दाहाल सरकार ढल्यो, दाहाल सरकार बन्यो

संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट ‘संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग’ को नीति लिई ८ सिट जितेको उनको नेतृत्वको पार्टीर्ले ०५२ मा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा पहिलो क्रमभंग थियो । युद्धको दौरानमा प्रहरी चौकी हुँदै सदरमुकाम आक्रमण गर्दै ‘अपत्यारिलो’ सफलता हासिल गरेकै बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग संवादको प्रयास गर्नु अर्को क्रमभंग मात्र थिएन, दाहालको ‘लेफ्ट’ बाट ‘राइट’ ढल्किने यात्रा थियो ।

त्यसपछि उनले निरन्तर ‘लेफ्ट–राइट’ रणनीति लिइरहेका छन् । जसका कारण उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहन्छन् । गत स्थानीय, संघ र प्रदेश निर्वाचनमा कांग्रेससित तालमेल गरेका दाहालले प्रधानमन्त्रीमा कुरा नमिल्दा चुनावलगत्तै एमालेसँग सहकार्य सुरु गरेका थिए । त्यसको दुई महिनापछि राष्ट्रपति उम्मेदवारमा विवाद भएपछि कांग्रेसतिर ढल्केका थिए ।

‘लेफ्ट–राइट’ यात्राकै क्रममा एक वर्ष नौ दिन कांग्रेससँग यात्रा गरेका उनले सोमबारदेखि एमालेसहित एउटै डुंगामा यात्रा सुरु गरेका छन् । उनको यो लेफ्ट घुमाइले उनको प्रधानमन्त्रित्वकाल त लम्ब्याएको त छ तर ०८४ को निर्वाचनसम्मको यात्रा भने सहज छैन ।

एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिसँग सहमति गरेपछि राजधानीमा आयोजित सहिद सप्ताहमा दाहालले नयाँ गठबन्धनबारे आफ्नै व्याख्या गरे । उनले मार्क्सवादको मार्गनिर्देशनमा नै दायाँबायाँ हुँदै अघि बढ्ने दाबी गरे ।

‘क्रान्तिको बाटो सोझो छ ? हामीले मार्क्स, लेनिन, माओ, चेग्वेभराको कुरा गर्छौं । उनीहरू हिँडेको बाटो राजमार्गजस्तो सिधा थियो ?’

उनले आफैंलाई प्रश्न गरे, ‘मान्छे दुई खुट्टाले हिँड्नुपर्छ । बायाँ गयो भने बायाँ बायाँ, र दायाँ गयो भने दायाँ दायाँ ? त्यो पनि हुन्छ ? यो मार्क्सवाद हो ? होइन ।’ उनले ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ भन्दै कहिले दायाँ र बायाँ हिँड्नु सही बाटो भएको दाबी गरे ।

‘गन्तव्यमा पुग्न दुइटै खुट्टाले दायाँ र बायाँ हिँड्ने हो,’ उनले भने, ‘माओवादी निरन्तरतामा रमाएर स्थिरतामा बस्न सक्दैन,’ उनको दाबी थियो, ‘निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्दै नयाँ नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने जात हो । आज फेरि निरन्तरतामा क्रमभंगता भएको छ । आज जे भएको छ, ठूलो कुरा हो ।’

नेपाली राजनीतिको खेलाडीका रूपमा उनले नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै आफूलाई प्रस्तुत गरे । ‘विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द) उठ्दा तपाईंहरूमा एउटा तरंग हुन्छ,’ उनले सबै माओवादी धारका नेता तथा कार्यकर्ता भेलामा सोमबार भने, ‘म त म नै भई हालें । म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भई नै राख्छ ।’

