खर्च टार्न बेचिएकी ९ वर्षीया अफगान बालिकाको उद्धार

तालिबानको कब्जासँगै अफगानिस्तानमा भोकमरी सुरु भएपछि ९ वर्षीया परवानालाई आफ्नै बाबुले पैसाका लागि एक वृद्धसँग विवाह गरादिएका थिए । हालै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पहलमा उनको उद्धार भएको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काबुल — हिउँले ढाकिएको हिमालको बाटो हुँदै गाडी गुडिरहेको छ । किशोरी आमा कारको पछाडिपट्टिको सिटमा आफ्ना ६ सन्तानलाई लिएर बसिरहेकी छन् ।

अफगानिस्तानको उत्तरपश्चिम क्षेत्रस्थित रहेको शिविर छाडेर उनी यो यात्रामा निस्किएकी थिइन् । न्यानोका लागि कम्बल मात्रै बोकेर, ९ वर्षीय परवाना मलिक आफ्नी आमाको काखमा आफ्ना भाइबहिनीहरूसँगै पल्टिरहेकी थिइन् । खासमा उनको परिवारलाई एउटा सहयोगी संस्थाले उद्वार गरी शिविरबाट बाहिर ल्याएको थियो ।

'म असाध्यै खुसी छु । मलाई मेरा पतिबाट छुटकारा दिलाइदिनुभयो । र, उनी धेरै वृद्ध छन्,' परवानाले भनिन् । गत महिना अफगानिस्तानमा परवाना र अरु थुप्रै बालिकाहरू विवाहका लागि भन्दै आफ्नै बाबुबाट बेचिएका थिए । जसबाट आएको पैसाले परिवारले दैनिक खाद्य सामग्री किन्न पाउँथ्यो ।

त्यसबेला परवानाका बाबु अब्दुल मलिकका अनुसार उनकी छोरी परवाना बेचिनुअघि दिनभर र रातभर आफूलाई नबेच्न अनुनय गर्दै रोकएकी थिइन् । उनी पढ्नका लागि स्कुल जाने भन्दै आफूलाई नबेच्न बाबुसँग अनुनय गरेकी थिइन् ।

अन्तत: सीएनएनको समाचारपछि उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण विवाहको रुपमा बेचिएकी ती बालिकालाई आफ्नै परिवारमा फर्काउन सम्भव भएको छ ।

अमेरिकी गैरनाफामुखी संस्था 'टु योङ टु वेड'को पनि बालिका फिर्ताका लागि पहलकदमी देखियो । हाल परवाना आफ्ना भाइबहिनी र आमासँगै नयाँ स्थानमा स्थापित हुन खोजिरहेकी छिन् । तर उद्वारकर्ताहरूले यस उद्वारलाई अस्थायी समाधान भनेका छन् ।

तालिबानले सत्ता कब्जा गरेयता अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र ठप्प बनेको छ । अफगानिस्तानले त्यसअघि प्राप्त गरेको अर्बौँ डलर केन्द्रीय बैंकमा थन्किएको छ । बैंकहरूले महिनौँदेखि तलब बाँड्न सकिरहेका छैनन् ।

हाल सहयोगी तथा अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूले यहाँका गरिब जनताहरूले चिसोसँगै भोकमरीको सामना गरिरहेको भन्दै यसबाट बचाउन अफगानिस्तानलाई चेतावनी दिएका दिइरहेका छन् । खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने संस्था आईपीसीले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ५ वर्षमुनिका ३० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू कुपोषणको सामना गरिरहेका छन् । देशको देशको लगभग ३ करोड ९० लाख जनसंख्याको आधाभन्दा धेरैले मार्चसम्म तीव्र भोकमरीको आपतकालीन अवस्था सामना गर्नुपर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुअघि नै अफगानिस्तानमा भोकमरी लगायत समस्या यहाँका जनताले सामना गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय यहाँका बालबालिकाले भोकमरीका लागि आफ्नो जीवनको मूल्य तिर्नुपरेको छ ।

अफगान महिला अधिकार अभियन्ता महबुबा सेराज भन्छिन्, 'बालिकाहरू खाद्यान्नका लागि मूल्य बन्ने गरेका छन् । नत्र तिनका परिवार भोकै हुनेछन् ।'

