कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : सरकारविरुद्ध जनदबाबका कार्यक्रममा छलफल जारी

गुट उपगुट बढेको भन्दै पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा नेताहरूको प्रस्ताव
गंगा बीसी

काठमाडौँ — एमाले केन्द्रीय कमिटीमा पेस भएका प्रस्तावहरूमा राष्ट्रिय र पार्टीभित्रका समस्या सही ढंगले समाधान हुन नसकेको स्वीकार गरिएको छ । प्रस्तावमा मुलुकमा देखिएका समस्या, पार्टीभित्रको चुनौतीलाई सामना गर्न विगतमा लिएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरिएको हो । 

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : सरकारविरुद्ध जनदबाबका कार्यक्रममा छलफल जारी

मंगलबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसमा पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, गुट/उपगुट मौलाउनु, नेता तथा कार्यकर्तामा अराजकता बढ्दै जानु मुख्य समस्याका रूपमा उल्लेख छ । पोखरेलको पार्टी ‘शुद्धीकरण र सुदृढीकरण’ सम्बन्धी प्रस्तावमा पार्टीको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा जनतामा विश्वास जाग्न नसकेको उल्लेख छ ।

‘पार्टीको नेतृत्वमा भए/गरेका कामहरू जनताका बीचमा राम्ररी प्रचारप्रसार हुन सकिरहेका छैनन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पार्टीले बनाएको भविष्यको मार्गचित्रबारे जनतालाई राम्ररी बताउन सकिएको छैन । विचारमा स्पष्टता, सुदृढ संगठन, कम्युनिस्ट आचरण र प्रभावकारी जनशैलीको आवश्यकता खट्कँदो छ ।’ उनले समस्या समाधान गर्न पार्टी पंक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिएका छन् ।

अर्का उपाध्यक्ष पौडेलले ‘जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त र जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको मर्मलाई बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने चुनौती’ सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएका छन् । प्रस्तावमा पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको, जीवनशैली बिग्रिएको, नैतिक पतन हुन थालेको उनले औंल्याएका छन् । ‘हामीलाई बुर्जुवा कार्यशैली वा जीवनशैली अपनाउने छुट छैन । जनताले उचित नठान्ने कामकारबाहीबाट जोगिनुपर्छ । तर पार्टीभित्र प्रचलित कानुन, सामाजिक प्रबन्ध र नैतिकताका दृष्टिले अनुचित क्रियाकलाप देखापर्न थालेका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ । उनले पार्टीभित्र आर्थिक अपारदर्शिता र यौन आचरणसम्बन्धी समस्या देखिन थालेको समेत औंल्याएका छन् ।

एमालेमा मापदण्डविपरीत सदस्यता वितरण समस्याका रूपमा बढ्दै गएको उनको निष्कर्ष छ । ‘अहिले पनि योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू उल्लेखनीय संख्यामा पार्टीमा छन् र उनीहरूको सदस्यता नवीकरण हुने गरेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘व्यक्ति स्वयम् उपस्थिति भएर प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सदस्यता नवीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भयो, तैपनि यस्ता समस्या पूर्ण रूपले अन्त्य भइसकेका छैनन् ।’

पार्टीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक भए पनि गुटबन्दी बढ्दै जाँदा प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरू संकटग्रस्त भएको प्रस्तावमा भनिएको छ । ‘पार्टीमा गुटबन्दी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । अहिले पार्टीको केन्द्रीय तहमा नेतृत्वको प्रश्नमा कुनै मतभेद छैन । दसौं महाधिवेशनयता केन्द्रीय तहका हरेक सहमति वा सर्वसम्मतिमा भएका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीहरू अन्तरविरोधग्रस्त छन् । हामीले गुटबन्दी समाप्त पार्न र पार्टीलाई बलियो बनाउने संकल्प गर्नुपर्छ ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई शून्य सहनशीलतामा झार्नुपर्ने बताए ।

