कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५२

लुम्बिनीमा जथाभावी संरचना, खतराको सूचीमा राख्ने युनेस्कोको चेतावनी

 मायादेवी मन्दिर परिसरमा आधुनिक विकास झल्कने गरी संरचना बनाइँदै 
 विश्व सम्पदा स्थललाई खतराको सूचीमा किन नपार्ने भन्दै युनेस्कोद्वारा पत्राचार 

लुम्बिनी — विश्व सम्पदा स्थलमा सम्पदा जोखिममा पार्ने गतिविधि हुन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को विश्व सम्पदा केन्द्रले लुम्बिनी विकास कोषसँग १० बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेको छ । केन्द्रले विश्व सम्पदा स्थललाई खतराको सूचीमा किन नपार्ने भन्दै कोषलाई पटक–पटक पत्राचार गरेर स्पष्टीकरण माग गरेको खुलेको छ ।

लुम्बिनीमा जथाभावी संरचना, खतराको सूचीमा राख्ने युनेस्कोको चेतावनी

जथाभावी निर्माण कार्य नरोकिएपछि पछिल्लो पटक गत भदौ २४ देखि असोज ८ सम्म साउदी अरबमा भएको युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रको ४५ औं सेसनले कोषलाई १० बुँदे प्रश्न सोधेको हो । फेब्रुअरी पहिलो सातासम्म समयसीमा उल्लेख गरेर पत्राचार गरिएको थियो ।

लुम्बिनीमा भइरहेको आधुनिक विकास निर्माणले यसको अद्वितीय विश्वव्यापी महत्त्वलाई जोगाउनका लागि गरेको प्रयास उपयुक्त नभएमा सम्भावित खतराको सूचीमा पर्ने पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ । कोषका अनुसार उक्त पत्रमा लुम्बिनी गुरुयोजनाविपरीत ५ हजार जना अट्ने क्षमताको सभाहल निर्माणको विषयलाई बढी चासो दिइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा लुम्बिनी–तौलिहवा सडकको दक्षिण हरियाली क्षेत्रमा चार वर्षअघि उक्त हल निर्माण सुरु भएको थियो ।

लुम्बिनीमा पुरातत्त्व विभागको अनुमति नलिई निर्माण गरिएको बत्ती बाल्ने सेड । तस्बिरः मनोज पौडेल/कान्तिपुर

निर्माण पूरा भएर हल अहिले सञ्चालनमा छ । केन्द्रले एचआईए (हेरिटेज इम्प्याक्ट एसिस्मेट) बिनै कोरियन प्रोफेसर क्वाकले बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत वर्ल्ड पिस सिटी योजनाबारे चासो दिएको छ । कोषका अनुसार विश्व सम्पदामा सूचीकृत मायादेवी मन्दिरको संरक्षण र जीर्णोद्वारको विषयमा केन्द्रले चासो दिएको छ । यहाँ आउने बुद्ध धर्मावलम्बी र पर्यटकलाई सुविधा दिने विषयमा भएका गतिविधिबारे केन्द्रले प्रश्न उठाएको छ । वर्षौंदेखि लुम्बिनी आसपास औद्योगिकीकरणका कारण बढेको प्रदूषण र त्यसले मायादेवी मन्दिर र अशोक स्तम्भमा पारेको असरबारे पनि केन्द्रले चासो व्यक्त गरेको छ ।

विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुनुभन्दा पहिल्यै संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरिसक्नु पर्थ्यो । तर, सरकारले गत पुस २४ मा मात्र यस्तो घोषणा गरेको छ । बरु गत वर्षै तिलौराकोट (प्राचीन कपिलवस्तु) संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको थियो । तिलौराकोट सन् १९९६ मा विश्व सम्पदाको ‘टेन्टेटिभ लिस्ट’ मा परेको थियो । विज्ञका अनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा भएपछि मात्रै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार काम कारबाही अघि बढ्छ । दफा ३ को उपदफा (७) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनःनिर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले पेस गरेको नक्सा नगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम पास गर्नुअगावै त्यस्तो नक्सामा पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक दशकदेखि लुम्बिनीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको थियो । युनेस्कोले ताकेता गरेपछि हतारमा सरकारले घोषणा गरेको हो । केन्द्रले मायादेवी मन्दिर परिसरमा रहेको उद्यानका लागि बनाइएको आईएमएफ (इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क) कार्यान्वयन, संरक्षणका लागि विपद्, वातावरण, भिजिटर र बुद्धिस्ट संघसंस्थालगायतका बारेमा विभिन्न सेक्टर योजना निर्माणको विषयमा समेत चासो दिएको कोषले जानकारी दिएको छ । गुरुयोजना क्षेत्रभित्र निर्माण गर्दा एचआईए अनिवार्य गरिएको छ । जसअनुसार निर्माण कार्यका सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे विश्व सम्पदा केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ । यहाँ सञ्चालन भइरहेका कुनै पनि विकास निर्माण कार्यको एचआईए नगरिएको विषयलाई केन्द्रले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।

कपिलवस्तुस्थित पुरातात्विक स्थल सगरहवामा निर्माण गरिएको मूर्ति । तस्बिरः मनोज पौडेल/कान्तिपुर

गौतम बुद्धको जन्मस्थल मायादेवी मन्दिर परिसर विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ । उक्त परिसरमा पुरातत्त्व विभाग र विश्व सम्पदा केन्द्रको अनुमतिबिना निर्माण कार्य हुन थालेपछि विश्व सम्पदाको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको हो । सम्पदा विज्ञका अनुसार कोषले गुरुयोजना विपरीतका कामलाई तीव्रता दिएको छ । कोष स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म लुम्बिनी गुरुयोजनाविपरीत २२ वटा निर्माण कार्य भइसकेका छन् । त्यसमा सम्मेलन केन्द्र, विभिन्न द्वार, पक्की पुल, सडक, भवनलगायत रहेका छन् । ठाउँठाउँमा विशाल गेट, आवश्यक नभएका ठाउँमा सडक र पुल निर्माण गरिएको छ । गुरुयोजनाविपरीत ५ नम्बर गेटको दक्षिणपट्टि पक्की शौचालय, बगैंचा निर्माण तथा १२ नम्बर गेटछेउ फलफूल खेती गर्नका लागि निजी कम्पनीलाई १३ बिघा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । पुरातत्त्व विभागले मायादेवी मन्दिर परिसरमा भइरहेको निर्माण कार्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पुरातत्त्व बिदले उक्त क्षेत्रमा यस्ता उपकरण चलाउन नमिल्ने बताए पनि केही वर्षदेखि मायादेवी मन्दिर आसपास डोजर चलाउने गरिएको छ । ‘पवित्र उद्यानमा डोजर चलाउने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न,’ पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक कोषप्रसाद आचार्यले भने, ‘यस्तो जभाभावीले सम्पदा संकटमा पर्ने निश्चित छ । बेलैमा सरोकारवाला सचेत नहुने हो भने लुम्बिनी संकटमा पर्न सक्छ ।’

लुम्बिनी भन्नासाथ सबैले याद गर्ने भनेकै मायादेवी मन्दिर परिसर हो । मायादेवीले सिद्धार्थ गौतमलाई जन्माउँदा उक्त मन्दिर परिसर सुन्दर बगैँचाका रूपमा थियो । चार दशकअघि तयार गरेर लागू गरिएको लुम्बिनी गुरुयोजनाले समेत मायादेवी मन्दिर परिसरलाई पवित्र उद्यानका रूपमा स्याहारसम्भार गर्ने उल्लेख छ । गुरुयोजनाअनुसार मन्दिर परिसर र आसपास ठूला संरचना निर्माणको कल्पना गरिएको छैन । मायादेवी मन्दिर विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएपछि उक्त स्थलमा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा पुरातत्त्व विभाग र विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने संस्थाको अनुमति आवश्यक हुन्छ । अहिले लुम्बिनीको ‘मुटु’ मा निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । मायादेवी परिसर विश्व सम्पदा नभएर कुनै व्यावसायिक प्रतिष्ठानजस्तो बनाइँदै छ । औजारको कर्कस आवाजले ध्यानमा बस्नेलाई सास्ती भइरहेको छ । राम्रोसँग ध्यान, साधना र प्रार्थना गर्न नपाउँदा भिक्षुहरू चिन्तित छन् । विश्व सम्पदा स्थलको मूल्य मान्यताविपरीत भइरहेको निर्माण कार्यले सम्पदामाथि प्रहार भएको पुरातत्त्वविद्हरूले बताएका छन् । यस्ता गतिविधिले सम्पदास्थल लुम्बिनी नै संकटको सूचीमा पर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

