रामग्राम क्षेत्रको १२० बिघा जग्गा निजी कम्पनीलाई सुम्पिने सबै प्रक्रिया रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन

लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रका स्थानीयको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी समझदारी गरेको थियो । यसमा पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

समितिको आइतबारको बैठकले उक्त सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ । समितिले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले निजी कम्पनीलाई रामग्राम क्षेत्र सुम्पिने काम गैरकानूनी रुपमा र जनआस्था माथीको प्रहार भएको उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षलाई लिजमा
• रामग्राम जग्गा लिज प्रकरण : दानभेटीमा पनि निजी कम्पनीलाई घुसाउने प्रावधान

'राज्य धर्म निरपेक्ष हुनु भनेको आम नागरिकको आस्थामाथी अतिक्रमण गर्न पाउनु होइन । स्थानीय बासिन्दाको ११६ विघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएको (लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ४ ले कोषले व्यक्ति सरह सम्पत्तीको कारोवार गर्न सक्ने देखिएता पनि कोषका उपाध्यक्षले सम्झौता वा समझदारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदैन), त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा मोडालिटी के हुने, सम्बन्धित संस्थाको विश्वसनियता, सामर्थ्य तथा पुँजीगत क्षमता लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको, प्राचिन स्मारक ऐन, २०१३ ले पुरातात्विक स्मारक र पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरुको संरक्षण र उत्खनन् गर्न सक्ने अधिकार पुरातत्व विभागलाई मात्र दिएको अवस्थामा उक्त कानूनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै एक निजी संस्थाले गर्ने आवधारणामा समझदारी हुनु भित्र सुनियोजित दुराशय छैन भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, साथै कुनै एक संस्थाको व्यापारिक अवधारणा कार्यान्वयनका लागि राज्यले नागरिकको विधाका विघा जग्गा अधिग्रहण गरी ९९ वर्षको लागि सुम्पनु पर्ने, अझ जग्गा कोषको स्वामित्वमा नआँउदै वा सो सम्बन्धमा कुनै कार्य प्रारम्भ नै नभएको सन्दर्भमा र नेपाल सरकारको स्वीकृती समेत नलिई समझदारी गर्न हतारिनुले गम्भिर आशंका उत्पन्न गरेकोले यस्तो कार्य गर्न उद्वत रहनुको पछाडिको कारण अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ' समितिको निर्णयमा छ ।

पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सँग्रहालयसँग सम्बन्धित विषय नेपालको संविधानको अनुसूची- ५ संघको अधिकारको सूचीको ३४ नं बुँदामा र अनुसूची ९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको १२ नं बुँदामा उल्लिखित रहेको स्मरण समितिले गराएको छ । 'संविधान बमोजिम यस विषयमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ भने संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले समेत विश्व सम्पदा सूचीमा पर्नसक्ने भनी पहिचान गरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएकोले यस सम्पदा स्थलमा कुनै पनि किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दा युनेस्कोबाट निर्धारित मापदण्ड र पुरातत्व विभागसँग समेत अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने विषय मात्रै नभएर सरकारका तीनै तहबीच समेत आपसी समन्वय, सहकार्य भई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएकोतर्फ समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछ' समितिको निर्देशनमा छ ।

लुम्बिनी खास गरी पवित्र उद्यान क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा निर्माण गरिएका विभिन्न संरचनाहरु (जस्तै मायादेवी मन्दिर जीर्णोद्वार, मार्कर स्टोन तथा स्तम्भ, सभाहल निर्माण लगायत) निर्माण गर्दा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै कार्यसम्पादन गरेको समितिको ठहर छ । 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) र पुरातत्व विभागसँग समन्वय हुन नसकेको कारणबाट अद्वितीय विश्वव्यापी महत्त्वलाई जोगाउनका लागि गरेको प्रयास उपयुक्त नभएमा सम्भावित खतराको सूचीमा किन नराख्ने' भनी पटकपटक पत्राचार गरी स्पष्टीकरण माग गरेको भन्ने सुनिन आएको छ' समितिले भनेको छ । संरक्षणको नाममा विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने गरी वा जोखिममा पर्ने गरी भैरहेका निर्माण कार्य गर्नुको कारण समितिलाई सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन र यस्ता कार्य गर्दा युनेस्को र पुरातत्व विभागको समन्वयमा मात्र गर्न गराउन साथै कोषसँग सम्बन्धित गुरुयोजना विपरीत हुनेगरी नगर्न नगराउन पनि भनेको छ ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले शताब्दीसम्म ऐतिहासिक सम्पदामा निश्चित कम्पनीको नियन्त्रणमा रहनेगरी गुपचुप रुपमा सम्झौता गरिएको र यो राष्ट्रिय हितविरुद्ध भएकाले तत्काल रोक्नलाई त्यही अनुसार निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।