नेटवर्किङको ठगी धन्दा : नेचर हर्ब्सलाई मात्र स्पष्टीकरण


काठमाडौँ — वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा यसअघि नै ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका गिरोहले इजाजत लिए पनि सरकारले एउटा कम्पनीलाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेको छ । कम्पनीहरूले इजाजत लिनुअघि नै पिरामिड शैलीको कार्य, विज्ञापन र प्रशिक्षण गरे पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिलाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।



विभाग स्रोतका अनुसार नेचर हर्ब्सका सञ्चालकले बिहीबार पत्र बुझेका छन् । ‘कम्पनीको वेबसाइटमा हेर्यौं । कुन–कुन कानुनमा टेकेर विज्ञापन, प्रशिक्षणलगायतको काम गरेको हो भनेर स्पष्टीकरण सोधेका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तीन दिनभित्र जवाफ मागेका छौं ।’ कम्पनीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कसुरअनुसार विभागीय निर्णय गरिने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलका नाममा सञ्चालित नेटवर्किङ कम्पनीका केही व्यक्तिले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलको अनुमति पाएका छन् । नेचरले असार १७ मा अनुमति पाएको हो । यो कम्पनीमा गीतेन्द्रबहादुर राई (जीबी राई), नेत्रपाणि बाँस्तोला, कुमार रम्तेल, माधव खनाललगायत छन् । उनीहरूले विगतमा हर्बोमा काम गरिसकेका थिए । केहीलाई मुद्दासमेत परेको थियो । नेचर हर्ब्स जस्तै इजाजत पाएका आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रालि, यु–टर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्ट नेपाल प्रालिका सञ्चालक पनि पुरानै गिरोहसँग जोडिएका छन् ।
आइबोसले पनि इजाजत लिनुअघि नै प्रशिक्षण विज्ञापन गरेको पाइएको छ । तर उसलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । नेचर हर्ब्सलाई पनि औपचारिकताका लागि मात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतको दाबी छ । ‘आलोचना भएपछि देखाउनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एउटा कम्पनीलाई सोधेर हुँदैन । सबैको छानबिन हुन जरुरी छ ।’ विभागका अनुसार इजाजतका लागि बुधबार थप १ सहित ६ कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् । इजाजतका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रायः व्यक्ति यसअघि नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगीको आरोप एवं मुद्दा लागेका व्यक्ति छन् । तर विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्छ ।
‘विभागले कानुन कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो । कार्यान्वयन नगर्दा विभागमाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार ऐन र नियमावलीका विषयमा बिहीबार वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा पुनः छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, कानुनमा भएको व्यवधानअनुसार विभागले कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको ती अधिकारीले बताए । इजाजत पाएका र पाउने क्रममा रहेका सबै व्यवसायीसँग शुक्रबार छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ ०९:४६