अघिल्लो निर्वाचनमा ६ महानगरमध्ये दुई र ११ उपमहानगरमध्ये आठवटा जितेको एमालेले यसपालि दुईवटा उपमहानगर मात्रै जित हासिल गरेको छ, सबै महानगरमा पछाडि छ । हेटौंडा, बुटवल, जितपुर सिमरा एमालेले गुमाएको छ भने काठमाडौं, पोखरा, धरान र इटहरीमा पछाडि छ ।
एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई स्थानीय तहमा तीन प्रतिशत हिस्सा जित्न मुस्किल परेको छ । बिहीबार बेलुकासम्म ५ सय ९१ पालिकाको नतिजा आउँदा एकीकृत समाजवादीले १४ वटामा मात्रै जितेको छ । यो कुल नतिजाको २.३ प्रतिशत हो । १ सय ४९ पालिकामा मतगणना जारी रहेकामा ३.३५ प्रतिशतमा एकीकृत समाजवादीको अग्रता छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘अप्रत्याशित धक्का’ महसुस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले ९ महिनापछि संसदीय कामकारबाहीमा फर्केको छ । नवौं र दसौं अधिवेशनमा अवरोध नछाडेको एमालेले मंगलबार सुरु भएको ११ औं अधिवेशनमा भने बिनासर्त भाग लिएको छ । पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट एमालेले गत भदौ २३ देखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा दोस्रो शक्ति बन्ने दाबी गरे पनि उनको चाहना ‘निर्णायक तेस्रो स्थान’ जोगाउने थियो । यसमा मुख्य दुई कारण थिए– पहिलो, नेकपा विभाजनपछि पुराना माओवादी नेता पार्टीमा फर्केनन् । दोस्रो, माओवादीसँग नयाँ मुद्दा थिएनन् । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु माओवादीको बाध्यात्मक अवस्था थियो ।
चुनावी रणनीति र उम्मेदवारका मापदण्ड तय गर्न गत चैत ९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी पहिलो शक्ति बन्ने विश्लेषणसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ओलीको प्रतिवेदनमा एमालेले स्थानीय निर्वाचन जित्ने १८ वटा आधार पेस गरिएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक रुझानले कांग्रेस र माओवादीका लागि सकारात्मक संकेत गरेको छ । पाँच वर्षअघिको परिणाममा सुधार गर्दै दुवै दलले एमालेलाई दबाबमा राखेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले विभिन्न पालिकामा तालमेल गर्दै साझा उम्मेदवारी दिए पनि कांग्रेसको पूरै मत आफ्ना उम्मेदवारलाई आउनेमा सहयात्री दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी ढुक्क देखिएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचनपछि गठबन्धन टुट्ने दाबी गरिरहेकाले पनि सत्तारूढ दलहरू आपसमा सशंकित देखिएका छन् ।
किसानका लागि असार १५ विशिष्ट दिन हो, तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १७ प्रति कौतूहल बढाइदिएका छन् । ओलीले दाबी गरेजस्तै असार १७ वा आसपासमा नेपालको राजनीतिमा ‘उलटफेर’ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रस्ट छैन, तर उनको भविष्यवाणीले राजनीतिक वृत्तमा तरंग भने ल्याएको छ ।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गर्ने १७ चैत्रमा सैद्धान्तिक निर्णय भएलगत्तै भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पद कसले लिने भन्नेमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच ठूलो विवाद भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले भरतपुरलाई प्रतिष्ठा बनाए । दाहालले माओवादीका अन्य नेता–कार्यकर्ताका लागि भरतपुरको मेयर खोजेका थिएनन् ।
१३ महिनाअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्दा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले जनमत संग्रहको माग गरेका थिए । ०७७ फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमतिपछि चन्दले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरता वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेबारे जनताले फैसला गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । अर्थात् तीनबुँदे सम्झौता गर्दा नै चन्द निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका थिए । जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा चन्दले आफ्ना पार्टीका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा उतार्नु त्यही मानसिकताको उपज हो ।
