विपद् व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी कि पुनर्निर्माण? 

हरेक वर्ष यस्ता प्रकोपमा परेर सयौं को ज्यान जाने गरेको छ भने अर्बौको सम्पाति गुमाइरहेका छौं ।

पछिल्लो ३० वर्षको तथ्यांक हेर्दा विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक प्रकोपको आवृति निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। सन् २०२१ मा प्राकृतिक प्रकोपको संख्या पछिल्लो ३० वर्षको औसत भन्दा १३% ले बढेको छ भने प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति ८२% धेरै छ ।

२०२१ मा भएका सबै प्रकोपहरू मध्ये बाढीको प्रकोप पछिल्लो ३० वर्षको औसत भन्दा ४८% धेरै थियो, जसको कारण ४३९३ जनाको मृत्यु भयो भने प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति १३७.७ अर्ब डलर भन्दा धेरै भएको थियो जुन इतिहासमै सबैभन्दा धेरै थियो । यो पछिल्लो ३० वर्षको औसत भन्दा १३३% ले बढी हो । तर २०२१ मा प्राकृतिक प्रकोपहरू बाट मृत्यु भएकाहरूको संख्या पछिल्लो ३० वर्षको औसत भन्दा ८१% ले घटि थियो भने प्रकोपबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मानिसहरूको संख्या औसत भन्दा ४८% कम थियो ।

एसिया महादीपको कुरा गर्दा २०११ बाट २०२१ सम्मका प्रकृतिक प्रकोपहरूको संख्या २ हजारबाट २०१० को भन्दा दोब्बर भएका थिए । ती प्रकोपहरू प्रमुख रूपमा बाढी, खडेरी, भूमध्यरेखिय चक्रवत, लु, र वन डढेलो रहेका छन् । क्षतिको विवरण वैश्विक परिदृष्यसँग मिल्दोजुल्दो छ । आर्थिक क्षतिमा उल्लेख्य बृद्वि भएको छ भने मानवीय क्षति घटेको छ । प्रकोपको संख्या तथा आर्थिक क्षति उल्लेख्य बृद्वि हुनु तर मानवीय क्षति उल्लेख्य कमी हुनु आउनुमा प्रभावकारी बस्ती व्यवस्थापन, पूर्व सूचनाको उपलब्धता तथा उद्धारमा भएको क्षमता बृद्धिलाई प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने यस्तो परिदृष्य वैश्विक प्रवृति भन्दा फरक छ । नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपहरूको संख्या सँगै यिनबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या र आर्थिक क्षति सबै बढ्दो क्रममा छन् । पछिल्लो ३० वर्षमा नेपालभर झण्डै ५ हजार ठूला प्रकोपका घटना भएको तथ्यांक पाइन्छ, ती घटनाहरूमा ज्यान गुमाउने हरूको संख्या १० हजार भन्दा धेरै छन्, त्यस्ता घटनाहरूमा हराइरहेकाहरूको संख्या ८०० भन्दा धेरै छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार ती प्रकोपहरूमध्ये बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६९% भन्दा धेरै छ । त्यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा बर्सेनी ३०० भन्दा धेरैले ज्यान गुमाई रहेका छन् तर गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ को जुन देखि अक्टोबर सम्ममा मात्रै ६७३ जानाले ज्यान गुमाएको तथा ६९ जना हराइरहेको देखिन्छ ।

एसियन विकास बैंकले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको ढाँचाले हिमालय क्षेत्रमा पहिरो र बाढीको जोखिमलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसले गर्दा निकट भविष्यमा नै यस क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या विस्थापित हुन सक्ने छ । भविष्यमा गर्मीको लहर र उच्च तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बृद्विको दर विश्वव्यापी रूपमा औसतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनले पहिले नै हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, र अत्याधिक वर्षाको आवृत्ति बढिरहेको छ जसले गर्दा सन् २०३० सम्ममा नदीहरूमा आउने बाढीबाट प्रभावित हुनेको संख्या दोब्बर हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

माथिका तथ्यांक तथा जलवायु परिवर्तनको प्रवृति हेर्दा आउँदा वर्षहरूमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च हुने देखिन्छ । यसै गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अन्तर्गत रहेर स्थापना गरेको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनिकरण, पूर्व-सूचना, तथा उद्दार लगायतका कार्यहरू गरिरहेको छ ।

