नेटवर्किङ धन्दा : ५ करोड ठगी दाबीका फाइल हराए- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

नेटवर्किङ धन्दा : ५ करोड ठगी दाबीका फाइल हराए

राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड भन्छन्, ‘गलत भएजस्ताे लागेको छ, मन्त्रालय चुप लागेर बस्दैन, अनुसन्धान गर्छाै‌ं ।’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — विगतमा हर्बो, क्रिस्टल, भिजनलगायत नेटवर्किङ कम्पनीको धन्दाबाट लाखौं सर्वसाधारण ठगिएका थिए । सर्वसाधारण ठगिएपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले ०७०/७१ सालताका ठगी गरेको प्रमाणसहित क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सूचना निकाल्यो । सूचना प्रकाशन भएलगत्तै हजारौं सर्वसाधारणले ठगिएको उजुरी दर्ता गराए ।

‘ठगीको मुद्दा परेपछि चार नेटवर्किङ कम्पनीको २५ लाखका दरले रहेको करिब एक करोड रुपैयाँ धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिने हिसाबमा सूचना प्रकाशन भयो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हजारौंको संख्यामा ठगिएका सर्वसाधारणले करिब ५ करोडको माग दाबी गरे । तर क्षतिपूर्ति नपाउँदै प्रतिवेदन हरायो ।’ चार कम्पनीको धरौटी रकम सरकारकै नाममा जफत भए पनि सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति पाएनन् । ती अधिकारीका अनुसार अनुगमन, अनुसन्धानपछि फाइल एकै व्यक्तिले मात्रै हेर्दैनन् । फाइल व्यवस्थित तरिकामा नहुँदा धेरै फाइल हराएको हो ।

‘चार कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिने मात्र हजारौं थिए । उजुरी दिन नचाहने पनि त्यति नै संख्यामा थिए,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘क्षतिपूर्ति दिनलाई कोही बोलेन । विभागका कर्मचारी बोलेनन् । विगतका घटनाको बेवास्ता गर्दै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा फेरि अहिले उपभोक्ता ठग्ने खेल सुरु भयो ।’ विभाग र तालुक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिलेमतोमा उपभोक्ता ठग्ने खेल सुरु भएको उनको आरोप छ । फाइल खोज्ने काम सुरु भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले बताए । ‘पुराना सञ्चालकहरूको नाम पत्ता लगाउँछौं,’ उनले भने । हजारौंको संख्यामा उजुरी परेपछि त्यति बेला क्षतिपूर्ति वितरणका लागि आन्तरिक समिति गठन गरिएको विभागका तत्कालीन निर्देशक एवं हाल रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप सुवेदीले जानकारी दिए । समितिका संयोजक सुवेदी नै थिए । ‘धरौटीभन्दा दाबी रकम बढी भएपछि क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था भएन,’ उनले भने ।

सुवेदीका अनुसार मागदाबी करिब ५ करोड थियो । चार नेटवर्किङ कम्पनीको धरौटी रकम १ करोड मात्रै थियो । सर्वसाधारणले ५ हजारदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म ठगी भएको उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीलाई बुझाइएको थियो ।बिडारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवबाट करिब डेढ महिनाअघि मात्रै सेवानिवृत्त भए । सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति पाए/नपाएको सन्दर्भमा उनीसँग बुझ्न खोज्दा उनले विभागमै सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । ‘मुद्दा चलेको थियो । सञ्चालक पक्राउ पनि परेका थिए,’ उनले भने, ‘लामो अवधि भयो, के–के भयो, विभागमै बुझ्नू न ।’

