एनआईसी एसिया क्यापिटलको १०.२५ प्रतिशत ‘इनकम ज्ञारेन्टेड फण्ड’- बजार - कान्तिपुर समाचार

एनआईसी एसिया क्यापिटलको १०.२५ प्रतिशत ‘इनकम ज्ञारेन्टेड फण्ड’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एनआईसी एसिया क्यापिटलले लगानी व्यवस्थापन सेवा (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस) अन्तर्गत उच्च प्रतिफल सहितको ‘इनकम ज्ञारेन्टेड फण्ड’ नामक योजना ल्याएको छ । 

विशेषगरी यो योजना नियमित आय आवश्यक पर्ने, जोखिम लिन नचाहने, अवकाश प्राप्त, गृहिणी लगायत लगानीकर्तालाई मध्यनजर गर्दै संचालनमा ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ ।

यस योजनाअन्तर्गत लगानीकर्ताले वार्षिक १०.२५ प्रतिशत निश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन् । क्यापिटलले धितोपत्र बजार तथा मुद्रा बजारको समग्र अवस्थाको राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र यस प्रकारको योजनाहरु संचालन गर्ने गरेको छ । उक्त योजनामा सहभागी हुनको लागि न्युनतम १० लाख लगानीबाट सुरु गर्न सकिनेछ ।


प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १३:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटनमन्त्री आलेसँग ईयूको जिज्ञासा : हवाईसेवा र नियमनकारी निकाय किन एउटैमा ?   

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमको वाडइबडीलाई लन्डन उडाउने घोषणा गरेका पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसँग हवाई नियमन गर्ने र सेवाप्रदायक संस्था किन एउटै कानुनमातहत राखिएको भन्दै युरोपियन युनियन(ईयू)ले जिज्ञासा व्यक्त गरेको छ ।

५ दिनअघि नेपाल-ईयू संयुक्त आयोगको १३औं बैठकमा भाग लिन काठमाडौं ओर्लिएका नायब प्रबन्ध निर्देशक पाओला पम्पालोनीसहितको तीन सदस्यीय टोलीले मंगलबार मन्त्रालयमा मन्त्री आलेसहितको सरकारी टोलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै ‘हवाई सेवा दिने’ र उसैलाई ‘नियमन गर्ने’ दुइटा निकाय किन एउटै कानुनमातहतमा राखेको भनी जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाली वायुसेवालाई विगत ७ वर्षदेखि आफ्ना सदस्य मुलुकहरुको आकासमा उड्न रोक लगाउँदै कालोसूचीमा राख्ने युरोपियन युनियनले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुइटा संस्थामा बदल्नु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल एउटै छातामुनि रहेर नियमन र सेवा दिने काम गर्दै आएको छ । ईयू मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले पनि स्वार्थ बाझिने दुई फरक काम एउटै संस्थामार्फत् गर्न नहुने भनी औँल्याइसकेको छ ।

उक्त वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्री आलेले चाँडै प्राधिकरणलाई दुईटा संस्थामा बदल्ने प्रक्रिया टुंग्याइन लागिएको बताएका थिए । ‘प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकायमा बदल्नेबारे राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छ,’ मन्त्री आलेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘अबको हिउँदे अधिवेशनमा हामी त्यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित गराउँदैछौं ।’

भेटवार्तामा नेपालको हवाई क्षेत्रले गरेको सुधारबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतको हवाई सुरक्षा विभागका प्रमुख राजु श्रेष्ठ र मन्त्री आलेले युरोपियन युनियनको टोलीलाई प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

‘युरोपियन युनियनको टोली नेपाली वायुसेवाले पछिल्ला वर्ष गरेको सुधारमा सकारात्मक देखिएको छ,’ मन्त्री आलेले भने, ‘हामीले युरोपियन युनियनलाई नेपाल वायुसेवा निगमसहित नेपाली वायुसेवालाई कालो सूचीमा राखेकाले हटाइदिन आग्रह गरेका छौं ।’

उनले चाँडै संसद्मा रोकिएको प्राधिकरण विभाजन गर्ने विधेयकलाई पनि अघि बढाइने बताए । उक्त छलफलमा दुईपक्षीय सहयोगलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १३:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×