यस बाहेक पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा महाशाखा र जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगै संघीय सरकारका अरू केही मन्त्रालय, विभाग वा निकायमा विपद््‌ पूर्व सूचना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी महाशाखा वा शाखास्तरका एकाइ हरूले पनि विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा काम गरि गरेका छन् । यससँगै विपद् प्रभाव न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा दातृनिकायहरूको तर्फबाट पनि पनि ठूलो सहयोग र थुप्रै कार्य गर्ने गरिएको छ। तर पनि मानवीय तथा आर्थिक क्षति निरन्तर बढ्नुले यी सबै प्रयासहरू पर्याप्त नभएको स्पष्ट पार्दछ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट भइरहेका तमाम कार्यहरूको बाबजुद नेपालमा विपद्बाट हुने जन तथा धनको क्षति घट्नुको सट्टा बढिरहेको कारण हामीले गरिरहेको कार्य ठीक दिसामा नभएको त होइन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा सबै निकायहरूले एकीकृत तथा योजनाबद्ध रूपबाट कार्य गर्नको सट्टा आफ्नो-आफ्नो तवरबाट बिना योजनाका कार्यहरू गर्ने गरेको देखिन्छ जसले गर्दा गरेका कार्यहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

दीर्घकालीन रूपमा बढ्दो प्रकोपहरूको प्रवृत्ति र सम्भावित प्रभावितहरूको संख्या निरन्तर बढी रहने हुनाले यसलाई कम गर्नको लागि सबैभन्दा धेरै पूर्व तयारी तथा पूर्व सूचनाका कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा हाल प्रकोपको प्रतिक्रिया स्वरूप गरिने उद्धारमा केन्द्रित कार्य भइरहेका छन् भने केही मात्रामा पुनर्निर्माणका कार्य भएको देखिन्छ जसले गर्दा आउँदा दिनहरूमा प्रभावित तथा मृतकको संख्या बढ्ने छ ।

यसको समस्याको समाधानको लागि अबको दिनमा सम्पूर्ण सरकारी निकाय तथा दातृ संस्थाहरूले विपद् व्यवस्थापन चक्र अनुरूप एकीकृत योजना तयार गरी चरणबद्व रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । जसमा पूर्व तयारी, विपद् पूर्व सूचना, प्रभाव न्यूनीकरण, उद्धार र पुन निर्माणको कार्य पर्दछन् ।

विपद् पूर्व सूचना तथा पूर्व तयारीमा काम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावितहरूको संख्या कम हुने तथा धनजनको क्षति कम भई उद्धार तथा प्रतिस्थापन तथा पुनः निर्माणमा कम स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसको लागि व्यवस्थित तथा सुरक्षित बस्ती विकास, आपतकालीन उद्दारको लागि अभ्यास, विपद्् पूर्व सूचनालाई लगायतका कार्यहरू लाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नुपर्दछ ।

सुरक्षित बस्ती विकासको लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसबाट प्राप्त परिणाम अनुरूप भावी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसरी गर्ने कार्यहरूमा सबैभन्दा पहिला बाढी, पहिरो लगायतका प्रकोपहरूबाट धेरै जोखिम भएका स्थानहरू पहिचान तथा नक्सांकन गरी सो स्थानमा भएका बस्तीहरूलाई कम जोखिमपूर्ण स्थानमा स्थान्तरण गर्नुपर्दछ । यस कार्यको सुरुवात देशैभरीको लागि विभिन्न प्रकोपहरूबाट हुने जोखिम नक्सांकनबाट गर्नु पर्दछ । कतिपय प्रकोपहरूको सन्दर्भमा यस्ता अध्ययन विभिन्न संघ संस्थाहरूले पहिले नै भइसकेका छन् भने कतिपय विज्ञ समीक्षित लेखहरू समेत प्रकशित भएका छन् ।

जस्तै व्रिटिस जियो लोजिकल सर्भेले २०१५ पछाडी गरेको एक अध्ययनले नेपालमा बाढी र पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ । त्यसै गरी अन्य विकास साझेदार संस्थाहरू तथा नेपाल सरकारकै निकायहरूले पनि यस्तो अध्ययन गरेका छन्, २०२० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु डिभिजनले नेपाल भरीको लागि बहुप्रकोप नक्सांकन तयार गरेको छ भने ईसिमोड तथा साईनस हबले गरेका छुट्टा छुट्टै अध्ययनमा नेपालमा बन डढेलोको जोखिम युक्त क्षेत्र पहिचान गरि विज्ञ समीक्षित जर्नलमा प्रकाशित गरेका छन्, अन्य थुप्रै संस्था तथा विज्ञहरूले गरेका अत्यन्त उपयोगी अध्ययन भेटिन्छ ।

