सातादेखि फोहोर उठेन- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सातादेखि फोहोर उठेन

वर्षाका कारण सिसडोलसम्म पुग्ने सडक बिग्रिएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल पुग्ने सडक वर्षाले बिगारेपछि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेको छ । झन्डै एक सातादेखि नयाँ बानेश्वर, शखंमूल, बत्तीसपुतलीलगायत मुख्य चोकहरुमा थुप्रिएको फोहोर उठ्न सकेको छैन ।

फाइल तस्बिर

यसअघि सिसडोलवासीको विरोधका कारण पटक–पटक फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको थियो । ‘सधैंजसो वर्षायाम सुरु भएपछि फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत वातावरण व्यवस्था विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले भने, ‘ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने सय मिटर जति बाटो बिग्रेका कारण घाम लाग्दा मात्र फोहोर पुर्‍याउन सकिन्छ ।’ उनका अनुसार दिनहुँ एक सय ५० वटा ट्रकले फोहोर पुर्‍याउने गरेकोमा अहिले मुस्किलले ५० वटा ट्रक मात्रै सिसडोल पुग्न सकेका छन् । यसअघि थुपारिएको फोहोरमाथि नै सडक बनाइएकोले अहिले समस्या भएको उनको भनाइ छ । बिग्रिएको सडकमा ढुंगा बिछ्याउने काम भइरहेकाले केही दिनमा सबै स्थानको फोहोर उठ्ने उनले बताए ।

यसैबीच, नुवाकोटकै बन्चरे डाँडामा निर्माण भइरहेको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सहरी विकास तथा भवन विभागले जनाएको छ । गत जेठको पहिलो साता नै हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि वर्षा र कोभिड–१९ का कारण हुन नसकेको विभागका उपमहानिर्देशक तथा बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट आयोजना प्रमुख कुमारप्रसाद घिमिरेले बताए । उनका अनुसार फोहोर फाल्न २ वटा सेल निर्माण गरिएको छ ।

पहिलो सेल फोहोर विसर्जनका लागि तयार भए पनि फोहोरबाट निस्कने ‘लिचेड’ लाई जम्मा गर्ने पोखरी र दोस्रो सेलको काम भइरहेको उनले बताए । अबको २ महिनामा प्रयोगात्मक रूपमै फोहोर विसर्जन गर्ने गरी व्यवस्था गरिने उनले दाबी गरे । उनका अनुसार ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि हालसम्म ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । दुवै सेल गरी २० हजार घनमिटर फोहोर अट्ने यसको क्षमता छ । यहाँ काठमाडौं उपत्यकाका २ महानगर र १६ नगरको फोहोर व्यवस्थापन हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ १२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ललितपुरको कोरोनालक्षित १९ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज

राजनीतिक खिचातानी र योजनाबद्ध काम नहुँदा बजेट खर्च भएन
प्रशान्त माली

ललितपुर — २०७६ चैतमा एन्फाले ललितपुर महानगरपालिकालाई चालकसहित दुइटा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गरायो । लकडाउनमा कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई अस्पताल आउजाउका लागि महानगरले ती एम्बुलेन्स परिचालन गर्‍यो । तर दसैंताका एन्फाले एम्बुलेन्स फिर्ता लग्यो । २०७५ मा भारत सरकारले उपहार दिएको एम्बुलेन्स भए पनि त्यसको ६ महिनासम्म महानगरले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएन ।

कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि गत वैशाखमा मात्रै चलाउने बन्दोबस्त मिलाइयो । ‘त्यतिबेला दिनमै २२ देखि २५ टिपसम्म गरें । कोभिड बिरामी ह्वात्तै बढेकाले एउटा एम्बुलेन्सले मात्र भ्याउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । अर्को एउटा भइदिएको भए सम्पर्कमा आएका बिरामी फर्काउन पर्दैनथ्यो,’ एम्बुलेन्स चालक बाबुरत्न महर्जनले भने, ‘एम्बुलेन्स किन्न चाहेमा महानगरले नसक्ने होइन । सरकारले भन्सार छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ ।’

