हरित वित्तमा राष्ट्र बैंकको प्रगतिशील अग्रसरता  

केही नियमाकीय निर्देशन र केही स्वअनुभवबाट अभ्यास रहेका छन्। कर्जा लगानीका लागि परियोजना छनौटदेखि मूल्याङ्कनसमेतका विधि परम्परागत नै रहेका छन्।

यही अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैमात्र आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई हरितमैत्री बनाउनका लागि अग्रसरता देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले नेपालको ‘नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यो दस्तावेज एउटा यस्तो पहलको अग्रसरता हो जसले नेपालको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र हरित बनाउने छ।

आर्थिक उत्पादनमात्र नभएर जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिम, वातावरणीय प्रभाव जस्ता विषयमा पनि केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा नियामकीय चेतको विकास गर्न खोजेको छ। हरित वित्त वर्गीकरणलाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा वातावरणीय दिगोपनलाई एकीकृत गर्ने दिशामा प्रगतिशील कदमको रुपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि यसको कार्यान्वयन भने उत्तिकै जटिल र चुनौतिपूर्ण भने रहेको छ।

बैंकिङ लगानीसँग जोडिएका सम्पत्ति, परियोजना र आर्थिक क्षेत्रको वर्गिकरण गर्ने एउटा व्यवस्थित प्रणालीको निर्माण गर्ने र त्यस्तो प्रणाली निर्माणपछि वित्तीय स्रोतको परिचालनलाई हरित क्षेत्रमैत्री बनाउँदै जाने दीर्घकालीन नीति अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले यो पहल लिन खोजेको छ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता मुख्य सिद्धान्तमा रहेर यो व्यवस्था बनाउन खोजिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रमात्र भन्दापनि यो प्रणाली बृहत् वित्तीय क्षेत्रसहितको हुनेछ। राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहितको बृहत् नियमकीय संयन्त्रबाट मात्र यो वर्गीकरणलाई सम्भाव्य बनाउन सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो ट्याक्सोनोमीको मुख्य काम भनेको एउटा वर्गीकरण प्रणालीको स्थापना गर्नु हो । जसले कुन सम्पत्तिको प्रकृति के हो ? कुनै पनि आयोजना सञ्चालन हुँदा त्यसबाट कार्वन उत्सर्जन कति हुन्छ ? अर्थात् कुन आयोजनालाई दिगो र प्रदूषणरहित बनाउन के गर्न सकिन्छ? बृहत् विश्लेषण र विज्ञानको प्रयोगबाट सम्पत्ति, परियोजना र क्षेत्रको पहिचान हुन्छ। यसरी मुख्यगरी वर्गीकरणको काम भएपछि आन्तरिक वित्तीय स्रोतको परिचालनलाई दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ।

नेपालमा पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनामा मुख्य भूमिका वित्तीय स्रोतको हुन्छ। यसरी परिचालन भइरहेको पुँजीले भविष्यलाई कस्तो बनाएको छ? सवारी साधनको आयातमा धेरै कर्जा गएको छ तर त्यो कस्तो साधनमा गएको छ? घर निर्माणमै गएको छ तर त्यसको उत्सर्जन के हो? यस्ता कुराको पहिचान अहिले भएको छैन। ऋण तिर्ने ग्यारेन्टी भएपछि ब्ल्यांकेट नीतिबाटै कर्जा प्रवाह हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले अघि सारेको यो नीतिलाई यदि सरकारले स्वामित्व लिएर कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा त्यसपछिका चुनौति पनि थुप्रै छन्। यो वर्गीकरणपछि बैंकिङ प्रणालीकै आमूल परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। अहिलेसम्म घर भनेपछि घर र जग्गा भनेपछि जग्गा, गाडी भनेपछि गाडीमात्र बुझेर कर्जा स्वीकृत गर्दै आएको यति विशाल बैंकिङ जनशक्तिलाई वर्गीकरण बुझ्नेगरि प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्र वित्तीय क्षेत्रकै संयन्त्रलाई हरित वित्तसँग परिचित पार्नका लागि समय र स्रोतको उत्तिकै आवश्यकता पर्ने देखिन्छ।

