बबिता शर्मा

शर्मा कान्तिपुर दैनिकमा राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छिन् ।

बबिता शर्माका लेखहरु :

अल्टिमेटम सकियो, रास्वपा अनिर्णीत

गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शनिबार राति अबेरसम्म बसेको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

गृह ‘युद्ध’ ले सरकार बन्धक

- गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी ।- नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान । - रविलाई नै गृह दिलाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको जोडबल । - नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान । - दुई दिनपछि सरकार छाड्ने अर्को ‘अल्टिमेटम’ ।

रविको भोक र भय

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा फर्कन बालुवाटारदेखि बालकोटको परिक्रमा तीव्र पारेका छन् ।

अनुकुल राष्ट्रपति खोज्ने जोखिमपूर्ण खेलमा दाहाल

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई चुनौती नदिने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास पुर्‍याउन चाहेका छन् ।

सत्तामा फर्कन रविको आशक्ति

सुशासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने उद्घोषसहित गत मंसिरको निर्वाचनमार्फत उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व पनि शक्ति र सत्ताप्रति आशक्त देखिएको छ । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद गुमाएका रवि लामिछानेले दुई दिनमै सबै पदमा फर्किन खोजेका छन् ।

एमालेलाई थप सशंकित बनाउँदै माओवादी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयनको प्रस्ताव निरन्तर दोहोर्‍याएपछि एमाले थप सशंकित भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग बिहीबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि यसबारे आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

एमालेको ध्यान अब राष्ट्रपतिमा

सभामुख निर्वाचनपछि एमालेका ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ सोझिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार त्यही दिन दाहाल प्रधानमन्त्री र बिहीबार एमाले सांसद देवराज घिमिरे सभामुख भइसकेका छन् । दुई शीर्ष नेताले पुस १० मै राष्ट्रपति एमालेबाट चयन गर्ने सहमति गरेका भए पनि कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको मत लिने प्रयास गरिरहेको छ । कांग्रेसको भूमिकाका कारण एमाले पनि ढुक्क देखिँदैन । 

२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् : अधिकांश नयाँ र युवा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अधिकांश नयाँ र युवालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तीन सातापछि दाहालले पाँच दलको प्रतिनिधित्व गराउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

एक्ला प्रधानमन्त्रीको जिम्मा १७ मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् अपूरो छ । सरकारले संसद्मा विश्वासको मत पाए पनि सत्तारूढ दलहरूबीचको अविश्वासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । तीन मन्त्रीले मात्र विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् भने कुल २० मध्ये १७ मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री एक्लैले लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई कति सहज ?

एमालेसँग लामो सहकार्य हुनेमा आश्वस्त नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको सुरक्षाका लागि कांग्रेसको समेत समर्थन लिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा ‘असाधारण’ समर्थन जुटाउन सफल भए पनि कांग्रेस–एमाले सत्ता राजनीतिको दाउपेच दाहालका लागि सहज हुने देखिँदैन ।