अस्पताललाई सहयोगको ओइरो- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्पताललाई सहयोगको ओइरो

अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटरजस्ता उपकरण किन्न सहायता जुट्दै
कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — जिल्लाका स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेका कोभिड युनिटहरूका लागि सहयोग गर्ने लहर बढ्दो छ । कोभिड–१९ दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै संक्रमितहरूको उपचारका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वपः अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायतका स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि जनस्तरबाट आर्थिक एवं भौतिक सहयोगको ओइरो लागेको हो । 

जेठ ५ गतेबाट २३ गतेसम्ममा विभिन्न सहकारी संस्था, विद्यालय, कलेज, उद्योगी व्यवसायी तथा संघसंस्थाबाट ख्वपः अस्पताल कोभिड युनिटमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि ५ करोड ४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक तथा भौतिक सहयोग प्राप्त भएको नगर प्रमुख सुनील प्रजापतिले बताए ।

संक्रमित बिरामीहरू थपिने क्रम बढेसँगै आइसोलेसन केन्द्र र आकस्मिक सेवामा अक्सिजनको माग बढ्न थाल्यो । नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अक्सिजन आपूर्तिका लागि पटक–पटक आग्रह गर्‍यो । वैशाख २७ गते दैनिक ३० सिलिन्डर र २८ गते दैनिक ८० सिलिन्डर अक्सिजन ख्वपः अस्पताललाई प्रदान गर्ने भनी सीसीएमसीले निर्णयसमेत गर्‍यो तर त्यो निर्णयअनुसार अक्सिजन पाएन । ‘अक्सिजन अभावमा संक्रमितहरू मृत्यु हुने सम्भावना बढ्न थाल्यो, नगरपालिकाका कर्मचारीहरू खटाएर विभिन्न अक्सिजन प्लान्टहरूमा रातभर ३/४ वटा सिलिन्डर भर्‍यौं,’ नगर प्रमुख प्रजापतिले भने, ‘तर त्यो लामो समयसम्म सम्भव थिएन, हामीले आफैं अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यौं र सहयोगका लागि अपिल गर्‍यौं ।’

नगरपालिकाले वैशाख १७ गतेबाट ५० शय्याको आइसोलेसन र २५ शय्याको एचडीयू सेवा दिँदै आएको छ । २४ सै घण्टा २ जना डाक्टर, ६ जना नर्स, १ जना फिजिसियन र १ जना एनेस्थेसियाका विशेषज्ञ र आवश्यक कर्मचारी खटाइएको छ । आइसोलेसनमा बसुन्जेल सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क दिँदै आएको नगर प्रमुख प्रजापतिले बताए । विभिन्न सहकारी संस्था, विद्यालय, कलेज, उद्योगी व्यवसायी, संघसंस्था तथा स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, आईसीयूसहितको सुविधायुक्त अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेको उनले बताए । ‘अक्सिजन प्लान्टका लागि भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ, जेनेरेटर/ट्रान्सफर्मर जडान भइसक्यो,’ उनले भने ।

भक्तपुरले १ सय शय्या क्षमताको ख्वपः अस्पताल सञ्चालनका लागि च्याम्हासिंहमा भवन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । भवनसँगै नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ । केन्द्रमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञबाट नियमित ओपीडी, इमर्जेन्सी, ल्याब, एक्स रे र अल्ट्रासाउन्ड, फिजियोथेरापी र फार्मेसी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले कोभिड–१९ महामारी सुरुको चरणदेखि नै काम गर्दै आएको छ । पीसीआर परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदै आएको अस्पतालले अक्सिजन उत्पादनसमेत थालेको छ ।

नगरपालिकाले ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्टबाट दैनिक १ लाख ९२ हजार लिटर अर्थात् ३२ सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुन्छ । १ सय २ शय्या क्षमताको अस्पतालमा १ सय ११ चिकित्सक, ९३ नर्ससहित ३ सय ६५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्खनन गर्न छानिएका ९२ खानी चुरे आसपासमै

खानी सञ्चालनका लागि अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, प्यूठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न स्थान पहिचान
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीका लागि खानी सञ्चालन गर्न सरकारले १४ जिल्लाका ९२ स्थान पहिचान गरेको धेरै भइसकेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, प्यूठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्र पर्ने ९२ स्थान पहिचान गरेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डाँडा काटेर ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने र समथर जमिनलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको सिद्धबाबा क्षेत्र । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना बजेटमार्फत ल्याएको छ । विभागले पहिचान गरेका चुरे, भावर, सिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।

तर, विभागले उत्खननका लागि पहिचान गरेका ९२ स्थानमध्ये धेरै स्थान चुरेभित्र र नजिक पर्ने भएकाले कालान्तरमा समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै विशेषज्ञहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य तथा चुरेविज्ञ विजयकुमार सिंह दनुवारका अनुसार उत्खनन गर्न अध्ययन गरिएका ललितपुरबाहेक अन्य १३ वटै जिल्ला चुरेभित्र पर्छन् ।

