गरिखानेलाई उठीबास लगाउँदै महानगर

सडक छेउछाउमा जीविकोपार्जनका आधार खोज्ने सहरी गरिबमाथि महानगर कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने बुझ्न केदारजस्ता दर्जनौंको कथा काफी छ । घर–कार्यालयसम्म बाजा बजाउँदै कर उठाउन खोज्ने तर अटेरी करदातालाई वर्षौंसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने महानगर सडक छेउछाउमा व्यापार गर्नेमाथि भने निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । केदारले दुःखको भावमा सुनाए, ‘हाम्रो गुजारा गर्ने ठेला लगेर उनीहरू पेट पाल्छन् । हामीभन्दा गरिब रहेछन्, त्यसैले हाम्रो सामान लग्यो ।’

अहिले भएको तेस्रो ठेला केदारले साहुसँग ऋण लिएर किनेका हुन् । दुई ठेला खोसिँदा र तेस्रो किन्दा उनको बहिखातामा ५० हजार रुपैयाँ ऋण थुप्रिइसकेको छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनी पटकपटक डराए । उनको डर एउटै थियो, ठेला खोसिएको कथा सुनाउँदा फेरि नगर प्रहरीले रिस पो साध्छन् कि ! आवागमन नै अवरोध हुने गरी व्यापार गर्दा ठेला उठाएको भए सायद केदारको मन दुख्ने थिएन । तर, सुकुम्बासीकै जग्गाभित्र ठेला राख्दा पनि महानगरले उठाइदिएकोमा उनीभित्र रिस र गुनासो बढेको छ । ‘ठेलामा व्यापार गरेबापत पैसा तिर्नुपर्छ भने पनि हामी तयार छौं, तर हाम्रो सामान उठाएर नलैजाओस् । उठाए पनि जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भने ।

केदारजस्ता जीविका धान्न संघर्ष गरिरहेकाहरूको ठेला र साइकलजस्ता फलामजन्य सामग्री जफत गरेर महानगरले लिलामी गर्छ । जफत गरिएका खाद्यवस्तु तथा पशुपन्छी, सड्नेगल्ने व्यापारिक मालसामान भने जरिवाना लिएर फिर्ता दिन्छ । ०७५ वैशाख १२ को नगर कार्यापालिकाको बैठकले महानगरभित्र सहरी सुव्यवस्था कायम गर्न सार्वजनिक अतिक्रमण गरी राखिएका सामान बरामद गरी लिलाम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले खाद्यवस्तु तथा पशुपन्छी, सड्ने–गल्ने सामानलाई जरिवाना गर्ने, फलामयुक्त सामग्री र कपडालाई लिलाम गर्ने निर्णय गरेको थियो । जफत गरी ल्याएका समान नगरप्रहरीले आन्तरिक प्रशासन शाखाको कार्यालयमा राख्छन् । त्यहाँ लगत राखेर लिलामका लागि महानगरमा समावेश गर्ने गर्छन् ।

महानगरको यस्तो निर्णयको मारमा पर्नेमा केदार एक्लो छैनन् । रौतहट स्थायी घर भई वाग्मतीछेउको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी ६५ वर्षीया मिठु मगर ठेलामा चटपटे र पानीपुरी बेजेर गुजारा चलाउँछिन् । सुकुम्बासी बस्तीभित्रकै जग्गामा ठेला राखेर व्यापार गर्ने भए पनि उनलाई नगरप्रहरीको डर छ । नहोस् पनि किन, कोभिड महामारीअगावै नगरप्रहरीले २० हजार रुपैयाँ हालेर किनेको ठेला लगिदिएपछि कैयन् दिनसम्म उनको रोजीरोटीको बाटो छुट्यो । ठेला फिर्ता पाइने आसमा उनी टेकु धाइरहिन् तर उनको बिन्ती कसैले सुनेन ।

निषेधाज्ञापछि उनले १६ हजार रुपैयाँ ऋण काढेर नयाँ ठेला किनिन् । ठेला किन्दाको ५/६ हजार ऋण तिर्नै बाँकी छ । उनका ७० वर्षीय श्रीमान् पहिले त ज्यामी काम गर्थे । तर बुढ्यौलीले छोप्दै लगेपछि र महामारीयता काम पाउन मुस्किल भएपछि गुजारा चलाउन ठेला नगुडाई धर छैन ।

महानगरले चार आर्थिक वर्षमा खाद्यवस्तु तथा पशुपन्छी, सड्नेगल्ने सामान बेच्ने ४ हजार ७ सय ६२ जना व्यापारीबाट जरिवानाबापत् ३५ लाख ७५ हजार २ सय रुपैयाँ उठाएको छ । आव ०७४/७५ मा सबैखाले व्यापारीलाई जरिवाना मात्र गर्ने व्यवस्था रहेको आन्तरिक प्रशासन शाखाका प्रमुख लीलाराज गाछामगरले बताए । ‘जनप्रतिनिधि आएपछि ०७५ वैशाखमा मात्र सामान जफत र लिलामी गर्ने व्यवस्था भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिलो आवमा राजस्व धेरै उठेको देखिन्छ ।’ सामान हेरेर २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने उनले जानकारी दिए ।

महानगरले ०७५/७६ मा फलामजन्य सामग्री लिलाम गरी ५ लाख ७ सय र ०७६/७७ मा १८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गत वर्षको कपडाजन्य सामान मात्र १ लाख ३ सय ५० रुपैयाँको प्रस्तावित लिलाम गर्न महानगरलाई बुझाइएको छ । महानगर प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले ठेलागाडा व्यापारीले लगाएको आरोप आधारहीन रहेको बताए । फुटपाथमा बसी ठेलागाडा तथा साइकलमा सामान बेच्न नपाइने उनको तर्क छ । ‘सहरी सौन्दर्य र सुव्यवस्था कायम गर्नकै लागि साइकल, गाडामा गरिने व्यापारलाई जफत र कारबाही गर्ने गरिएको हो,’ उनले भने, ‘मर्निङ, इभिनिङ र नाइट मार्केट सञ्चालन गर्न महानगरले छलफल गरिरहेको छ ।’ फुटपाथ व्यवसायीकै लागि भनेर तत्काल कुनै योजना नरहेको उनले बताए ।