कलंकी मालपोतका दुई कर्मचारी पक्राउ- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

कलंकी मालपोतका दुई कर्मचारी पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कागजात किर्ते गरी एउटाको जग्गा अर्कैलाई बिक्री गरेर ७२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय कलंकीका दुई कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीले शाखा अधिकृत टोखा–४ बस्ने दीपक दाहाल र नासु नुवाकोट ककनी–८ का नारायण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो ।

दुवै कर्मचारीले मीना खड्काको नामको साविक थानकोट–५ को १ रोपनी ४ आना जग्गालाई खड्का बेल्जियम रहेको बेलामा नक्कली मीना खड्का बनी नक्कली जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकता देखाई जग्गा बिक्री गरेको आरोप छ ।

उक्त जग्गा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ७२ लाखमा बिक्री गरेको पनि खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन्दर्भमा – हिजो र आज

देशमा विधिको शासन स्थापित होस् भन्ने चाहना जसले पनि राखेको हुन्छ, त्यसले पराजयको चोट बिर्सिएको हुँदैन ।
किशोर नेपाल

जनताको सार्वभौम संस्था प्रतिनिधिसभाको विघटनयता देशको राजनीतिक वातावरण कोलाहलमय बनेको छ । सहर–बजारमा नानाथरी हल्ला फैलिन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भैरहेको छ । तर, विघटनको प्रभावले असरल्ल परेको राजनीतिले सही बाटो समात्ला भन्ने आत्मविश्वास समाजको कुनै पनि अंगमा देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा केही समयअघि देखिएको राजावादी र हिन्दुवादी जमातको प्रदर्शनलाई जबर्जस्ती उचालेर राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको दाबी गर्ने विश्लेषकहरू जोडजोडले चिच्याउँदै छन् । धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको गणतान्त्रिक नेपालको प्रतिरक्षामा एउटा पनि राजनीतिक दलले आफूलाई अघि सार्ने आवश्यकता देखेको छैन । कुर्सीको खेल, बडो खतरनाक ढंगले, द्वन्द्वात्मक शैलीमा चलिरहेको छ ।

प्रकटमा, कुर्सीको खेलमा विभाजित नेकपाका नेताहरूबीच द्वन्द्वको कारण खोज्नु त्यति सजिलो छैन । अहिलेको परिस्थितिको निर्माण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको टेको समाएर गरेका हुन् भन्नेमा संशय छैन । मूल रूपले, यो नेकपाको आन्तरिक मामिला हुनुपर्ने हो तर संसदीय राजनीतिको झन्डै दुईतिहाइ भागमा उसैको नियन्त्रण रहेकाले यो आन्तरिक मामिला रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले किन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे ? किन राष्ट्रपति भण्डारीले बिनासोचविचार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् ? यी राजनीतिक प्रसंगका प्रश्नहरू हुन् । संविधान र कानुनसँग यिनको जवाफ नहुन पनि सक्छ । किनभने, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पहिलोपटक प्रतिगमनसँग जोडेका छन् ।

राजनीतिक ऊहापोहका हिसाबले अहिलेको समयलाई पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको निर्गमको समयलाई विस्मृतिमा राखेर हेर्न सकिँदैन । त्यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संविधानसभा विघटन गर्ने सुविधा थिएन । त्यो सुविधा भएको भए उनले के गर्थे होलान् ? यो रोचक र अहिलेका लागि अलग प्रश्न हो । समानता कहाँ छ भने, त्यो बेला पनि नेपाली समाज अहिलेको जस्तै विभाजित थियो र भ्रमको जालोले ढाकिएको थियो । जनता रनभुल्लमा थिए । त्यति बेला जनताको शक्तिको आडमा बनेको सरकार अलपत्र परेको थियो । अहिले जनताको सार्वभौमसत्ता र शक्तिको पहिचानका रूपमा प्रतिष्ठित निर्वाचित प्रतिनिधिसभा अलपत्र परेको छ । कारण फरकफरक होलान्, उद्देश्य जनताको शक्तिलाई केन्द्रित र स्थापित हुन नदिनु नै हो ।