‘खानी सञ्चालनका लागि विभागले पहिचान गरेका केही स्थान चुरेभित्रै र केही महाभारत क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ,’ नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) ले बुधबार गरेको भर्चुअल चुरे अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘प्रस्तावित खानीहरू चुरे सिमानासँग जोडिएका छन्, यसले चुरे संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देख्छु ।’ विभागले डडेलधुराको साविकको शीर्ष गाविसको मार्कु, चाँकी, तोडिना, कटाल, सिमल्टा, गोगन र सुलन डाँडोमा ६ वटा खानी स्थान पहिचान गरेको छ । ती स्थान अहिले परशुराम नगरपालिकाको ३ र ४ वडामा पर्छन् ।

निकासी फुकुवाले चुरे तहसनहस हुने चिन्ता

‘वडा नम्बर ३ को बीच भएर चुरेको सिमाना छ र वडा नम्बर ४ चुरेभित्रै छ,’ दनुवारले भने, ‘सरकारले बजेटमा चुरेबाहेकको क्षेत्रमा उत्खनन गरेर निर्माण सामग्री निकासी गर्ने भनेको छ, तर पहिचान गरिएका खानीको जीआईएस (जिइओग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम) गरी हेर्ने हो भने चुरे र त्यसको सीमावर्ती क्षेत्र देखिन्छ ।’ उनका अनुसार परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ को बीचमै चुरेको सिमाना छ, वडा नम्बर ४ चुरेभित्रै छ । ती दुवै वडामा ६ वटा खानी सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

डोटीको साविकको छतिवन गाविस र अहिलेको जोरायल गाउँपालिका–३ र ४ मा पर्ने हरूसकाँडा डाँडामा ६ वटा खानी चलाउने सरकारको योजना छ । प्रस्ताव गरिएका केही स्थान चुरे सीमानजिक र महाभारत क्षेत्रमै पर्छ ।

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा ५ वटा खानी प्रस्ताव गरिएको छ । ‘त्यही वडा भएर चुरेको सीमा गएको छ,’ दनुवारले थपे, ‘चुरे जोडिएको वा नजिक भएको स्थानमा उत्खनन गर्ने हो भने चुरेमा थप क्षति हुन्छ, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मै विनाश निम्त्याउँछ । भैंसेको किसेरी, सानुटार, नयाँ गाउँ, किटेनी र बुङ्दलमा उत्खनन गरी निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ ।

मोरङको लेटाङ नगरपालिकाको १ र केराबारी गाउँपालिकाको २ मा ५ वटा खानी प्रस्ताव गरिएको छ । दनुवारले लेटाङ–१ भएर चुरे गएकाले त्यो क्षेत्र खानी सञ्चालनका लागि उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘चुरे संरक्षणमा अहिले लगानी भएको क्षेत्र र त्यसको आसपासको क्षेत्र पनि खानीका लागि प्रस्ताव गरिएको देखियो ।’

सिन्धुलीमा साविकको तीनकन्या गाविस र हालको गोलन्जोर गाउँपालिकामा २ तथा साविकको रानीचुरी गाविस र हालको कमलामाई नगरपालिका–१२ मा २ वटा गरी ४ वटा खानी प्रस्ताव गरिएको छ । दनुवारका अनुसार कमलामाईको वडा १२ मा पर्ने रानीचुरा डाँडा चुरेकै सीमामा छ ।

उदयपुरको जाल्पाचिलाउनेमा ५ वटा खानी चलाउने योजना छ । प्रस्ताव गरिएको त्रियुगा नगरपालिका–१६ का सिरवानी, सुकौरा डाँडा चुरेकै सीमामा पर्छन् ।

सिद्धबाबा डाँडा काट्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशले प्रक्रिया अघि बढाएको क्षेत्र पनि चुरेमै पर्छ । ‘रूपन्देहीको सिद्धबाबा डाँडा तथा पाल्पाको केराबारीसम्मका क्षेत्र चुरेभित्र पर्छन्,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने होइन भनेर सरकार भन्छ, तर खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानको लोकेसन हेर्दा चुरे र आसपासकै क्षेत्र देखिन्छ ।’

खानी चलाउन पहिचान गरिएका ९२ वटा स्थानमा हुने उत्खननले देश खण्डहर हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘एकातिर अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय चुरे संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध छौं भनेर वक्तव्य निकाल्छन्, अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशले सिद्धबाबा डाँडा काटेर बाहिर निकासीको योजना ल्याउँछ, यसले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ,’ उनले भने ।

