कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड संक्रमित शिक्षाकर्मीलाई भक्तपुर प्याब्सनको सहयोग

काठमाडौँ — दोस्रो लहरको कोभिड–१९ महामारी फैलिँदै विद्यालयका प्रिन्सिपल, संस्थापक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकमा संक्रमण बढ्दै गएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) भक्तपुरले कोभिड ‘आर्थिक सहयोग एवं घरघर स्वास्थ्य सेवा’ अभियान सुरु गरेको छ ।

कोभिड संक्रमित शिक्षाकर्मीलाई भक्तपुर प्याब्सनको सहयोग

प्याब्सन भक्तपुरले प्याब्सनसम्वद्ध प्रिन्सिपल, संस्थापक, शिक्षक, कर्मचारीका लागि कोभिड राहत कोष स्थापना गरेको हो ।

प्याब्सन भक्तपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कोषाध्यक्ष डिल्लीराज जोशी सदस्य-सचिव तथा उपाध्यक्ष राजन कसपाल, उपाध्यक्ष विणा पाण्डे, प्याब्सन भक्तपुर नगरध्यक्ष रमेशचन्द्र श्रेष्ठ, मध्यपुरथिमि नगरध्यक्ष निलेश आचार्य, सूर्यविनायक नगरध्यक्ष सानुराजा कार्की, चाँगुनारायण नगरध्यक्ष राममणि न्यौपाने, प्याब्सन भक्तपुर नगर कोषाध्यक्ष शिवकुमार कोजु, मध्यपुरथिमि नगर कोषाध्यक्ष सुमन बस्नेत, सूर्यविनायक नगर कोषाध्यक्ष भोला चौधरी, चाँगुनारायण नगर सदस्य राजेश दाहाल सदस्य रहेको प्याब्सन कोभिड राहत कोष गठन गरेको छ ।

अभियान अन्तर्गत प्याब्सन भक्तपुरले पहिलो चरणमा अस्पतालमा आइसियू, भेन्टिलेटर र अन्य शय्यामा उपचाररत आफ्ना सदस्य विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपल, शिक्षक, कर्मचारीलाई आर्थिक सहयोग गरेको प्याब्सन भक्तपुरका अध्यक्ष चन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार शय्या अभावमा अस्पतालमा शय्या खोजी, अक्सिजन, प्लाज्मा, औषधि, एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

जिल्ला प्याब्सन भक्तपुर अन्तर्गत सदस्य विद्यालयका १२३ जना प्रिसिन्पल, शिक्षक, कर्मचारी कोभिड संक्रमित भएर अस्पताल र होमआइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन् ।

यस्तै प्याब्सनले दोस्रो चरण अन्तर्गत होम आइसोलेसनमा रहेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका विद्यालयका संस्थापक, प्रिन्सिपल, शिक्षक, कर्मचारी लगायतलाई ‘घरघर स्वास्थ्य सेवा’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । घरमै बसेर संक्रमणसँग जुधिरहेकाहरुका लागि प्याब्सनले दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत घरमा नै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ १०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?