पालिका प्रमुखमा ५.६७ प्रतिशत महिला उम्मेदवार- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पालिका प्रमुखमा ५.६७ प्रतिशत महिला उम्मेदवार

निर्वाचन आयोगको निर्णय र सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलको नियतका कारण आसन्न निर्वाचनबाट पालिका प्रमुख–उपप्रमुखमा महिलाको उपस्थिति ०७४ को तुलनामा कम हुने देखिएको छ
बबिता शर्मा, विद्या राई, रमेशकुमार पौडेल, दीपक परियार, वसन्तप्रताप सिंह, कुम्भराज राई

काठमाडौं,  चितवन,  पोखरा,  बझाङ, ओखलढुंगा — स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दोस्रो दिन गत सोमबार मध्याह्न भरतपुरको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयअगाडि बाजागाजाको धुनले वातावरण रमाइलो भएको थियो । बाजा बजाउने दुईमध्ये एक टोलीमा रहेका महिलामध्ये केहीले सहनाई बजाएका थिए, केहीले कर्नालजस्तो ठूलो बाजा फुकेका थिए । तर भित्र मनोनयनपत्र दर्ता गराउनेहरूमा महिला–पुरुषको यस्तो मिलेको अनुपात थिएन ।

***

बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकी धिरा खत्री २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एक मतले मात्रै पराजित भइन् । कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष उम्मेदवार बनेकी उनले प्राविधिक रूपमा मात्रै आफ्नो हार भएको तर जनताले विश्वास गरेको भनेर चित्त बुझाएकी थिइन् । चुनाव हारे पनि उनी राजनीति र समाजसेवामा लागिरहिन् । गाउँपालिका विपदग्रस्त हुँदा आफ्नै खर्चले राहत सामग्री लिएर पीडितका घर–घर पुगिन् ।

पाँच वर्ष मतदातासँगै रहेकी उनलाई यो निर्वाचनमा सोही पदमा जितेर देखाउने अभिलाषा थियो तर उनको राजनीतिक जीवनको तगारो बनेर आइदियो– गठबन्धन । अध्यक्ष कांग्रेस र उपाध्यक्ष माओवादीको भागमा परेपछि उनलाई पन्छाइयो । उपाध्यक्ष पदमा यसपालि पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाइएको छ । ‘संविधानले दुई प्रमुख पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ गठबन्धनका नाममा महिलाको हक खोसियो, राजनीतिमै भविष्य खोजिरहेका महिलाको बाटो छेकियो ।’

***

निर्वाचन आयोगको निर्णय र सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलको नियतले आसन्न निर्वाचनपछि पालिका प्रमुख–उपप्रमुखमा महिलाको उपस्थिति यसअघिको तुलनामा कम हुने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल भएपछि प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी भएन । त्यसमै टेकेर दलहरूले महिलालाई ‘माइनस’ गर्ने मौका पाए ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा ४ हजार ४ सय ९ जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । प्रमुखमा ३ हजार २ सय १९ पुरुषको उम्मेदवारी परेको छ भने २ सय ३० महिला उम्मेदवार छन् । पालिका अध्यक्षमा ३ हजार १ सय ८६ पुरुष उम्मेदवार छन् भने महिला उम्मेदवार १ सय ५५ छन् । उपप्रमुखमा ६ सय ३ पुरुष र १ हजार ४ सय ३५ महिला छन् । उपाध्यक्षमा ६ सय ११ पुरुष र १ हजार ६ सय ४४ महिला उम्मेदवार छन् । वडाध्यक्षमा ३४ हजार १ सय ४ पुरुष र ९ सय ४५ महिला उम्मेदवार छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार वैशाख २९ सम्म १८ वर्ष पूरा भएका १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जनामध्ये ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना महिला छन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे राजनीतिक दलका नेताले महिलाको योगदानलाई आत्मसात् गर्नेभन्दा पनि साँघुर्‍याउने काम गरिराखेको बताउँछिन् । ‘राजनीतिक दलहरूले महिला या दलितलाई कानुनले बाध्य पारेको ठाउँबाहेक सहज हिसाबबाट लैंगिक सन्तुलन चाहिन्छ भन्ने अनुभूति गरेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कानुनको लुपहोल प्रयोग गर्न पाउँदासम्म उम्मेदवार नदिनु महिलाको राजनीतिक सहभागिता, योगदान र क्षमतालाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात् नगर्नु हो ।’

