‘चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

‘चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत’

आगामी आर्थिक वर्षमा भने ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण सुस्ताएको दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहँदा विश्व बैंकको यस्तो प्रक्षेपण आएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले आफ्नो पछिल्लो अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।


सन् २०२३ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा गए पनि नाजुक अवस्थामा रहेको जनाएको हो । दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ७.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने र २०२२ मा वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुने उसले प्रक्षेपण गरेको छ । यो क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप कोभिड–१९ अघिको अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्ने पनि जनाइएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा गुमेको रोजगारीका कारण बढेको असमानता तथा मानवीय पुँजीमा आएको ह्रासका कारण आर्थिक वृद्धि असमान भएको विश्व बैंकको ठहर छ । बैंकका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा यो क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप पुरानै लयमा फर्किने अनुमान छ । यो क्षेत्रमा भएको विद्युत् खपत र यातायातको तथ्यांकले आर्थिक क्रियाकलाप पुरानै अवस्थामा फर्किंदै गएको संकेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२१–२२ मा यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान छ । यसअघि जनवरीमा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरेको थियो ।

नेपालसहित बंगलादेश र पाकिस्तानको पनि आर्थिक वृद्धिदर यसअघि अनुमान गरिएभन्दा बढी हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ म ३.६ प्रतिशत र पाकिस्तानको १.३ प्रतिशत हुने विश्व बैंककले प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकले कोभिड–१९ को प्रभाव नियन्त्रणमा लिन गरेको प्रयास र भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरेका कारण यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि आकलन गरिएभन्दा बढी हुने विश्व बैंकले जनाएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय अनुदानमा निर्मित १० सडक हस्तान्तरण

भारतको ८ अर्ब र नेपाल सरकारको ५१ करोड रूपैयाँ लगानी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निर्माण भएका १० वटा सडक हस्तान्तरण गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गका प्रमुख सहर जोड्ने सडकको नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बुधबार मन्त्रालयमा संयुक्त रूपमा बटन थिचेर भर्चुअल उद्घाटन गरेका हुन् ।

सडक हस्तान्तरण कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ (दायाँ) र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

भारत सरकारको ८ अर्ब र नेपाल सरकारको ५१ करोड रुपैयाँ लागतमा यी सडक निर्माण गरिएका हुन्, जसलाई १४ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर काम गरिएको थियो । तीमध्ये १३ वटा प्याकेजको मात्र निर्माण सकिएको हो । वीरगन्ज–ठोरी खण्डको दुईमध्ये एक प्याकेजको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । उक्त ठेक्काको काम भने अझै सकिएको छैन । अहिले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण थालिएको कुल ३ सय ५ किलोमिटरमध्ये २ सय ७० दशमलव ९ सय ९५ किमि सडकको मात्र निर्माण सकेर हस्तान्तरण गरिएको हो ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक रोहितकुमार बिसुरालका अनुसार २०१६ फेब्रुअरीमा नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको हो । यी सडकहरूले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेका प्रमुख सहरलाई भारत–नेपाल सीमासँग जोड्ने भारतीय दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । १, २ र लुम्बिनी प्रदेशका सात सीमावर्ती जिल्लामा अवस्थित सडकले २ सय ८४ भन्दा बढी वडा, १ सय ४९ वटा गाउँ, १८ वटा गाउँपालिका, १८ वटा नगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिका जोड्न सघाउ पुर्‍याएको दूतावासले जनाएको छ ।

पर्साको वीरगन्ज–ठोरी जोड्ने ६० किमि हुलाकी सडकमध्ये २५ दशमलव ६० किमिको मात्र बनेको छ । उक्त खण्डको ३५ किमि अझै अलपत्र छ । ठेक्का लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम नसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको ठेक्का पप्पुले लिएको हो । ‘पप्पुले कामै गरेन, सधैं पैसा छैन भन्दै कामै गर्दैन,’ निर्देशनालयका निर्देशक बिसुरालले भने, ‘पैसा दिए काम गर्छु भन्छ, हामी काम गरेपछि मात्र पैसा दिन्छौं भन्दै आएका छौं ।’ पप्पुले काम गरेको पैसा पाइनँ भन्दै झूटा चिठी लेखेर बस्ने गरेको उनको भनाइ छ । तराई क्षेत्रका सडक पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति गर्नेबारे भारत र नेपाल सरकारबीचको सहमतिअनुरूप सडक निर्माण गरिएको हो । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङले हुलाकी राजमार्ग लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेकाले आफैंमा ऐतिहासिक भएको बताए । राजदूत क्वात्राले हुलाकी राजमार्गले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।


हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष पुग्दा भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहेको छ । समयावधि सकिन दुई वर्ष बाँकी छँदा अझै ४० प्रतिशत निर्माण बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । २०६५/०६६ बाट सुरु भएयता आयोजनामा ४० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सुरुमा भारतीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजनामा उतैबाट निर्माण व्यवसायी र कन्सल्टेन्ट आएर काम गरेका थिए । तर भारतीय निर्माण व्यवसायीले बीचैमा काम अलपत्र पारेर हिँडेपछि मोडालिटी परिवर्तन गरिएसँगै निर्माणमा केही ढिलाइ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

हुलाकी सडकको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ५७ किमि छ । जसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको दूरी ९ सय ७५ किमि छ । उत्तरदेखि दक्षिण जोडिने ३८ वटा सहायक सडकको लम्बाइ ८ सय ८२ किमि छ । अहिलेसम्म ६ सय ५० किमि कालोपत्र भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत २ सय ५० वटा पुल निर्माण गरिनेछ । ‘धेरै ठाउँमा काम भइरहेको छ,’ निर्देशक बिसुरालले भने, ‘केही भर्खर सुरु भएका छन्, केही सम्पन्न भए, केही सम्पन्न हुने चरणमा छन् । तोकिएको समयभित्र मुख्य बस्तीलाई समेट्ने काम सकिनेछ ।’ तर निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने सडकमा भने काम गर्न अहिले पनि अनुमति नपाइएको उनले बताए । तराई मधेसका २१ जिल्ला भएर बन्ने सडकबाट ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने निर्देशनालयले जनायो । यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो । संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×