माओवादीमा नेतृत्व चयनको विधिमाथि विभाजन

गत आठौं महाधिवेशनसम्म माओवादी नेतृत्व ‘सर्वसम्मतका नाममा हुने विधि’ बाट चयन हुँदै आएको छ । तर, यस पटक भने पदाधिकारी र स्थायी समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रावधान/राख्ने नराख्नेबारे चर्को बहस सुरु भएको छ । सोमबार पदाधिकारी बैठकमा पनि दुवै विधिको पक्षमा माओवादी नेताहरू बाँडिएका थिए । करिब तीन हजार तीन सय प्रतिनिधि सहभागी हुने अधिवेशनमा स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व चयन हुनुपर्ने सुझाव पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व चयनको विधि अपनाउनेबारे पदाधिकारी र स्थायी समितिको धारणा सुने पनि आफ्नो धारणा राखेका छैनन् । ‘अध्यक्षले सबैको विचार सुनिसकेपछि आफ्नो धारणा राख्ने बताउनुभएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘पदाधिकारीमा बहुमत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर कति प्रतिशत प्रत्यक्ष र कति मनोनीत गर्ने भन्नेमा मत बाझिएको छ ।’

पार्टीको नेतृत्व तहमा युवालाई प्रवेश गराउन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने विधि बसाल्ने प्रस्ताव उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले गरेका छन् । दुवैले अध्यक्ष दाहाललाई चुनौती दिने अर्थमा नभई युवालाई नेतृत्व ल्याएर पार्टी सशक्त बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘यसबारे अध्यक्ष पदाधिकारी, स्थायी र अधिवेशन हलको सुझाव सुनेर निर्णय गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ अध्यक्ष दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘अध्यक्षको मुख्य चासो विधानमै प्रत्यक्ष निर्वाचन राखेपछि जसले पनि मूल नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने भन्नेमा छ । त्यसैले उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि राख्न अझै तयार हुनुभएको छैन ।’

सोमबार पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, मातृकाप्रसाद यादव, सचिवहरू चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, गणेश साह र सुरेन्द्र कार्कीले प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, सचिवहरू दीनानाथ शर्मा, हितराज पाण्डे, लीलामणि पोख्रेल र कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकाल सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने पक्षमा छन् । उनीहरू जनवाद (लोकतान्त्रिक विधि) भन्दा केन्द्रीयता (मुख्य नेतृत्वबाट निर्णय हुने) हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यो सर्वसम्मत विधि हो ।

माओवादीमा हलको मतलाई सुन्ने पक्षमा उपाध्यक्षहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल, उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल र सचिव हितमान शाक्य छन् । उनीहरूले कामको मूल्यांकन र मतका आधारमा नेतृत्व चयन हुनु उचित हुने धारणा राख्छन् । शतप्रतिशत निर्वाचितभन्दा व्यावहारिक विधि उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीमा नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नेबारे छलफल जारी रहेको बताए । ‘युग सापेक्ष संगठनको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने, यो कति प्रतिशत हुने भन्नेबारे घनिभूत छलफल जारी छ,’ उनले भने, ‘सबै विधिको विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने मत पनि छ । विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ ।’

सचिव राम (सुरेन्द्र) कार्की र देवेन्द्र पौडेलले पार्टी सदस्य दिने विधि बलियो बनाई नेतृत्व चयन प्रत्यक्ष विधिबाट हुनुपर्ने बताए । ‘हरेक पार्टी सदस्यलाई पार्टी अध्यक्ष हुने अधिकार छ । त्यो अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्राप्त हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘बरु पार्टी सदस्य दिने बेला विधि पद्धतिले बाँध्न सकिन्छ ।’ अर्का सचिव पौडेलले कम्तीमा ८० प्रतिशत नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनुपर्ने बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनले पार्टीभित्र पनि नेता परीक्षण हुने अवसर दिन्छ,’ उनले भने, ‘केही नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने नै हो भने २० प्रतिशत मनोनीतको प्रावधान राख्न सकिन्छ ।’ उनले यो विधान अधिवेशनले युवालाई नेतृत्वमा जाने ढोका नखोले संगठनमा गति नआउने तर्क गरे ।

