के डाक्टर दोषी हुन् ?

अनि डाक्टरको क्याविनमा पस्यो, ३ मिनेट समय नि पाईंदैन । के-के परीक्षण गर्न सुझाउँछन् । भनिएको सबै परिक्षणहरुको रिपोर्ट सोहि दिन आउँदैन । अनि २ दिन लगाएर सबै रिपोर्टहरु संकलन गरेर डाक्टरसँग भेट्न गयो फेरि २ मिनेट पनि समय पाईंदैन । के बिरामी र आफ्न्तले रोग र उपचारका विस्तृत जानकारीका लागि २–४ मिनेट समय पाउनु पर्ने होईन ? उत्तर कसैले होईन भन्न सक्दैनन् । अनि किन डाक्टरको समय पाईंदैन ?

हरेक डाक्टरले आफ्ना विमारीहरुसँग राम्रोसँग कुरा गर्न चाहन्छन् । रोग र आफुले दिन लागेका उपचार पद्दतिका बारेमा बुझाउन चाहन्छन् । तर त्यसो गर्न भ्याउँदैनन् । एउटा विरामीसँग कुराकानी सकिएको हुँदैन, अर्को आईपुग्छ । क्याबिन भित्र एउटा बिरामीसँग कुराकानी अलिक लामो हुने बित्तिकै, क्याबिन बाहिर हल्ला हुन थाल्छ । अनि यसको जिम्मेवार को ? के दोष डाक्टर कै हो ?

अवस्था के छ ?

विश्व स्वास्थ संगठनले प्रति १००० जनसंख्यामा १ डाक्टर हुनुपर्ने भनिएको छ । तर नेपालमा के छ ? कसैले यसमा चासो राखेको देखिँदैन । एउटा सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति १ लाख ५० हजार जनसंख्यामा १ जना मात्र डाक्टर छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ३२ हजार भन्दा बढि डाक्टर भए पनि १५ हजार डाक्टर जति मात्रै नेपालमा कार्यरत छन् । दुर्भाग्य के भन्दा अहिलेको जनसंख्यालाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कति संख्यामा र कुन कुन बिषयका विज्ञ चिकित्सकहरु कति चाहिन्छ ? यसबारे कुनै अध्ययन नै भएको छैन । देशको व्यवस्था फेरिएको छ । सहरीकरण, बजारीकरण र जनचेतनाले स्वास्थ्य सेवाको मागमा निकै परिवर्तन आएको छ ।

संघीयतामा गएपछि स्वास्थ्य सेवा चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कुन किसिमको स्वास्थ्य प्रणाली अपनाउनु पर्छ ? र यसका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ ? यसबारे अध्ययन नै नहुँदा जनसंख्या र संघीयता अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन हुने कुरै भएन ।

देश संघियतामा जानू अगाडि नै तत्कालिन जनसंख्या र संरचना अनुसार तोकिएका दरबन्दीहरु पनि अहिलेसम्म पदपूर्ति गर्न सकेका छैनभन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता यहि छ । हालै प्रकाशित एक समाचारअनुसार कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका ४६ वटा कार्यालयहरुमध्ये आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य कार्यालयहरु निमित्तको भरमा चलिरहेको पाइएको छ । तीन दर्जन स्वास्थ्य संस्था भने निमित्तको भरमा सञ्चालनमा छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ९ सय ४७ दरबन्दी रहेको छ । तीमध्ये ४ सय ८६ दरबन्दी पद रिक्त रहेको छ । ४ सय ६१ जनाको पदपूर्ति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्छ । ११ तहको दरबन्दी १३ जना भएपनि २ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । ११ औं तहको ११ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एउटा डाक्टरले ओपिडी (बहिरङ्ग विभाग) मा ६ घण्टा समय दिँदा कति जना बिरामीलाई हेर्न सकिन्छ ? ६ घण्टा अर्थात् ३६० मिनेट र यसै समयमा मानवीय आवश्यकताहरू (खान, पिउने, शौचालय आदि) पनि पर्छ नै होला । अनि यो ६ घण्टामा १ जना डाक्टरले २ सय बिरामी हेर्नु पर्दा एक जना बिरामीले कति समय पाउँछन् ? हिसाब गर्न सकिन्छ । अनि समय नदिने डाक्टर दोषी कि २०० बिरामी हेर्नुपर्ने वातावरण कायम राख्ने प्रणाली ?

देशमा व्यवस्था फेरियो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार छन् । स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकार भित्र छ । तर स्वास्थ्य सेवाका लागि भवन र उपकरण खरिदमा केन्द्रित हुन्छौं । भवन निर्माण, समान खरिदमा कमिसन आउँछ । सबैले बुझेका सत्य हो । तर तलबमा कमिसन लिन सकिँदैन । सायद त्यसैले दरबन्दी पूरा हुँदैन । जनसंख्या २ गुणाले बढि सक्यो तर दरबन्दी पुरानै छ र त्यो पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यसको दोष पनि डाक्टरले नै खेप्नु परेको छ । डाक्टरहरु सेवामुखी भए, सहर केन्द्रित भए भनेर भ्रम छर्ने गरिन्छ ।

हामीले, हाम्रो सरकारले प्रयास गरेका छौं तर डाक्टर नै आउन चाहेनन् भनेको सुन्छौं । जुन वास्तविकता होईन । डाक्टरको पदपूर्तिका लागि लोक सेवा खुल्दैनन् । डाक्टरले लोक सेवामा आवेदन नगरेको कहिले छैन । र जहिले पनि माग भन्दाबढी नै आवेदन आउछन् । लोकसेवा नखोल्ने, स्थायी पदपूर्ति गर्न नखोज्ने अनि डाक्टरहरुलाई समेत ज्यालादारी, करार, अस्थायी तवरले पुरा गर्न खोज्ने वर्तमान प्रवृत्तिले नै स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता घट्दै गएको हो भन्दा फरक नपर्ला ।