राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मुलुकभर निर्माणाधीनमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरव र अन्य गरी करिब १०७ वटा निर्माणाधीन आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको केन्द्रले काम गुणस्तर नभएको, कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट नरहेको, स्रोत साधनको कमी र नियामक निकायबीच समन्वय कमजोर रहेको औंल्याएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्केको सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार टीबीएम मेसिनबाट सुरुङ खन्दा काम चाँडो हुने भन्दै सम्बद्ध अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ । ‘मेसिन महँगो पर्छ, तर काम चाँडो हुने भएकाले टीबीएम नै प्रयोग गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
चुनावी घोषणापत्रमा वामगठबन्धनले दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गराउने र वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेका दुई वर्षमा भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन बन्यो तर वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू भएको छैन ।
गत असोजमा कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले कृषिक्षेत्र घोषणा गर्ने जग्गाधनीलाई विभिन्न छुटसहितको सूचना जारी गर्यो । तर, एक जना जग्गाधनीले आफ्नो जमिनलाई कृषिक्षेत्र घोषणा गरिपाऊँ भनी आवेदन दर्ता गराएनन् । ‘कोही पनि आएनन्, नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्यो,’ कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सुदर्शन धिमालले भने, ‘कृषियोग्य जमिन तोक्न कोही पनि आउँदैनन् ।’
सरकारले उपत्यकामा निर्माण गरिने ‘स्मार्ट सिटी’ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । मनोहराका लागि फिनल्यान्डको हेलन एन्ड कम्पनी र नेपालकै जेके एसोसिएट जेभीले डीपीआर तयार पारेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए ।
ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आधुनिक र प्रविधियुक्त यो केन्द्र फागुन अन्तिमसम्ममा बनिसक्ने सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधनमा आधुनिक प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्य रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पुनः प्लेट जडानको बाटो खुलेको हो ।
सरकारले ९ ठाउँको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेकाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि चारवटा निकायलाई सरकारले पत्र लेख्ने भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको २६ किलोमिटर सुरुङमध्ये २२ किलोमिटरमा आरसीसी ढलानलगायतको संरचना निर्माण कार्य सकिएको जनाएको छ ।