करिब दुई सातादेखि लुम्बिनीस्थित पुष्करणी पोखरीको पश्चिम र दक्षिणतर्फ दुई स्थानमा प्रार्थना गर्ने सेड बनाउने काम भइरहेको छ । जुन विश्व सम्पदा सूचीको मूल्य–मान्यताविपरीत छ । यसले गर्दा लुम्बिनी विश्व सम्पदाको संकट सूचीमा पर्न सक्ने सम्पदाविद् बताउँछन् । मायादेवी मन्दिरभित्र ३० मिटर लामो र २० मिटर चौडा तथा २० मिटर लामो र ७ मिटर चौडाइ भएका दुई सेड निर्माण भइरहेका छन् ।

सानो सेड लुम्बिनी विकास कोषले ४० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको हो । यो सेड लगभग तयार भइसकेको छ । ठूलो प्रार्थनास्थल भने चन्दा सहयोग जुटाएर निर्माण गर्ने भनिएको छ । ठूलो सेडको लागत १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसको निर्माण भइरहेको छ । उक्त स्थलमा अहिले मध्यरातमा बाहेक काम रोकिँदैन । पुरातात्त्विक मान्यतविपरीत सिमेन्ट, ब्लकको सपोर्ट भुइँमा गाडेर त्यसमाथि फलाम राखेर काठ जोडेर सेड निर्माण भइरहेको छ । जमिनबाट डेढदेखि दुई फुट सिमेन्टको ब्लक राखेर त्यसमाथि सेड निर्माण भइरहेको हो । सम्पदा स्थलको मूल्य–मान्यताविपरीत निर्माण भइरहेको काम जुनसुकै बेला रोकिन सक्ने हुँदा कामलाई थप जनशक्ति जुटाएर तीव्र पारिएको छ ।

लुम्बिनीको संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको कामका लागि पुरातत्त्व विभागसित पूर्वसहमति लिनुपर्नेमा जानकारीसम्म नगराइएको पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले जनाए । पुरातात्त्विक स्थलमा कुनै काम गर्दा सरकारको आधिकारिक निकाय वा विभागबाट अनिवार्य स्वीकृति गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विश्व सम्पदास्थलको मौलिक र भूदृश्यलाई नबिगार्ने गरी संरक्षणको काम गर्नेछौं भनेर युनेस्कोमा हस्ताक्षरसहितको एकीकृत व्यवस्थापन योजना बुझाएपछि सम्पदास्थलमा सूचीकृत हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ त्यसविपरीतको काम भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार सम्पदास्थलमा हुने विकास निर्माणका कामले संरक्षित क्षेत्रको वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ । त्यसको भौगोलिकतालाई असर गरिरहेको हुन्छ । यसले त्यसको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक पक्षलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । स्वरूप परिवर्तनले त्यसको महत्त्व घटेर जान्छ । ‘यस्ता धेरै काम त्यहाँ भएका छन्,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘जसले लुम्बिनी विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा पर्न मलजल गरिरहेको छ ।’ सेड निर्माणका लागि ब्लक राख्न कतिपय ठाउँमा खाल्टो खनिएको छ । यसरी खन्दा कतिपय ठाउँमा जमिनमुनिका इँटा बाहिर आएका छन् । कतिपय ठाउँमा खन्दा गैती–कोदालोले लागेर इँटा फुटेका छन् ।

