आगामी चुनावमार्फत केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा फर्कने उद्घोष गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र दसौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा फेरि संशयपूर्ण राजनीति सुरु भएको छ । महाधिवेशन केन्द्रित कार्यतालिका र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिले दसबुँदे सहमतिको जगमा एमालेमै बसेका नेतामा असुरक्षाको भावना देखिन थालेको छ ।
सत्तागठबन्धन दलले मन्त्रीहरूका लागि बनाएको १४ बुँदे आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आंशका देखिएको छ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसँगै गठबन्धनले मन्त्रीका लागि आचारसंहिता बनाएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले महत्त्वाकांक्षी सांगठनिक योजना अगाडि सारेको छ । त्यो हो झन्डै ३१ लाख पार्टी सदस्य बनाउने । रोचक यो छ कि, यो अंक माओवादीले गत निर्वाचनमा पाएको मतभन्दा १८ लाखले बढी हो । गत निर्वाचनमा माओवादीले १३ लाख मत पाएको थियो ।
विभिन्न विवादका बीच सरकार गठनको ८८ औं दिनमा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका सत्ता गठबन्धन दलहरूले मुख्य चार विषयलाई आगामी कार्ययोजना बनाउने भएका छन् । नेताहरूका अनुसार दुईवटा प्रदेशमा सरकार हेरफेर, सरकारको काम प्रभावकारी, पार्टीका राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम र तीन तहको चुनावी तयारी गठबन्धनमा रहेका दलहरूका प्रमुख कार्यसूची हुन् ।
प्रधानमन्त्री भएको ८८ औं दिनमा शुक्रबार शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । यो मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री छैनन् । कांग्रेसबाट सुजाता कोइराला, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन खोजेका थिए । देउवा आफैंले उपप्रधानमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउन चाहेका हुन् ।
गठबन्धन दलहरूले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् । बालुवाटारमा बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले यसअघि भएको बाँडफाँटमा पनि हेरफेर गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिए ।
सत्ता गठबन्धन दलभित्र मन्त्रालय भागबन्डा गरेको भोलिपल्टै माओवादी केन्द्रले मन्त्री हुने व्यक्तिको नाम टुंगो लगाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस, गठबन्धनका दुई दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने मन्त्री छान्न सकेका छैनन् । कांग्रेसमा नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख ‘सूत्रधार’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि सरकार सञ्चालनमा असान्दर्भिकजस्ता देखिन्छन् । नेकपा एस र जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन त उनले सार्थक पहल गर्न सकेका छैनन् नै, सरकार गठन भएको ८४ दिनसम्म आफ्नै दलका मन्त्री छान्न पनि उनलाई महाभारत भएको छ ।
एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलमा हुने भएको छ । तीनदिने विधान महाधिवेशन समापनका क्रममा आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने ठाउँ घोषणा गरेका हुन् । ठाउँ तोकिए पनि विधान महाधिवेशनपछि जारी विज्ञप्तिमा मिति खुलाइएको छैन । एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रम कि सिद्धान्त मान्ने भन्नेमा मतभेद रहँदै आएकामा विधान महाधिवेशनले यसलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न र निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । बन्दसत्रमा समूहगत सुझाव दिने प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएकाले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली अपनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
