नेटवर्किङको ठगी धन्दा : नेचर हर्ब्सलाई मात्र स्पष्टीकरण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

नेटवर्किङको ठगी धन्दा : नेचर हर्ब्सलाई मात्र स्पष्टीकरण

राजु चौधरी

काठमाडौँ — वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा यसअघि नै ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका गिरोहले इजाजत लिए पनि सरकारले एउटा कम्पनीलाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेको छ । कम्पनीहरूले इजाजत लिनुअघि नै पिरामिड शैलीको कार्य, विज्ञापन र प्रशिक्षण गरे पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिलाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।


विभाग स्रोतका अनुसार नेचर हर्ब्सका सञ्चालकले बिहीबार पत्र बुझेका छन् । ‘कम्पनीको वेबसाइटमा हेर्‍यौं । कुन–कुन कानुनमा टेकेर विज्ञापन, प्रशिक्षणलगायतको काम गरेको हो भनेर स्पष्टीकरण सोधेका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तीन दिनभित्र जवाफ मागेका छौं ।’ कम्पनीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कसुरअनुसार विभागीय निर्णय गरिने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलका नाममा सञ्चालित नेटवर्किङ कम्पनीका केही व्यक्तिले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलको अनुमति पाएका छन् । नेचरले असार १७ मा अनुमति पाएको हो । यो कम्पनीमा गीतेन्द्रबहादुर राई (जीबी राई), नेत्रपाणि बाँस्तोला, कुमार रम्तेल, माधव खनाललगायत छन् । उनीहरूले विगतमा हर्बोमा काम गरिसकेका थिए । केहीलाई मुद्दासमेत परेको थियो । नेचर हर्ब्स जस्तै इजाजत पाएका आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रालि, यु–टर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्ट नेपाल प्रालिका सञ्चालक पनि पुरानै गिरोहसँग जोडिएका छन् ।

आइबोसले पनि इजाजत लिनुअघि नै प्रशिक्षण विज्ञापन गरेको पाइएको छ । तर उसलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । नेचर हर्ब्सलाई पनि औपचारिकताका लागि मात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतको दाबी छ । ‘आलोचना भएपछि देखाउनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एउटा कम्पनीलाई सोधेर हुँदैन । सबैको छानबिन हुन जरुरी छ ।’ विभागका अनुसार इजाजतका लागि बुधबार थप १ सहित ६ कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् । इजाजतका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रायः व्यक्ति यसअघि नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगीको आरोप एवं मुद्दा लागेका व्यक्ति छन् । तर विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्छ ।

‘विभागले कानुन कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो । कार्यान्वयन नगर्दा विभागमाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार ऐन र नियमावलीका विषयमा बिहीबार वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा पुनः छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, कानुनमा भएको व्यवधानअनुसार विभागले कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको ती अधिकारीले बताए । इजाजत पाएका र पाउने क्रममा रहेका सबै व्यवसायीसँग शुक्रबार छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानमा आवासको हक, व्यवहारमा उठीबास

चेपाङ बस्ती भत्काउँदा जानकारी गराइएन : वनमन्त्री बस्नेत
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — चितवनको माडी नगरपालिका–९, कुसुमखोला किनारमा शनिबार दिउँसो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले १० घर चेपाङबस्ती हटाउन हात्ती प्रयोग गर्‍यो । तीमध्ये दुई घरमा आगो लगाइयो । यो ठाउँ नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र हो । अहिले संघ र वाग्मती प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार छ ।

घटना भएको ६ दिन बितिसक्दा पनि सिंहदरबारमा रहेका निकायहरूले घटनाप्रति स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । निकुञ्ज व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवार निकाय केन्द्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत छन् । बिहीबार उनीसँग यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा ‘घटनाबारे आफूलाई नसोधिएको र स्पष्टसमेत नभएको’ बताए । उनले भने, ‘यो नहुनुपर्ने घटना भयो, कसको संलग्नता छ भन्नेबारे छानबिन गर्न टोलीलाई चितवन पठाइसकेका छौं, केही दिनभित्र सत्यतथ्य बाहिर आउँछ ।’

