नेटवर्किङ कम्पनीको बचाउमा वाणिज्य विभाग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

नेटवर्किङ कम्पनीको बचाउमा वाणिज्य विभाग

हर्बो, आइबोस, युनिटीलगायत कम्पनीका नाममा ठगी गरेका व्यक्तिले हाल वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत अनुमति पाए पनि सरकारी निकायबाट छानबिन गरिएको छैन ।
राजु चौधरी

काठमाडौँ — – तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले ०७०/७१ ताका नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको प्रमाणसहित क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सर्वसाधारणका लागि सूचना निकाल्यो । सूचना आएलगत्तै हजारौं सर्वसाधारणले ठगिएको उजुरी दर्ता गराए ।

उनीहरूले करिब ५ करोड रुपैयाँको माग दाबी गरे । तर क्षतिपूर्ति नपाउँदै प्रतिवेदन हरायो । विगतमा ठगीमा परेका सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति नपाउँदै त्यस्तै कम्पनीलाई फेरि वैधानिकता दिइयो ।

– वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ र नियमावली, ०७६ अनुसार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार १६ देखि इजाजत वितरण गर्न सुरु गरेको छ । इजाजत पाएका कम्पनीले विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेर उपभोक्ता ठगी गरेको भेटिए पनि विभाग मौन छ ।

– पिरामिड शैलीको कार्य, विज्ञापन र प्रशिक्षण गरेको भन्दै आलोचना भएपछि विभागले इजाजत पाएका ७ मध्ये नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिलाई मात्रै स्पष्टीकरण सोध्यो । तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको विभाग चौथो दिन सोही कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन पुग्यो ।

– ऐनको दफा ३ मा इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि तोकिएका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । दफा ११ मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने भनिएको छ । तर व्यवसायीले इजाजतबिनै निर्बाध रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरे पनि सरोकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन् ।

– ऐनको दफा २२ को ‘क’ मा पनि ‘निरीक्षण अधिकृतले वस्तुका बिक्रेता वा वितरकले असुरक्षित, हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको वा हुन सक्ने मनासिब कारण भए त्यस्तो काम कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने’ भनिएको छ । निरीक्षण अधिकृतले सबै अध्ययन गरेर इजाजत दिनुपर्छ । तर विभागले इजाजत बाँड्न सुरु गर्‍यो । निरीक्षण अधिकृत भने असार २५ मा मात्रै तोकिएको छ ।

– ऐनको दफा ३९ मा अनुसन्धान र दायराको सन्दर्भमा सजाय र कसुर हुनेसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्ने उल्लेख छ । मुद्दा अनुसन्धानका सिलसिलामा निरीक्षण अधिकृतले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्ने उल्लेख छ । तर ०७४ मा ऐन आएपछि इजाजतबिनै कारोबार भएको छ । अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रहरी र विभाग एकअर्कालाई देखाएर पन्छिएका छन् ।

– नेचर हर्ब्सलाई स्पष्टीकरण मागेको भोलिपल्ट विभागले इजाजत लिएका र लिने क्रममा रहेका व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गर्‍यो । त्यस क्रममा दुई/तीन जना व्यवसायीले कानुनको व्याख्या आआफ्नै तरिकाले गरे । केहीले कानुनले अलमल बनाएको, व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने धारणासमेत राखे । अन्तर्क्रियामा विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले व्यवसायीहरू मौजुदा कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । साथै व्यवसायीले आफ्ना कुरा मिडियासमक्ष पुर्‍याउनसमेत उनले निर्देशन दिए ।

उल्लिखित बुँदा केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेटवर्किङ व्यवसायीबाट लाखौं सर्वसाधारण ठगिएका थिए । हर्बो, आइबोस, युनिटीलगायत कम्पनीका नाममा ठगी गरेका व्यक्तिले हाल वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत अनुमति पाए पनि सरकारी निकायबाट कुनै छानबिन गरिएको छैन । प्रहरी र विभागले एकअर्कालाई देखाउँदै पन्छिन खोजेका छन् । यसले विगतमा ठगी गरेको गिरोहलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘विगतकै समूहले नयाँ कम्पनी चलाएका छन् । इजाजत लिनुअघि नै अवैध रूपमा कारोबार गरेको बैंक डिपोजिट भौचर र नेटवर्किङको विवरण भेटिँदा पनि विभाग मौन हुनु भनेको रहस्यमय देखिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चासोमा विभाग अगाडि बढेको देखिन्छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार इजाजत वितरण गर्नुअघि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित विभागको टोलीले ऐन/नियमावलीका विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसपछि विभाग अघि बढेको ती अधिकारीको बताए ।

