विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन महाअभियानको आवश्यकता

हाल देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ०.३% जति यस क्षेत्रमा लगानी भएको भनिन्छ । त्यसमाथि गरिएको लगानीले पनि अपेक्षित नतिजा दिन नसक्नु, अनुसन्धानहरु सामाजिक समस्यासँग नजोडिनु, व्यवसायसँग सम्बन्धित नहुनु पनि विज्ञान प्रविधि विकास नहुनुका महत्वपूर्ण कारणहरु हुन् । यसरी हामी विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा न्यून लगानी र न्यून प्रतिफलको दुस्चक्रमा फसिरहेका छौं ।

विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ लागू गर्न भइरहेको कठिनाइले पनि हाम्रो कमजोरी उजागर गर्छ । ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा रहेका १३२ राष्ट्रमध्ये १११ औं स्थानमा रहनुले हाम्रो अवस्था प्रतिबिम्बित गर्छ । परम्परागत सोच अन्धविश्वास आदिले ग्रसित समाजमा वैज्ञानिक चिन्तन एउटा चुनौतिको विषय हो ।

विज्ञान प्रविधमा लगानी बढाउन बलियो विप्रनि शासन तथा प्रशासन स्थापित हुन अपरिहार्य छ । विज्ञान प्रविधि नीति शासन भन्नाले जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको प्रयोग गरी राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक उत्थान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने शासन बुझ्न सकिन्छ । प्रशासनिक तहमा गरिने विज्ञान प्रविधि नीति व्यवस्थापनलाई विज्ञान प्रविधि प्रशासन भन्न सकिन्छ । यसले ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्रलाई जोड दिने भएकाले प्रशासनलाई स्थापित गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ ।

यस महाअभियानको प्रमुख उद्देश्य भनेको विज्ञान प्रविधि सुशासन तथा प्रशासनलाई स्थापित गरी नतिजा उन्मुख अनुसन्धान अनुकुल पारस्थिति सिर्जना गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा १% लगानी पुर्‍याउने आधार तयार गर्नु रहेको छ । यस्तै, विज्ञान प्रविधिको विकासको लागि विद्यमान वैज्ञानिक तथा प्राविधकहरु, संरचनाहरु तथा अन्य स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने, नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यक्रमगत सुधार गर्ने, विदेशमा गएका वैज्ञानिहरुले पनि नेपालको प्रविधि विकासमा योगदान दिनसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु यसको उद्देश्य हो ।

यो प्रयोजनको लागि विशेष कार्यक्रमहरुको परिकल्पना प्रस्तुत गरिएको छ । केहि कार्यक्रमहरूलाई ब्रान्डिङ गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई पनि यसमा समावेश गर्न सकिन्छ ।

सबै विधा राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ र राजनीतिक पाटोलाई ध्यान नदिँदा कुनै विधाको विकास गर्न सकिँदैन र यो विज्ञान प्रविधिलाई पनि लागू हुन्छ । यसमा संरचनाका हिसाबले शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, नास्ट, नार्क, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लगायत अनेक प्राविधिक विभागहरु भएतापनि देशमा विज्ञान प्रविधिमा समन्वयको अभाव छ । र यो विषय उच्च प्राथमिकतामा परेको पनि पाइदैन । तसर्थ, राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि ‌संवैधानिक आयोग नै गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि संविधान समेत संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक माहोल बनाउनु पर्छ । यसबारे थप चर्चा परिचर्चा गर्ने, बहस संवाद गर्ने, वकाल गर्ने जस्ता क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय सभामा वैज्ञानिकहरुलाई निर्वाचित गर्ने, समानुपातिक सिटमा लगायत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा वैज्ञानिकहरुलाई पनि उम्मेदवार बनाउने, विज्ञान प्रविधिको अवस्था र आवश्यक नीति, रणनीति आदिकोबारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल, बहस चलाइराख्ने, संसद्‍मा विज्ञान प्रविधि समितिको व्यवस्था गर्ने, छुट्टै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु आवश्यक पर्छ । यी राजनीतिक सवालहरु विज्ञान प्रविधि सुशासन स्थापित गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

विज्ञान प्रविधि शिक्षामा सुधार, विज्ञान साक्षरता अभिवृद्धिमा स्थानीय सरकारको अवधारणामा पनि काम गर्न सकिन्छ । करिब ८० प्रतिशत जनता साक्षर भइसक्दा पनि जीवन सञ्चालनको बुझाइको कमीले अनावश्यक रोगव्याधी लाग्ने, दुर्घटनाहरु हुने, ठगी जस्ता क्रियाकलापमा फस्ने, बेरोजगारी गरिब हुने, आफ्नो कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि नहुने आदि समस्याहरुबाट ग्रसित छन् । यो नपढेका व्यक्तिहरु मात्र होइन, उच्चशिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरुमा समेत यस किसिमका समस्या छन् । के कति खाने, कुन खानाले के हुन्छ, कस्तो कपडाको लुगा लगाउँदा के हुन्छ, कस्तो सामानले बनाएको घरमा बस्दा के हुन्छ, विभिन्न प्रकारका क्यान्सरका स्क्रिनिङ परीक्षण कसरी गर्ने, कम्प्यूटरको प्रयोग, इन्टरनेटको प्रयोग, इमेल प्रयोग आदि कार्य गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ। विज्ञान साक्षरतालई निरन्तररुपमा लागू गरिरहनु पर्छ । यो जीवन पर्यन्त अध्ययन गर्ने विषय हुन् । यसमा स्थानीय सरकारको अहम् भूमिका हुनु पर्छ ।