सरकारबाट हालै गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारीले घटना भएको भोलिपल्टै मन्त्री बस्नेतलाई भेटेर विरोधपत्र बुझाएका थिए ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर शनिबार ‘अमानवीय ढंगले विस्थापन गर्न खोजिएका सुकुम्बासी चेपाङ’ का लागि संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएका हक फगत अक्षरमा मात्र सीमित रहे । यो घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले ‘आफ्नो नोटिसमा लिएको’ जनाएका छन् । दुवै निकायले घटनालाई अमानवीय भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकारी संयन्त्र नै गएर चेपाङबस्ती भत्काउने र आगो लगाउने कार्य अमानवीय र कानुनविपरीत भएको बताए । ‘एकातिर कोरोना महामारी, अर्कातिर मनसुनी प्रकोपविरुद्ध जुधिरहेका सीमान्तकृत चेपाङ सुकुम्बासीमाथि जुन किसिमको व्यवहार भयो, यो घटना अमानवीय र कानुनलाई नै चुनौती दिने खालको छ,’

उनले भने । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले घटनाप्रति भर्त्सना गर्दै बिनापूर्व जानकारी बस्ती भत्काउने र आगो लगाउने घटना निन्दनीय र क्रूरतापूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘आफ्नो आवासबाट जबर्जस्ती कसैलाई हटाउनु क्रूरतापूर्ण कार्य हो, पहिल्यैदेखि अति सीमान्तकृत उक्त समुदायका सदस्यहरूको जीवन नै जोखिममा पार्ने गरी आगजनीका साथै हात्तीद्वारा समेत आक्रमण गराउँदै उनीहरूको आवास ध्वस्त पार्ने तथा स्वामित्वमा रहेका निजी सरसामानसमेत नष्ट पार्ने कार्य अत्यन्तै अविवेकीपूर्ण हुनुका साथै मानवअधिकारको उल्लंघन हो ।’

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले चेपाङबस्तीमा आगो लगाउने र हात्ती लगाएर घरटहरा भत्काएको विषयलाई आफूहरूले ‘नोटिस’ मा लिएको बताए । यसबारे मन्त्रालयसँग कसैले पनि समन्वय नगरेको उनले जनाए । ‘एकातिर सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि आयोग नै गठन भइसकेको छ,’ जोशीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर आयोगलाई पत्तै नदिई बस्ती हटाउने र आगो लगाउनेसम्मका काम भएको जानकारी आएको छ, यो सुहाउँदो होइन ।’

कोभिड महामारीकै बीच गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान (सुकुम्बासी) आयोगका सदस्य जगत देउजाले सुकुम्बासीमाथि भएको अमानवीय व्यवहार भर्त्सनायोग्य भएको बताए । ‘आयोगले अब नयाँ सुकुम्बासीलाई जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्न नदिने र अहिले बसोबास गरिरहेकालाई व्यवस्थित स्थानान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेका बेला हात्ती लगाएर बस्ती भत्काउनु आपत्तिजनक र अमानवीय कार्य हो,’ देउजाले भने ।

२०४७ देखि २०७७ सम्ममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न १५ वटा आयोग गठन भए । यी आयोग सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक भर्तीकेन्द्रमा केन्द्रित भए । सुकुम्बासीका नाममा टाठाबाठाले हजारौं बिगाहा जग्गा लिए । तर शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच र प्रभाव नभएका वास्तविक सुकुम्बासी समस्या अहिले पनि उस्तै छ ।

‘चेपाङबस्ती भत्काउँदा जानकारी गराइएन’

शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री, वन तथा वातावरण

चेपाङबस्ती भत्काउनुअघि तपाईंसँग छलफल भएको थियो कि थिएन ?

यसबारे मलाई जानकारी नै थिएन ।

निकुञ्ज हेर्ने त वन मन्त्रालयले नै हो नि, कसरी समन्वय भएन ?

नहुनुपर्ने घटना घट्यो, यसबारे मलाई जानकारी नै गराइएन ।

घटनाबारे मन्त्रालय जिम्मेवार छैन ?

घटना भएको भोलिपल्टै सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भइसकेको छ । वर्षात्का कारणले छानबिन समितिलाई तत्काल पठाउन सकिएन । बुधबार टोली चितवन पुगिसकेको छ । समितिलाई केही दिनमै प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छु ।

बस्तीमा आगो लगाउने र भत्काउनेलाई कारबाही हुन्छ त ?

छानबिन प्रतिवेदनले जेजस्तो सुझाव दिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । घटनाप्रति संवेदनशील भएरै छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×