०६५ को संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेपछि एमालेसँग यात्रा सुरु गरेको हुनाले त्यसपछि कहिले कांग्रेस फेरि एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गरिसकेका छन् । जसका कारण उनलाई अस्थिर र अनुमान गर्न नसक्ने नेताका रूपमा आलोचना गरिन्छ । उनले नयाँ समीकरण बनाएलगत्तै यसको स्पष्टीकरण दिन भ्याए । ‘मेरो नेतृत्वलाई प्रतिक्रियावादीले अविश्वसनीय अनप्रेडिक्टेबल भन्छन् । म त्यस्तो होइन । नेपाल राष्ट्रप्रति प्रेडिक्टेबल छु,’ उनको भनाइ थियो, ‘प्रतिक्रियावादीले उपयोग गर्न खोजे कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निक्लन सक्छु ।’

०६५ साउनमा सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई कारबाही गर्न खोज्दा नौ महिनामा सरकारबाट बाहिरिए । ०६६ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीबाट अकस्मात् राजीनामा गर्दादेखि सोमबार एमालेसँग सहकार्य गर्दासम्म उनले

धेरै बाइरोडको बाटोजस्तै दायाँबायाँ गरिसकेका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरी चुनाव लडेका उनी ३ जेठ ०७५ मा एमालेसँग पार्टी एकता नै गर्न पुगे । त्यसपछि दाहालले ०७७ फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरे ।

त्यसअघि फर्केर हेर्दा १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीमा बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा क्रमभंग गरेर ०६७ मा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन गरेका थिए ।

०६७ माघमा संसद्मा प्रधानमन्त्रीको दौड छाडेर उनले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । उनले त्यसबेला आफ्नै बलबुताले सरकार बनाएको दाबी गरेका थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला सरकार बाहिरै बसेको माओवादीले ०७२ असोजमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायो । ओलीसँग असमझदारी भएपछि दाहालले जेठ ०७३ ओली सरकार ढालेका थिए । त्यसपछि कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगे । ०७३ साउनमा कांग्रेससित सहकार्य गरी दाहाल आफैं दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बने । १० जेठ ०७४ मा राजीनामा दिएर बाटो खुला गरेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

०७४ मंसिरमा आम चुनावको मुखमा वापमन्थी एकता भन्दै उनले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरे । ०६५ जेठमा पार्टी एकता गरी नेकपा बनाए । तीन वर्ष नपुग्दै ओलीसँग शक्ति संघर्ष चर्कियो । सर्वोच्चले एमाले–माओवादी अलग गरिदिएपछि ओलीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए ।

ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेससँग सडकमा आएको माओवादी सर्वोच्चको परामदेशपछि पुनः सरकारमा पुग्यो । संविधानको रक्षा गर्ने भन्दै दाहालले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गरे । ०७९ मा स्थानीय, संघ, प्रदेश निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरे । चुनावी परिणामपछि कांग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि एमालेसँग हात मिलाएर प्रधानमन्त्री भए ।

राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा एमालेसँग कुरा नमिलेपछि दुई महिनामै एमालेसँग सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग पुनः हात मिलाएका थिए । कांग्रेससँग एक वर्ष नौ दिन सहकार्य गरेपछि उनले फेरि ‘लेफ्ट’ कदम चालेका छन् । उनले लेफ्ट कदम चाल्नको मुख्य तीन कारण भनेका छन् । पहिलो, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा अघि बढाउने । दोस्रो, वापमन्थी एकताको आधार बनाउने । र, तेस्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रकारकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास र सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससित गठबन्धन तोड्नु रहर र बाध्यता दुवै भएको ठान्छन । ‘कुनै नेताले रहरले मात्र दायाँबायाँ नीति लिँदैन । कतिपय बाध्यता पनि हुन्छन्,’ उनले भने, ‘प्रचण्ड (दाहाल) लाई कांग्रेससित सरकारमा बस्न सहज भए पनि प्रधानमन्त्री आफैं निरीह भएपछि गठबन्धन फेर्नु बाध्यता पनि हुन सक्छ ।’

