अधुरो र अपुरो कर्णाली

नेपाली भाषा, सभ्यता, संस्कृति सिन्जाबाटै सुरु भएकाले कर्णालीलाई विश्वभरका नेपाली भाषीले आफ्नो उद्गम थलोकै रूपमा स्विकार्ने गर्छन् ।

कर्णालीका हरेक जिल्लामा सम्भावनाका प्रशस्त आधार छन् । मुगुको रारा कर्णालीको स्वर्गभूमि नै हो । आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले उत्तर र दक्षिण व्यापारको ढोका कर्णालीमै छ । कर्णालीले मानसरोवर एवम् मध्यएसिया पुग्ने सिल्क रोडलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । हिमाल, पहाड, नदी, तालतलैया, लेकाली घाँसे मैदान, वनजंगल, कृषि भूमिलगायत औषधिजन्य उत्पादनको सम्भावना कर्णालीमा छ । मानसरोवर मार्ग, रारा, फोक्सुन्डोलगायत सांस्कृतिक र प्राकृतिक भूमिहरूले कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

हालै पार्टीका साथीसँग एक साता कर्णाली घुमेर आउँदा मैले कर्णालीमा धेरै सम्भावना देखें । तर, कर्णाली संघीय सरकारको नजरमा पर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार पनि कर्णालीप्रति उत्तिसारो बफादार छैन । कर्णालीका नाममा तयार भएका योजना र विनियोजित बजेट वास्तविक कर्णालीवासीले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । केही वर्षअघि अवलोकन गरेर आउँदा र अहिलेको अवस्थामा थोरै भिन्नता त देखिन्छ तर गरिबीमा कमी आएको छैन । कर्णाली विकासका लागि सुरु भएको ठूला योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक, सामाजिक सूचक दयनीय छन् । आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिकपछि संघीय सदनमा मन्त्रालयगत बजेटबारेको छलफलमा सांसदहरूको आक्रोश सुन्दा लाग्थ्यो— कर्णालीका सडकमार्ग नागरिकको ‘मृत्युमार्ग’ बनिरहेका छन् ।

मन्त्री र सत्ताका पहुँचवालाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट ओइराउने तर कर्णालीलाई उपेक्षा गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएकामा उनीहरू वर्तमान कम्युनिस्ट सत्ताप्रति रुष्ट छन् । कर्णालीमा मात्र एक दशकमा १८ सय २१ वटा सवारी दुर्घटनामा परेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसक्दा सरकारका मन्त्रीहरू सुगम निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएर कर्णालीवासीको दुःख र आँसुमा रमाइरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले धनुषामा मात्र ८ अर्ब ७७ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरेको, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्लामा ६ अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको र कर्णालीका १० जिल्लालाई ७ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख

छुट्याएर घोर अपमान गरेकामा चर्को विरोध भइरहेको छ । यसले संघीय सरकारको कर्णालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण झल्किन्छ । कर्णाली विकासमा पछाडि पर्नुको कारण सरकारको उपेक्षा हुँदै हो तर कर्णालीवासीमा जागरुकताको कमी र उत्तरदायित्वबाट पन्छिनु पनि अर्को कारण हो । दस वर्षअघिको जस्तो कर्णाली होइन अहिले । किनभने यहाँ शिक्षित युवाहरूको कमी छैन । युवा जागरण भए विकासबाट विभेद गर्न सरकारले हिम्मत गर्दैन । कर्णाली नबुझेकाहरूबाट नीति निर्माण हुनु, नीति निर्माणमा पहुँच नहुनु र स्थानीय आवश्यकताको धरातलमा नीति नबन्दा पनि समस्या झाँगिने गर्छन् । केन्द्रीकृत हुकुमी सरकारको प्रशासन, पुरातन विजित दृष्टिकोण र सेवाको भावनाभन्दा जागिरे मानसिकताले ग्रसित कर्मचारीतन्त्रका कारण कर्णालीमाथि अन्याय भएको स्पष्ट छ । कतिपयले कर्णालीलाई समस्याको खाल्डो बनाए तर सम्भावनाको सरोवर बनाएर काम गर्न सकेनन् । स्रोत, साधन र नीति बनाउने तहमा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने भएकाले विकेन्द्रीकृत भएको संरचनामा कर्णालीको प्रतिनिधित्वको पनि हिसाबकिताब राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

