पार्टीभित्र छलफल नभएको भनेर केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला बजेटलाई लिएर सरकार मन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । पार्टी सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यसम्ममा बजेटलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम हुँदै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समेत अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको अनुदान रकम बजेटमा समेटिएपछि सत्तारुढ नेकपामा टकराव थप बढेको छ ।
नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म एमसीए अन्तर्गतका काम रोक्ने सहमति गरेको छ। बजेटको अनुसूचिमा एमसीसी अनुदान कार्यक्रम समेटिएपछि पार्टीभित्र उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठकमा यस्तो सहमति भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा समेटेर संविधान संसोधन गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावमा सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक छलफल सुस्त छ । जबकि यही विषयमा छलफल गर्न र अनुमोदन गराउन विपक्षी कांग्रेसले शनिबारका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमि समेटेर अद्यावधिक गरिएको नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जनाउन सबै दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले यो संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले अन्य मुद्दा नजोड्न पनि प्रतिपक्षी दलहरूसँग आग्रह गरेका थिए ।
सम्झौता कार्यान्वयनको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा पनि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनबारे पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब यसलाई संसदमै ‘फेस’ गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार हुँदै गरेको बजेटबारे पार्टीभित्र छलफल र परामर्श नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणलाई लिएर पार्टी नेताहरुसँग छलफल नगरेकोमा सचिवालयतहकै नेताहरुसमेत असन्तुष्ट छन् । तीन दिनपछि संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पेश हुँदैछ ।
लामोसमयदेखि थाँती रहेको नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (एमसीसी) टुंगाउने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र गृहकार्य सुरु भएको छ । एमसीसीलाई लिएर नेकपाका शीर्ष नेताहरुले महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन् ।
लिम्पियाधुरासहित समेटेर नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको तरंग नेपालभित्रमात्रै सीमित छैन, छिमेकी भारत र चीनसम्म पुगेको छ । यही विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी :
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी भएसँगै यसको जस लिने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र हानथाप सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकट नेताहरुले यसलाई सरकारको ऐतिहासिक काम भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने पार्टीका अन्य नेताहरुले पार्टीको सामूहिक निर्णयअनुसार सरकारले नक्सा जारी गरेको बताएका छन् ।
