काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले ६३ हजार १ सय ३७ विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पास गरेको छ । त्रिविको ६३ औं वार्षिक दिवसका अवसरमा विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सभाध्यक्षतामा बसेको सभाले ६० औं ग्रेस लिस्ट पास गरेको हो ।

यो संख्या स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि उपाधिको हो । तीमध्ये प्राविधिकतर्फ १६.८१ प्रतिशत र साधारणतर्फ ८३.१९ प्रतिशत रहेको त्रिवि रजिस्ट्रार पेशल दाहालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

ग्रेस लिस्टमा परेका विद्यार्थीले त्रिविको ४८ औं दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन पाउनेछन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । कोभिड–१९ का कारण गत वर्ष २९ हजार ७ सय २९ जना मात्र दीक्षित भएका थिए । उपाधि योग्यमध्ये एमफिल १ सय ४४, पीजीडी १ सय ७१, विद्यावारिधि १ सय १, एमसीएच १६ र डीएमका २४ जना छन् । त्यसैगरी संकायगत आधारमा व्यवस्थापनमा २२ हजार ९ सय ४२, शिक्षाशास्त्रमा १५ हजार ६७, मानविकीतर्फ १३ हजार ५ सय ९ र कानुनतर्फ १ हजार ३ जना छन् । अध्ययन संस्थानतर्फ विज्ञान तथा प्रविधिमा ४ हजार ३ सय ७९, इन्जिनियरिङमा ३ हजार ४ सय ९३, चिकित्साशास्त्रमा २ हजार ४४, कृषि तथा पशु विज्ञानमा ४ सय ७६ र वन विज्ञानमा २ सय २४ जना छन् ।

त्रिवि उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले आफ्नो कार्यकाल सुरु भएलगत्तै कोभिड महामारी फैलिएकाले विश्वविद्यालयको काममा शिथिलता आएको बताए । ‘महामारीलाई स्वाभाविक मान्न सकिए तापनि विभिन्न संघसंगठनको नाममा आजका दिनसम्म जम्मा २ सय ९२ दिन तालाबन्दी गरी काममा अवरोध पुर्‍याउनु कदापि स्वाभाविक मान्न सकिन्न,’ उपकुलपतिले लिखित मन्तव्यमा भनेका छन्, ‘यी सबै व्यवधानका बाबजुद हामीले थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेका छौं ।’

विश्वविद्यालयका सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पछिल्ला दिनमा त्रिवि व्यवस्थापन र पदाधिकारीविरुद्ध सभ्य र प्राज्ञिक क्षेत्रकालाई अस्वीकार्य गतिविधिहरू भएको बताए । ‘सरोकारवाला सबै पक्षलाई आफ्ना जायज/नाजायज मागहरू पूरा गराउने नाममा यस्ता गतिविधि नगर्न सचेत गराउन चाहन्छु,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले यसै वर्षदेखि त्रिविलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने तयारी थालेका छौं ।’

त्रिवि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालय शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने नभई मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूर्ति गर्ने शैक्षिक केन्द्र भएको बताए । ‘समाजको विकास र परिवर्तनका लागि नेतृत्व लिन सक्ने तथा नवप्रवर्तनशील उद्यम तथा व्यवसाय गर्न सिकाउने शैक्षिक केन्द्र बन्न सक्नुपर्दछ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘विश्वविद्यालयबाट प्रदान हुने उच्च शिक्षालई प्रविधिमैत्री र अनुसन्धानात्मक बनाउन आवश्यक छ । यसले विद्यार्थीको बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता र सीप पनि विकास हुन जान्छ ।’

त्रिवि सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । त्रिविले सम्बन्धनमा कार्यक्रम चलाइरहेका तर लामो समयदेखि नवीकरण नगरिएका क्याम्पलाई खारेज गर्ने र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई एकआपसमा गाभ्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।