देउवासँग सम्बन्ध विच्छेद गरी ओलीसँग सहकार्य सुरु गरे पनि आगामी यात्रा सहज भने छैन । ‘प्रधानमन्त्रीले काम गर्दै जाँदा केपी शर्मा ओलीको व्यवहार कस्तो हुन्छ, आगामी यात्रा त्यसमै निर्भर हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘तर यो गठबन्धन सहज छैन । किनकि ओलीले विगतमा गरेको कमजोरी महसुस गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । त्यसबेला प्रचण्डजी फेरि राइट मोडिन सक्नुहुन्छ ।’

माओवादी सचिव राम कार्कीले पुराना पार्टीका प्रमुख नेताहरूमा सत्तामा जाने कलाकै करामत ठान्छन्, गठबन्धन फेरबदल । ‘राजनीतिक कलासँगै विचार विज्ञान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमाले माओवादीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले किसान, मजदुर र निम्न वर्गको मुद्दा समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’

नेपाल समाजवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालका पूर्वसहयोद्धा बाबुराम भट्टराईले दाहालमा इमानदारिताको कमी भएको टिप्पणी गरे ।

उनले दाहालले विगतको ब्याज खाइरहेको बताए । ‘अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, क्याकिस्टोक्रेसी । अक्षमहरूको नेतृत्व भएको सत्ता । अक्षम मानिसहरूले सत्ता चलाउनु । नेपालमा क्याकिस्टोक्रेसी छ भन्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले आन्दोलनको ब्याज खाइरहनुभएको छ, कांग्रेसले ००७ सालको, एमालेको पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनको र माओवादीले जनयुद्धको ब्याज खाइरहेको छ ।’

उनले दाहाल जसरी पनि सत्ताको गणितमा खेलिरहेको टिप्पणी गरे । ‘पुराना लेफ्ट पार्टी मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । उहाँले सत्ताको गणित मिलाउन समाजवादी मोर्चाको कार्टुन बनाउनुभयो,’ भट्टराईले भने, ‘चिन्तन त उहाँको कमजोर छँदै थियो, इमानदारिताको समस्या देखियो ।’

माओवादी युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले विगतमा ओली र दाहालबीच जुँगाको लडाइँले सहकार्य टुटेको स्मरण गर्दै अब पनि त्यो जोखिम कायम रहेको बताए । ‘अध्यक्ष प्रचण्डको लेफ्ट टर्न सही हो तर दुई नेताको जुँगाको लडाइँ फेरि सुरु भयो भने लामो समय गठबन्धन जान मुस्किल हुन्छ,’ उनले भने ।

‘जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयले सहयात्रामा समस्या हुनेछैन’

विष्णु पौडेल

एमाले उपाध्यक्ष

तपाईंहरू सरकारले काम गर्न सकेन, यो सरकार नढलेसम्म मुलुकमा आशा जाग्दैन भन्दै आउनुभएको थियो । तर एकाएक फेरि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमै अर्को गठबन्धन बनाउनुभयो । यो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो ?

हिजोको गठबन्धन के कारणले समस्यामा पर्‍यो वा टुट्यो भन्ने विषय हामीलाई भन्दा पनि त्यहीं गठबन्धनका नेताहरूलाई थाहा हुने कुरा भयो । गठबन्धन टुट्ने स्थिति भए पनि स्वाभाविक रूपमा मुलुकलाई निकास दिनका लागि हामीले भूमिका खेलेका हौं । गठबन्धन टुटेपछि मात्रै हामी जोडिन पुगेका हौं ।

नयाँ गठबन्धनमा पद बाँडफाँट टुंगिएको छैन । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक ४ दलबीच कुनै समझदारी बनेको देखिँदैन । अब मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट कसरी टुंगिन्छ ?

हिजोको गठबन्धन भत्कियो, मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भए पनि हामी प्रकट भएका हौं । मुख्य रूपले देशका, जनताका समस्या केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कुन पद वा के पद कसले लिने वा दिने भन्ने विषय गौण हो । देशलाई एउटा समस्याबाट जोगाएर अगाडि लैजाने, जनतालाई आशा जगाउने काम मुख्य हो । हाम्रो ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनेछ । तर पनि सहयात्राका क्रममा कसले के जिम्मेवारी लिने ?, कुन जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्ने विषय आउँछ । आपसमा बसेर टुंग्याउँछौं, त्यति ठूलो विषय हैन ।

तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा तपाईंहरूको पनि दाबी, रास्वपाको पनि दाबी रहेकाले पद बाँडफाँटको विषय जटिल बन्दै छ भन्ने छ नि ?

