कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निषेधाज्ञाको मारमा फूल व्यवसायी

लिला श्रेष्ठ

भक्तपुर — दिनरातको परिश्रम । परिश्रम र लगानीअनुसारकै फूल फुलेको छ । जरबेरा, कारनेसन र सयपत्री फूलले टनेल ढकमक्क भरिएको छ । यही फूलबारीमा दिनरात पसिना बगाउने किसानको मन भने अहिले उदास छ । निधेषाज्ञाका कारण फूल बेच्न नपाएर बारीमै सुक्ने अवस्थामा पुगेपछि किसान चिन्तित भएका हुन् । 

निषेधाज्ञाको मारमा फूल व्यवसायी

भक्तपुर नगरपालिका–४ भेलुखेलका युसब र राधा मतांगी दम्पतीले चाँगुनारायण नगरपालिका–८ बागेश्वरीमा २२ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएर फूल खेती गरेका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण टनेलभरि ढाकिएका जरबेरा, कारनेसन र सयपत्री फूल टिपेर बिक्री गर्न पाएका छैनन् ।

‘सामान्य अवस्थामा सातामा ३५ सयदेखि ४ हजार फूल बेचिन्थ्यो, त्यो सबै खेर गयो,’ कृषक युसबले भने, ‘समयमा टिप्नै पर्छ, नत्र बोट बिग्रिन्छ । पैसा बढी आउने समयमै निषेधाज्ञा भइदियो ।’ गत वर्षको झन्डै नौ महिना लामो लकडाउनले पनि उनीहरूको मिहिनेत खेर गयो । पहिलो लहर अलिक सामान्य भएपछि उत्साहित बनेका उनीहरू यतिबेला फेरि निराश बनेका छन् ।

‘पाँच वर्षदेखि हालसम्म ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी फूल खेतीमै गरिसक्यौं, हाम्रो आम्दानीको स्रोत यही हो,’ युसबले भने, ‘अवस्था यस्तो भइदियो । लगानी पो कसरी उठाउने भन्ने हुन थाल्यो ।’ जग्गाको भाडा मात्र वार्षिक ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बैंकको ब्याज, कामदारको ज्याला तिर्न थप समस्या परेको उनी बताउँछन् ।

कोभिड–१९ अघि वार्षिक खर्च कटाएर १८ देखि १९ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो । फूलसँगै उनीहरूले गोलभेंडा खेतीसमेत गरेका छन् । निषेधाज्ञाले मात्र होइन किसानलाई हावाहुरीले पनि उस्तै दुःख दिएको छ । निषेधाज्ञाअघि पनि हावाहुरीले गोलभेंडाका ५ वटा टनेल र प्लास्टिक, फूलका १२ वटा टनेलमा क्षति पुर्‍याएको थियो । जसबाट करिब ४ लाख रुपैयाँ क्षति भएको राधा मतांगीले बताइन् ।

फूलको माग बढी हुने सिजनमा निषेधाज्ञा भइदिँदा किसान फूल टिपेर फाल्न बाध्य छन् । ‘पैसा बढी आउने सिजनमै फूल व्यापार गर्न पाएनौं,’ उनले भनिन्, ‘फलेको पैसा फाल्नु पर्‍यो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?