जलवायु न्याय र मर्यादित महिनावारी

मिन्सुरेटर (पाठेघर लिएर जन्मिएका) र नन–मिन्सुरेटर (पाठेघर नलिई जन्मिएका) व्यक्तिको तुलना गर्ने हो भने अनुसन्धान र छलफलमा मिन्सुरेटरका अधिकांश सवालले कम स्थान पाउने जगजाहेर नै छ ।

भूगोल, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक आयामले महिनावारी अभ्यास प्रभावित भए पनि देखिने र नदेखिने, धेरै र थोरै, फरक–फरक नाम र स्वरूपमा संसारभर महिनावारी विभेद छ । महिनावारी विभेदले शक्ति र पितृसत्ता निर्माण गर्दै यसको चक्रीय रूपमा सामाजिकीकरण हुने भएकाले यो कुनै पाँच दिनको मात्र सवाल नभएर जीवनचक्रभरकै सवाल हो । शक्ति र पितृसत्ता निर्माण गर्दै यसको सामाजिकीकरण गर्ने भएकाले यसले मिन्सुरेटर र नन–मिन्सुरेटरबीच प्रभाव नपारेको कुनै क्षण नै हुँदैन । खासमा यसले लैंगिक मानक जस्तोः कसरी हिँड्ने, के लगाउने, के पढ्ने, को पढ्ने, कहाँ पढ्ने, किन पढ्ने आदि सबै कुराको निर्माण गर्छ । यहाँनेर लैंगिक असमानताका कारण विभेद भएको होइन महिनावारीलाई विभेदका रूपमा अभ्यास गरेकाले लैंगिक असमानताको निर्माण भएको हो भनेर बुझ्न नै ढिलो भएको हो । जति महिनावारी प्राकृतिक हो, त्यति जेन्डर होइन भन्ने पनि यस लेखको आशय हो । अर्थात्, जेन्डर नभनेर महिनावारी भनेको भए सायद हाम्रो समावेशिता सजिलो र छरितो हुन्थ्यो होला । महिनावारी विभेदको अभ्यास एक पटक होइन दर्जनौं पटक यौनिक र लैंगिक हिंसा हो । मानवअधिकारको परिभाषाका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने कैयौं पटक मानवअधिकारको हनन हो । महिनावारी भएको वा महिनावारी सुक्दै गर्दा हुने विभेद/हिंसा महिनावारी विभेदको लाक्षणिक प्रभाव हो भने महिनावारी चक्रभर हुने विभेद/हिंसा महिनावारी विभेदको प्रणालीगत प्रभाव हो ।

झट्ट हेर्दा महिनावारी र जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक हुन् । कृत्रिम तरिकाले वा हामी बाँचेको समाजले महिनावारीलाई विभेदको ट्याग लगाइदियो र जलवायु परिवर्तनलाई प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिकीकरणले तीव्र बनाइदियो । जलवायु परिवर्तन दिन दोब्बर रात चौब्बर भएर गयो र सिंगो दुनियाँलाई प्रभाव पार्न थाल्यो । महिनावारी विभेद मौनता, अज्ञानताको दलदलमा परेर मिन्सुरेटर र नन–मिन्सुरेटरबीचको खाडल झन्झन् फराकिलो हुँदै गयो । पहिलो र मुख्य कारणलाई सम्बोधन नगरेर, अन्य माध्यमबाट सम्बोधन गर्न खोज्दा लैंगिक असमानताको समस्या झन् जटिल बन्दै गयो । त्यसो त सम्बोधन गर्न कैयौं अभियान, नीति, कार्यक्रम नभएका होइनन् तर तिनको प्रभाव दीर्घकालीन र सर्वव्यापी हुन पाएन ।