यसपटक काठमाडौं महानगरमा सिर्जना सिंह र भरतपुर महानगरमा रेनु दाहाललाई सत्ता गठबन्धन दलले प्रमुखको उम्मेदवार बनाएका छन् । ११ उपमहानगरमध्ये हेटौंडामा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा एकीकृत समाजवादीबाट मीनाकुमारी लामा उम्मेदवार छिन् । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले कुनै पनि महानगरमा महिलालाई अघि सारेन । उसले जितपुर सिमरामा सरस्वती चौधरी र धरान उपमहानगरमा मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजनीतिक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये १ महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत चैत १६ मा निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने दललाई महिलाको मनोनयन गर्न’ निर्देशन दिएको थियो । यसमा नेताहरूले विरोध गरेपछि चैत २९ मा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आयोगले ‘स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने दलले महिलालाई मनोनयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने’ भनी आफ्नो निर्देशन बदल्यो । यसले दलहरूलाई प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य नगरे पनि हुने बनाइदियो ।

आयोगको निर्देशनविरुद्ध अधिवक्ताहरू मोहना अन्सारी, इला शर्मा र पंकजकुमार कर्णले सर्वोच्च अदालत गुहारे । उनीहरूले वैशाख ५ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गराउने’ आदेश मागे । आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले संवेदनशील विषयवस्तु समावेश निवेदनको गम्भीरता र उम्मेदवारी दर्ताको तालिका सोमबारसम्म मात्र रहेको सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई सोमबार बोलाएका थिए । न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएकामा उनीहरूले ‘हेर्न नभ्याएको’ भन्दै यसमाथि सुनुवाइ गरेनन् ।

अधिकारकर्मी अन्सारीले राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्ने गरी आयोगले गरेको निर्णय असंवैधानिक रहेको बताइन् । ‘संविधानको मौलिक हकमै राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ तर हाम्रा दल र निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनसमेत मानेनन्, ऐनको बर्खिलाप निर्देशन जारी गर्ने आयोगको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज उठिरहँदा गठबन्धनले पछाडि धकेलेको ‘महिला नेतृत्व नेपाल’ की कार्यकारी निर्देशक हिमा विष्टले बताइन् । ‘थुप्रै महिला प्रतिनिधिले अब माथिल्ला पदमा लड्ने हो, सक्षम भइसक्यौं भन्ने उत्साह देखाउनुभएको थियो, त्यो सबै निराशामा बदलियो,’ उनले भनिन्, ‘गठबन्धनमा असाध्यै फोहोरी खेल देखियो ।’ उनले आफूलाई ८० वर्षदेखि लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने कांग्रेस र दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ मार्फत क्रान्ति गरेको दाबी गर्ने माओवादीले महिलाको राजनीतिक आन्दोलनलाई पछाडि धकेल्ने गरी निर्णय गरेको बताइन् ।

पूर्वमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रीय सदस्य अञ्जना विसंखे गठबन्धन र नेताको नियतले यसपटक प्रमुख–उपप्रमुखमा महिलाको प्रतिशत घटेको बताउँछिन् । ‘गठबन्धन हुँदा पुरुषको नाम उपप्रमुखमा राखेर पठाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा अलिकति पहुँचमा पुगेका शक्तिशाली र ठूला नेताका परिवार वा वरिपरिका महिला पर्ने भए । त्यसबाहेक संविधानतः छुट्याएको कोटामा पनि नेतृत्वको विवेक देखिएन ।’ विसंखेले महिला उम्मेदवार नदिने दलहरूलाई मतदाताले पाठ सिकाउन र दण्डित गर्न सक्ने बताइन् ।

