१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — कैलालीको गोदावरी नगरपालिका स्थित गेटामा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठन कुन मोडेलमा गर्ने अन्योलबीच सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८० अघि बढाएको छ ।

गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा

गतसाता राष्ट्रिय सभामा दर्ता विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव शुक्रबार सर्वसम्मतिले पास भयो । दफाबार छलफल गर्दै राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभासहित दुवै सदनबाट विधेयक पारित भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन हुने उक्त विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा मात्रै पठनपाठन गराउने मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ । यद्यपि हाल विश्वविद्यालय हैसियतकै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन, पोखरा, कर्णालीलगायतका केही प्रतिष्ठानहरूले अध्ययनअध्यापन गराउँदै आएका छन् । गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकाससहितका सुरुवाती काम शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गरिएकाले शिक्षा मन्त्रालयले नै विश्वविद्यालयको विधेयक अघि बढाएको थियो । प्रतिष्ठानमा सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विज्ञ र सरोकारवालाले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था बदल्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला विधेयकमा कुलपति प्रधानमन्त्री नै रह्ने र उपकुलपतिले कुलपतिसमक्ष सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सञ्चालित अधिकांश विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान रहे पनि नियुक्तिका बेला शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छैन । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले आंगिकबाहेक कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा मेडिकल विधाका कक्षा सञ्चालन गरेका विश्वविद्यालयले ५ वटासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल मेडिकल शिक्षामा निजी सम्बन्धन दिएका त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ५ भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका कारण भरपर्दो नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको आरोप छ ।

मेडिकल संकाय सञ्चालन गरेका अन्य विश्वविद्यालय नभएका कारण हाल निजी लगानीमा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धनका कारण रोकिएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै सदनबाट पारित भए निजी सम्बन्धनमा मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्न अझै रोकिने छ । २०७५ सालमा पारित ऐनले काठमाडौं उपत्यका भित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज स्थापना गर्न रोक लगाए पनि बाहिर खुला छाडेको छ । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय नभएकाले बाहिर पनि नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न सकेको छैन ।

उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारी नियुक्तिमा केही सामान्य नयाँ व्यवस्था गर्दै सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मोडलमा नै उक्त विश्वविद्यालयको विधेयक अघि बढाइएको हो । गेटामा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ अनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण लगभग पूरा भए पनि मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा द्विविधा हुँदा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न समय लाग्ने भएपछि सरकारले तत्कालका लागि सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सय जनाभन्दा बढीको दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत माघमा गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर विधेयक अघि बढाएको थियो । शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईले मन्त्रिपरिषद् हुँदै विधेयक असोज १९ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन सम्बन्धी काम गर्न र सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा विशेषज्ञसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको छलफलमा शिक्षामन्त्री राईले बताए । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ स्थित गेटामा रहनेछ । अन्य प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमा जस्तै सभा, प्राज्ञिक, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल, शिक्षणसंस्था र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, प्रिन्सिपल र अस्पताल निर्देशक पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा महिनौंसम्म उपकुलपति रिक्त रहने समस्या रोक्न सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालयमा तीन महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधामा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र उपकुलपति नियुक्ति हुन सक्नेछन् । उमेरहद ३५ देखि ६१ वर्ष पूरा नभएको तोकिएको छ । सभाले मनोनीत गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा सभाले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सभाबाट मनोनीत सभाको सदस्यको संयोजकत्वमा उपकुलपति सिफारिस समिति गठन हुने विधेयकमा उल्लेख छ । विदेशी नागरिक पनि उपकुलपति हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०८० ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपालको पासपोर्ट फेरि पनि विश्व वरीयतामा १०३ औं स्थानमा परेर खराब सूचिमै दर्ज भयो । स्तर उकास्न मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?