केन्द्र सरकारबाट हेपिएको भनिएको कर्णाली प्रदेश सरकारबाट भएका काम र बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा चित्त बुझाउन सकिँदैन । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणको अवस्था अधुरा र अपुरा छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्थामा केही भिन्नता छैन । योजना र सम्भावना अलपत्र छन् । भौगोलिक विकटता, यातायात, ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको कर्णाली बजेट खर्च स्थिति निराशाजनक छ । बितेको ६ वर्षमा कर्णाली सरकारले १ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड बराबरको बजेट ल्याइसकेको छ । तर, कार्यान्वयन ५७ प्रतिशतमात्रै छ । कर्णाली राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउने योजना दशकौंदेखि ओझेलमा छ । भेरी करिडोर न्यून बजेट विनियोजनले सुस्ताएको छ । २५ वटा नगर र ५४ गाउँपालिकामध्ये अझै २३ स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । रुकुमकोट र मुगु करानमा भेटिएको तामा खानी र भेरी नदी किनारमा सुन खानीको सम्भावना भए तापनि प्रभावकारी सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

जाजरकोट र रुकुमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–१ जलविद्युत्, रुकुम पश्चिममा प्रस्तावित स्यार्पु जलविद्युत्, जाजरकोट नलगाड जलविद्युत्, एक हजार ९ सय २ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत्, फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत्, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्, सुर्खेत र अछामको सिमानामा निर्माण हुने बेतन कर्णाली जलविद्युत्, सानीभेरी–३ जलविद्युत् जस्ता ठूला योजना अधुरै छन् । त्यस्तै एक सय ४७ भन्दा बढी प्रकारका बहुमूल्य जडीबुटी पाइने यहाँका औषधिजन्य जडीबुटीको प्रशोधन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर उत्पादित औषधिबाट बिरामीको उपचार गर्ने उद्देश्यले आयुर्वेद अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र आफैंमा बिरामी जस्ता लाग्छन् । सरकारको नजर सुविधासम्पन्न सहरका ठूला अस्पतालमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

औद्योगिक विकासमा पछडि रहेको यहाँका जनताको गन्तव्य कि कालापहाड (भारत) कि खाडीमै केन्द्रित छ । रोजगारी सिर्जनामा सरकारका योजना सदियौंदेखि कागजमा सीमित छन् । स्याउ र ओखरमा आत्मनिर्भर हुँदै आएका कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा उत्पादित स्याउ र ओखरको बजारीकरणमा समस्या छ । सडक सञ्जालको अभावमा डोकोमा बोकेर राजमार्गसम्म पुर्‍याएको स्याउ कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्य कृषि उपजहरूको उस्तै बेहाल छ । मार्सी चामलको बजार जति हुनुपर्ने त्यति भएको देखिँदैन । कृषि उपजका लागि कोलस्टोरको अभाव वर्षौंदेखि खड्किएको छ । गरिबी, भोकमरी, पछौटेपन, कुपोषण र लैंगिक विभेदबाट कर्णालीले अझै मुक्ति पाउन सकेको छैन । कर्णाली यात्राका क्रममा भेटिएका महिला र बालबालिकाको अनुहार १० वर्षअघिकै जस्तो मलिन र पीडादायी देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अब्बल व्यवस्था समावेशी, समान अधिकार र समानताका मुद्दाहरूको कार्यान्वयनमा कर्णाली धेरै नै पछाडि देखिन्छ । भौगोलिक विकटता, सामाजिक डर, जनचेतनाको अभावका कारण महिला तथा बालिका कानुनको पहुँचसम्म पुग्न सकेका छैनन् । आफन्त तथा परिवारबाट हुने बलात्कार तथा घरेलु हिंसाका घटना गुपचुप मिलाउने परिपाटीको अन्त्य नहुँदा प्रताडित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । बहुविवाह, बालविवाह तथा महिला र बालिकामाथि हुने अपराधका घटना घट्नुको साटो बढ्दो अवस्थामा छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको संवैधानिक अभ्यासमा गएको एक दशक बितिसक्दा राजनीति र नीति निर्माण तहमा कर्णालीका महिलाको संख्या औंलाले गन्न सकिने अवस्थामा छ । गणतन्त्र आइसकेपछि कर्णालीबाट चार/पाँच जनाभन्दा बढीले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन् । १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णालीमा ०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि जम्मा दुई जनामात्र महिला उम्मेदवार प्रत्यक्षमा सहभागी थिए । यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कर्णालीका जिल्लाहरूमा महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखिन्छ ।

सधैं अधुरो र अपुरो अवस्थामा रहेको कर्णाली बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि होस् या लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपछि स्थापित व्यवस्थाले सधैं उपेक्षित देखिन्छ । चार जना सहिदको बलिदानी र हजारौं जनताले संघर्ष गरेर स्थापना गरिएको कर्णाली प्रदेश अब राज्यसत्ताको उपेक्षा, अपमान र अन्याय सहेर बस्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेसलगायतका ठूला दल कर्णालीका मुद्दामा गम्भीर नबनेसम्म अधुरो र अपुरो कर्णालीको व्यथा उस्तै रहने निश्चित छ ।