व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा

जलाधारविज्ञ मधुकर पाध्याले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्ने योजनालाई जगबिनाको कल्पना भएको टिप्पणी गरे । चुरे, फेदी र खोंचमा अहिले नै चलिरहेका ४ सय क्रसर पनि चलाउने र महाभारत क्षेत्रमा पनि खोतल्ने हो भने त्यसको असर माथिदेखि समथर भागसम्मै पर्ने उनको भनाइ थियो । ‘चुरेसँग महाभारत जोडिन्छ, त्यसैले माथि भनेको कति भित्रसम्म गएर खानी चलाउने भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक अध्ययबिना उत्खनन गर्दा चुरेबाट निस्किने खोलासँगै आउने सेडिमेन्टले असर गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’

इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालले चुरेको सीमा र भौगर्भिक दरार र आसपासका क्षेत्र (मेन बाउन्डरी) मा खानी चलाउनु उपयुक्त नहुने बताए । महाभारत क्षेत्रमा पनि जथाभावी उत्खनन गरिए त्यसको असर चुरेको भाग र नदी प्रणालीमै असर निम्त्याउन सक्ने उनको व्याख्या छ । ‘उच्च पहाड र भीरमा जथाभावी खानीका लागि खनियो भने पहिरोजन्य विपद् निम्तिन सक्छ, त्यसैले खानीका लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर भौगर्भिक अध्ययन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो खानी कति एंगलमा खन्ने र कति मात्रा (परिमाण) मा खन्ने भन्ने यकिन हुनुपर्छ र त्यसको सही ढंगले अनुगमन हुनु आवश्यक छ ।’ पहिचान गरिएका सबै स्थानमा एकै पटकभन्दा पनि वैज्ञानिक ढंगले गाइडलाइन बनाएर मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विभागले प्रस्ताव गरिएका खानीबाट २ सय ५० देखि तीन सय घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न सकिने बताएको छ । विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले भने पहिचान गरिएका स्थान चुरेमा नपर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रस्तावित खानीहरू चुरे क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने भएकाले उत्खननले कुनै समस्या निम्त्याउने देखिन्न ।’ त्रिविका प्राध्यापक भूगर्भविद् मेघराज धितालले वैज्ञानिक अध्ययनबिना महाभारत शृंखला वा पहाडी क्षेत्रमा पनि खानी चलाउन नहुने तर्क गरे । ‘खानी चलाउँदा भूगोल, जैविक विविधता र सामाजिक हिसाबले के कस्तो असर पर्छ भनेर विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हचुवामा त्यसरी खानी चलाउने हो भने माथिल्लो तटीय क्षेत्र मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मै पहिरोजन्य विपद् निम्तिन सक्छ ।’

चुरे तराई–मधेस संरक्षणसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउने कार्यदलका टिमलिडर वनविज्ञ विनोद भट्टले चुरेमाथिको महाभारतमा उत्खनन गर्नुअघि त्यसले पार्न सक्ने वातावरणीय असरबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘कसरी व्यवस्थित हिसाबले खनिज निकाल्न सकिन्छ भनेर सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा जस्तो जथाभावी हुने उत्खनन रोक्न कानुनी र संरचनागत हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’ जैविक विविधता विज्ञ तीर्थबहादुर श्रेष्ठले भने पहाड खनेर ढुंगा निकाल्ने काम गर्नै नहुने बताए । उनले भने, ‘व्यापार घाटा उकास्नका लागि सरकारले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्दा चुरेमा प्रभाव पर्दैन भनिए पनि त्यसको सबभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे र तल्लो तटीय क्षेत्रमै पर्छ ।’

ललितपुरको नल्लुस्थित वन क्षेत्रमा रोडा–ढुंगा उद्योगले डाँडै खारेर गरेको उत्खनन । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले चुरे संरक्षणका कार्य क्रम चलिरहेका बेला त्योभन्दा माथिको पहाडमा डोजर चलाउँदा पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले नीति कार्यान्वयनअघि चनाखो हुनुपर्ने तर्क गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले अन्य मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी मुलुकको विकास गरेजस्तै नेपालले पनि त्यसलाई पछ्याउनुपर्ने बताए । ‘प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सही उपयोग गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वसचिव तथा चुरे समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनालले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने दाबी गरे । ‘ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी बन्द हुनुअघि यसबाट जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको थियो,’ उनले भने, ‘अब पनि यसबाट त्योभन्दा रकम बढ्ने देखिन्न, त्यसैले यसलाई व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने वस्तु नबनाउँ ।’

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने दोहोर्‍याएका छन् । ‘बजेटमा चुरे उत्खननको भाव र आशयसमेत छैन,’ नेवापसको अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन दिइने छैन ।’ सम्बन्धित नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न उनले आग्रहसमेत गरे । खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन गरिने उनले प्रस्ट्याए । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै उनले प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×