सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने बिगेसोको घोषणा 

बिगेसोले २०७४ सालमा सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटलाई लिएर २०७९ माघ २४ मा राष्ट्रियताका आधारमा विभेदमा परेका विश्वभरि रहेका गोर्खाका समस्या समाधान गर्न बिनासन्धि सम्झौता र पहिचानविहीन अवस्थामा रहेका सिंगापुर गोर्खा र ब्रुनाई गोर्खा बेलायतले जिम्मा लिन भनेको छ । यसैगरी नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन भनेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भएको दिन माघ २४ गतेलाई सम्पूर्ण ऐतिहासिक फैसला भएकाले सार्वजनिक रूपमा गोर्खा सैनिकहरूले सभ्य र भव्य रूपमा मनाउने गरेका छौं,’ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले भने, ‘यही मितिमा काठमाडौंको शान्ति बाटिकामा जनप्रदर्शन र जनसभा गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ बेलायती सेनाका सेनाध्यक्ष जनरल सर प्याट्रिक स्यान्डर्ससमेत नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला नेपाल सरकारले यस विषयको उठान गर्न नसकेको बिगेसोको आरोप छ ।

गोर्खा सैनिक भर्तीलाई लिएर नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । सोही सन्धिका आधारमा बेलायतले नेपालबाट हरेक वर्ष ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आइरहेको छ । बेलायत सरकारले नेपाली युवालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्ने र त्यहाँबाट सिंगापुर प्रहरीमा पठाउनेबारे सन्धिमा उल्लेख छैन । नेपाल र सिंगापुरबीच पनि सैनिक भर्तीलाई लिएर कुनै सन्धि वा सम्झौता छैन ।

ब्रिटिस गोर्खाको २०८ वर्षे औपचारिक इतिहासमा सन् १८१५ देखि सन् १९४७ सम्म १३२ वर्ष बिना सन्धि सम्झौता नेपाली युवाहरूलाई गोर्खाको नाममा भर्ती गरिदै आएको छ । बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तिमगरले विभेदविरुद्ध २९ वर्षदेखि बिगेसोले शान्तिपूर्ण गोर्खा आन्दोलन सडक, सदन र न्यायलयमार्फत् निरन्तर आन्दोलन जारी राखेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसोका प्रमुख सल्लाहकार तथा पूर्वसांसद परि थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘सर्वोच्चले आदेश दिएकाले कानुनी मुद्दाका रूपमा अगाडि बढ्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकार १९४७ को सन्धिबारे मौन बस्न मिल्दैन ।’ बिगेसोले पटक–पटक सर्वोच्चको आदेशबारे नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको ताकेता पत्र बुझाउँदै आएको जनाएको छ ।

बिगेसोले गत वर्ष १६ बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । त्यसपछि उसले रत्नपार्कदेखि लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासम्म प्रदर्शन गर्दै आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । बेलायत सरकारले एउटै भर्ती, तालिम दिएर सिंगापुर लगिएका गोर्खा कन्टिजेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्स र तिनका परिवारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सिंगापुरका प्रहरीले पाउनेसरहको तलब सुविधा पाउनुपर्ने, बेलायतमा आवासीय सुविधा, सिंगापुरमा जन्मिएका गोर्खाका छोराछोरीलाई जन्मसिद्ध अधिकार दिनुपर्ने, विधवा पेन्सनलगायत सुविधा दिनुपर्ने माग छन् ।