‘पुरातात्त्विक ठाउँका सानो माटोका डल्लाको त महत्त्व छ,’ एक पुरातत्त्व अधिकृतले कान्तिपुरसँग झने, ‘इँटा निस्कँदा, टुत्रिँदा र छरपस्ट देखिँदा मन कटक्क हुन्छ ।’ तर, निर्माण काम गर्नेले यसको महत्त्व नबुझ्दा पुरातात्त्विक वस्तु नष्ट हुँदै गएको उनले बताए । सम्पदा स्थलको महत्त्व नबुझी काम गर्दा लुम्बिनीलाई समस्या पर्दै गएको छ । एक स्क्वायर माइल क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणलाई भत्काउन भनिएका बेला नयाँ बनाउन भने सम्पदा मासिएर जाने वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारीले बताए । यसले सम्पदाको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा नै प्रश्न उठाउने उनले बताए ।

त्यसैगरी, मायादेवी मन्दिर पस्ने मुख्य द्वारको पश्चिमतिर पनि बत्ती बाल्ने सेड निर्माण गरिएको छ । यसका लागि समेत पुरातत्त्व विभागबाट स्वीकृति लिइएको छैन । त्यहाँ पनि २० मिटर लम्बाइ र १० मिटर चौडाइको संरचना निर्माण गरिएको छ । भुइँ ढलान गरेर माथि फलामका पिलरमाथि टिनको छानो राखेर ट्रस्ट बनाइएको छ । भित्र दियो बल्ने फलामका सेड राखिएका छन् । कोषको २२ लाख लागतमा उक्त सेड बनाएको हो । २५ हजार दियो बाल्ने क्षमताको टहरा बनाइएको छ । बुद्ध धर्मको महायानी सम्प्रदायमा १ लाख दियो बाल्दा धेरै पुण्यलाभ हुने हँॅदा थप तीनवटा यस्ता संरचना बनाउने तयारी कोषले गरेको छ । विज्ञका अनुसार यस्तो निर्माण पुरातात्त्विक मूल्य–मान्यताविपरीत हो । निर्माण सामग्री पुरातात्त्विक मूल्यमान्यताविपरीत छन् । रंग पनि मिलेको छैन । ठाउँ पनि उपयुक्त छैन । बत्ती बाल्ने ठाउँअघि जुत्ता राख्ने घर छ । दियो बाल्दा पूर्वतिर फर्केर बाल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने धार्मिक जनविश्वास छ । यहाँ पूर्वतिर फर्केर बाल्दा जुत्ता राख्ने घर पर्छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको निर्देशनमा योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले उक्त काम गराइरहेका छन् । लामा उपाध्यक्ष भएपछि विश्व सम्पदास्थलभित्र जथाभावी विकास निर्माण गर्न थालिएको कोषका कर्मचारी बताउँछन् । उक्त काम कोष आफैंले गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर, कोषका कर्मचारीका अनुसार उक्त कार्य लुम्बिनीभित्र विभिन्न विकास निर्माण कार्य गरिरहेका निर्माण व्यवसायीले गरिरहेका छन् । उनीहरूले नै काठ डकर्मीको व्यवस्था गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा सम्पदालाई क्षति हुने गरी भइरहेका गतिविधिका बारेमा पत्राचार गरेर जानकारी मागिएको पुरातत्त्व विभाग प्रवक्ता कुँवरले बताए । विभागले पत्राचार गरेको साता बढी बितिसक्दा पनि जानकारी दिन कोषले अटेर गरेको छ । लुम्बिनीको संरक्षण र रेखदेख गर्ने जिम्मा लुम्बिनी विकास कोषको भएकाले कोषले नेतृत्व लिएर काम गरिरहेको सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यले बताए । ‘सोध्दै नसोधेको हैन,’ उनले भने, ‘विभागले समयमा जवाफै दिँदैन ।’

प्रकाशित : माघ २८, २०८० ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×