जग्गा वितरणमा विभेद गरेको भन्दै धर्ना

शुक्रबार उनीहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवाल, देको मिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तुल्सीराम धुख्वा, सदस्यहरू आशकुमार कोजू र कृष्णभक्त सुवालका घरमा प्ले–कार्डसहित धर्ना दिएका हुन् ।

जग्गाधनीले ‘देको मिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना पीडित संघर्ष समिति–२०७७’ गठन गरेर १६ बुँदे माग राख्दै विरोध गर्दै आएका छन् । पीडित उपभोक्ताले सल्लाघारी नगरकोट सडक खण्डमा आयोजना सुरु हुनुअगावै डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरबाट सडक मापदण्डअनुसार फराकिलो भएकाले सोहीबमोजिम कायम गर्नुपर्ने, हाल कायम भएको मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने र जग्गा वितरण आयोजनाले वैज्ञानिक एवं आधुनिक बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । साविकको कायमी बाटो यथास्थितिमै गर्नुपर्ने, जग्गाधनीहरूको योगदान कट्टी प्रतिशत समानुपातिक रूपमा कायम हुनुपर्नेलगायत माग उनीहरूको छ ।

प्रशासन र नगरपालिकामा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको समितिका सचिव विधान याकामीले बताए । आयोजनाले हाल ११ मिटर कायम भएको सल्लाघारी नगरकोट सडक खण्डलाई ८ मिटर मात्रै कायम भएको आधार मानी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्दा सो सडक खण्डका २ सयभन्दा बढी जग्गाधनी मारमा परेको स्थानीय उपभोक्ता विकास बाटीले बताए । आयोजनाले हाल घरसमेत बनाइ बसेका धनीहरूको जग्गा ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म योगदान कट्टा गरेको जग्गाधनीहरूको आरोप छ ।

यता आयोजनाले भने नेपाल सरकारले सल्लाघारी–नगरकोट सडक खण्डमा बाटाको लगत कट्टा नगरेको अवस्थामा बाटालाई ८ मिटर मात्रै आधार मानेर जग्गा बाँडफाँट गरेको जानकारी दिएको छ । विवाद समाधानका लागि छानबिन समिति गठनको तयारी भएको आयोजना प्रमुख ओमहरि थाले बताए । उक्त समितिले जग्गाधनीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नेसमेत जनाएको छ ।

नगरपालिकाले २०७२ माघ २५ मा आयोजना थालेको हो । ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भने पनि विवाद, कोभिड–१९ लगायत कारण सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना प्रमुख थाले बताए । भक्तपुरको सल्लाघारीदेखि देकोचासम्मको १६ सय ५४ रोपनी जग्गा एकीकरणपश्चात् किसानहरूलाई फिर्ता गर्ने तयारीमा छ । विवाद समाधानपछि करिब ६ महिनामा जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने जनाइएको छ, जसमध्ये १७८ बल्क र ३ हजार ५ सय २५ कित्ता जग्गा छन् । आयोजनाले उपभोक्ताको २ हजार २ सय ६७ कित्ता योगदान कट्टापछि फिर्ता गर्ने र १ सय १५ कित्ता जग्गा बिक्रीका लागि राखिने जनाएको छ ।