२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

‘चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत’

आगामी आर्थिक वर्षमा भने ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण सुस्ताएको दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहँदा विश्व बैंकको यस्तो प्रक्षेपण आएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले आफ्नो पछिल्लो अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

‘चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत’

सन् २०२३ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा गए पनि नाजुक अवस्थामा रहेको जनाएको हो । दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ७.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने र २०२२ मा वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुने उसले प्रक्षेपण गरेको छ । यो क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप कोभिड–१९ अघिको अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्ने पनि जनाइएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा गुमेको रोजगारीका कारण बढेको असमानता तथा मानवीय पुँजीमा आएको ह्रासका कारण आर्थिक वृद्धि असमान भएको विश्व बैंकको ठहर छ । बैंकका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा यो क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप पुरानै लयमा फर्किने अनुमान छ । यो क्षेत्रमा भएको विद्युत् खपत र यातायातको तथ्यांकले आर्थिक क्रियाकलाप पुरानै अवस्थामा फर्किंदै गएको संकेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२१–२२ मा यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान छ । यसअघि जनवरीमा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरेको थियो ।

नेपालसहित बंगलादेश र पाकिस्तानको पनि आर्थिक वृद्धिदर यसअघि अनुमान गरिएभन्दा बढी हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ म ३.६ प्रतिशत र पाकिस्तानको १.३ प्रतिशत हुने विश्व बैंककले प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकले कोभिड–१९ को प्रभाव नियन्त्रणमा लिन गरेको प्रयास र भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरेका कारण यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि आकलन गरिएभन्दा बढी हुने विश्व बैंकले जनाएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा दिएको स्पष्टीकरणबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?