बिडारी सरुवा भएपछि ०७२ सालमा विभागका महानिर्देशक भई शम्भु कोइराला आए । कोइरालाले पनि धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन आन्तरिक समिति गठन भएको बताए । ‘ठगिएका सर्वसाधारणले पैसा पाएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने । कोइराला सरुवा भएपछि विभागको महनिर्देशकमा गोकुल धिताल, कुमार दाहाल र योगेन्द्र गौचन आए । गौचन पनि सेवानिवृत्त भएपछि हाल विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी छन् । यही बेला विगतको पृष्ठभूमि छानबिन नगरी भटाभट इजाजत वितरण सुरु भएको छ । विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री दाबी गरे पनि कम्पनीले नेटवर्किङ धन्दा नै गरिरहेको भेटिएको छ । तर छानबिन गर्नुको साटो विभागको मौन समर्थन देखिएको उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ । ‘कम्पनीको फेसबुक प्रोफाइल र युट्युबमा उनीहरूले गरेका गतिविधि र कर्मचारीहरूलाई दिइएको प्रशिक्षणमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको प्रस्ट छ । इजाजत पाउनुअगावै काम गरेको पुष्टि हुँदा मन्त्री, सचिव र विभाग चुप बस्नु शंकास्पद छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘इजाजत तत्काल रोकेर सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्नुपर्छ । ठगी गर्ने र जानीजानी अनुमति दिनेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

यता विभागका महानिर्देशक सुवेदी भने ऐन–कानुन आएपछि चुप लागेर बस्न नहुने बताउँछन् । इजाजत आउनुअघिको घटना जोडिए उनीहरूमाथि कारबाही हुने उनको भनाइ छ । ‘हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ठगी गर्नेलाई छुट हुँदैन ।’ ठगी गर्ने व्यवसायीलाई सरकारबाटै संरक्षण भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको आरोप छ । ‘पछिल्लो अवधिमा उपभोक्ता ठग्ने लेभलसम्मै पुगे । प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थाहा पाएपछि हतारहतार इजाजत लिए । विगतमा यही काम गरेबापत जाहेरी दिँदा पक्राउ पुर्जी जारी भयो । मुद्दा चल्यो,’ कानुन व्यवसायीसमेत रहेका उनले भने, ‘अहिले पक्राउ पुर्जी जारी हुँदैन । अवस्था विश्लेषण गर्दा जनता लुट्ने गरी सरकारले संरक्षण गरे जस्तो देखिन्छ ।’ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गलत भएको महसुस गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बताए । ती कम्पनीलाई किन इजाजत दिइयो भन्ने सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘मैले यो विषयबारे बुझेको थिइनँ । गलत भएजस्तो लाग्छ । अब अनुसन्धान गर्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय चुप लागी बस्दैन । सत्यतथ्य पत्ता लगाएर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

निरीक्षण अधिकृत नतोकी इजाजत

यसैबीच वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले निरीक्षण अधिकृत नतोकी कम्पनीहरूलाई इजाजत दिएको पाइएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विभागले असार १६ देखि इजाजत बाँड्न थालेको हो । तर निरीक्षण अधिकृत भने असार २५ गते मात्रै तोकिएको छ । जानकारका अनुसार निरीक्षण अधिकृत तोकेर कम्पनीको विवरण अध्ययन–अनुसन्धान गरेर मात्रै इजाजत दिनुपर्छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐनको दफा २२ को ‘क’ मा पनि ‘निरीक्षण अधिकृतले वस्तुका बिक्रेता वा वितरकले असुरक्षित, हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कामकारबाही भइरहेको वा हुन सक्ने मनासिव कारण भएमा त्यस्तो कामकारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने’ भनिएको छ । तर इजाजतपत्र दिएर त्यसपछि मात्रै निरीक्षण अधिकृत तोक्नुमा ठूलो खेल भएको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।

‘प्रहरीले छानबिनका क्रममा जेठमा पत्र पठाउँदा दर्ता नभएको भन्ने विभागले असार १६ मा इजाजत दिएको देखिन्छ । लकडाउनका बेला निरीक्षण अधिकृत नतोकी हतारमा अनुमति दिनु भनेको चलखेल हो,’ बानियाँले भने, ‘ऐनमा निरीक्षण अधिकृत सरकारले तोक्ने भनेको छ । त्यो भनेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु हो । तर चलखेलकै लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको देखिन्छ ।’ विभागले निरीक्षण अधिकृतका रूपमा विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा प्रमुख शिवराज सेढाईंलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रालयले नियमन गर्नकै लागि निर्देशन समिति र जिल्ला अनुगमन समिति हुन्छ । निर्देशन समितिका अध्यक्ष वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्याल छन् । जिल्लामा रहने जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । तर दुवै समिति प्रभावकारी छैनन् । क्रियाशील छैनन् ।