महासचिव शंकर पोखरेलले पेस गरेको संगठनात्मक प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयको समीक्षा गरिएको छ । २०८१ सालमा गर्न सकिने कार्ययोजनाबारे उनले बुँदागत रूपमा प्रस्ताव पेस गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको कामकारबाहीबारे जनदबाब र जनपरिचालनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । पेस भएका ६ वटा प्रस्तावबारे बुधबारदेखि ९ समूहमा छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने गौतमले बताए । ‘पार्टीभित्र समस्या छन्, ती समस्या समाधान गरी पार्टीलाई गति दिन, जनतासँग सम्बन्ध बलियो बनाउन, पार्टी अनुशासनलाई कडाइपूर्वक लागू गर्न र आगामी वर्षको ठोस कार्ययोजना बनाउन बैठक महत्त्वपूर्ण हुनेछ’ उनले भने ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले पेस भएका ६ वटै प्रस्तावमा खुला छलफलको अपेक्षा गरिएको बताए । ‘समूहमा खुला छलफल गरी सुझाव पेस गर्न भनिएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई बलियो प्रतिपक्ष बनाउन, संगठनलाई गति दिन, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका साथै जनपरिचालनबारे आधार बन्नेछ ।’

टीआरसीमा ओली झन् कडा

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) लाई गठबन्धन दलले राष्ट्रिय सभा सिटसँग सौदाबाजी गर्न खोजेको दाबी गरे । उनले राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनले ललिपप देखाएको समेत टिप्पणी गरे । ‘उहाँहरू (प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा) को योजना हामीलाई चकलेट देखाउने, ललिपप देखाउने र हामी सिद्धान्त छोड्छौं, नीति छोड्छौं र गएर मिल्छौं भनेजस्तो गरे,’ उनले भने, ‘त्यो खालको उहाँहरूको धूर्त खेल थियो । हामी दुई–तीन दिन गयौं र कुरा पनि गर्‍यौं ।’ अन्तिममा दाहाल र देउवाले नै नमानेको उनले आरोप लगाए । उनले सशस्त्र युद्धका निर्मम मानवअधिकारका घटनामा दोषीलाई सजाय घटाउने प्रयास भएको बताए ।

एमालेको सरोकार टीआरसीमा पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने र उनीहरूले न्याय पाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा टुंग्याउन खोजे पनि दाहाल र देउवाले नमानेको आरोप लगाए । ‘स्पष्ट छ, उहाँहरूले शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउनु भएन । अहिले (टीआरसीलाई) बेस्सरी हतियार बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई मञ्जुर हुँदा हामीलाई मञ्जुर छ । यो बलजफ्ती गर्‍यो भने हिंसाका भावनाहरू, प्रतिशोधका भावनाहरू कालान्तरसम्म रहन र पुनः प्रकट हुन सक्दछन् ।’

उनले गठबन्धन सरकार असफल भइसकेको दाबी गरे । ‘एक वर्षको समीक्षा प्रधानमन्त्रीले गरिरहँदा जम्माजम्मी एउटा निष्कर्ष सुने– केही गर्न सकिएन । अब सप्रिन्छु, अब गर्न कोसिस गर्छु, सप्रिन्छु आदि,’ उनले भने, ‘केही पनि गर्न सकिन भन्ने निष्कर्ष नै हो । अरू केही छैन । सरकार असफल भएको छ । यस सरकारको असफलताले गर्दा देश गरिबीतिर जाँदो छ । अराजकतातिर जाँदो छ । जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ । असन्तुष्टिले आक्रोशको रूप लिइराखेको छ ।’

उनले एमालेले गठबन्धनविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए । ‘यो गठबन्धनको उद्देश्य एमालेको विरोध गर्नु हो । चरित्र हत्या गर्नु हो । झूटा लाञ्छना लगाएर एमालेलाई कसरी जनताको नजरमा गिराउन सकिन्छ भन्ने प्रयास हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन नितान्त एमालेविरुद्ध केन्द्रित छ । यसका विरुद्ध हामी लोकतान्त्रिक तरिकाले शान्तिपूर्ण बाटोबाट पराजित गर्न सक्छौं । गठबन्धन पूर्ण रूपमा असफल भएको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०८० ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?