उपत्यकाका बर्डफ्लुपीडित किसानलाई एक करोड- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

उपत्यकाका बर्डफ्लुपीडित किसानलाई एक करोड

सुर्खेत र जाजरकोटका किसानलाई भने कर्णाली प्रदेशले क्षतिपूर्ति दिने
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले तारकेश्वर नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका किसानलाई करिब १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । बर्डफ्लुका कारण पशुपन्छी तथा दाना नष्ट गरेका किसानलाई क्षतिपूर्तिका लागि पशु सेवा विभागले उक्त रकम दिन लागेको हो ।

गत माघ १६ मा तारकेश्वर नगरपालिका–७ साङ्लेखोलामा बर्डफ्लु फेला परेपछि विभागले शंकास्पद विभिन्न ठाउँमा टोली परिचालन गरिरहेको छ । हालसम्म ६ क्षेत्र (उपत्यका ४ चार र उपत्यकाबाहिर २) मा बर्डफ्लु पुष्टि भइसकेको छ । ती ६ क्षेत्रमध्ये उपत्यकाका चार ठाउँका किसानलाई करिब १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन लागिएको विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

‘तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, वडा नम्बर १ (दुई पटक) र नक्खुमा गरी करिब १ करोड क्षति भएको देखिन्छ । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन अर्थसँग बजेट मागेका छौं,’ ढकालले भने, ‘बजेट दुई–तीन दिनमा निकासा हुन्छ, त्यसपछि वितरण गर्छौं ।’ किसानले पाउने क्षतिपूर्ति रकम सन्तोषजनक हुने विभागको दाबी छ ।

किसानलाई क्षतिपूर्ति र अनुगमन (टोली परिचालन गर्न) मा आवश्यक पन्जा/पीपीई, औषधीसहितका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको जनाइएको छ । उपत्यकाबाहिर (सुर्खेत र जाजरकोट) मा भने कर्णाली प्रदेश सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिने विभागले बताएको छ । क्षतिपूर्ति वितरणमा पारदर्शी भइने ढकालले बताए । उनका अनुसार क्षतिपूर्ति मूल्यांकनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दर रेट निर्धारण समिति हुन्छ । समितिले मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यसको ७५ प्रतिशत किसानले पाउँछन् । ‘समितिले निर्धारण गरेको दररेटको ७५ प्रतिशत पाउँदा किसानलाई घाटा हुँदैन,’ ढकालले भने ।

विभागले तारकेश्वर नगरपालिका–७ साङ्लेखोला फुटुङका किसानले पालेका टर्की र हाँसमा पहिलो पटक बर्डफ्लु पुष्टि गरेको थियो । केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि त्यस क्षेत्रमा १ हजार ८ सय ६५ हाँस, ६ सय २२ बट्टाई, ३२ कुखुरा, २५ टर्की, ७५ केजी दानालगायत नष्ट गरिएको थियो । त्यसपछि नियन्त्रणमा आएको दाबी गरे पनि दुई साता नबित्दै फेरि त्यही क्षेत्रमा बर्डफ्लु देखिएको थियो ।

तारकेश्वर नगरपालिका–१ मा पालेका हाँसमा बर्डफ्लु देखिएपछि १४ सय २१ हाँस, ४२ वटा लोकल कुखुरा र आठ सय केजी दाना नष्ट गरिएको थियो । त्यससपछि फागुन ८ मा कर्णालीको सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ का किसानले पालेका कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु भेटिएको थियो । त्यस क्रममा २ सय ७९ कुखुरा, १ सय २ परेवा र ३१ किलो दाना नष्ट गरिएको थियो । फागुन १२ गते पनि फेरि तारकेश्वर नगरपालिका–१ मा पालिएका व्यावसायिक कुखुराको नमुना परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु देखियो । त्यस क्रममा ५ हजार ६ सय ५७ लेयर्स कुखुरा, ७ हजार २ सय ३६ ब्रोइलर कुखुरा, २ हजार ५ सय ४ लोकल कुखुरा, ५० टर्की, १७ बट्टाई, ३ हजार ५ सय ७० अन्डा र तीन हजार किलो दाना नष्ट गरिएको थियो ।

