चुनावी घोषणापत्रमा वामगठबन्धनले दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गराउने र वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेका दुई वर्षमा भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन बन्यो तर वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू भएको छैन । 

गत असोजमा कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले कृषिक्षेत्र घोषणा गर्ने जग्गाधनीलाई विभिन्न छुटसहितको सूचना जारी गर्‍यो । तर, एक जना जग्गाधनीले आफ्नो जमिनलाई कृषिक्षेत्र घोषणा गरिपाऊँ भनी आवेदन दर्ता गराएनन् । ‘कोही पनि आएनन्, नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्‍यो,’ कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सुदर्शन धिमालले भने, ‘कृषियोग्य जमिन तोक्न कोही पनि आउँदैनन् ।’ 

सरकारले उपत्यकामा निर्माण गरिने ‘स्मार्ट सिटी’ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । मनोहराका लागि फिनल्यान्डको हेलन एन्ड कम्पनी र नेपालकै जेके एसोसिएट जेभीले डीपीआर तयार पारेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए ।

ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आधुनिक र प्रविधियुक्त यो केन्द्र फागुन अन्तिमसम्ममा बनिसक्ने सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधनमा आधुनिक प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्य रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पुनः प्लेट जडानको बाटो खुलेको हो ।