नेचर हर्ब्सले आफूले ऐनअनुसार नै कारोबार गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । कानुनी दायरामै बसेर बिक्रेता नियुक्त गरेको उसको दाबी छ । तर कम्पनीको वेबसाइटमा इजाजत पाउनुअघि नै कारोबार गरेको देखिन्छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणले पनि त्यसको पुष्टि गर्छन् । नेचर हर्ब्ससँगै अन्य कम्पनीको कारोबार छानबिन गर्नुभन्दा हतारहतारमा इजाजत दिइएको स्रोतको दाबी छ । अवैध धन्दा गरेको आशंकामा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले गत जेठ १८ मा विभागलाई पत्र पठाएर कम्पनीहरूबारे जानकारी मागेको थियो । परिसरले प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा कम्पनीहरू दर्ता भए/नभएको र सञ्चालकहरूको नाम मागेको थियो । तर विभागले सोही दिन प्रहरीलाई पत्र पठाउँदै दर्ता प्रक्रियामा नभएको व्यहोराको चिठी पठाएको थियो ।

प्रहरीले छानबिन गरेको जानकारी पाएपछि विगतको कारोबार नहेरी कम्पनीहरूलाई हतारहतार अनुमति दिइएको छ । कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राख्न पाइँदैन । तर सोही ऐनसँग बाझिने गरी ४२ प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

विभागका गतिविधि हेर्दा व्यवसायी र विभागबीच भेद छुट्याउन गाह्रो भइरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् । ‘प्रहरीमा दिएको जाहेरीअनुरूप तत्काल कारबाही हुनुपर्‍यो । हतारहतार विभागमा दर्ता गरी प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा चलिरहेको नेटवर्किङ व्यवसायमाथि छानबिन हुनुपर्छ । विभागमा कसरी दर्ता भए, त्यो पनि छानबिन हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

यता सचिव अर्याल भने ऐन–नियमावलीअनुसार अनुगमन, निर्देशनलगायत सबै आदेशको जिम्मा विभागलाई दिइएको बताउँछन् । यद्यपि निर्देशक समितिको अध्यक्ष सचिव स्वयं हुने भएकाले आवश्यक निर्देशन पनि दिने उनले जानकारी दिए । ‘ऐन, ०७४ सालमा आयो । नियमावली ०७६ मा । यसबीचमा भएको कारोबार सबै गैरकानुनी हो,’ अर्यालले भने, ‘इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्रै कारोबार गर्न पाइन्छ ।’

विगतमा कसैले केही गरेको भए त्यसमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने नेपाल डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन (तदर्थ समितिका प्रस्तावित अध्यक्ष) छविलाल जोशीले बताए । पूर्वडीआईजीसमेत रहेका जोशीले नियमावलीको मनसाय उपभोक्ता नठगिऊन् र नेपाली नागरिकले काम गर्न पाऊन् भन्ने रहेको दाबी गरे ।

‘मन्त्रालय/विभागले जुन मनसायले इजाजत दिएका छन्, त्यसको एक इन्च तलमाथि हुँदैन । भविष्यमा कोही ठगिए कम्पनी नै खारेज हुने गरी सम्बन्धित निकायले काम गरोस्,’ उनले भने । विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा प्रमुख शिवराज सेढाईंले नेचर हर्ब्सबारे अध्ययन भइरहेको बताए । अन्य कम्पनीको हकमा आवश्यकताअनुसार सबैको कागजात मगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मरासिनी सचिवमा बढुवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सहसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई सचिव (विशिष्ट श्रेणी) मा बढुवा गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरिष्ठ सहसचिव मरासिनीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । मरासिनी प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव छन् ।

बढुवा सिफारिस समितिले केही दिनअघि वरिष्ठ सहसचिवहरु चन्द्रमान श्रेष्ठ, गोकर्णमणि दुवाडी र मरासिनी गरी तीन जनाको नाम सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो । उक्त सूचीमा मरासिनीको नाम तेस्रो स्थानमा थियो ।

केही अघिसम्म पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकालाई सचिवमा बढुवा गर्ने गरे पनि पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्ले क्रमसंख्याभन्दा बाहिर गएर पनि सचिव बनाउने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख सचिव रिक्त छ ।

मरासिनीलाई उक्त स्थानमा पदस्थापना गरिने सम्भावना रहेको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।


प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×