कतै पानी सुक्नुको दोष मिन्सुरेटरलाई महिनावारी भइरहेका समयमा लगाउनु लाक्षणिक प्रभाब जस्तो देखिए पनि यो महिनावारी विभेदको प्रणालीगत प्रभाव हो । पानीको कुवा जलवायु परिवर्तन वा वन विनाशका कारण सुके होलान् । जहाँ महिनावारी हुने व्यक्ति र उसको गतिविधिलाई अशुद्ध, फोहोरका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । कुवा सुकिसकेपछि डेढ घण्टा हिँडीहिँडी पानीको जोहो महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय वा चलन मिन्सुरेटरमाथि त्यही अशुद्ध, फोहोर रगतका कारण थोपरिएको कार्य विभाजन हो । पानीको उपलब्धता, सधैं नुहाउने बानी, सहजता भए महिनावारीको समयमा नुहाए हुन्छ । तर सकीनसकी महिनावारी भएकाले नुहाउनैपर्छ भन्नु फेरि पनि महिनावारीको रगतलाई अशुद्ध र फोहोर स्थापित गरिएकाले भएको हो । नत्र यौनांग र रगत व्यवस्थापन गर्न गरिएको सामग्री मात्रै सफा गरे पुग्छ । यदि गम्भीर किसिमको महिनावारी स्वास्थ्य समस्या (जुन करिब ५ प्रतिशतमा देखिन्छ) नहुँदो हो त मिन्सुरेटरले व्यवस्थापन गर्दा खासै कुनै समस्या मान्नु पर्दैन । मानिलिऊँ, मिन्सुरेटर ५ प्रतिशतभित्र परे भने रगत व्यवस्थापन गर्नै पनि नन–मिन्सुरेटरको सहयोग गर्न सक्थे । त्यो किन हुन सकेन ? महिनावारी भइरहेको समयमा भए पनि यो महिनावारी विभेदको प्रणालीगत प्रभावको परिणाम हो । गाईबस्तुलाई पानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, यो आय नहुने वा घरायसी काम हो भनेर मिन्सुरेटरले मात्र जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सोच फेरि पनि महिनावारी विभेदको प्रणालीगत प्रभाव हो ।

जलवायु न्यायको हालको पैरवीको एउटा पक्ष जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य समस्या बढ्यो, लैंगिक असमानता बढ्यो, निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता कम भयो, लैंगिक समानताका लागि बजेट थोरै भयो भन्ने देखिन्छ । उही लयमा, जलवायु परिवर्तन वा न्याय भन्ने शब्द राखेका ब्यानरमा कार्यक्रम गर्नु फेरि अर्को भूल हुनेछ । किनभने हाम्रो पैरवीले असमान शक्ति निर्माण र पितृसत्ताको मूल निर्माणकर्ता महिनावारी विभेदको पहाड कोट्याउन सोचेको पनि छैन । अधिकांशले सोचेजस्तो यौन तथा प्रजनन शिक्षा, महिनावारी स्वास्थ्य वा व्यवस्थापनले महिनावारी विभेद हटाउन सकेको छैन । जुनसुकै परिवेशको जलवायु न्यायको अनुसन्धान र पैरवीमा मर्यादित महिनावारी (समाधान) वा महिनावारी विभेद (समस्या) लाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सकियो भने मात्र संरचनागत रूपमा भएको विभेदलाई धक्का दिन सकिन्छ ।

अहिलेकै लयमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न यथेष्ट बजेट आयो । धेरै महिलाहरूको नियुक्ति, युवा, आदिवासीको भूमिका बढाइयो भने पनि यसले तात्त्विक नतिजा दिँदैन किनभने असमान शक्ति निर्माण र पितृसत्ताको जग हल्लाउने पहल त भएकै छैन जुन अर्थपूर्ण जलवायु न्यायका लागि पूर्वसर्त हो । किनभने ७६ वर्ष लामो मानवअधिकारको अभियानदेखि दिगो विकास लक्ष्यसम्म आइपुग्दा पनि महिनावारी विभेदले ठाउँ पाएको छैन । जलवायु परिवर्तनले असर नगरेको कुनै त्यस्तो दुनियाँ छैन अनि मिन्सुरेटर नभएको कुनै दुनियाँ कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनमा चासो राख्ने सबैले मर्यादित महिनावारीका विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।