एक दशकअघि जनआन्दोलन र जनयुद्धको फ्युजनले देशमा छाएको उत्साहजनक वातावरण, संविधानसभाको चुनावमा माओवादी पार्टीको ‘अनपेक्षित’ विजय र निरंकुश राजतन्त्रको समाप्ति साना घटना थिएनन् । नेपालजस्तो सानो देशका जनताका लागि यी उच्चतम उपलब्धि थिए । यी घटनाका कारण देशमा छाएको उत्साहका आधारमा जनताले आगामी समयका लागि सहज जीवन निर्वाहका केही सपना बुनेका थिए । उनीहरूले देशमा आर्थिक हिसाबले नवनिर्माणको युग सुरु हुने कल्पना गरेका थिए । उनीहरूको सपनामा चुच्चे रेल र बुच्चे जहाज थिएनन् । देशको सार्वभौमिक शक्तिको मालिक भएका थिए जनता । त्यति बेला यो आशाको ठूलो अर्थ थियो । शताब्दियौंदेखि शोषण र दमनमा गिजोलिएका जनतामा परिवर्तनको आशा जाग्नु भनेको साह्रै ठूलो कुरा थियो । माओवादीले नेपाली समाजको हरेक पक्षमा रूपान्तरणको नारा दिएको थियो । सामाजिक क्रान्तिको परिवेश बनाउने; दलित, पीडित, शोषित, सीमान्तकृत वर्गका जनता, आदिवासी–जनजातिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटा ठूलो सपना थियो त्यो ।

तर, त्यत्रो परिवर्तनपछि पनि, जनताले सोचेको जस्तो केही हुन पाएन । उति बेला पनि माओवादी नेतृत्वको वामपन्थी सरकार एउटा गति र शृंखलामा हिँड्न सकिरहेको थिएन । त्यो सरकारमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा जानिफकार, विद्वान् र शक्तिशाली दाबी गर्ने धेरै नेता थिए । जनयुद्धको यश लिने होडबाजीमा लागेका नेताहरूले त्यसको ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्त्वलाई जोगाउन सकेनन् । पदावधि सकिन लागेका एक जर्नेलको फुली उतारेर फौजी संस्थालाई जिस्क्याएको आरोपमा सरकार अस्वाभाविक ढंगले ढलेको थियो । त्यसलाई देशका कुनै अभिभावकले ढल्नबाट जोगाएनन् । त्यसपछि त देश सत्ताका विविध प्रयोगमा डुब्न थालिहाल्यो । माधव नेपालदेखि खिलराज रेग्मीसम्मका विविध प्रसंगलाई यहाँ सम्झिराख्नु आवश्यक छैन ।

निश्चय पनि, यी प्रयोगहरूले देशमा अधिकतम अस्थिरता मात्र निम्त्याएनन्, राजनीतिको प्रयोग सत्तास्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्रै गर्ने चलनलाई स्थायित्व दिए । अहिले एकपटक फेरि त्यही भएको छ । प्रतिनिधिसभाको स्वचालित ढंगको विघटन त्यही अस्थिरताको पछिल्लो कडी हो । विघटनका पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकले जतिसुकै चर्को नारा लगाए पनि त्यो राजनीतिक क्रिया थिएन । यो देशको संविधान र कानुनलाई ‘काइते’ ढंगले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्ने प्रयोग थियो । ‘काइते प्रयोग’ भनिसकेपछि अरू खासै केही भनिरहन पनि नपर्ला ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो काइते प्रयोगको असर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि परेको छ । पछिल्लो संसदीय चुनावमा नराम्रो पराजयको सामना गरेको कांग्रेस यति बेला बौरिन खोज्दै छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावका पक्षमा देखिएका थिए । उनले नेकपाका दुई समूहको झगडालाई प्रतिगमनका रूपमा हेर्न चाहेका थिएनन् । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तोकेको जस्तो वैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुन सक्ने परिस्थिति छैन । नेकपाको सत्तापक्ष नै पनि चुनावमा जुट्ने मानसिकतामा छैन । यो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमनको चक्रव्यूह तोड्न आफूलाई सक्रिय तुल्याउनु नै बेस हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको लाचार मतियार भएर कांग्रेसले खाने–पाउने केही होइन ।