यो अनुमान मात्र हो । अहिलेको सहयात्रामा पद र जिम्मेवारीको विषयले कुनै समस्या सिर्जना हुँदैन ।

अघिल्लो पटक (पुस १० को) यस्तै समीकरणमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने भन्ने थियो । अवधि नै तोकिएको थियो । तर आज ४ दलबीचको ८ बुँदे सहमतिमा आलोपालोको कुनै विषय उल्लेख छैन । सरकारको नेतृत्व र आलोपालोको विषयमा दुई दलबीच कस्तो समझदारी भएको छ ?

यो कुनै कागजमा लेख्ने विषय हैन ।

के गर्ने, कसो गर्ने, आलोपालो गर्ने कि नगर्ने भन्दा पनि परस्पारिक विश्वास ठूलो कुरा हो । संसद्को यो कार्यकाल प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने सन्दर्भमा पार्टीहरू र नेताहरूका बीचमा भरोसायोग्य र विश्वसनीय सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।

पहिलो चरणमा बिनाविभागीय तीन मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन् । एमाले कसको नेतृत्वमा सहभागी हुन्छ ? पार्टीभित्र छलफल भएको छ कि छैन ?

यो सहज ढंगले निर्णय हुने विषय हो । अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । छलफल भएको पाँच मिनेटमै यो विषयमा एमालेले निर्णय गर्छ ।

तपाईंले नै नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी हुने भन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तो वातावरण बनेको छ कि छैन ?

अहिले कुन मन्त्रालय, को व्यक्ति भन्ने विषयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन । आम नागरिकको विश्वास जगाउने मूल मुद्दा हो । त्यसको गृहकार्यमा छौं । पद, मन्त्रालयको विषयमा केही कुरा भएको छैन । मै सरकारमा जानुपर्छ भन्नेबारेमा मैले सोचेको छैन ।

तपाईंले नसोचे पनि पार्टी नेतृत्व वा अरूले प्रस्ताव गर्नु होला नि ?

त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन । म यस पटक सरकारमा जानेभन्दा पनि पार्टी काममै सक्रिय हुने रुचि छ । नेतृत्वसमक्ष म भन्छु र पार्टीकै काममा लाग्नेछु । सरकारमा नपठाउनका लागि म नेतृत्वलाई अनुरोध नै गर्नेछु । को जाने, कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने निर्णय भएको छैन । यस विषयमा हाम्रो अध्यक्षले उपयुक्त निर्णय गर्नु हुनेछ । उपयुक्त समयमा छलफल हुन्छ, पार्टीले निर्णय गर्छ । तर म यस पटक पार्टी काममै संलग्न हुनेछु ।

...

‘अर्थमन्त्रीको रूपमा मैले धन्यवाद पाउनुपर्ने थियो’

प्रकाशशरण महत

निवर्तमान अर्थमन्त्री, कांग्रेस प्रवक्ता

गठबन्धन भत्किने स्थिति कसरी उत्पन्न भयो ?

हुँदै नहुने, गर्न नसकिनेबाहेक अरू विषयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई कहिल्यै अप्ठ्यारोमा पारेन । गठबन्धन चलाउन कांग्रेस जतिको सहज अरू हुनै सक्थेन । त्यसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई नपुगेको होला ।

एउटै मन्त्रिपरिषद्मा रहनुभयो, गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ भन्ने आभास थिएन ?

