सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १८ हजार ३ सय ८५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न निकायलाई कौडीका भाउमा भाडामा दिइएको पाइएको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले उक्त जग्गाको अध्ययन सुरु गरेको छ ।
सरकारले मोहीसमेत जग्गाधनी बन्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मोही र तल्सिङ (जग्गाधनी) बीचको विवाद तथा भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लागेको हो ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले २५ वर्षअघि विभिन्न व्यक्तिद्वारा अतिक्रमित भनी औंल्याएको १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा अझैसम्म सरकारले खोजेको छैन ।
सरकारले सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि जथाभावी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम झन् बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेको पाइएको छ ।
प्रहरी जवान जीवन श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) नारायणहिटी संग्रहालयको दक्षिण गेटको आइल्यान्डमा उभिएर हात र सिडीका भरमा सवारी साधनलाई ‘रोक र अगाडि जाऊ’ भन्ने संकेत दिइराखेका हुन्छन् । दैनिक ५/६ घण्टा हात र सिट्टीकै भरमा उनी सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मेलम्चीको पानी छिट्टै काठमाडौं ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि आयोजनाको काम भने सुचारु हुन सकेको छैन ।
स्थानीयले मुआब्जाको माग चर्काएपछि ‘बाग्मती ब्युटिफिकेसन’ को काम पांँच महिनादेखि रोकिएको छ । करिब २२ वर्षअघि सरकारले मुआब्जा दिए पनि स्थानीयले बहाव क्षेत्रको पुनः मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेपछि काम राकिएको हो ।