०७४ मा भरतपुर महानगरसहित नगरप्रमुखमा ७ र गाउँपालिका अध्यक्ष ११ गरी १८ महिला निर्वाचित भएका थिए । उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा ७ सय महिला निर्वाचित भए । ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३ सय ५३ महिला निर्वाचित थिए । त्यतिबेला महिलालाई उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा सीमित गराएको भन्दै राजनीतिक दलहरूको आलोचना भएको थियो ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले नेताहरूको मनोविज्ञान नै महिलालाई खुम्चाउने खालको देखिएको बताइन् । ‘अनिवार्य ठाउँमा समेत महिलालाई उपमा खुम्च्याउने, अन्यमा दिँदै नदिने देखियो,’ उनले भनिन्, ‘यसको असर समावेशीतामा मात्रै पर्दैन, सुशासन र विधिको शासनमा पनि पर्छ ।’ केन्द्रीय सदस्य तिम्सेना महिला उम्मेदवार कम हुनुमा निर्वाचन आयोग पनि जिम्मेवार रहेको बताउँछिन् ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा महिला उम्मेदवार घट्नुमा तालमेल प्रकरणबाट दलहरूले शिक्षा लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘महिला नेतृत्व विकासका लागि उत्प्रेरणा र निर्णय प्रक्रियाबाट अभिभावकत्व हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसकेको यथार्थ हो,’ शर्माले भने, ‘तालमेल हुँदै गर्दा पनि विकासको उत्प्रेरणा र अभिभावकत्व दिने कुरामा कमजोरी छ । यसबाट दलहरूले शिक्षा लिनुपर्छ ।’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने विगतमा भन्दा प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी बढेको दाबी गर्छन् ।

***

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम पौडेलका अनुसार भरतपुर महानगर प्रमुखका लागि ३० र उपप्रमुखका लागि १३ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । प्रमुखमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएकी माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल ०७४ मा विजयी भएकी थिइन् । त्यसबेला प्रमुखमा दाहालसहित १४ जना उम्मेदवार थिए । त्यसमा महिलाको संख्या तीन थियो । ११ उपप्रमुखको उम्मेदवार हुँदा दुई जना मात्रै पुरुष थिए । अहिले उपप्रमुखमा १३ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये चार जना पुरुष छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा राप्ती नगरपालिकामा एमालेकी प्रभा बरालले निर्वाचन जितेकी थिइन् । राप्तीमा उनीसहित १० जना उम्मेदवार हुँदा चार जना महिला थिए । अहिले बरालले उम्मेदवारी दिइनन्, उनको पार्टीले प्रमुखमा पुरुष उठाएको छ । यसपालि प्रमुखमा आठ जना उम्मेदवार हुँदा महिला एक जना मात्रै छन् । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा ०७४ मा कांग्रेसले गीता गुरुङलाई प्रमुखमा उठाएको थियो, उनी विजयी भइन् । त्योबेला पाँच जना उम्मेदवार हुँदा महिलामा उनी मात्रै थिइन् । अहिले पनि इच्छाकामनामा प्रमुख पदमा पाँच जनाकै नाम दर्ता भएको छ, जसमा उनै गीता गुरुङ र विमला श्रेष्ठ महिला उम्मेदवार छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार चितवनमा पुरुषभन्दा महिला मतदाता धेरै छन् । कुल मतदाता तीन लाख ९७ हजार ६ सय ८५ रहेकामा महिला दुई लाख चार हजार ६ सय ६६ छन् । इच्छाकामना र राप्तीबाहेक अरू पाँच पालिकामा महिला मतदाताको संख्या धेरै छ । तर अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर, राप्ती र इच्छाकामना गाउँपालिकाले मात्रै महिला नेतृत्व पायो ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एकएक स्थानीय तहमा प्रमुखमा महिला उठाएका थिए । उनीहरूले प्रमुखमा उठाएका सबै महिलाले निर्वाचन जिते । यो पटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी भएकाहरूलाई नै अगाडि सारेका छन् । एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा जित्नेलाई दोहोर्‍याएन । तर रत्ननगर र माडी नगरपालिकामा महिलालाई मेयरमा उठाएको छ ।

