अपांगता परिचयपत्र दिन पालिकाको बेवास्ता

उनी सानैदेखि राम्ररी देख्दिनन् । स्मरणशक्ति कमजोर छ । ढिला बुझ्ने र चाँडै बिर्सिन्छिन् । बहुअपांगता भएकी उनलाई घरैमा सिकाइ अभ्यास गराउँदा उमेरअनुसार सुधार देखिएन । ७ वर्षकी भएपछि उनका बुबाआमाले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकास्थित स्याफ्रुबेंसीको कोमिन श्यामेवाङफेल माविमा भर्ना गरिदिए । त्यहाँ अपांगता भएका बालबालिकाहरूलाई पढाउने छुट्टै स्रोत कक्षा छ । विद्यालय प्रशासनले गाउँपालिकाबाट अपांगता परिचयपत्र लिएर आए मात्रै भर्ना दिने भयो ।

उनीहरू परिचयपत्र बनाउन सिफारिस गरिदिन वडा कार्यालय गए । वडा कार्यालय र स्वाथ्यकर्मीको सिफारिससहित गाउँपालिका कार्यालय पुगे । स्वास्थ्य जाँचका लागि रसुवामा सुविधा नभएकाले काठमाडौं आउनुपरेको थियो । तर गाउँपालिकाले पालिकाभरका सबै अपांगता भएका व्यक्तिलाई छिट्टै शिविर राखी परिचयपत्र दिने भनेर फर्काइदियो । विद्यालयले तत्कालको परिस्थितिलाई बुझेर भर्ना लियो । निमाजेमुले होस्टलमा बसेर पढ्न पाउने भइन् । तर पटक–पटक विद्यालयले परिचयपत्र ल्याउन ताकेता गरिरह्यो, उनीहरू पनि गाउँपालिका धाइरहे । बनाइदिने आश्वासन पनि पाइरहे, यो क्रम चलेको ४ वर्ष भइसकेको छ तर अझै मिलेको छैन । दुई वर्षपछि परिचयपत्र ल्याउन नसकेर उनलाई विद्यालयले होस्टलबाट निकालिदियो ।

‘त्यसयता स्याफ्रुबेंसीमा डेरा लिएर छोरी पढाउँदै छौं, के गर्ने बाध्यता नै यस्तै आइलाग्यो, कति धायौं, धाइरहेका छौं, परिचयपत्र पाएनौं,’ आमा पेम्पाचोमोले दुखेसो पोखिन् । यसले परिवारलाई आर्थिक भार थपेको त छँदै छ । छात्राको सिकाइ प्रक्रियामै असर पारेको शिक्षक प्रतिमा लामाले बताइन् । ‘होस्टलमा हुँदा जुन सिकाइको अवसर पाउँथ्यो बच्चाले, अहिले खस्किँदै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ विद्यार्थीले बनाउन नपाएर र पुरानाको नवीकरण नभएर होस्टलको सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।’ यसरी वञ्चित हुनेको संख्या यो विद्यालयमा मात्रै ५ विद्यार्थी छन् ।

विद्यालय प्रशासन, अभियन्ताहरूले यसबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि गाउँपालिकाले सुनवाइ नगरेको उनको भनाइ छ । ‘कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि केही न केही बहाना बनाएर टारिराख्नुभएको छ,’ उनले भनिन् । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएदेखि नै परिचयपत्र वितरण र नवीकरण हुन सकेको छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले सामाजिक क्षेत्र हेर्ने शाखामा कर्मचारी अभाव, कार्यालय तथा प्रशासनिक समस्याले गर्दा वितरण गर्न नसकिरहेको बताए । ‘हामी आएदेखि कर्मचारी मागिरहेका छौं । केन्द्रबाट पठाइदिँदैन । अहिलेसम्म शाखामा दरबन्दी रिक्त छ, यसले गर्दा वितरण गर्न सकिरहेका थिएनौं । अब भएका कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी तोकेर वितरण गर्ने योजना बनाउँदै छौं,’ उनले भने ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूले स्थानीय तहबाट अपांगता परिचयपत्र पाउँछन् । तर परिचयपत्र अभावमा उनीहरू राज्यबाट पाउने सुविधाबाटै वञ्चित भइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार देशभर बौद्धिक अपांगता, शारीरिक अपांगता, बहिरा, दृष्टिविहीन, मनोसामाजिक अपांगता, अटिजम, हेमोफोलियालगायत अपांगता भएकाहरूको संख्या ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ छ । यही तथ्यांकका आधारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत महिला बालबालिका कार्यालयले २०७५ असार मसान्तसम्म २ लाख ५० हजार ५ सय ५८ जना अर्थात् ४८.८१ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । त्यसयता अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या बढिरहे पनि परिचयपत्र वितरणको एकीकृत तथ्यांकसमेत सरकारसँग नरहेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको दाबी छ ।

नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ (सीआरपीडी) को पक्षधर राष्ट्र हो । यसको मूल उद्देश्य अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनमा पक्षधर राष्ट्रले सहज बनाउनुपर्छ । तर स्थानीय तहहरूले अपांगताका सवाललाई प्राथमिकता नदिँदा उनीहरूले परिपयपत्रसमेत पाउन नसकेको महासंघ उपाध्यक्ष रमा ढकालको गुनासो छ । ‘पहिले जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयले वितरण गर्थ्यो, अहिले स्थानीय सरकारमा जिम्मा दिएपछि केहीले राम्रो गर्नुभा’छ, धेरैले वास्तै गरिदिनुभएको छैन,’ उनले भनिन् ।