यो नीति स्वीकृत भएपछि र नीतिलाई मूर्त रूप दिँदा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय भनेकै के हो भने सिद्धान्त अनुसारको कार्यान्वयन गर्नु हो । जसका लागि मुख्य बाधक भनेको विद्यमान जोखिम पहिचान मोडेलहरू हुन्। अहिलेसम्मको लगानीको जोखिम पहिचानको मोडल काम नलाग्ने हुँदै गएको छ। यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। परिमार्जित जोखिम मोडेलले बैंकहरूमाथि थप वित्तीय भार बोकाउन सक्छन्। यसका उनीहरूलाई कसरी तयार पार्ने हो त्यसमा अहिलेदेखि नै सचेत र सावधान हुन आवश्यक छ।

यो सावधानी भनेको एउटा बनेको ढाँचालाई भोलि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने समय पनि आउला तर त्यतिबेला हामी चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्ननसक्ने अवस्थामा हुन सक्छौं। त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले सही समयमा अग्रसरता लिएको छ तर यसका लागि बैंकहरूलाई पनि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यो नीतिसँगै बैंकहरूलाई हरित वित्तको वर्गीकरणलाई कार्यान्वयनका लागि सक्षम र तयार पार्नका लागि निर्देशनमात्र दिएर हुँदैन प्रोत्साहन पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि नियामक आफैँ पनि सचेत र साधन हुनुपर्छ।

अहिलेसम्मको वित्तीय स्रोतको परिचालनमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। अधिक कर्जा प्रवाह हुँदा पनि खोजेको विकास भएको छैन। पूर्वाधार निर्माण, उद्योगधन्दा तथा कृषिको उत्पादनमा खासै योगदान देखिएको छैन। यसको मुख्य समस्या भनेको नियमनमा पनि देखिन्छ। जस्तो कुनै पनि बैंकले कृषि क्षेत्रमा दिनैपर्ने कर्जा त दियो त्यो सबै कागजमा सही पनि भयो तर त्यो के साँच्चिकै भनेकै ठाउँमा कर्जा गएको छ ? कर्जाको भुक्तानी कृषि उत्पादनबाटै भएको छ? कम्तिको यसको ट्र्याकिङसहितको नियमन चाहिन्थ्यो जुन भएन । त्यसैले यो हरित वित्तको वर्गीकरण सँगै आउने यो नियामकीय चुनौति पनि हो ।

प्रविधिको माध्यमबाट प्रत्येक गतिविधिको निगरानी हुनुपर्छ। जस्तो कुनै पनि सम्पत्तिको वर्गीकरण जोखिमको क्षेत्रमा भएको छ तर त्यसलाई कर्जा सुरक्षणको रुपमा राख्दा न्यून जोखिम भनेर राखिएको हुनसक्छ त्यसको निगरानी स्वचालित हुनुपर्ने हुन्छ। जसका लागि नियामकीय सक्षमता पनि सँगै विकास गर्नुपर्छ।

सरकारले वर्गीकरण गर्ने तर त्यसका लागि बजार तयार नभएको अवस्थामा अर्को समस्या आउनसक्छ। यति महत्त्वपूर्ण नीतिगत अग्रसरतालाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बजारको पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन र बजारलाई दिगो र हरित बनाउनका लागि उपभोक्ताको आनीबानीमै प्रभाव पार्नुपर्छ ।

दैनिक जीवनमा कार्वन न्युट्रल हुनका लागि नागरिकलाई सचेत र उत्प्रेरित गर्ने राज्यकै नीति पनि सँगै चाहिन्छ। बजारको जागरणले यस्ता नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छन् । यसका लागि बृहत् सचेतनाको कार्यक्रम पनि आवश्यक देखिन्छ । बैंकहरूको सञ्चालनमा हरित वित्त वर्गीकरणलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने बाटो चुनौतीसँगै अवसरहरूले भरिएको छ। यो कुरालाई जति सरल र सहज ढंगले बुझाउन सकियो त्यति नै समर्थन जुट्न सहयोग पुग्छ।

