स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा

सरकारले एक दशकदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायीलाई कर्जा दिने घोषणा गर्दै आएको छ । तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । यस वर्षको बजेटमा समेत स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न २५ करोड छुट्याइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुतीकरणका लागि ३ सय ९४ परियोजना छानेको थियो । मंगलबार नै सूचना जारी गर्दै प्रतिष्ठानले व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुतीकरणका छुटेका परियोजनालाई जेठ ६ भित्र कार्यालयमा आउन बताएको छ ।

प्रतिष्ठानले माघ १९ देखि फागुन १० सम्म ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि मागेको प्रस्तावमा यी तीन उद्यमसहित १ हजार ६ सय ५८ परियोजनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । गत आर्थिक वर्ष पनि स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, ०७९ स्वीकृत गरेलगत्तै परियोजना प्रस्ताव माग गर्दा ३ सयभन्दा बढी पेस गरेका थिए । कार्यविधिअनुसार नभएको भन्दै २ सय १३ वटा कम्पनीको निवेदन अस्वीकृत गरिएको थियो ।

सरकारले वर्षौदेखि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । ‘तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।