रत्ननगर प्रमुखमा अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने १२ जनामा एक जना मात्रै महिला थिइन् । यसपालि एमालेकी विमला दुवाडी मात्रै प्रमुखका महिला उम्मेदवार छिन् । उपप्रमुखमा अघिल्लो निर्वाचनमा १० जना थिए, जसमा एक जना मात्रै पुरुष थिए । अहिले आठ जनाले नाम दर्ता गराउँदा दुई पुरुष छन् ।

माडी नगरपालिकामा यसपालि दुई महिलासहित प्रमुखमा आठ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अघिल्लो चुनावमा प्रमुख आठ जना उम्मेदवार हुँदा महिला एक्लो थिइन् । यसपालि उपप्रमुखमा आठ जनाले नाम दर्ता गर्दा चार जना पुरुष छन् । अघिल्लो पटक ६ जनामा सबै महिला थिए । कालिका नगरपालिकामा भने अघिल्लो चुनावमा प्रमुखमा सबै पुरुष र उपप्रमुखमा सबै महिला थिए । अहिले प्रमुखमा १० जना उम्मेदवार हुँदा एक जना महिला छन् । उपप्रमुखमा पाँच महिला र एक पुरुष छन् ।

राप्ती, माडी र रत्ननगरमा गठबन्धन दलबाट प्रमुख/उपप्रमुख दुवैमा पुरुषको उम्मेदवारी परेको छ । भरतपुर र इच्छाकामनामा गठबन्धनबाट प्रमुखमा महिला र उपप्रमुखमा पुरुष छन् । ‘निर्णय गर्ने पार्टीका कमिटीहरूमा महिला नहुँदा त्यसको असर उम्मेदवार चयनमा पर्छ,’ राजनीतिकर्मी मीना खरेलले भनिन् ।

***

पोखराको प्रमुखमा २८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए । तीमध्ये २४ पुरुष हुन् भने ४ महिला । वडाध्यक्षका उम्मेदवारमा पनि महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून छ ।

महानगर प्रमुखमा विवेकशील साझा पार्टीले सुशीला केसी (अधिकारी) लाई उम्मेदवार बनाएको छ । आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपालकी मुना बानियाँ, नेपालका लागि नेपाली पार्टीकी रोशनी बानियाँ र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीकी सिर्जनादेवी नेपालले मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन् । दलिततर्फ देशभक्त समाज पार्टीका रनबहादुर दमै एक्ला उम्मेदवार हुन् ।

महानगरका ३३ वडाध्यक्षका लागि १ सय ८८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए । तीमध्ये झन्डै ९४ प्रतिशत अर्थात् १ सय ७६ पुरुष उम्मेदवार हुन् । १२ जना महिलाले मात्रै मनोनयन दर्ता गरे । वडा १४ मा नेकपा (माओवादी समाजवादी) की सीतादेवी क्षेत्री, १७ मा एमालेकी राधिकाकुमारी शाही र २२ मा जसपाकी सरिता क्षेत्रीले उम्मेदवारी दिएका छन् । वडा १ मा एमालेकी सहारा प्रधान, कांग्रेसकी सीता गुरुङ, वडा १० मा एमालेकी पवित्रादेवी गुरुङ र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनकी नृमती बुढाथोकीको उम्मेदवारी परेको छ । वडा नम्बर २ मा माओवादी केन्द्रकी अञ्जु विश्वकर्मा, वडा १८ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार पूर्णा खड्का विश्वकर्मा र ३२ मा निरुता विकको उम्मेदवारी परेको छ ।

