दीपेन्द्र विष्ट

दीपेन्द्र विष्टका लेखहरु :

१२ स्मार्ट सिटीलाई बजेट सुनिश्‍चित

सरकारले बजेट सुनिश्चितासहित १२ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेको छ । चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

वाग्मती ब्युटिफिकेसन तीन वर्षदेखि अलपत्र

सहरी विकास मन्त्रालयको लापरबाहीले तीन वर्षदेखि वाग्मती ब्युटिफिकेसन अलपत्र परेको छ । मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढ्न नदिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि वाग्मती ब्युटिफिकेसनको काम अलपत्र परेको हो । मुआब्जा दिने/नदिनेबारे मन्त्रालयले स्थानीयसँग छलफलसमेत गरेको छैन । 

२७ नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब आवश्यक

सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन २७ वटा नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १२, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० र तराई मधेसमा पर्ने ५ सहरलाई अत्याधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधायुक्त बनाउन उक्त रकम चाहिने भएको हो ।

धारामा आयो मेलम्ची

लामो समयको पर्खाइपछि मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीका धाराबाट खसेको छ । प्रतीक्षाको करिब १२ वर्षपछि मेलम्चीको पानी धारामा खस्दा उपत्यकावासीमा खुसियाली छाएको छ । 

मन्त्रालयमै थन्कियो स्मार्ट सिटीको योजना

जग्गा रोक्का गरेको तीन वर्ष बित्दा पनि सरकारले स्मार्ट सिटीको भौतिक निर्माण योजना स्वीकृत गरेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयले योजना स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा नपठाउँदा ढिलाइ भएको हो । योजना स्वीकृत भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र कित्तालगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

मेलम्चीको पानी उपत्यकामा

काम सुरु भएको १२ वर्षपछि शनिबार मेलम्चीको पानी उपत्यकामा झारिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङबाट सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी झार्ने कामको उद्घाटन गरे । अब केही दिन सुरुङ परीक्षणका लागि पानी सिधै वाग्मती नदीमा पठाइनेछ ।

रोकिएन जग्गा खण्डीकरण

जग्गाको कित्ताकाट नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिए पनि जमिन खण्डीकरण गर्ने कार्य रोकिएको छैन । अंशबन्डालगायत विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा प्लटिङ गरेर जमिन खण्डीकरण हुने गरेको पाइएको हो ।

‘८ हजार रोपनी अतिक्रमण’

भूमाफियाले मुलुकभर करिब ८ हजार रोपनी सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासम्बन्धी संरक्षण र जाँचबुझ आयोगको अध्ययनअनुसार निजी गुठी, मठमन्दिर र सरकारी आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । आयोगले भूमि अतिक्रमणसम्बन्धी २० वटा प्रतिवेदन तयार गरेर केही दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै छ ।

दुई वर्षमा जनता आवासका ४४ सय घर

संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा करिब १० वर्षअघि सुरु भएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ । आवास कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई लगाएयताको दुई वर्षमा ४ हजार ४ सय २४ वटा घर मात्रै बनेका छन् ।

‘असारभित्रै उपत्यकामा मेलम्चीको पानी’

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङभित्र पानी हालेर परीक्षण गरेपछि सुन्दरीजलमा झारिने जनाएको छ । आयोजनाले गत सोमबार एक किलोमिटर पानी सुरुङभित्र हालेर सफल परीक्षण गर्‍यो । अब दुई चरणमा पानी हालेर परीक्षण गरेपछि सुन्दरीजल झार्ने आयोजनाको तयारी छ ।