अर्को पाटो भनेको शिक्षामा आत्मनिर्भरता हो । हाल विद्यालयस्तरको शिक्षा पूरा भएपछि विदेशमा शिक्षा लिने चलन अत्याधिक मात्रामा बढ्दै गएको छ । यसका मुख्य कारणहरुमा स्नातक क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुनु पनि एक हो । पढाइ रोजगारमुलक नहुनु र बजारसँग नजोडिनुको कारण पनि विद्यार्थीहरुको नेपाली विद्यालयहरुप्रति आकर्षण घट्दो छ । उदाहरणको लागि अर्बौं डलरमा कारोबार हुने टेक्सटाइल वा प्लाष्टिक टेक्नोलोजीजस्ता विधामा नेपालमा पढाइ हुँदैन । यस्ता सयौं विधाहरु छन् जसमा बजार भएर पनि पढाइ हुँदैन । तसर्थ, यस्ता विधाहरुमा पढाइ हुन अत्यन्त जरुरी छ ।

यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने र अनुसन्धानलाई समाजसँग जोड्ने कार्य गर्नु पर्छ । यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई विज्ञान प्रविधिका साथ साथै व्यावसायिक शिक्षा तथा उद्यमशिलता हासिल गर्ने शिक्षा समेत प्रदान गर्नुपर्छ । नेपालको शोधनान्तर स्थिति नै खल्बलाउने गरी विदेशमा अध्ययन मोहलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै जरुरी छ ।

प्रत्येक नेपालीमा कम्तिमा एक सीप हुने लक्ष्यका साथ शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ । यसको साथै विश्व प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने नागरिक बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसका लागि साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ र म्याथम्याटिक्स(स्टिम) शिक्षाको सञ्चालन हो । जसमा विभिन्न विषयहरुलाई एकीकृत रुपमा प्रयोग गरी विभिन्न खालका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने कार्य गरिन्छ । यसमा पढाइलाई कक्षा कोठामा मात्र सिमित नगरी वास्तविक दुनियाँबाट शिक्षा हासिल गर्न सिकाइन्छ । यसमा सोधाइमा आधारित सिकाइ विधि, सघन सोचाइमा आधारित, सिकाइ विधि आदि माध्यमहरु पनि अपनाउने गर्छ । प्रोगाम अन इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स एसेस्मेन्ट (पीसा) र प्रोगेस इन इन्टरनेशनल रिडिङ लिटरेसी स्टडी(पीआईआरएलएस) जस्ता कार्यक्रम लागू गर्ने सकिन्छ ।

राष्ट्रपति परम्परागत मौलिक तथा उपयुक्त प्रविधिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न सकिन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान त्यहाँ भएका प्रविधिमा भर पर्छ । परम्परागत मौलिक तथा उपयुक्त प्रविधिले त्यस देशको प्राविधिक संस्कृतिलाई झल्काउँछ । तसर्थ, ती प्रविधिहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि प्रविधि पहिचान, अभिलेखिकरण, यान्त्रीकरण, विविधिकरण, विस्तारिकरणजस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ ।

विद्यमान विज्ञान प्रविधि ऐन, नियम अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न, अनुदान व्यवस्थापन गर्न, बौद्धिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन नियमको आवश्यक पर्ने हुन्छ । यस्तै, विज्ञान कूटनीति पनि अर्को पहल हुन सक्छ । हाल भारतसँगमात्र विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । श्रीलंकासँग सम्झौता हुने प्रकियामा रहेको छ । विश्वका प्रविधिको दृष्टिकोणले शक्तिशाली देशहरुसँग यस खालको सम्झौता हुन सकेमा नेपाललाई फाइदा नै हुने छ । यसैगरी नेपाल पक्ष भएका विभिन्न महासन्धिहरुमा नेपालको आफ्नो भूमिकालाई सशक्त ढंगबाट निभाउन समन्वयको खाँचो छ । जसबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सकियोस् । यसैगरी विज्ञान प्रविधिसँगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय संघसस्थाहरुसँगको सदस्यता तथा अन्य दातृ निकायहरुसँगको सम्बन्धमा पनि विज्ञान प्रविधिका सवालहरु पनि जोड्नु पर्छ । तसर्थ नेपालले विज्ञान कूटनीतिलाई उच्च महत्त्व दिई आर्थिक कूटनीति कै एउटा पाटोकोरुपमा लिनुपर्छ । विज्ञान प्रविधि नीतिको उन्नयनको लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक र बौद्धिक लगानी महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