गठबन्धन परिवर्तन गर्ने सोच राखेको नेताले भनी हिँड्छन् र थाहा पाउने ? आवश्यक तयारी भएर पार लाग्ने भएपछि एकैचोटि प्रकट हुन्छ । एक पटक एमालेसँग गठबन्धन गरेर फर्किसकेपछि त्यस्तो गर्नु हुन्न होला भन्ने लागेको थियो । हामीलाई पनि एमालेबाट बारम्बार कुरा आइरहेका थिए । तर एउटा गठबन्धनमा जोडिसकेपछि त्यस्तो गर्न हुन्न भनेर हाम्रो पार्टी सभापतिले कुरै गर्नु भएन । नत्र एमालेसँग हाम्रो पनि गठबन्धन हुन सक्थ्यो । तर, उहाँहरू (माओवादी नेताहरू) लागिरहनुभएको रहेछ । कहाँ–कहाँबाट के बाध्यता आइलाग्यो यो उहाँहरूलाई थाहा होला ।

माओवादीले गठबन्धन टुट्नुमा कोशी प्रकरण, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र पछिल्लो पटक महासमितिका केही वैचारिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ । तपाईंहरूलाई के कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ ?

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाजीले पनि सबै भोट पाएको होइन । माओवादीको उम्मेदवारलाई पार्टीले नियतवश हराउन खोजेर भोट नदिएको भन्ने होइन । पार्टीको नियन्त्रणबाहिर गएर कतिपयले भोट क्रस गरे । त्यस्तो हेर्ने हो भने तनहुँको उपनिर्वाचनमा पनि माओवादीबाट भोट नआएको गुनासो छ । खुलेआम असहयोग गरेको कुरा पनि छ । त्यसैले माओवादीलाई बेइमानी गरेको होइन । कहिलेकाहीं त्यस्तो अपवाद हुन्छ । यिनै कारणले मात्रै यस्तो भयो भन्ने लाग्दैन ।

खासमा अर्थमन्त्रीकै विषयलाई माओवादीले बढी कारण ठानिरहेको छ नि ? के हो वास्तविकता ?

मैले प्रणालीभित्र रहेर अनुशासित भएर काम गरेको हुँ । स्रोतको राम्रो उपयोग होस्, दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत थिएँ । त्यसमा त मलाई धन्यवाद दिनुपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लिएर एकदमै उत्साह छाइरहेको थियो । विश्वास जुटाएर लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, मौद्रिक नीतिका समस्या हल गर्ने, यिनै होइन काम गर्ने भनेको ? कतिपय प्रणालीभित्र गर्न नसकिने जस्तो, स्रोतको दुरुपयोग हुने, बाँड्ने काम गर्न हुन्थेन । आर्थिक सहयोग बाँड्ने काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरा त मिडियाले उठाउँदै आएको छ । कांग्रेसलाई दिएर माओवादीलाई नदिएको भन्ने छैन ।

अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको भन्ने होइन । नियम र कानुनले नमिल्ने कुराहरूलाई यस कारणले मिल्दैन भन्नेबाहेक अरू असहमति जनाउने कुरा भएको छैन । जस्तो लुम्बिनीको सरकारी जग्गा नै ९९ वर्षलाई लिजमा दिन लागेको कुरा आएको थियो । मैले यो यो कारणले मिल्दैन भनेर भनें । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले पनि मिल्दैन भन्नुभएको थियो । तरिका मिलाएर आएको थिएन । पुरातात्त्विकको कुरा पनि थियो । ९९ वर्षलाई दिने कुराको ब्याकिङ के हो ? रिसोर्स केही छैन भनेर भने । त्यसकारणले पहिला यस्ता काममा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै यथेष्ट आधारमा आउनुपर्छ भनेर हामीले लेखर पठाऔं । म आफैंले यो विषयलाई हेरेर सहमति दिने आधार छैन भनेर पठाएको हो । हामी एकातिर सत्तामा गएर सुशासन गर्नुपर्‍यो, जथाभावी निर्णय गर्न भएन भनेर भन्छौं, मैले त्यहीं सुशासन र विधिसम्मतको कुरा राख्दा कसरी असहयोगको कुरा हुन्छ र ?