‘लबिइङ’ गर्न एसोसिएसन

नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूले सरकारसँग ‘लबिइङ’ गर्न एसोसिएसनसमेत बनाएका छन् । यसअघि निष्क्रिय रहेको एसोसिएसन अहिले पुनः ब्युँताइएको छ । उनीहरूले साउन २ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा यसबारे पत्रसमेत पठाएका छन् । नेपाल डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष छविलाल जोशीको हस्ताक्षरसहितको पत्र विभागमा छ । नेटवर्किङ व्यवसाय उचित रहेको भन्ने पत्रको सार छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घटेन कन्काईको बाढी

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — गाउँमा पसेको कन्काईको बाढीको पानी नघट्दा झापा गाउँपालिकामा विस्थापितहरू घर फिर्न पाएका छैनन् । नदीको भँगालो पूर्वी किनारतर्फ मोडिएपछि झापास्थित जनताको तटबन्ध कार्यालयका प्राविधिकहरूले असार पहिलो साता च्यानलाइज (नदीको धार बीचमा पार्ने) काम गर्ने तयारी गरेका थिए । उपकरणसहित प्राविधिक नदीसम्मै पुगे पनि केही स्थानीयले काम गर्न दिएका थिएनन् ।

डुबानमा परेको झापा–२ सडकबारी । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

यो वर्षामा नदीको धार पूर्वी किनारतर्फ मोडियो । प्राविधिकले योजना बनाए पनि काम गर्न नपाएकै ठाउँबाट नदीले बाँध भत्काएको हो । सडकबारीमा बाँध फुटाएको कन्काईको भेल आइतबार रातिदेखि बस्तीमा पसेको हो ।

सडकबारीको पश्चिमपट्टि गौरीगन्ज–१ होकलबारी पर्छ । होकलबारी पनि नदी कटान र डुबान क्षेत्र हो । नदी च्यानलाइज गरेपछि आफूहरू डुबानमा पार्ने भन्दै होकलबारीका स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । च्यानलाइज गर्ने विषयमा सडकबारी र होकलबारीका स्थानीयबीच एक सातासम्म छलफल भए पनि सहमति जुटेन । नदी च्यानलाइज नभएपछि कन्काईले असार तेस्रो सातादेखि कटान सुरु गरेको थियो ।

कन्काईले सडकबारीमा ८ वर्षअघि निर्माण गरिएको कच्ची बाँध भत्काएको हो । बस्तीमा पसेको कन्काईको भेल एक हजार बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा बगिरहेको छ ।

पानी पर्न कम भए पनि कन्काईले गाउँपालिका १ र २ का करिब ६५ घर डुबानमा छन् । ‘हामीले नदी च्यानलाइज गर्न पाएको भए सडकबारीमा बाँध फुट्दैन थियो,’ जनताको तटबन्ध कार्यालयका प्रमुख कैलाश श्रेष्ठले भने, ‘दुवैतर्फका स्थानीयबीचको ठेलमठेलले अहिले ठूलो विपद्को सामना गर्नुपर्‍यो ।’

बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने गरी बाँध भत्किएपछि कार्यालयको पहलमा गौरीगन्ज र झापा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच बल्ल नदी च्यानलाइज गर्ने सहमति जुटेको छ । पानीको सतह घटेलगत्तै काम सुरु गरिने श्रेष्ठले बताए ।

नदीको भँगालो पसेपछि घर छाड्न बाध्य भएका ४७ परिवार बुधबार पनि फर्कन सकेनन् । दुई वडाका चार बस्तीमा गरी ६५ परिवारको घर–आँगन अझै जलमग्न छ । ‘पानीको सतह घटिरहेको छ । तर, भँगालो नै गाउँ पसेकाले विस्थापितलाई तत्कालै घर फर्काउन सक्ने अवस्था छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साहले भने ।

विस्थापितहरू बुधबार पनि सितुमारी र लक्ष्मी प्राविमै रोकिए । ‘दुई रात बसेपछि घर फर्किन पाउँछौं जस्तो लागेको थियो,’ सुकलाल किस्कुले भने, ‘पानी त घटेको छ तर खोला अझै बस्तीबाटै बगेको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×