व्यक्तिगत घर निर्माणदेखि सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसम्मका आयोजनामा अबदेखि जलवायु परिवर्तनको पक्ष पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। भौतिक निर्माणको संरचनादेखि त्यसमा प्रयोग हुने रसायन, उपकरणदेखि निर्माण सामग्रीमात्र होइन त्यस्ता संरचनाको निर्माणका लागि आवश्यक नियमन र मापदण्ड पनि सोहीअनुसार विकास हुनुपर्ने छ। यही अनुसार वित्तीय स्रोतको केन्द्र मानिने बैंकिङलाई पनि सोही अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो काम लागतका दृष्टिकोणले महंगो र समयका हिसाबले अलि दीर्घकालीन जस्तो देखिन्छ। बैंकहरूलाई प्राविधिक तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू र सरकारी निकायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सरकार, नियामक निकाय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई समावेश गरी सहयोगी इकोसिस्टमको विकास गर्नु आवश्यक छ। यस इकोसिस्टमले बैंकहरूलाई आवश्यक सहयोग, स्रोतहरू र नीति निर्देशनहरू प्रदान गर्न सक्छ, जसले वर्गीकरणलाई सहज रूपमा अपनाउन मद्दत गर्दछ।

हरित वित्तको प्रभावकारिता र फाइदाहरूबारे बैंक, ग्राहक र अन्य सरोकारवालाहरू बीचमा शंका हुनसक्छ। पारदर्शी सञ्चार मार्फत् यी सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नु र हरित लगानीको सकारात्मक प्रभावका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ। वातावरणीय मुद्दाहरूमा बढ्दो विश्वव्यापी फोकसलाई ध्यानमा राख्दै, बैंकहरूले हरित वित्तमा भविष्यका नियमहरू र मापदण्डहरूको पूर्वानुमान गर्नुपर्छ। वर्गीकरणको प्रारम्भिक अवलम्बनले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय नियमहरूको पालना गर्न प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान गर्न सक्छ।

गएको वर्षामा बाढी पहिरो जाँदा नेपालका कयौं जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्यो । यसले गर्दा अर्बौँको क्षति भयो। यो क्षति आयोजनामात्र सीमित हुँदैन अन्तत: बैंकसम्म पुग्छ। बैंकहरूले गरेको कर्जा लगानी नै प्रभावित हुनसक्छ। तर हालसम्म नेपालमा ऋण स्वीकृत गर्दा यस्ता आकस्मिक विपत्‌लाई जोखिमका रुपमा राख्ने गरिएको छ। अब यस्ता जोखिमको संख्या अझै बढ्नसक्ने देखिन्छ। लगानी रणनीतिलाई वातावरणीय दिगोपनासँग मिलाएर प्राविधिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्नैपर्ने दबाबमा बैंकिङ प्रणाली रहेको छ।

बैंक, सरकारी निकाय, नियामक निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू बीचको सहकार्यबाट बाधाहरू पन्छाउन सकिन्छ। तालिम, ज्ञान बाँडफाँड, र स्रोत संकलनमा संयुक्त प्रयासले वर्गीकरण अपनाउन थप एकजुट र प्रभावकारी दृष्टिकोण सिर्जना गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

बैंकहरूले हरित लगानीसँग सम्बन्धित जोखिम र पुरस्कारहरूको मूल्याङ्कन गर्न नयाँ रूपरेखा विकास गर्नुपर्छ। हरित परियोजनाहरूको अद्वितीय जोखिम प्रोफाइलहरू बुझ्न र यी जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त रणनीतिहरू निर्माण गर्न हरित वित्तलाई आकर्षक विकल्प बनाउनुपर्छ ।

हरित ऋणपत्र(ग्रिन बन्ड) ऋण जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणको खोजी र परिचालनबाट थप नयाँ स्रोतको पहिचान अत्यावश्यक भइसकेको छ। यद्यपि यसका लागि बजार अझै परिपक्व भने भएको छैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हरित वित्त वर्गीकरण नियामकीय आवश्यकता मात्र होइन, यो त दिगो भविष्यको प्रतिबद्धतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संकेत हो।