जातीय विभेद, नीति र नियत

दलितको हक धारा ४० ले पनि दलितलाई राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्‍यो भने धारा १८ ले राज्यले कुनै पनि आधारमा नागरिकबीच भेदभाव गर्न नपाउने गरी समानताको हक हुने उल्लेख गर्‍यो ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ तथा जातीय भेदभाव तथ छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली २०७४ ले प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा उत्पत्ति जातजाति वंश समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नहुने भन्यो । नियमावलीले प्रत्येक व्यक्तिको समानता स्वतन्त्रता सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई पनि स्थापित गर्‍यो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा १२ मा समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्यो । श्रम ऐन २०७४ को दफा ६ ले पनि भेदभाव गर्न नहुने भन्यो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले समेत कसैलाई निजको उत्पत्ति धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, समुदाय, पेसा, व्यवसायको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने भन्यो ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६ ले कुनै खास वर्ग वा समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भन्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि छुवाछूत गर्नु हुँदैन भनेका छ । जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्नका निम्ति बनेका ऐन, नीतिको फेहरिस्त लामो छ । तर सामाजिक लोकव्यवहारमा दलितमाथि हुने गरेका जातीय विभेदजन्य अभ्यास जीवितै छन् । जातीय विभेद गर्नेहरूलाई सजायको भागीदार बनाइएका नजिर पनि छन् । तर जातीय विभेद गर्ने कुचलन समाजमा जब्बर रूपमा बन्दै जाने शृंखलाका कारण जातीय विभेदविरुद्ध बनेका ऐन कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिएको छ ।

सदियौंदेखि जातीय छुवाछूतको चरम सिकार भोग्दै आएको दलित समुदाय राज्यकै व्यवहारबाट सन्तुष्ट छैन । जातीय विभेदलाई संस्थागत टेवा दिने मनुस्मृतिलाई जस्ताको तस्तै समाज व्यवहारमा उतार्न खोज्ने जमात छँदै छ । जातीय विभेदमा परेका, पारिएका दलितलाई कानुनको ढोकासम्म पुग्न नदिनेहरू देखिएकै छ । नीति र कानुनले मात्र जातीय विभेदको समूल अन्त्य गर्ने आशा गर्नु बेकार छ । व्यक्तिगत तहदेखि समाज, समुदाय, राष्ट्र तहसम्मको नसा–नसामा जात व्यवस्थाको रगत अझै सञ्चार भइरहेको छ । जसका कारण सामाजिक अपराधयुक्त व्यवहार मानिएको जातीय विभेद दलितले भोगिरहेका छन् । जात व्यवस्थाभित्र नजानिँदो गरी हुर्किरहेको संकीर्ण मानसिकताको धमिराले विभेदमुक्त समाजको सपनालाई तुहाइरहेको राज्यलाई पत्तै छैन । सामाजिक प्रतिष्ठाको खोल ओढेर दलित जातिमाथि हुने विभेदलाई मलजल गर्नेहरूको भीड समाजमा बढिरहेको छ ।

जातीय छुवाछूत राष्ट्रकै कलंकित र कुचलनको अमानक व्यवहार भनिए पनि यथार्थतामा निकै फरक भोगाइ छ । दलित समुदायमाथि हुने गरेका विभेदका घटना साझा समस्या बनेका पनि छैनन् र बनाउने प्रयत्न पनि भएको देखिँदैन । नियत नै खोट छ भने नीति जीवन्त बन्दैन । नियमित रूपमा समाजमा घटिरहेको जातीय विभेदको घटनामा नीति निष्क्रिय हुने र खराब नियत सक्रिय हुने सामाजिक अभ्यासले ठाउँ पाइरहेका तस्बिर समाजमा यत्रतत्र सर्वत्र छँदैछन् ।

नागरिकले राज्यबाट जहिले पनि अभिभावकत्व खोजिरहेको हुन्छ । राज्यले नागरिकको पीरमर्कालाई मनन गरी आफ्ना संयन्त्रलाई सोहीअनुरूप सक्रिय बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर दलित समुदायका लागि राज्य मूकदर्शक रमिते हुने गरेका थुप्रै दृश्य छरपस्ट छन् । जात प्रथाभित्र सलबलाइरहेको विभेदयुक्त धमिरालाई निमिट्यान्न पार्ने हिम्मत राज्य तहमा देखिएको छैन । जातीय विभेदमा विगतकै निरन्तरता सामाजिक अभ्यासले हाम्रो स्तरलाई लज्जित बनाउनु निकै दुःखद विषय हो । हिजो देखेभोगेका सामाजिक कुरीति र कुचलनलाई आजको सामाजिक व्यवहारमा समयअनुसार परिमार्जित र परिष्कृत गर्न नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा देखिँदैछ । जातीय विभेदको मुद्दालाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार बनाउनेलाई पनि नागरिक तहबाट पहिचान गर्न भुलचुक भइरहेको छ । जसका कारण अपेक्षाकृत सामाजिक रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन । दलितको मुद्दालाई प्रखर रूपमा उठाउने परिवर्तनका आसा र भरोसा बोकेकाहरू नै संयोगवश नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा छन् । दुर्भाग्य के छ भने समाजको पिँधबाट जात व्यवस्थाको जरा तोड्न संघर्ष गरिरहेको दलित समुदाय नै विभेदको जाँतोमा पिँधिइरहेको छ ।

दलित समुदायमाथि जातीय अपमान भयो, विभेद भयो भनेर कहिलेसम्म कराइरहने ? समाजमा डरलाग्दा सती, हलिया जस्ता प्रथा हटेर इतिहास बने तर जात प्रथा, विभेदी प्रथा किन हटेन ? दलितहरूले जात व्यवस्थाबाट मुक्ति कहिले पाउने ? पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा जब्बर बन्दै गएको कुनै व्यवस्था छ भने त्यो जात व्यवस्था नै हो । जातीय विभेदयुक्त व्यवहार राजनीतिक तहबाट उन्मूलन हुन्छ भन्ने भरोसामा व्यवस्था परिवर्तनको सारथि बन्दै आएका दलित समुदाय आज परिवर्तित व्यवस्थाभित्र नै अपहेलित भइरहनु राष्ट्रका लागि लज्जाजनक हुनुपर्ने हो ।