समाजमा जरा गाडेर रहेको गरिबि निवारणको लागि आर्थिक औजार या आर्थिक नीति मात्र काफी छैन यसको लागि विज्ञान प्रविधिको र नवप्रवर्तनको विशेष भूमिका रहेको छ । उदाहरणको लागि कर्णाली क्षेत्रको विकासको लागि विद्युतीय गाडी, गुरुत्वाकर्षणमा आधारित रोप वेसित भण्डारको निर्माण, फलफूल, कन्सन्ट्रेटरलगायत फलफूलमा आधारित उद्योगहरु, काष्ठ उद्योग सुगन्धित र औषधिजन्य वनस्पतिहरुको प्रशोधन विद्युतीय कृषि तथा अन्य औजारहरुको प्रयोग स्थानीय उपलब्धताको आधारित निर्माण, पर्यटन उद्योगको विकास आदि कार्यक्रको सञ्चालनले त्यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने छ । यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस क्षेत्र अनुकुल कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

प्रविधि आयात प्रविधि हस्तान्तरण पनि अर्को महत्वपूर्ण छ । मुलुकमा तत्काल विकास गर्न कठिन हुने प्रविधिहरु आयात गर्ने वा सहयोग वा विदेशी लगानीसँग आउने भएकोले त्यस सम्बन्धी ठोस नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न पर्छ ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तै विज्ञान र प्रविधिमा पनि समावेशीकरणको आवश्यकता छ । क्षेत्रगत वा जातिगत वा लिंगगत आर्थिक क्षमताको आधारमा समावेशीकरण हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पर्छ । हामी समय समयमा डिजिटल डिभाइडको कुरा त गर्छौं तर प्रविधि विभाजनको कुरा गर्दैनौं । हाम्रै देशमा पनि कुनै ठाँउमा ईभी वा ड्रोनका कुरा गर्छौं भने कुनै ठाँउमा बिजुली बाटो पनि पुगेको छैन । तसर्थ यसको लागि सर्वप्रथम देशको सबै पालिकाको प्राविधिक अवस्थाको नक्सांकन गर्नुपर्छ र तत्पश्चात प्राविधिक विभाजनलाई न्यूनिकरण गर्न पर्छ ।

‌औद्योगिकरण र आईआर ४‍.० पनि विज्ञान प्रविधिको अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । विगतका औद्योगिक क्रान्तिहरूमा समाहित हुन नसकेको नेपाल चौथो क्रान्तिको हिस्सा हुनबाट वञ्चित हुन हुँदैन । उदीयमान प्रविधि तथा परम्परागत उद्योगहरु दुवैलाई प्रतिस्पर्धात्मक र सक्षम बनाउन डिजिटलाइजेसन तथा कृत्रिम वुद्धिको मार्फत चौथो औद्योगिक क्रान्ति सफल पार्न पर्छ । त्यसैगरी कुनै खास खास उद्योगहरुको स्थापनाका लागि विशेष आयोजनाहरुको तर्जुमा गर्न पर्छ । निजी वा सार्वजनिक निकायहरु वा दुवैको साझेदारीमा यी आयोजना/परियोजनाहरु लागू गर्छ सकिन्छ । उदयीमान तथा अन्य प्रविधिमा आधारित उद्योगहरु स्थापनाको लागि लगानी जुटाउन विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन उन्नयन कोष/प्रविधि विकास बैंक/प्रविधि विकास बैंकिङ अवधारणालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । यी उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी बनाउन आईआर ४‍.० अर्थात् डिजिटिलाइजेसनको अवधारणालाई अंगिकार गर्नु पर्छ ।

प्रविधि परीक्षण, प्राविधिक प्रत्याशिकरण, अनुसन्धान प्रभाव मूल्यांकन, नवप्रवर्तन व्यवस्थापन प्रणाली, विप्रनि सूचना प्रणाली, प्रचार प्रसार, प्रविधि आयात, सेन्टर अफर एक्सिलेन्सको स्थापना, मेड इन नेपाल, नेपालीद्वारा निर्मित, विप्रनिमा उदारता जस्ता कार्यक्रमहरु देशको लागि रुपान्तरणकारी कार्यक्रम सावित हुनसक्छ ।

समग्रमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न भइरहेको लगानीको अधिकम प्रतिफल दिने वातावरण तयार गर्न अनुसन्धानलाई समाज र अर्थतन्त्रसँग जोड्न विज्ञान प्रविधि प्रशासनलाई स्थापित पार्न साना तिना टुक्रे कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सम्भव हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । र, यसको अभिवृद्धिको लागि महाअभियान नै सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसको लागि उच्च राजनीतिक तह लागायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो योगदान दिनु पर्छ ।

-नेपाल सरकारका सहसचिव जोशी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरिरहेका छन् ।