पाटनका सुविन्द्र पोडे, रामशरण कुँवरलगायत १ सय ८२ जना महानगरका सफाइ कर्मचारी लकडाउनयता दैनिक खटिइरहेका छन् । तर उनीहरूले न जोखिम भत्ता पाएका छन्, न राहत । महानगरले स्वास्थ्य बिमा र गत आवमा पीसीआर परीक्षणसमेत नगराएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘आफूलाई मात्र नभई परिवारलाई पनि जोखिममा राखेर काम गरियो तर गत वर्ष डेढ महिनाको बाहेक जोखिम भत्ता दिइएन,’ कुँवरले भने ।

ललितपुर मुलुकभरका स्थानीय तहमध्ये स्वास्थ्य संस्थाका लागि नमुना नगरमा पर्छ । महानगरअन्तर्गत १९ स्वास्थ्य केन्द्र, ५ नगर स्वास्थ्य क्लिनिक, क्षयरोग उपचार केन्द्र र भीसीटीलगायत स्वास्थ्य संस्था छन् । स्वयंसेवक, अनमी र अहेब गरेर ५ सय ६८ स्वास्थ्यकर्मी छन् । जनशक्ति, पूर्वाधार र बजेट पर्याप्त भइकन पनि महानगरले कोभिड लक्षित योजना ल्याउन सकेन । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गत आवमा १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर राजनीतिक खिचातानीले गर्दा बजेट खर्च हुन सकेन । महानगरका कर्मचारीहरूका अनुसार योजनाबद्ध ढंगबाट बजेट खर्च गर्न सकेको भए महानगरवासीले ठूलो राहतको महसुस गर्न पाउने थिए ।

पहिलो लहरमा महानगरका २ स्वास्थ्य केन्द्रबाहेक अधिकांश बन्द रहे । महानगरले जोखिम मोलेर काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्नु त परको कुरा आइसोलेसन सेन्टरसमेत बनाउन सकेन । सुनाकोठीस्थित पोषण पुनःस्थापना गृह र ज्यापू समाजको वृद्धाश्रम भवनमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा भने सहयोग गरेको थियो । महानगरले अपेक्षित काम गर्न नसक्नुमा वडाध्यक्षहरू मेयर चिरीबाबु महर्जन नै कारक रहेको आरोप लगाउँछन् । ललितपुर–३ अध्यक्ष श्रीगोपल महर्जन भन्छन्, ‘मेयरज्यूबाट वडामा कोभिडका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना नै माग भएन । बोर्ड बैठकको निर्णयबिना आफूखुसी रकम बाँड्दै हिँड्नुभयो । बैठक पनि कहिलेकाहीं मात्र बोलाइयो ।’

ललितपुरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न महानगरीय विपद् व्यवस्थापन समिति खडा गरिएको छ । तर गत आवमा दुई पटक भर्चुअलसहित चार पटक मात्र बैठक बस्न सक्यो । यद्यपि महत्त्वपूर्ण छलफल र निर्णय भने भएन । महानगरले उपचारका क्रममा निधन भएका संक्रमितका परिवारलाई १ लाख, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकालाई ५० हजार र उपचारपछि कोभिडमुक्त भएकालाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भनेको थियो । तर बोर्ड बैठकबाट पारित नगरीकन महर्जनले आफूखुसी योजना ल्याएको भन्दै जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आव २०७६/७७ मा कोरोना राहत कोषमा ५ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये राहत वितरण, अत्यावश्यक सेवा, क्वारेन्टाइन सञ्चालन, बिमा, प्रसारप्रसारलगायतमा ३ करोड ८६ लाख ३१ हजार मात्र खर्च हुन सकेको थियो । महानगर प्रमुख महर्जनले भने बजेट खर्च नहुनुमा समयमै कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन नसक्नुलाई कारक देख्छन् । उनले कार्यविधि तयार भइसकेकाले चाँडै नै जोखिम भत्ता तथा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवार र संक्रमणमुक्त हुनेलाई रकम उपलब्ध गराइने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×