नेटवर्किङको ठगी धन्दा : इजाजतमा गल्ती स्विकारे पनि विभागले गरेन कारबाही

विभिन्‍न कम्पनीले नेटवर्किङको काम गरिरहे पनि नेचर हर्ब्सबाहेक कसैलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छैन

काठमाडौँ — वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा केही कम्पनीले नेटवर्किङ धन्दा चलाएको सरकारले स्विकारेको छ । केही कम्पनीले शंकास्पद गतिविधि गरेकै कारण स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

नेटवर्किङको ठगी धन्दा : इजाजतमा गल्ती स्विकारे पनि विभागले गरेन कारबाही

‘विगतमा कम्पनीहरूले (नेटवर्किङ) कारोबार गरे जस्तै अहिलेको टिमले पनि काम गरेकाले आशंका उब्जिएकै हो,’ विभागले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भने, ‘व्यवसायीहरू चल्न सक्ने/नसक्ने उनीहरूको हैसियत हेरेर ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्छौं । गम्भीर खालका कमजोरी पुष्टि भए कारबाही गर्छौं ।’ नेटवर्किङ कारोबारसम्बन्धी गतिविधिमा शंका उब्जिएको जनाए पनि कारबाही गर्न विभागले आलटाल गरिरहेको छ ।

पिरामिड शैलीको कार्य, विज्ञापन र प्रशिक्षण दिएको भन्दै आचोलना भएपछि विभागले इजाजत पाएका सात कम्पनीमध्ये नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिलाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नेचर हर्ब्सले स्पष्टीकरण बुझाइसकेको छ । स्रोतअनुसार हर्ब्सले कानुनकै दायरामा रहेर काम गरेको दाबी गरेको छ । तर विभाग ऊबारे अझै अध्ययन भइरहेको भन्दै पन्छिएको छ । अन्य कम्पनीलाई भने स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छैन ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ अनुसार निर्देशक समिति, जिल्लाजिल्लामा अनुगमन समिति र विभागलाई पनि अधिकार दिइएको सुवेदीले बताए । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी काम गर्न नदिन सबै सक्रिय हुने उनको दाबी छ । विभागले सबै निकाय सक्रिय हुने दाबी गरे पनि कम्पनीहरूलाई इजाजत दिएपछि मात्रै निरीक्षण अधिकृत तोकिएको थियो । ठगीको कारोबार प्रहरीले पनि हेर्न सक्ने सुवेदीले जानकारी दिए । ‘तर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन ०७४ को सन्दर्भमा नियमावली ०७६ फागुनमा आयो । त्यसपछि हामीले यसबारे सिकेका हौं । त्यो म पनि स्विकार्छु,’ उनले भने । ऐनले अध्ययन/अनुसन्धानका लागि सम्पूर्ण दायित्व विभागलाई दिएको छ । विभागले प्रहरीको सहयोग लिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । ठगीको कारबाही विभाग नभई प्रहरीले नै गर्ने सुवेदीको दाबी छ । ‘हामीले प्रहरीलाई लेखेर पठाउन पनि सक्छौं,’ उनले भने, ‘इजाजत लिनुअघिको कारोबार बिल नै विभागले किन हेरेन भन्ने पनि हुन सक्छ । त्यति गहिराइमा गएर विभागले शंका गरेन । त्यो हामी स्विकार्छौं ।’ यता प्रहरीले भने ऐनमा विभागलाई नै अधिकार दिएकाले आवश्यक सहयोगका लागि पत्र आए मात्र अध्ययन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

निरीक्षण अधिकृत, इजाजत दिने, प्रशिक्षणलगायत काम एउटै निर्देशकलाई दिएर ‘सानो कमजोरी’ भएको महानिर्देशक सुवेदीले स्विकारे । ‘एउटा सानो कमजोरी भएकै हो । अब व्यापारिक प्लानमा अर्को निर्देशक राखेर जानेछौं,’ उनले भने । सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई विभागले नकारात्मक रूपमा नलिएको उनले प्रस्ट्याए । व्यापारीलाई इजाजत र प्रशिक्षण दिएर व्यापारीलाई क्लिन चिट नदिइएको उनको दाबी छ । ‘कानुनका विषयमा व्यापारीलाई पाठ पनि सिकाउनुपर्छ । विभागमा बोलाएर सचेत गराएका हौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘तर क्लिन चिट दिएका छैनौं ।’ आफ्नो भूमिकाका लागि सबै शाखा जिम्मेवार हुनुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बताए । उपभोक्ताका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष बिक्रीको क्रममा गुनासो भए उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार भए पनि कारबाही हुने उनको दाबी छ । ‘कहींकतै गल्ती गरेको देखिए विभाग सहेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘विभागका कर्मचारीले बदमासी गरे तिनलाई कारबाही गर्न पछि हट्दैनौं ।’ विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा शिवराज सेढाइँले पनि नेटवर्किङलाई ऐनले मान्यता नदिएको दाबी गरे ।

‘नेटवर्किङलाई हाइलाइट नगरिदिनुहोला’

महानिर्देशक सुवेदीले नेटवर्किङलाई बढी हाइलाइट गरेर समाचार प्रकाशन नगर्न आग्रहसमेत गरे । ‘हामीले खाजेको प्रत्यक्ष बिक्री आओस्, नेटवर्किङ निरुत्साहित होस् भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘नेटवर्किङलाई हाइलाइट गरेर प्रत्यक्ष बिक्रीलाई कम महत्त्व दिएर समाचार नछापिदिनुहोला ।’ सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हाले राम्रो गर्न खोज्नलाई निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ । गैरकानुनी एवं अपारदर्शी रूपमा कम्पनी चलेको भेटिए कारबाही हुने उनले बताए । यसका लागि फिल्डमा गएर निरीक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘विभागले प्रत्यक्ष बिक्री भनेर इजाजत दिएको छ । कम्पनीहरू कानुनी ट्र्याकमा आउँछन्, आउन सक्दैनन्, उनीहरूको विषय हो,’ सुवेदीले भने, ‘व्यवसायीले सञ्चारमाध्यमसँग फेस गर्न सक्नुपर्‍यो ।’ प्रहरी र विभाग सहकार्य गरेरै जानुपर्नेमा महानिर्देशक सुवेदीले जोड दिए । ‘विभाग सानो भए पनि त्यसको अधिकार मन्त्रालयपछिको हो । थप अध्ययन/अनुसन्धानका लागि कानुनले जिल्लामा अनुगमन समितिलाई अधिकार दिएको छ । विभागले पत्र पनि पठाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी भनेको विभागबाटै सीधै निर्देशन दिने निकाय पनि होइन ।’

सम्बन्धित समाचार