बजेटको आकारको कुरा सल्लाह नै गरेर आएको हो । सबै कुरा सल्लाहबाटै भएको छ । कतिपय कुराहरू उपयुक्त भएन । प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ जस्तो लागेर भनेको हुन सक्छ । तर, विधिसम्मत र मिलाएर आएको हुँदैन । जनयुद्धका घाइतेहरूको कुरा आए । त्यसमा त सम्बन्धित मन्त्रालयले फायल उठाएर क्याबिनेटमा लैजानुपर्‍यो । २० वर्षपछि घाइतेलाई सहयोग गर्ने कुरा कति सम्भव छ ? उनीहरूलाई पहिला पनि सहयोग गरेको छ । फेरि टीआरसीको कुरा छ । यिनै कुराहरूमा तर्कसंगत कुरा गरेर समझदारी गर्न सक्ने कुरालाई गर्न सक्ने भनिएको छ । गर्न नसक्नेलाई गर्न नसकिने भनेर भनिएको छ । मैले जति दिन रहें, राम्रो काम गरें । म आउँदा जुन परिस्थितिमा अर्थतन्त्र थियो, त्यसलाई बचाएर ल्याएको छु । रातारात जादु गरेजस्तो परिणाम निस्किँदैन ।

माओवादीले जुन कारण देखाएर गठबन्धन तोडेको छ, त्यो सबै बहाना हो भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

सबै कुरा बहाना हुन् । होला, कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने, बाहिर कहाँ–कहाँको प्रभाव होला । प्रधानमन्त्री पाँचै वर्ष पाउने, यी तमाम कुराहरूले होला । पछिल्लो समय त हाम्रो पार्टी सभापति मन्त्री फेरबदल गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो । मेरै कारणले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हो भने छोडिदिन्छु भनेकै थिएँ । मैले अरू के गरेको थिएँ र ? गम्भीर भएर, कुनै स्वार्थ नराखीकन काम गरेको थिएँ । अरू कुनै धन्दा चलाउन त अर्थमन्त्रीमा गएको होइन । बाहिर जे भनिएको छ, त्यो सत्य होइन । महासमितिको कुरा हामीले प्रस्टसँगै भनेका थियौं । त्यसको कुनै अर्थ थिएन । माओवादीलाई खासमा अर्को गठबन्धनमा जाने निहुँ चाहिएको थियो । हामीले कुनै पनि निहुँ नदिउँ भनेर कोशी प्रकरणदेखि महासमिति बैठकसम्म लागेकै थियौं । यद्यपि यी कुराहरू गरे पनि नगरे पनि माओवादी मानसिक रूपमा एमालेसँगको गठबन्धनमा जाने तयार भइसकेको थियो । त्यसैले उहाँले उठाएका कुराहरू देखाउनका लागि मात्रै हुन् ।

फेरि गठबन्धन फर्काउने आशा कत्तिको छ ?

न हामीले फेरि गठबन्धन फर्काउने काम गर्छौं, न त अपेक्षा नै छ । यो बाटो अब बन्द भइसक्यो । भोलिको परिस्थिति कसरी बन्छ, त्यो पछिको कुरा हो । तर फेरि यतै मिलौं, यतै गठबन्धन गरौं भनेर कोसिस हुन्न ।

अब प्रतिपक्षकै भूमिकामा बस्ने निर्णय भएको हो ?

अहिलेलाई प्रतिपक्षमा बस्ने हो । तर, यो गठबन्धन धेरै दिन टिक्ने जस्तो लाग्दैन । पार्टीहरू एक भए भने फरक कुरा हो ।

...

‘प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि सरकारमा गयौं’

डीपी अर्याल

रास्वपा उपसभापति

रास्वपा किन सरकारमा सहभागी भयो ?

