राउटेमाथि बढ्दै लगानी, घट्दै जनसंख्या
काठमाडौँ,सुर्खेत — भदौ तेस्रो साता जनजाति प्रतिष्ठानले सुर्खेतको बोटेचौरमा बसिरहेका राउटे समुदायलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, लत्ताकपडा वितरण गर्यो । राहत वितरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति थियो । प्रतिष्ठान पुग्नुअघि भदौ १३ गते राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना नेतृत्वको टोलीले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा रहेको राउटे बस्तीको अनुगमन गर्यो । यो अनुगमनमा पनि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिदेखि स्थानीय तहका निर्वाचित अधिकारीसहितको टोली थियो ।
झलक्क हेर्दा एक साताको अन्तरमा लोपोन्मुख जनजातिको सूचीमा रहेका राउटेको बस्तीमै सहयोग र अनुगमनका नाममा दुई टोली पुगेबाट यो समुदायप्रति जिम्मेवार निकायको चासो र चिन्ता कति रहेछ भनेर बुझाउँछ । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने अनेकन सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूको चासोका बाबजुद पनि राउटे समुदायमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । बरु उल्टै उनीहरूको संख्या घटिरहेको छ । उनीहरूको परम्परागत जीवनशैली र संस्कृतिमा बाह्य प्रभाव बढिरहेको छ । राउटेको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि एकीकृत नीतिको अभावमा कनिका छरेजस्तो पैसा बाँड्ने काम मात्रै भएको छैन, उनीहरूको समुदायमै पुगेर बारम्बार हस्तक्षेप पुग्ने खालका गतिविधि पनि बढिरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीमगरले जनप्रतिनिधिको रोहबरमा आफूहरूले सल्यान–सुर्खेत सीमा क्षेत्रको सडकछेउका जंगलमा रहेका राउटे बस्तीमा राहत बाँडेको बताए । उनले भने, ‘चाडबाड पनि नजिकिँदै आयो, राउटे बस्तीमा खाद्यान्नको अभाव भएको कुरा सुनियो अनि हामी पुग्यौं ।’ राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष राउटे बस्ती पुग्दा उनको साथमा प्रदेश प्रतिनिधि र गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि थिए । अनुगमन टोलीमा रहेकी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाले आफूहरूले तेस्रो पटक राउटे बस्ती अवलोकन गरेको बताउँदै भनिन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत हातैमा पैसा लियो, रक्सी खायो । अरू मान्छे गएर पनि त्यसरी नै नगद दिएर बानी बिगारिदिएका रहेछन् ।’ यो भ्रमण टोलीले राउटेका छाप्रामा फ्लेक्स बोर्ड टाँगेर फोटो खिचायो । जुन फोटोमा राउटेका छोराछोरीहरू अर्धनग्न देखिन्छन् ।
फिरन्ता राउटे जातिको दैनिकीलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले निगरानी राख्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकायको संयुक्त सहभागितामा यसअघि समिति बनेको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले ‘राउटे नीति’ को मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ । तर यतिका धेरै प्रयासबाट राउटेहरूले के पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न भने जीवितै छ ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि राउटे समुदायका लागि स्थायी परिचयपत्र वितरण गर्यो । तर, राउटेले लिन मानेनन् । ‘हामीलाई भत्ता दिए भइहाल्छ, यो (परिचयपत्र) दिन पर्दैन,’ उतिखेर मुखिया वीरबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘पैसा पाए चामल, खसी किनौंला, यसले केही किन्न मिल्दैन ।’ अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले गुराँस गाउँपालिकामा रकम पठाउने गरेको छ ।
सरकारी तवरबाट होस् वा गैरसरकारी, राउटेलाई सोझै नगद दिने र उनीहरूको बस्तीमै पुगेर खाद्यान्नलगायतका सामग्री बाँड्ने निकायबीच समन्वय देखिन्न । स्थानीय तहका अलावा राउटेलाई कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता लिने राउटेको संख्या १ सय ५२ थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सोही संख्याका राउटेलाई भत्ता बाँडियो । तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भत्ता बुझ्ने राउटेको संख्या घटेर १ सय ४७ पुग्यो । उनीहरूलाई पहिलो चौमासिकमा प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँकै दरले भत्ता दिइयो भने दोस्रो चौमासिकबाट भत्ता रकम बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिन थालिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारका तर्फबाट मासिक ४ हजार र प्रदेश सरकारले थप २ हजार गरी मासिक जनही ६ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा भएको छ । तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा राउटेको जनसंख्याको आधाभन्दा थोरैले मात्रै सरकारी भत्ता बुझिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्यांकले राउटेको जनसंख्या ६ सय ५८ थियो । जसमा ३ सय ४६ पुरुष र ३ सय १२ महिला थिए । २०६८ को जनगणनामा राउटेको जनसंख्या ६ सय १८ पुग्यो । जसमा ३ सय २० पुरुष र २ सय ९८ महिला छन् । तर पछिल्लो सरकारी आँकडा हेर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने राउटको संख्या १ सय ४१ मा मात्रै सीमित छ । जसमा तीमध्ये ७५ महिला र बालिका छन् भने अन्य पुरुष । राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मद्यपानका कारण मात्र ८ जना राउटेको मृत्यु भएको छ ।
प्राप्त आँकडाअनुसार सरकारी तवरमा मात्रै राउटेलाई वार्षिक १ करोड रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको देखिन्छ । जसमा गैरसरकारी निकायले गरेको खर्च जोडिएको छैन । विभिन्न संघसंस्था, समूह र व्यक्तिले राउटे समुदायलाई देखाएर तथ्यांकविहीन लगानी गर्दै आएको देखिन्छ ।
सरकारी निकायका अलावा कैयन् गैरसरकारी संस्थाले पनि राउटेमाथि लगानी गर्दै आएको देखिन्छ । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेके) नामक गैरसरकारी संस्थाले विगत तीन आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको जनाएको छ । संस्थाले राउटेको स्वास्थ्य हेरचाहका निम्ति एक जना अहेब स्वास्थ्यकर्मीसमेत व्यवस्था गरेको संस्थाका अध्यक्ष हिरासिंह थापाले जनाए ।
प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ १२:१६