पूर्वसभामुख एवं स्थायी समिति सदस्य ओनसरी घर्तीले प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा युवा मत बढी रहेको बताइन् । ‘युवाहरूले चार, पाँच वर्ष अघिदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् । विधान अधिवेशनमा यो माग झन् ठूलो छ,’ उनले भनिन् । माओवादी वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले अधिवेशनको हलमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने माग जबर्जस्त रूपमा उठ्ने बताए । ‘तलदेखि केन्द्रसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि बनाउनुपर्ने माग छ,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीले महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष मतदान गरी नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा भएको बताइन् ।

विधान मस्यौदामा ‘सबै तहका पार्टी समितिहरूको गठन गर्दा र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू छनोट गर्दा मुलुकको बहुजातीय सामाजिक विशेषताअनुरूपको समानुपातिक समावेशिताका आधारमा गरिनेछ । त्यसका लागि समितिको कुल सदस्य संख्याको ४९ प्रतिशत समानुपातिक र बाँकी ५१ प्रतिशत खुला गरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ । यस्तै, सबै तहको पार्टी समितिमा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘समानुपातिकतर्फको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसलाई जनसंख्याको अनुपातमा दलित, मुस्लिम, मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति र खसआर्य समुदायको सिट संख्या निर्धारण गरिनेछ । यसरी सिट निर्धारण गर्दा प्रत्येक समूहबाट ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

हरेक संगठनमा ४० प्रतिशत युवा समेटिने विधानमा उल्लेख छ । ‘४० वर्षमुनिका युवा उमेर समूहको सहभागिताका लागि ४९ प्रतिशत समानुपातिकतर्फको सिटलाई सय प्रतिशत मानी त्यसमध्ये २० प्रतिशत युवा सहभागिता निश्चित गर्न सबै समूहबाट कम्तीमा २०/२० प्रतिशत महिला युवा सहभागिताको व्यवस्था गरिनेछ,’ विधानमा उल्लेख छ ।

विधान अधिवेशनमा पार्टीको नाम माओवादी राख्ने कि नराख्ने विषयमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ‘यही नाम राख्ने कि अर्को राख्ने पनि छलफलमै छ,’ उनले भने, ‘यसबारे अधिवेशन हलमै छलफल हुनेछ ।’ माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच नयाँ नाम राख्नेबारे छलफल भएको थियो । पार्टी एकता गर्न ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समाजवादी)’ राख्न सकिनेमा दाहाल सकारात्मक भएका थिए ।

यसैबीच केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी सम्मान र कारबाही गर्ने भएको छ । अध्यक्ष दाहालले चारमहिने माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानमा खट्ने नेता तथा कार्यकर्ताको मूल्यांकन गरी प्रशंसा र कारबाही गर्ने बेला भएको उल्लेख गर्दै अब कामका आधारमा मूल्यांकन हुने बताए । दुई दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकका निष्कर्ष सुनाउँदै दाहालले अभियानमा नखट्ने नेतालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकले सरकारले सुरु गरेको ‘सामाजिक न्यायसहित समृद्धि’ अभियानले समाजवादको भ्रूण तयार गरेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

केन्द्रीय समिति बैठकले हिमाल, पहाड, तराईका साथै पूर्व–पश्चिम र मधेश प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने निर्णय पनि गरेको छ । मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी ठूला सहरमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । केन्द्रीय समितिमा दाहालले विधान अधिवेशन सकिएपछि अभियानको योजना बनाउने जानकारी दिए । उनले पार्टी संगठन कमजोर भएको क्षेत्रमा जनपरिचालन गर्ने निर्णय पनि सुनाए । विधान अधिवेशनपछि वडादेखि केन्द्रसम्म सम्मेलन गरी विचार संश्लेषण र संगठन पुनर्निर्माणमा जुट्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ ।