काठमाडौँ — पारलैंगिक महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने बलात्कारविरुद्ध कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश गरेको छ ।
निवेदक संस्था क्वयेर युथ ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक रुक्शना कपालीले वैशाख २७ मा गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन हालेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले जेठ ११ मा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्थाले महिला तथा बालिकामाथि हुने जबर्जस्ती करणीलाई अपराध ठहर गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । ‘गृह मन्त्रालयले महिला तथा बालिकाअन्तर्गतका पारलैंगिक महिला तथा बालिकाहरूलाई कानुनले दिएको अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरी मौलिक हकसमेत हनन गरेको हुँदा वैकल्पिक उपचारका लागि रिट हालेका छौं,’ निवेदक कपालीले भनिन् ।
वैशाखमा क्वयेर युथ ग्रुपले बलात्कारविरुद्ध पारलैगिंक व्यक्तिहरुको के कति उजुरी पर्यो, कानुनी प्रक्रिया, कसुरको प्रकृति, कारबाही भएका उजुरी, सोको तथ्यांक र विवरण सूचनाको हक २०६४ बमोजिम गृह मन्त्रालयलाई मागेको थियो । ‘पारलैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) पुरुष पीडित भएको हकमा जबर्जस्ती करणी नमानिने तर पारलैङ्गिक (ट्रान्सजेन्डर) महिला पीडित भएको हकमा समेत कानुनी व्यवस्था नभएको,’ भनी गृह मन्त्रालयले जवाफले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ परिच्छेद १८ करणीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्थामा पारलैंगिक महिलाहरू जबर्जस्ती करणीमा परेमा कानुनी व्यवस्था नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
सर्वोच्चमा पेस गरिएको रिट निवेदनमा बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख ‘महिला’ र ‘पुरुष’ शब्दले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरुलाई जनिने गरी कानुन कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गरिदिन माग गरेको थियो ।
बलात्कारमा परेका महिलाहरूको तथ्याङ्कमा राख्दा पारलैंगिक महिलाहरूको छुट्टिने गरी तथ्याकं राख्न र प्रकाशन गर्न/ गराउन प्रत्येक प्रहरी कार्यालयलाई जानकारीसहित परिपत्र गर्न/गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । जेठ ११ गते भएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइले अन्तरिम आदेश भने जारी नहुने उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १२:०२