देशमा विधिको शासन स्थापित होस् भन्ने चाहना जसले पनि राखेको हुन्छ, त्यसले पराजयको चोट बिर्सिएको हुँदैन । आजको मितिमा देशमा एउटा विचार, एउटा अवधारणा, एउटा समूह र एउटा राजनीतिक पार्टी मात्र छैनन् । नेपालमा बहुविचारको परिपाटी शताब्दियौंदेखि रहेको छ । पञ्चायतकालमा पनि यही परिपाटी थियो । त्यति बेला राजाको निर्दलीय व्यवस्थाले सत्तामा कब्जा जमाएको थियो र पनि पूरै समाजमा उसको पूरै नियन्त्रण थिएन । २०४६ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेले सत्तामा जबर्जस्त कब्जा जमाएका थिए । उनीहरूले आफ्नो वृत्तमा जनमोर्चासहित कसैलाई पनि ढिम्किनै दिएका थिएनन् । संसदीय प्रजातन्त्रको त्यो संस्करणमा विद्रोहको नामै लिन निषेध गरिएको थियो । तर, त्यो स्थिति रहेन । राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा नबसी नहुने स्थिति उत्पन्न भयो ।

२०६३–६४ मा राजतन्त्रको अवसानपछिको राजनीतिमा वामपन्थी नेताहरू लगातार हावी रहे पनि तिनका कार्यक्रमहरू किनारा लागेका छन् । संविधानसभा गठनको एक दशकपछि बल्लतल्ल बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक थान संविधानले पूर्ण कार्यान्वयनको मौकै पाएको छैन । संविधान जारी भए पनि यसले जनताको चित्त अलिकति पनि बुझाउन सकेको छैन, मुहार हँसाउने त कुरै नगरौं । संविधानका निर्मातामध्ये एक नेता दिवंगत भइसकेका छन् । अरू सबै अहिले जीवित छन् । तर, प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा कोही देखिएका छैनन् । किन बन्न सकेन जनताको चाहनाअनुसारको संविधान ? किन प्रदेशको सीमांकन नेताको चाहनाअनुसार भयो ? नेताहरूले प्रदेशको निर्माणमा जनताको सुविधा र आवश्यकताबारे किन सोच्नै चाहेनन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने क्रम जारी रहनेछ ।

राजनीतिले निकै लामो छलाङ मार्दा पनि देशबाट सामन्ती सोच, शैली र विचार हट्न सकेन । अहिले नै पनि, सरकार भन्छ, सबै जनतालाई कोरोनाको भ्याक्सिन दिन झन्डै ४९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो अनुमान भ्याक्सिनका लागि मात्रै हो कि भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित अरू उपकरण इत्यादिका लागि पनि हो ? हामी जनतालाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन पैसा छैन भन्छौं तर साढे ३ अर्ब खर्च गरेर धरहरा बनाउँछौं, ११ अर्बको लागतमा संसद् भवन बनाउन कसिन्छौं । अनि, जनताले दुःख पाए भनेर सञ्जालमा आँसु चुहाउँछौं ।

अहिले दुनियाँ कोभिड–१९ बाट जनता जोगाउने काममा लागेका बेला नेपाल अनिश्चित राजनीतिमा पौडी खेल्दै छ । जतिसुकै बेला अनिश्चय रुचाउने नेपाली राजनीतिको यो प्रचलन नेपाली जनताले अझै लामो समय दुःख पाउने कुराको संकेत हो । यो संकेतलाई दलका नेताहरू, अदालतका न्यायाधीशहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवी र बृहत्तर नागरिक समाजले बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×