दुई अध्यक्षबीचको बढ्दो मनमुटावले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रभावित भएको छ । गत २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले तत्कालका लागि पार्टीको अन्तरविरोध हल गर्दै कार्तिक १५ देखि १६ सम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
आइतबारको प्रेस ब्रिफिङ्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले ‘आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अतिअपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै सरकारले परीक्षण र उपचार गर्ने’ बताएपछि सर्वसाधरणमा भयानक चिन्ता थपियो ।
पार्टीभित्र सहमति नजुटाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेताबीच सहमति नजुटाएको असन्तुष्ट समूहका नेताहरुले बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट सल्केको सत्तासंघर्षको आगो सबै प्रदेशमा बल्ने संकेत देखिएपछि नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले हस्तक्षेप गरेका छन् । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले तत्काल थप कुनै कदम नचाल्न निर्देशन दिँदै छलफलका लागि मुख्यमन्त्रीसहित कर्णाली प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र असन्तुष्ट सांसदलाई पत्र नै लेखेर काठमाडौं बोलाएका छन् ।
आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि राजनीतिक र नैतिक दबाब परेको छ । तर, अविश्वासको प्रस्तावको तरङ कर्णालीको सीमा काटेर सिधै नेकपाको हेडक्वार्टरमा पुगेको छ ।
राम कार्की नेकपाभित्र वैचारिक बहस गर्न सक्ने र पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । दुई अध्यक्षको असीमित अधिकारले पार्टी संगठन तहसनहस हुँदै गएको र विधि–पद्धतिबिनै पार्टी चलेको उनको बुझाई छ । नेकपामा अहिलेको समस्या पनि दुई अध्यक्षलाई धेरै जिम्मा दिएकै कारण आएको कार्कीको ठम्माई छ । समस्या के हो र कहाँ चुक्दैछ नेकपा ? यिनै विषयमा कार्कीसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी ।
स्थायी कमिटी बैठकले कार्यविभाजन र सहकार्यको आधार बनाएपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो २७ दिनमा ११ पटक एक्लाएक्लै भेट भयो ।
विभाजनको डिलमा पुगेर विवाद समाधान गरेको नेकपामा निर्णय कार्यान्वयनमा फेरि जटिलता र सुस्तपन देखिएको छ । ७९ औं दिनमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेका प्रस्तावअनुसार अन्तरपार्टी निर्देशन–५ जारी भएको तीन साता बित्दा पनि त्यससाग जोडिएका महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा नेकपा चुकेको छ ।
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी विवादले बुटवलको सडक र प्रदेशसभामा हंगामा भएको छ । सोमबार त प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसद तोडफोडमै उत्रेका छन् । प्रदेशसभा बनेको अढाई बर्षसम्म नाम र राजधानी टुंगाउन असफल प्रदेश–५ मा भएको पछिल्लो तनावको जिम्मेवार को ? प्रश्न स्वभाविक बनेको छ ।