२०७४ को चुनावमा महानगरले एक मात्र महिला वडाध्यक्ष पाएको थियो । वडा १ मा शारदा पराजुली एमालेबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । यस वर्ष पनि उक्त वडामा दुई ठूला पार्टीबाट महिला नै उम्मेदवार छन् । रूपा गाउँपालिका अध्यक्षमा ३ मध्ये १, मादीमा ५ मध्ये १ र अन्नपूर्णमा ११ मध्ये १ जना महिला उम्मेदवार छन् । माछापुच्छ्रेमा ५ जना नै पुरुष उम्मेदवार छन् ।

कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल महिलाले नै इच्छा नराख्दा उम्मेदवारी कम भएको बताउँछन् । महिला सदस्यको उम्मेदवार नै खोजीखोजी ल्याउनुपरेको अवस्थामा पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार उठाउन हम्मे परेको उनले सुनाए । एमाले कास्कीका अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङले महिला र दलितले पार्टीभित्र दाबी नै नगरेको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी केन्द्रीय सदस्य विनीता नेपाली महिला र दलित उम्मेदवार अभावलाई दलको बहानाबाजीको संज्ञा दिन्छिन् । ‘अहिले पाँच वर्ष सदस्य चलाएका महिला स्वयं वडाध्यक्ष हाँक्न सक्षम छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक, राजनीतिक रूपमा पुरुषसरहको अवसरबाट वञ्चित गराइएको हो । सक्षम महिला छँदै छैनन् भन्ने होइन् ।’ पुरुषले राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेर कुनै पदको शीर्षतहमा पुग्न हरतरहले लागिपर्ने गरेको र महिलाले पनि त्यसै गर्दा विभिन्न बाधा–अवरोध पुर्‍याइने गरेको उनको भनाइ छ ।

***

बझाङमा गठबन्धनमा भएका १० पालिकामा साझेदार दलले केदारस्युँबाहेक सबै पालिकाको दुवै पदमा पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसमा सक्रिय महिलाले चैत दोस्रो साता नै विज्ञप्ति जारी गरेर महिलाको हक नखोस्न गठबन्धनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सुनुवाइ भएन । जयपृथ्वी नगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन स्थायी शिक्षक पदबाट राजीनामा दिएकी जयन्ती जोशी पनि गठबन्धनको कोपभाजनमा परिन् । कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘महिलालाई मान्छे नै नगन्ने सोचको सिकार हुनुपर्‍यो, गठबन्धनको नाममा भएको यो व्यवहारको जति भर्त्सना गरे पनि कमै हुन्छ ।’

ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा कांग्रेसबाट उपप्रमुख पदका लागि दाबी गरिरहेकी मैयाँ राई पनि उम्मेदवारी दिने अन्तिम समयमा पछि हट्नुपर्‍यो । कांग्रेसले माओवादीसँग गरेको गठबन्धनलाई स्विकार्नुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि अडानबाट हट्नुपरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘गठबन्धन भन्ने त संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको आरक्षण खोस्ने पो रहेछ ।’ उनले ओखलढुंगाका क्षमतावान कैयौं महिलाले यसपटक वडाध्यक्षका लागि समेत टिकट नपाएको सुनाइन् ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५-११ वर्षकालाई खोप चुनावअघि अनिश्चित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिडविरुद्धको खोप चुनावअघि लगाइसक्ने भने पनि अझै ल्याउने निश्चित भएको छैन । स्थानीय चुनाव आउन ११ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकार खोप खरिद प्रक्रिया नै रोकेर बसेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत मसान्तमै वैशाख दोस्रो साताभित्र कोभ्याक्सले नदिए खरिद गरेर भए पनि चुनावअघि (मार्चभित्रै) फाइजर खोप लगाइसक्ने निर्णय गरेको थियो । खोप खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पनि प्राप्त भइसकेको हो तर अहिले कोभ्याक्समार्फत आउने खोप कुरेर सरकारले खरिद प्रक्रिया रोकेको हो ।

वैशाख पहिलो साता भारतका विभिन्न राज्यमा संक्रमण दर उच्च गतिमा फैलिएपछि सरकारले खोप खरिदमा चासो देखाए पनि पछि गम्भीरता देखाएन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड भाइरसको विकासक्रम जारी नै रहेको भन्दै सबैलाई खोप अनिवार्य लगाउन आग्रह गर्दै आइरहेको छ । तर, निर्वाचनका कारण खोप थप अनिश्चित बनेको छ ।

