त्यस्तो इजाजत लिनुअगावै ती कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेका तथ्य भेटिएका छन् । यसले सरकारी अधिकारी र नेटवर्किङ व्यापार गरिरहेको गिरोहबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि गर्छ ।

हर्बो इन्टरनेसनलका नामबाट नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएकै समूहले खोलेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलले असार १७ मा मात्र इजाजत पाएको हो । तर उसले असार १७ अगावै सदस्य बनाएर रकम असुल्ने गरेको फेला परेको हो । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार गोपालबहादुर लामा नाम गरेका एक सदस्यले सामान बिक्री गरेबापत ०७६ चैतमा नेचर हर्ब्सको एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर ००१००१०५२०२०५३ मा १ लाख २० रुपैयाँ रकम जम्मा गरेका छन् । लामाले कुमारीपाटीस्थित बैंक शाखाबाट रकम जम्मा गरेको विवरण भेटिएको छ ।

नयाँ सदस्य बनाएको र सामान किनेबापत रोशन कुमारले ०७७ असार १५ मा सोही बैंक खाता नम्बरमा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । उनले जनकपुर शाखाबाट रकम जम्मा गरेका हुन् । निरज नाम गरेका अर्का व्यक्तिले पनि ०७७ असार १५ मा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको पाइएको छ ।

यी तथ्यहरूका आधारमा इजाजत लिनुअगावै नेटवर्किङ व्यवसाय सुरु भएको पुष्टि हुन्छ । यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमाथि निगरानीको सट्टा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उल्टै इजाजत दियो । त्यसपछि झन् धमाधम नेटवर्किङको धन्दा मौलाउँदै गएको छ । यसले सर्वसाधारण ठगिने उच्च जोखिम छ । यसबारे हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले अध्ययन, अनुसन्धान तथा निगरानी गरेका छैनन् ।

सर्वसाधारण ठग्ने गिरोह पक्राउ गर्न प्रहरी तयार रहेको महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले बताए । ‘ऐनमा प्रहरीको सहयोग लिन सक्ने भनिएको छ । वाणिज्य विभागले सहयोग मागे प्रहरी सघाउन तयार छ,’ उनले भने ।

ठगीको जोखिम बढेको र नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूले मनपरी गरिरहेको विषय सार्वजनिक भए पनि यसलाई सरकारी निकायहरूले अनदेखा गरिरहेका छन् । लकडाउनको समयमा समेत नेटवर्किङ कम्पनीहरूले पैसा उठाएका थिए । ‘२५ हजार रुपैयाँका दरले एकै कम्पनीले करिब ४/५ करोड रुपैयाँ उठाएका छन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ/पुराना सबै कम्पनीलाई राजस्व विभाग, प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्न जरुरी छ ।’ ऐन/नियमावली कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । तर यस्तो कारोबार नियमनमा विभाग मौन छ । ठगीको उजुरी परे मात्रै कारबाही गर्न सकिने विभागको भनाइ छ । नियमावलीका आधारमा व्यवसायीले कालोसूचीमा नपरेका र कानुनअनुसार कारोबार गर्न स्वघोषणका आधारमा इजाजत दिइएको विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले बताए ।

‘व्यापार व्यवसाय गर्नलाई नेपाली नागरिक स्वतन्त्र छन् । व्यवसायीले कालोसूचीमा नपरेको घोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा कानुनअनुसार स्वीकृति दिएका छौं,’ उनले भने ‘उनीहरूमाथि ठगीको उजुरी परे कारबाही हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार विभाग र तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इजाजत नलिएको र पिरामिड शैलीमा कारोबार गरेका आधारमा कारबाही गर्न सक्छ । तर छानबिन गर्नुको साटो असार १६ देखि इजाजत दिइएको छ ।

‘ऐनमा नेटवर्किङ व्यवसायमाथि बन्देज हुँदाहुँदै असार १५ सम्म अवैधानिक रूपमै कारोबार गरिरहे । तर १६ देखि सरकारले नै वैधानिकता दियो । सर्वसाधारणलाई ठगेर अर्बौं रुपैयाँको कारोबारलाई वैधानिक बनाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीको सहयोगमा विगतदेखिको कारोबार छानबिन हुन जरुरी छ ।’ यो व्यवसायमा उच्च पदस्थ एवं नेतासमेत संलग्न भएकाले अनुसन्धानमा प्रहरीको पनि संलग्नता आवश्यक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

नेटवर्किङ गर्ने मनसायले इजाजत नदिइएको र नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पुष्टि भए कारबाही हुने विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘इजाजत दिँदा कम्पनी र वितरकबाहेक अन्यको कल्पना गरेका छैनौं । पिरामिड नहुने गरी उपभोक्तलाई फाइदालाई दिन खोजेका थियौं । पुरानो वितरकलाई काम गराएको फेला परे कारबाही हुन्छ,’ सवेदीले भने । ऐन, नियमावली आउन्जेलसम्मको अवधि र व्यवसायको इजाजत पाउनुअघि यस्तो काम गरेको भए कारबाही हुने उनको दाबी छ । ऐनअनुसार इजाजत प्राप्त नगरी वस्तुको बिक्री वा वितरणसम्बन्धी कार्य गरे दफा ३६ को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा १ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