फागुन २६ मा फेरि कर्णालीको जाजरकोटस्थित भेरी नगरपालिका–३ सियाँलाका किसानले पालेका व्यावसायिक लेयर्स कुखुराका नमुनामा पनि बर्डफ्लु देखिएको थियो । त्यस क्रममा ब्रोइलर कुखुरा तीन सय, लेयर्स कुखुरा ३ सय ३१, लोकल कुखुरा ७०, अन्डा ८ सय ८३ र २ सय ५१ किलो दाना र दुई सय वटा अन्डाका क्रेट नष्ट गरिएको जनाइएको छ ।

चैत १३ गते फेरि उपत्यकाकाकै ललितपुर महानगरपालिका–१२ नक्खुका किसानले पालेका लोकल कुखुरा, बट्टाई र हाँसबाट संकलित नमुनामा पनि बर्डफ्लु भेटियो । त्यस क्रममा ५ सय १६ हास, लोकल कुखुरा ८ सय ५४, बट्टाई १ सय ५४, ९ सय ४४ वटा अन्डा र ३ सय ३५ किलो दाना नष्ट गरी सुरक्षित रूपमा तह लगाइएको विभागका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । ‘शंकास्पद क्षेत्रमा टोली परिचालन गरिरहेका छौं, पुष्टि भएका ठाउँमा तत्काल नियन्त्रण पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा भन्दा बर्डफ्लु सरकारी नियन्त्रणमै छ ।’

भारतमा पनि बर्डफ्लु देखिएपछि संक्रमित क्षेत्रबाट माछामासु आयातमा रोक लगाइएको छ । यद्यपि खुला सीमाका कारण तस्करी व्यापक भइरहेको विभागकै तथ्यांकले देखाउँछ । बर्डफ्लु रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट रोग अन्यत्र फैलन नदिई तत्काल नियन्त्रणमा लिन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय परिचालन गरिएको ढकालले बताए । कुखुरा मासु र चल्लाको मूल्य उच्च विगतमा बर्डफ्लु देखिएपछि कुखुरा मासुको मूल्य ह्वात्तै घट्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय मूल्य अत्यधिक बढिरहेको छ ।

राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रतिकिलो ३ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यद्यपि खुद्रा बजारमा भने किलोकै ४ सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । ‘घरभाडा र ठाउँअनुसार मूल्य पसलैपिच्छे फरक हुन्छ,’ संघका सचिव देव गिरीले भने, ‘अहिले बजारमा त्यति कुखुरा छैन, त्यही भएर बड्फ्लुको असर नपरेको हो ।’

संघका अनुसार मुलुकभर दैनिक आठ लाख किलो कुखुरा मासु खपत हुन्छ । त्यसमध्ये उपत्यकामा मात्रै पाँच लाख किलो आवश्यक हुन्छ । अहिले बजारमा करिब ३० प्रतिशत मासु अभाव छ । ‘ब्रोइलरको माउ सबै विदेशबाट आउँछ । लकडाउनमा हवाईजहाज चलेन । कुखुरा पनि उत्पादन हुन सकेन,’ गिरीले भने, ‘त्यही भएर अहिले बजारभाउ बढ्दो छ ।’ कुखुराको मासुसँगै चल्लाको मूल्य पनि उच्च रहेको व्यवसायी बताउँछन् । ह्याचरी उद्योग संघले चल्लाको मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । किसानले भने एउटै चल्लाको १ सय २० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । चल्ला महँगो हुनको कारण पनि लकडाउन नै भएको व्यवसायीको दाबी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समयमै फास्ट ट्य्राक सकिने आधार खोजिँदै

समस्या समाधानमा समितिले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा छ : सेना
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण समयमै काम सकिने/नसकिने विषय, सुरुङ निर्माणको ठेक्का र जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले अध्ययन थालेको छ ।