एकातिर खोप कहिले आउँछ भन्ने निश्चित छैन, अर्कोतर्फ कोभिड परीक्षण पनि न्यून हुन थालेको छ । राजधानीका पाटन, कान्ति बाल, वीर, प्रसूतिलगायत अस्पतालमा उपचारमा आउने बिरामीको कोभिड परीक्षण हुन छाडेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा पनि चरम लापरबाही हुन थालेको छ । यसले खोप लगाएका समूह संक्रमणबाट केही हदसम्म सुरक्षित भए पनि नलगाएका १२ वर्षमुनिका बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम थपिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्म १० वर्षमुनिका २२ हजार २ सय ८१ जना बालबालिका संक्रमित भएका छन् । अमेरिकाको एकेडेमी अफ पेडियाट्रिकको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार खोप नलगाएका बालबालिकालाई कोभिड भएमा मुटु पोल्ने समस्याको जोखिम बढी हुने, सुत्न समस्या, ध्यानकेन्द्रित गर्न नसक्ने, मांसपेशी र जोर्नी दुख्ने, खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, थकाइ लाग्ने समस्या हुन सक्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले भने ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि आवश्यक खोप कोभ्याक्समार्फत नै आउने तय भएको दाबी गरे । ‘अहिलेसम्म हामीलाई चाहिने मात्राको खोप कोभ्याक्सले नै उपलब्ध गराउने भनेको छ तर विश्वभर नै बालबालिकाका लागि फाइजर खोपको माग अत्यधिक रहेका कारण हामीले कहिले पाउँछौं भन्ने मिति तय गर्न गाह्रो भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले खरिद नै गर्नुपर्ने भए पनि विश्व बैंकले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने भनेको छ तर कम्पनीले खोप दिन नसकेकाले अलमल भइरहेको हो ।’

उनका अनुसार कोभ्याक्सले यसअघि पनि अन्य उमेर समूहलाई आवश्यक पर्ने खोप उपलब्ध गराइरहेकाले ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहको खोपका लागि पनि नेपाललाई कोभ्याक्सको उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘हामीसँग रकम नभएकाले खोप खरिद गर्न रोकिएको होइन,’ उनले भने ।

मुलुकमा ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या करिब ४० लाखको हाराहारीमा छन् । हाल नेपालमा १२ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्याका लागि मात्र कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध छ । खोप अभियान सुरु भएदेखि आइतबारसम्म ४ करोड १८ लाख ७२ हजार ६ सय ३१ जनाले खोप लगाइसकेका छन् । एक मात्रामा एक करोड ८९ लाख १७ हजार १ सय ५१ र पूर्ण मात्रामा १ करोड ९५ लाख ९१ हजार ३ सय ५० जनाले लगाइसकेका छन् भने अतिरिक्त मात्रामा ३३ लाख ६४ हजार १ सय ३० जनाले लगाइसकेका छन् । ५ करोड ३३ लाख ८१ हजार ५ सय ७० डोज प्राप्त भइसकेको छ । हालसम्म कोभिड संक्रमणका कारण ९ वर्ष उमेरसम्मका ५१ जना, १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका ५७ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।

बालबालिकालाई दिइने खोपको डोज १२ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहलाई दिनेभन्दा कम छ । सरकारले खोपमा मिलाउने सोडियम क्लोराइड र खेर जान सक्ने अनुमान गरेर ८४ लाख मात्रा फाइजरको ‘गुलाबी खोप’ ल्याउने भनेको थियो तर अनुदान वा खरिद गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा ‘गुलाबी खोप’ आउने मिति अनिश्चित बनेको छ । स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा.रुद्रप्रसाद मरासिनीले भने, ‘खोप खरिद गर्दा ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । कोभ्याक्सले अनुदानमा दिएमा उक्त रकम अन्य काम प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पर्खेको हो ।’

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×