‘हामीले विगतको विवरण हेरेनौं । प्रहरीको रिपोर्ट हेरेनौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेपछि इजाजत दियौं ।’ स्रोतका अनुसार नेटवर्किङ व्यवसायका विषयमा प्रहरीले पनि निगरानी गरिरहेको छ । ‘यस व्यवसायमा लाखौं सर्वसाधारण ठगिएका छन् । स्वतन्त्र रूपमा सर्वसाधारणबाट पैसा असुलेर विदेशसमेत पठाएको भेटिएको छ । गैरकानुनी किसिमले धेरै पैसा बाहिर गएको आशंका छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले प्रहरीको सहयोग लिएर तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि छानबिन थाल्नुपर्छ ।’

तर पनि कम्पनीहरूले खुलेआम सूचना निकालेर काम गरिरहेका छन् । ‘कम्पनीले अफर निकालेको थियो, लगानी नगरी व्यवसायी भइँदैन । २५ हजारदेखि सुरु हुन्छ,’ सदस्य बनेका एक व्यक्तिले भने, ‘पैसा तिरेपछि ग्रेड पाइन्छ । जति धेरै सदस्य बने, त्यति नै फाइदा हुन्छ । त्यसको बोनस पनि आउँछ ।’ अरूलाई जोडेर कमाउन सक्ने भएकाले सदस्य बनेको उनले सुनाए । यसअघि उनी भारतको मल्टिलेभल मार्केटिङ (एमएलएम) कम्पनीबाट पनि ठगिएका थिए । अहिले नेचरबाट केही फाइदा हुने आशामा लागेको उनको भनाइ छ । ‘निःशुल्क सदस्य बन्न पाइँदैन । सदस्य बनेपछि सामान किन्नैपर्छ । पैसा लगाएपछि नाफा/बोनसको चासो हुन्छ,’ उनले थपे, ‘साथीहरूले एक हप्तामा ४६ हजार रुपैयाँसम्मको चेक पाएका छन् । यसमा जति मान्छे जोड्यो, त्यति फाइदा हुने रहेछ ।’

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ अनुसार यो व्यवसाय गैरकानुनी हो । ऐनको दफा ३ मा इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि तोकिएका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ । दफा ११ मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने भनिएको छ । तर व्यवसायीले इजाजतबिना निर्बाध नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

नेचर हर्ब्समा गीतेन्द्रबहादुर राई (जीबी राई) सञ्चालक छन् । अनन्तबाबु राई, नेत्रपाणि बाँस्तोला, कुमार रम्तेल, माधव खनाल, विश्व राईलगायत यही कम्पनीमा छन् । उनीहरू यसअघिको हर्बो इन्टरनेसनलकै समूहका व्यक्ति हुन् । नेचर हर्ब्सजस्तै आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिका सञ्चालक पनि पुरानै गिरोहसँग जोडिएका छन् । नेचरजस्तै यी कम्पनीले पनि करोडौं रुपैयाँ संकलन गरेको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ कम्पनीलाई पूर्वसांसदको प्रस्ताव

प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा पूर्वसांसदसहित थप ५ कम्पनीले इजाजतका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा कार्यालय रहेको एपी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिले प्रस्ताव गरेको छ । एपीका सञ्चालक रामबहादुर बीसी हुन् ।

स्रोतका अनुसार बीसी वीर अस्पतालका डाक्टर एवं कांग्रेसबाट पूर्वसांसद पनि हुन् । एपी लाइफमा लेपप्रसाद पुर्जा (पुन), उमबहादुर पाइजा पुन, सदेश खड्का पनि सञ्चालक छन् । बालाजुमा कार्यालय रहेको भिभो नेपाल प्रालिले पनि प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यसको सञ्चालक राजजी पौडेल हुन् । उनी विगतमा हर्बो मलेसियाका कन्ट्री म्यानेजर थिए । उनी त्यहाँबाट विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएर नेपाल भागेको स्रोतको दाबी छ । तेजबहादुर गुरुङ पनि भिभोमा सञ्चालक छन् । गुरुङले हर्बोबाट निस्किएर ग्रिन होप नामक नेटवर्क कम्पनी खालेका थिए । अहिले पुनः नयाँ कम्पनीमा आएको स्रोतले बतायो ।

केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रालिले पनि इजाजतका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यो कम्पनीको सञ्चालकमा विनीता गुरुङ, रुद्रबहादुर न्यौपाने, फणिराज लोहनी, कैरभ अधिकारी र खगेन्द्र दाहाल छन् । स्रोतका अनुसार फणिराज युनिटीमा मुद्दा परेका लिडर हुन् । ललितपुर ग्वार्कोमा कार्यालय रहेको आधार ग्लोबल मार्केटिङ प्रालिले पनि इजाजतका लागि प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कम्पनीका सञ्चालकमा हिमालबहादुर घर्ती (क्षेत्री), पुष्कर पौडेल, र सुरेशराज शर्मा छन् । इजाजतका लागि दर्ता भएको ब्यालेन्स लाइफ ग्लोबल प्रालिमा राजीव भण्डारी, सुनील श्रेष्ठ, जनक भुसाल, सुमन तिवारी र गणेश राई सञ्चालक छन् ।

सम्बन्धित समाचार

नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता !