उपत्यकामा ७ वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बन्दै- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपत्यकामा ७ वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बन्दै

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि ७ वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले टुकुचा र खानेपानी मन्त्रालयले गुह्येश्वरी र धोबीघाटमा २/२ वटा तथा सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाट प्रशोधन केन्द्र निर्माण अघि बढाएको हो ।

वाग्मतीको पानी प्रशोधन गर्न राजधानीको गुहयेश्वरी फाँटस्थित निर्माणाधीन ट्यांकीमा काम गर्दै मजदुर । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

उपत्यकाका करिब ५३ लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरी विभिन्न स्थानमा ती केन्द्रको निर्माण भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख कमल श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनाका अनुसार हाल निर्माणाधीन प्रशोधन केन्द्रले करिब २० प्रतिशत फोहोर पानी मात्र प्रशोधन गर्नेछ । ८० प्रतिशत फोहोर पानी प्रशोधित गर्न थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा सल्लाघारी र कोड्कुमा एक/एकवटा तथा धोबीघाट र गुह्येश्वरीमा २/२ वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि गुह्येश्वरीमा ३ करोड २४ लाख, सल्लाघारीमा १ करोड ४२ लाख, धोबीघाटमा ७ करोड ४० लाख, कोड्कुमा १ करोड ७५ लाख र टुकुचामा १ करोड ७३ लाख लिटर फोहोर पानी प्रतिदिन प्रशोधन गर्नेछ ।

टुकुचामा भने सहरी विकास मन्त्रालयले प्रशोधन निर्माण गर्नेछ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत आयोजनाका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले थापाथलीस्थित टुकुचाको संगममा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने जानकारी दिए । ‘सहरको मध्यभागबाट आउने फोहोर पानी सफा गरेर वाग्मतीमा मिसाउँछौं,’ उनले भने, ‘एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा निर्माण हुँदै छ ।’ गुह्येश्वरीको पुरानो फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढिरहेको जानकारी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ११ वर्षअघि जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको केन्द्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैन । ‘राजधानी उपत्यकाको सम्पूर्ण फोहोर पानी प्रशोधन गर्न निर्माणाधीन ७ वटा केन्द्रले पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अन्य ठाउँमा पनि प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

दोस्रो चरणमा धोबीघाटमा २२ करोड, कोड्कुमा १ करोड ७० लाख, गुह्येश्वरीमा १ करोड ६० लाख लिटर क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने केन्द्र निर्माण गरिनेछ । बाँकी ठाउँको फोहोर पानी प्रशोधनका लागि चाल्नाखेलमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सन् २०१८ मा पहिलो चरणका ६ वटै केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरिने भनिए पनि निर्माण व्यवसायीले लापरबाही र कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘दोस्रो चरणमा सन् २०३० सम्म अरू पनि निर्माण हुनेछन्,’ उनले भने, ‘चाल्नाखेलमा बढी क्षमताकै प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ, यसले बाँकी रहेको सबै फोहोर पानी प्रशोधन गर्नेछ ।’

पहिलो र दोस्रो चरणका प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइसकेपछि मात्र फोहोर पानीको व्यवस्थापन पर्याप्त हुने उनले बताए । दोस्रो चरणमा गोकर्ण, टुकुचा र भक्तपुरको हनुमानघाटमा समेत विकेन्द्रित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । गोकर्णमा ३० लाख लिटर, हनुमानघाटमा १० लाख लिटर र टुकुचामा १० लाख लिटर क्षमताका प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । केन्द्रमा अत्याधुनिक मेसिनबाट फोहोर पानी प्रशोधन गरेर खोलामा मिसाइने उनले बताए । हनुमानघाट, गोकर्णमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र टुकुचामा अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिले प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने जानकारी श्रेष्ठले दिए ।

प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्न ढलहरूको निर्माण वाग्मती र धोबी खोला वारिपारि भइसकेको जानकारी दिँदै उनले मनोहरा, हनुमन्ते र खस्याङखुसङ खोलामा निर्माण भइरहेको बताए । मनोहरामा ११ किमि, हनुमन्तेमा २५ किमि र खस्याङखुसङमा ७ किमि ढल बिछ्याउने काम भइरहेको छ । खस्याङखुसङ खोलामा ४५ किमि लामो इन्टरसेप्टर (ठूला पाइप) पाइपलाइन बिछ्याइएको छ । हनुमन्ते र मनोहरामा जग्गा विवादले काममा ढिलाइ भएको आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी प्रज्वल प्रजापतिले जानकारी दिए ।

सन् २०३० सम्म ५४ लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरेर फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था गर्न लागिएको आयोजनाको दाबी छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार उपत्यकाको जनसंख्या करिब ३० लाख छ । हाल गुह्येश्वरीमा रहेको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रले सुरुङमार्फत तिलगंगास्थित वाग्मतीमा पानी मिसाएको उल्लेख गर्दै उनले अब गुह्येश्वरीबाट सीधै वाग्मतीमा प्रशोधित पानी मिसाइने जानकारी दिए । ‘आर्यघाटमा नुहाउन योग्य पानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर पिउन योग्यचाहिँ हुँदैन ।’ ललितपुर महानगरको २० प्रतिशत र आयोजनाको ८० प्रतिशत लगानीमा पाटन दरबार क्षेत्रमा ढल बिछ्याउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘अब करिब ६ सय मिटर बाँकी छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा सम्पन्न हुन्छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको ठमेल, वसन्तपुरलगायत मुख्य भागमा ढल बिछ्याउनका लागि पनि पहल भइरहेको उनले बताए । ‘डिजाइन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाउँछौं ।’ साथै, वर्षाको समयमा बाढीको पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमताले धान्न नसक्ने हुँदा विभिन्न नदी किनारमा बनाइएका ‘ओभरफ्लो म्यानहोल’ बाट सीधै नदीमा जाने उनले बताए । प्रशोधन केन्द्र वातावरणमैत्री बनाउनका लागि वरपर बोटबिरुवा तथा फूल रोपिनेछ । त्यसका साथै पानी जम्मा हुने स्थानलाई सिमेन्टको ढलानले छोपिन्छ । वर्षात्को समयमा हुने ओभरफ्लोसँग जुझ्नका लागि अतिरिक्त पानी सञ्चय गर्ने पर्याप्त ठाउँ हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ १०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई विश्वविद्यालयलाई ५० करोड

अवधेशकुमार झा

राजविराज — प्रदेश २ सरकारले सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय र पर्साको वीरगन्जमा विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय तत्काल स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि दुई आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा मात्र पर्दै आएका दुवै विश्वविद्यालयका काम यसै महिनादेखि सुरु गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ । 

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले अध्यादेश ल्याएर दुवै विश्वविद्यालयका लागि रकम छुट्याउन लागिएको जानकारी दिए । ‘एक/दुई दिनभित्रै तत्काल २५/२५ करोड रुपैयाँ दिइनेछ,’ मन्त्री साहले भने, ‘यसै महिनादेखि विश्वविद्यालयका तात्कालीक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिने छ ।’ दुवै विश्वविद्यालयमा आगामी कात्तिकदेखि नै पढाइ सुरु गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमै कृषि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको र विस्तारै पूर्वाधार थपिँदै लगिने उनले जनाए । ‘अब निर्वाहमुखी नभई व्यावसायिक कृषिलाई अगाडि बढाउन सकेमात्र कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘कृषि प्राविधिकको पढाइसँगै अनुसन्धानका लागि कृषि विश्वविद्यालय फलदायी हुनेछ ।’

यस्तै, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि एक निर्वाचन क्षेत्र ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने आर्थिक मन्त्री साहको योजना छ । बहुवर्षीय योजनामा राखेर यस वर्षदेखि एक निर्वाचन क्षेत्र ५ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण कार्यको टेन्डर सुरु गरिने साहले जनाए ।

उनले प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै कदम चाल्ने बताउँदै मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जनशक्ति तथा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थित गरिने जनाए । प्रदेश सरकारसँग नागरिकको ठूलो अपेक्षा रहेको बताउँदै मन्त्री साहले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको बताए । ‘सामान्य परिस्थितिमा बनेको सरकार होइन, आन्दोलनको उपलब्धिपछि सरकार निर्माण भएको हो,’ साहले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×