जबकी अफगानिस्तानमा देशव्यापी रुपमा १५ वर्षमुनिका बालिकाहरूलाई जबर्जस्ती गैरकानुनी रुपमा विवाह गराउने अभ्यास पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । विशेषगरी अधिकांस ग्रामीण भेगमा यस्तो अभ्यास बढी छ । पछिल्लो समय तालिवान सरकार आएपछि भने यो अवस्था झनै बिग्रिएको छ । परिवारहरू थप हतास् बनेका छन् ।

अफगानिस्तानमा गहिरियो मानवीय संकट : भोक मेटाउन ५ सय डलरमा सानी छोरी बिक्री !

सामान्यत: यहाँका बालिकाहरूमाथि दुर्व्यवहार र शोषण व्याप्त भएको अधिकारकर्मीअरू बताउँछन् । यतिसम्म कि कतिपय परिवारमा त साना बालिकाहरूलाई नै विवाह गराइदिने क्रम बढेको छ । जसले गर्दा उनीहरू बच्चा जन्माउन नसकेरै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांस बालिकाहरू बच्चा जन्माउने क्रममा मृत्युवरण गर्न बाध्य बनेका छन् ।

अफगान समाजले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्ने गरेको छ । त्यसो त २०२१ मा महिलाको शान्ति तथा सुरक्षा सूचकांकमा अफगानिस्तान सबैभन्दा खराब स्थितिमा छ ।

मध्य अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि त वर्षौंदेखि संघर्षरत महिलाहरूका आधारभूत अधिकार समेत खोसिएका छन् । महिलाहरू सार्वजनिक रुपमा स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्न पाउँदैनन् । बालिकाहरूलाई स्कुलमा गएर पढ्न बन्देज लगाइएको छ ।

दासताबाट उन्मुक्ति

पहाडी बाटोमा चार घण्टाको यात्रापछि मध्यरातमा परवानाको परिवार अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो सहर हेरातस्थित एक होटलमा बास बस्न आइपुग्यो । उनीहरू टू योङ टु वेडका स्थानीय प्रतिनिधिहरूबाट संरक्षित थिए । सँगै परवानाकी आमा रेजा गुल र दाजु पायिन्दा पनि थिए ।

रेजा गुल र पायिन्दाका अनुसार परवानाका बाबुले उनको इच्छा विपरीत विवाह गराइदिएका थिए । 'किन नरिसाउनु, म रिसाएको थिएँ । म चिच्याएको थिएँ,' रेजा गुलले भनिन् । तर उनी आफूसँग कुनै विकल्प नभएको बताउँछिन् ।

'हाम्रो परिवारमा रोटी र भात खाने पैसा पनि नभएपछि मेरा बाबुले मलाई बेचेका थिए,' परवानाले भनिन्, 'उनले मलाई बुढो मान्छेसँग बेचेका थिए ।' खरिद गर्ने करबानले भने परवानालाई दोस्रो श्रीमतिको रुपमा किनेका थिए । तर परवानालाई राम्रो व्यवहार गरेको प्रतिक्रिया दिए । परवानाकी आमा भने आफ्नी छोरीले घर फिर्ता गरिदिन अनुनय विनय गरेको बताउँछिन् । उनका अनुसार श्रीमानको घरमा उनलाई कुटपिट गरिन्थ्यो । त्यसैले पनि परवाना त्यहाँ बस्न तयार थिइनन् ।

'उनीहरूले मलाई खराब व्यवहार गरेका थिए । मलाई श्राप दिन्थे । उनीहरू मलाई बिहान सबेरै उठाएर काम गर्न लगाउँथे,' परवानाले भनिन् । सीएनएनले परवाना बेचिएको बारे समाचार प्रकाशन गरेपछि उनलाई खरिद गर्नेका परिवारले यसबारे प्रतिक्रिया दिन तयार नभएको सीएनएनमा उल्लेख छ ।

परवाना बेचिएको दुई सातापछि उनी घर फर्कन सफल भएकी छन् । परवानालाई उनका बाबुले २ हजार २ सय अमेरिकी डलर अर्थात २ लाख अफगान रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । तर परवाना फर्किएपछि बाबु उक्त रकमको ऋणी भएको बताउँछन् ।

परवाना र उनका पाँच दिदीभाइ सुरुमा लामो यात्राबाट थकित थिए । दुई रातको होटल बसाइपछि उनीहरूलाई उद्वारकर्ता संस्थाले सुरक्षित रुपमा अन्यत्रै शिविरमा राखेको छ । चार वर्षयता परवानाको परिवार शिविरको एउटा टेन्टमा बस्दैआएको थियो । उद्वारपछि परवाना र उनकी आमाले आफूहरूले नयाँ जीवन प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

(सीएनएनबाट)

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ १४:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनजाति आयोगको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना निर्माण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आदिवासी जनजाति आयोगले पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । संविधानले तोकिए अनुसारको काम गर्न तथा आवश्यक थप कानुनी निर्माण गर्न आयोजित ‘आदिवासी जनजाति आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा’ विषयक कार्यशालामा विज्ञको सुझावसहित कार्ययोजना निर्माण गरेको हो ।

‘आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्वतन्त्र, सक्षम र स्रोत सम्पन्न संवैधानिक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने’ विज्ञले एकमत जाहेर गरेका छन् । संविधानतः नियुक्त पदाधिकारीको पदावधिक ६ वर्षे रहेको र आयोगलाई दीर्घकालीन रहनु पर्ने भएकाले रणनीतिक कार्ययोजनमा निर्माण गर्नु परेको अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले जनाएका छन् । ‘आयोगले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कार्ययोजनामात्र नभई त्यसपछि गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत तय भएको छ,’ अध्यक्ष थापामगरले भने, ‘यसलाई थप बृहत् छलफल गरी ठोस कामहरू गरिनेछ ।’

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवशास्त्री डा. मुक्तासिंह लामाले आदिवासी जनजातिबारे समग्र स्थितिको अध्ययन र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘आदिवासी जनजाति समुदायको हक, हितको संरक्षण र संवर्द्धन सम्बन्धमा विद्यमान कानुन, नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनुपर्छ,’ आदिवासी जनजाति मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै लामाले भने, ‘आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा र सुझाव दिन सक्ने हुनुपर्छ ।’

यसैगरी आदिवासी जनजाति समुदायको भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति जगेर्ना र प्रवर्द्धन गर्ने भनेका छन् । समाजशास्त्री जितपाल किरातले रणनीतिलाई अधिकारका दृष्टिकोणले हेरिनु पर्ने बताए । ‘हामीले आयोगको कार्ययोजनालाई दीगो विकासको लक्ष्यसँग जोडिन सक्ने बनाउन जरुरी छ,’ विकसित मुलुकमा उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिप्रति गरेको सकारात्मक विभेदको अभ्यास नेपालमा लागू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै किरातले भने, ‘नेपालका आदिवासीको एकीकृत विकासका निम्ति उनीहरूको आदिम भूमिलाई एकमुष्ट गर्ने र उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, सीपको स्वामित्व दिलाउन आवश्यक छ ।’

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुलप्रसाद घर्तीले आयोगको कार्ययोजनाले फरक–फरक मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयन गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताए । ‘आयोग ऐन अनुसार कार्ययोजना बन्दै गर्दा एक प्रकृतिको काम अन्य निकायसँग दोहोरिन नहुनेप्रति सचेत हुन जरुरी छ,’ उपाध्यक्ष घर्तीले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आदिवासीका निम्ति आवश्यक कार्य गर्नसक्ने तर दोहोरो नहुने हुनुपर्छ ।’

आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाले आदिवासीको सांस्कृतिक भूमि, जल, जंगल, प्राकृतिक स्रोत साधनको स्वामित्व र उपयोग गर्नसक्ने पक्ष विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

विज्ञहरू डा. पासाङ शेर्पा, डा. दोभान राई, अधिवक्ता भीम राई, समाजशास्त्री झकेन्द्र घर्तीमगरलगायत सहभागी थिए । कार्यशालामा सचिवद्वय राजेन्द्रप्रसाद घिमिरे र भोला दाहालले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । आयोगका सदस्यहरू शरण राई, डा. मिन श्रीस, रीना राना र सूर्यबहादुर गुरुङलगायतले कार्यशालाको सहजीकरण गरेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ १४:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×