांग्रेसीहरू ‘बेइजिङतिर ढल्केको सरकार’ भन्दै व्याख्या गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०८० ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?