समितिले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्ने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाएको हो । उपसमिति सदस्यहरू इन्दुकुमारी शर्मा, केदार सिग्देल, अनिलकुमार झा, जिपछिरिङ लामाको उपस्थितिमा मंगलबार छलफल समेत गरिसकेको जनाइएको छ ।

‘उपसमिति सदस्य मात्र बसेर छलफल गरेका हौं,’ संयोजक पहाडीले भने, ‘अध्ययनका लागि चाँडै नै स्थलगत रूपमा जाने तयारी छ ।’ सुरुङ निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ (पीक्यू) टेन्डरबाट दुई कम्पनी मात्र छानिएपछि समस्या देखिएको त्यहीाबाट अध्ययनको सुरुवात गरेको बताइएको छ । अध्ययनका क्रममा निर्माण अवधि र अन्य समस्याबारे हेर्ने उपसमितिले जनाएको छ । ‘टेन्डर प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ, यसको प्राविधिक पाटो के छ ? हेर्छौं,’ पहाडीले भने, ‘निर्धारित समयमा काम सक्ने आधार देखिएन, ललितपुरको खोकनामा जग्गा विवाद अझै छ ।’ यस्तो अवस्थामा आयोजना समयमै नसकिने उनको भनाइ छ । ‘खोकनाको समस्या के हो त्यसलाई समाधान गर्न हामीले के गर्नपर्ने हो ? बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने हो भने यसमा सेनाले मात्र गर्न सक्दैन, समन्वय गर्न आवश्यक भए त्यो पनि गर्ने, फास्ट ट्र्याकसँग जोडिएर देखापरेका सबै समस्या हेरेर समाधानको उपाय निकाल्छौं ।’

अहिलेसम्म सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको फास्ट ट्र्याकको गुणस्तरबारे पनि अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए । बुधबार आयोजना प्रमुखसँग बसेर योजना बनाई स्थलगत अध्ययन गर्न जाने मिति तय हुने उनको भनाइ छ । ‘खोकनामा सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिसँग पनि बसेर छलफल गर्छौं, विज्ञसँग पनि परामर्श गर्छौं,’ पहाडीले भने, ‘अनि निष्कर्ष निकाल्छौं ।’ दुई महिनाको समय भए पनि यसलाई त्यसअघि नै सक्ने गरी काम गर्ने उनले बताए । फास्ट ट्र्याकको सुरुङ निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई सर्टलिस्ट गरिएपछि संसद्का विभिन्न समितिले अध्ययन तथा छानबिन सुरु गरिसकेका छन् । संसदीय समितिहरूलाई अध्ययनमा सघाउन आफूहरू तयार रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलको भनाइ छ ।

‘हाम्रा तर्फबाट संसदीय समितिले माग गरेका सबै कागजात उपलब्ध पनि गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘समितिको बैठकमा उपस्थित भएर यसबारे जानकारी गराउँदै आएका छौं ।’ अहिले संसदीय समितिहरूले फास्ट ट्र्याकबारे चासो देखाएका छन् । ‘कति ठाउँमा समितिले सहजीकरण गर्न सक्नेछ, कति ठाउँमा सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘समितिले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन द्रुतमार्गमा सहजीकरण गरेर मद्दत गर्न सक्नेछ ।’ द्रुतमार्गमा सबैभन्दा जटिल काम सुरुङ निर्माणको हो ।

प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले पनि फास्ट ट्र्याकबारे छानबिन गरिरहेको छ । यसबारे छलफल गर्न बिहीबार समितिको बैठक राखिएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख र समिति सदस्यहरू उपस्थित हुनेछन् । ‘फास्ट ट्र्याकबारे विभिन्न विज्ञहरूले दिएको राय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायसहितको प्रस्ताव पेस गरेर छलफल हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं ।’ थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो/होइन, निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×