यसरी पहिलेनै गरिएको अध्ययन तथा नक्संकनलाई थप परिस्कृत गर्ने वा यसबाट प्राप्त सिकाइलाई आधार मानी थप विस्तारमा अध्ययन गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरू पहिचान गरी सो बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ । यस्तो नक्साकनसँगै अन्य व्यावहारिक कुराहरूलाई आधार मानी देशको भू-उपयोग नीति तय गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यहरू जोखिम बाट बच्नको लागि गरिने पूर्व कार्यहरू हुन् जसले दीर्घकालमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जन तथा धन क्षति कम गर्न तथा प्रभावितको संख्या घटाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्दछ ।

हामीले पछिल्लो विपद्को प्रवृति हेर्दा पनि आर्थिक क्षति उल्लेख्य बृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । त्यसबाट सबैभन्दा पीडित हुने कृषक तथा सिमान्तकृत जनसमुदाय हो । यस कारण सरकारले उनीहरूको लागि घर सम्पत्ति वा कृषिको बीमा अनिवार्य वा त्यस्तै कोषको व्यवस्था गर्न सकेमा प्रकोपबाट हुने क्षति लाई समयमा नै पूर्ति गर्न सकिने छ । त्यसले गर्दा पीडितहरू चाँडै नै पुनःस्थापित भई दैनिक जीवन यापनमा फर्किन सहज हुने छ भने राज्यलाई एकैपटक ठूलो आर्थिक भार पनि पर्दैन । यसै महत्त्वलाई बुझेर २७ औं कोपले समेत जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूलाई क्षतिपूर्तिको लागि पूँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो भलै आजको दिन सम्म पनि यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने यकिन विधि तय भएको छैन । यस विषयमा विभिन्न तहमा छलफल जारी छ ।

प्रकृतिक प्रकोप पीडितलाई क्षति पूर्ति दिने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकोले त्यसको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ । चाहे राज्य कोष बाट होस, विकास साझेदारहरूबाट वा बिमाको माध्यमा बाट ।

त्यस्तै क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि विपद्लाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गरि विकासको आधारको रूपमा कार्य गर्नु पर्दछ । जस्तै सडक निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने भीषण वर्षा हुँदा समेत पुग्ने गरी ढल तथा ड्रेनेजको डिजाइन गर्ने, नदीको प्रवाह लाई नखलबलाउने तथा सो नदी प्रवाहित क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्ने, पहिरो जोखिम क्षेत्रहरूमा पहिरो रोक्नको लागि आवश्यक स्लोप कटान, तथा विस्फोटनमा पदार्थ सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने, बायो ईन्जिनियरिङ्गलाई परियोजनाको प्रमुख अंगको रूपमा प्रयोग गर्ने, र सकेसम्म सुरक्षित ठाउँमा मात्रै भौतिक पूर्वाधारको विकास-निर्माण गर्ने लगायत रहेका छन् ।

त्यस्तै ठूला परियोजना हरू तय गर्दा सम्भावित विपद् तथा तिनको जोखिम अध्ययन गरी आवश्यक रूपमा रोकथामको उपाय अपनाउने वा परियोजनास्थल नै परिवर्तन गर्ने यसो गर्दा भविष्यमा हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

जस्तै मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको हकमा परियोजना विकास सँगै त्यस क्षेत्रको जोखिम अध्ययन गर्न सकेको भए सो क्षेत्रमा २०२१ को बाढी पहिरो बाट भएको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्थ्यो तर सो कार्य २०२१ को विपद् पछाडी गरिदैं छ । विपद् पछाडी गरिने अध्ययन अगाडी गर्दा ठूलो मात्रमा क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा बढ्दो जलवायु परिवर्तन सँगै बढ्ने प्राकृतिक प्रकोपहरूको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी यस्ता प्रकोपहरूबाट बच्नको लागि गरिने पूर्व तयारीका लागि राज्य एक भएर लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुनै व्यक्ति वा समुदाय प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेर जन-धनगुमाउन नपरोस् भन्नको लागि तथा प्राकृतिक प्रकोपले भौतिक पूर्वाधारमा पार्ने क्षतिले गर्दा गर्नु पर्ने पुनःनिर्माणका कार्यहरूमा गर्नुपर्ने ठूलो स्रोत साधनको लगानी कम गर्नको लागि पूर्वतयारी अत्यावश्यक हुन्छ । यसरी पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिन सकेमा विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकारण गर्न सकिने हुनाले राज्यले जोखिम व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारी लाई विकास निर्माणको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने नीति सक्दो छिटो लागू गर्नु पर्दछ ।