झन्डै डेढ महिना कसरत गर्दा पनि प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँट नटुंगिएपछि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता प्याकेजमै सहमति जुटाउने गृहकार्यमा लागेका छन् । शीर्ष नेताको निर्देशनअनुसार कार्यदलले आइतबारदेखि प्रदेशसभातर्फका सिट बाँडफाँटमा काम थालेको छ । शीर्ष नेताको शनिबार बसेको बैठकले प्रदेशसभातर्फको काम थाल्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो ।
आसन्न आम निर्वाचनका लागि गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँट छिटो टुंगो लगाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन थालेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समावेशी सिद्धान्तको मापदण्डअनुसार प्रमुख दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गरेका छन् । दलहरूको सूचीमा प्रधानमन्त्रीपत्नी, पूर्वसभामुख, पूर्वगृहमन्त्रीपत्नीदेखि पूर्वराजदूतसम्मका नेता पनि छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलले आसन्न आमनिर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची सोमबार मात्र बुझाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार बन्दसूची पेस गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका भए पनि नाम टुंगो लगाउन ढिला भएकाले प्रमुख दलहरूले अन्तिम घडीमा मात्र नामावली बुझाउने भएका हुन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा एमालेले शनिबार पदयात्रा (वाकथन) गरेर दुईवटा सन्देश दिन खोजेको छ । पहिलो– ०७२ को संविधानप्रति उसको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी छैन, दोस्रो– शक्ति प्रदर्शनसहित चुनावी तयारीको सुरुवात ।
पाँच दशक लामो वाम राजनीतिक जीवन बिताएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल समकालीन नेपाली राजनीतिमा चर्चामा आइरहने पात्र हुन् । नेपालको संसदीय राजनीतिमा तीन दशक लामो अनुभव र एक पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसमेत भईसकेका नेपाल आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दोहोरो दबाबमा छन् ।
आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस गरिएका नामबाट उम्मेदवार छनोट गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सकसपूर्ण बनेको छ । जिल्ला र प्रदेशस्तरका समितिले विवादबाट जोगिन आकांक्षी सबैको नाम पठाइदिएपछि उम्मेदवार छान्ने पूरै जिम्मा केन्द्रको थाप्लोमा परेको छ । आकांक्षीहरूले ‘लबिइङ’ गरेर शीर्ष नेताहरूलाई थप दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन (३४ प्रतिशत) भन्दा १६ प्रतिशत मत बढाएर एकल बहुमत हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही पदाधिकारीलाई पनि सहजै टिकट दिन चाहेका छैनन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै नेपाली समाजको विविधता राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा नसमेटिएपछि त्यसमा सुधार ल्याउन भन्दै १५ वर्षअघि (२०६४ देखि) लागू गरिएको समानुपातिक प्रणालीमा विकृति बढेको छ । शक्ति, पहुँच र पैसाका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवार बन्नेदेखि एकै व्यक्तिलाई बारम्बार दोहोर्याएर संसद् प्रवेश गराउनेसम्मका प्रवृत्ति यसबीच देखिएका छन् ।
२०४८ यताका ६ संसदीय निर्वाचनमा टिकिरहेका झलनाथ खनालका लागि आसन्न चुनाव फरक तर चुनौतीपूर्ण हुनेछ । २०७४ सम्मका हरेक संसदीय निर्वाचनमा एमालेबाट चुनावी लडाइँ लडेका उनले पाँच जित र एक हार बेहोरेको इतिहास छ । यसपटक भने उनी एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट कलम चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा उत्रँदै छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता रहेका उनी सम्भवत: आफ्नो संसदीय राजनीतिक यात्राको ‘अन्तिम’ लडाइँमा छन् ।