रास्वपाले जे सोच बनाएर आफ्नो राजनीतिक अभियान चलाएको छ, त्यसको जस पाउन सकिरहेको छैन । जनतालाई सुशासन र डेलिभरी चाहिएको छ, जुन दिन सकिएको छैन । प्रतिपक्षमा बसेर हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । र, अहिलेका राजनीतिक घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलसँगको सहकार्य तोडेर हामीमाथि साथ दिन भन्नुभयो । हामीले पनि जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ र दिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वसका साथ यो समीकरणमा साझेदार भएका हौं ।

अगाडि गठबन्धनकै सरकार थियो तर अहिले वामपन्थी समीकरणले किन आकर्षित गर्‍यो ?

प्रधानमन्त्रीले रास्वपाका सांसदहरूको क्रियाकलाप, काम गराइलाई हेरिरहनुभएको थियो । आफूले जुन गठबन्धनसँग काम गरिरहनुभएको थियो त्यसबाट जनतालाई डेलिभरी गर्न सकिएन, सुशासन कायम गर्न सकिएन र सरकार सफल हुन सकेन भन्ने उहाँको निष्कर्ष हो । र, रास्वपाका साथ पाइयो भने सफल हुन सकिन्छ भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो । हामी पनि काम गरेर देखाउन चाहन्छौं । त्यसैले सरकार, मन्त्री, कुर्सीभन्दा पनि काम गर्ने हुटहुटी हो । हामी सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न चाहन्छौं । नभए पनि हामीले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयबाट नियम कानुनमा बसेर काम गरेर देखाउन चाहन्छौं । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि स्पष्ट धारणा आएको हुनाले सरकारमा सहभागी भएका हौं ।

सत्ता साझेदारीमा रास्वपाका अन्य सर्त के छन् ?

हामीले विगतमा गरेका न्यूनतम साझा समझदारीमा नै फर्किएर काम गर्न भनेका छौं । त्यसमा सबै मन्त्रालयबाट सोहीअनुसार काम हुनुपर्‍यो र विज्ञताका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्‍यो । सबै पार्टीले काम गर्न सक्ने किसिमबाट मन्त्रालय बाँडफाँट गरौं र गत वर्षको पुस १० मा हामीले जे सहमति गरेका थियौं, त्यसलाई एकमुष्ट धारणा बनाएर जाऔं भन्ने हो । मन्त्रालय बाँडफाँट कसरी मिलाउने भन्ने जिम्मा सभापतिलाई दिइएको छ । त्यसमा हाम्रो भागमा कुन कुन मन्त्रालय पर्छ, त्यसपछि कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लाग्छ । त्यसपछि पार्टीको लाइनमा बसेर जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हो ।

रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । यसमा तपाईंहरूको दाबी के हो ?

हामीले मन्त्रालयको विषयमा सचिवालय बैठकमा सभापतिसँग छलफल गरेर सबै जिम्मा उहाँलाई नै दिएका छौं । हामीले यो–यो मन्त्रालयको दाबी गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई भनेका छौं । त्यहीअनुसार सभापतिले अन्य पार्टीसँग बसेर छलफल गर्नुभयो र सोहीअनुसार मैले आज शपथ लिएको हुँ । मन्त्रालयका नामहरू भने सभापतिले सार्वजनिक नगरिसकेकाले मैले त्यसबारेमा भन्न सकिनँ । हामीले सचिवालय बैठकमा न्यूनतम यी मन्त्रालय पाएमा मात्रै सरकारमा जानुपर्छ भनेर सभापतिलाई सल्लाह दिएका थियौं । औपचारिक रूपमा टुंगो नलागिसकेकाले मैले भन्न मिलेन तर त्यसमा छलफल भने भइरहेको छ ।

रास्वपाले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने छ ?

अहिलेसम्म कतिवटा दल यस सरकारमा सामेल हुन्छन् भन्ने नै टुंगो नलागेकाले कतिवटा मन्त्रालय हामीले पाउँछौं भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था रहेन । अहिले पनि नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ ।

तपाईंले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खाइसक्नुभएको छ, आफ्नो कुनै दाबी छ ?

मैले सभापतिलाई यो मन्त्रालय भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ भनेको छु । त्यो मन्त्रालयको सबै टुंगो लागेपछि मात्रै भन्न मिल्ने विषय भयो ।