समथर भूभागदेखि ७ हजार मिटर उचाइसम्म भएका तराई, हिमाल र पहाडी विविधताले लुम्बिनी प्रदेश भरिपूर्ण छ । सबै नेपालीका लागि लुम्बिनी शब्दमात्रै पनि प्रिय र सुन्दर लाग्छ । शान्तिप्रति समर्पित हुनेका लागि विश्वकै अद्वितीय आस्था र धरोहर हो, लुम्बिनी ।
विश्व बुद्ध धर्मावलम्बीका लागि जीवनमा एक पटक जसरी पनि पुग्ने यो भ्रमणीय र दर्शनीय स्थल हो । त्यसैले पर्यटनबाट यस प्रदेशको समृद्धिको कायापलट गर्न सकिन्छ । तर, लुम्बिनीलाई
त्यस रूपमा विकास गर्न पहल भएको पाइँदैन । यसका लागि योजना, विचार र सोचको खाँचो छ । ४० वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी विकास गुरुयोजना पूरा हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो ।
हाम्रो अकर्मण्यताको यो द्योतक पनि हो । ६ पहाडी जिल्ला र ६ तराईका जिल्ला समेटेर लुम्बिनी प्रदेश निर्माण भएको छ । झन्डै ५४ प्रतिशत भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्ने यस प्रदेश पूर्वमा गण्डकी, उत्तरमा कर्णाली र गण्डकी, पश्चिममा सुदूरपश्चिम र दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको छ । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सीमाञ्चलको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । भारतसँग धेरै ठाउँमा सीमानाका जोडिएको प्रदेशमा लुम्बिनी पहिलो हो । यो हाम्रो गर्व र प्रदेश उन्नतिको आधार पनि हो । त्यसैले सीमानाकाबाट भरपूर फाइदा उठाउनैपर्छ । हामीले अपेक्षा गरेअनुसार सीमानाकाबाट फाइदा लिन नसक्नु हाम्रो समस्या र चुनौती दुवै हो । यो चुनौतीबाट पार पाउन भारतलाई अर्घेल्याइँ गरेर होइन, ऊसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेर कूटनीति चातुर्य देखाउन जरुरी छ । त्यसतर्फ हामी चुकेका छौं ।
पर्यटनसँगै उद्योग व्यापार यस प्रदेशको विकासको मुख्य आधार हो । त्यसका लागि कनेक्टिभिटी अति जरुरी छ । हामीले सीमासँग जोडिएका नेपालभरिका सडकलाई ६ लेनको बनाउँदै छौं । त्यसैअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलदेखि बेलहिया, चन्द्रौटादेखि कृष्णनगर र कोहलपुरदेखि रूपैडिहासम्मको सडक स्तरोन्नति गर्यौं । परासीदेखि महेशपुरसम्म सडक बनायौं । सीमा क्षेत्रमा नेपालले सडक बनाएपछि भारतले पनि सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको छ । त्यसलाई राष्ट्रिय सडकको मान्यता दिएर काम गरिरहेको छ । सडक क्षेत्रमा भएजस्तो काम रेल मार्गतिर भएको छैन । तर, भारतले सीमा क्षेत्रमा रेल मार्ग विस्तारमा धेरै विकास गरेको छ । हाम्रातर्फ यसबारे खासै चासो छैन । सडक सञ्जाल सजिलो हुनासाथ त्यसले पर्यटनदेखि उद्योग व्यापारमा नयाँ आयाम थप्छ । सीमामै भारतको बढनीसम्म ब्रोडगेज रेल आइसकेको छ । बढनी नेपालको कृष्णनगरदेखि ४ सय मिटरमा पर्छ । अब नौतनवा–भैरहवामा पनि ब्रोडगेज रेल छिट्टै आउने कार्यक्रम छ । पर्यटकीय विकासलाई जोड्न रेल नेटवर्क कोसेढुंगा सावित हुने निश्चित छ ।
भारतको बुद्ध सर्किटबाट फाइदा लिन नेपालले योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपना पनि दुई मुलुकका बुद्ध सर्किट जोडेर पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगोस् भन्ने नै हो । यसका लागि रेल, सडक र हवाई यातायातको कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ । बुद्ध र हिन्दु धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न सकियो भने दुवै देशले भरपूर फाइदा लिन सक्छन् । यो निक्कै भावनात्मक हुन्छ । मुसलमानहरू मक्का मदिना गएर मोक्षप्राप्ति गर्न घरखेतसमेत बेच्छन् । त्यस्तै विश्वका बौद्धिस्टहरू लुम्बिनी आउन उत्तिकै लालायित हुन्छन् । विश्वका एक प्रतिशत मात्रै धार्मिक पर्यटक पनि यहाँ आए भने हामीलाई धान्न गाह्रो हुन्छ ।
पानीको उपयोग पनि राम्ररी हुन सकेको छैन । परासीदेखि बर्दियासम्म सिँचाइको समस्या छ । नेपालबाट बग्ने नदीले दुवै देशलाई बाढीपहिरो, भूक्षयले समस्या पार्दै आएको छ । त्यसैले नेपालमै योजना बनाएर र ठाउँठाउँमा रिजर्भवायर, बाँध बनाएर, विद्युत् उत्पादन गरेर बहुपक्षीय उपयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता कुरा उपयोग गर्न सके स्वर्ग हो, उपयोग गर्न नसके अभिशाप पनि बन्छन् ।
नेपाल एक सार्वभौम मुलुक हो । अन्तर्राष्ट्रिय नीति–नियम र सन्धि–सम्झौतालाई पालन गर्न भारतले कहिलेकाहीं आनाकानी गर्छ । त्यो गर्नु हुँदैन । नेपाललाई साथ लिएर आफू बलियो हुनुपर्छ । नेपाललाई पनि बलियो बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । यसमै दुवै मुलुकको हित छ ।
नेपालमा हिउँदमा बिजुली उत्पादनमा कमी आउँछ । भारतमा बढी हुन्छ । हिउँदमा हामी आयात गर्छौं । ग्रीष्ममा हामी त्यता पठाउन सक्छौं । तर, भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालबाट बिजुली किन्ने विषयमा अनेक झमेला गरिरहेको छ । नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ चिनियाँ कम्पनीले विकास निर्माण गरे । भारतकै विभिन्न ठाउँमा चिनियाँहरूले विकास निर्माणका काम गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा चिनियाँ लगानी हो भन्दै बिजुली किन्न आनाकानी गर्नुले राम्रो सन्देश दिएको छैन । नेपालको बिजुली प्रतियुनिट ७ रुपैयाँमा पाइन्छ । त्यही बिजुली उत्तर प्रदेश र विहारमा झन्डै २१ रुपियाँ प्रतियुनिट पर्छ । नेपालमा उत्पादित सस्तो विद्युत् नकिन्दा गरिब विपन्न भारतीयलाई मार परेको छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन पनि यो प्रदेशको समृद्धिको जग बन्न सक्छ । दुवै देशको सरकारी कार्यक्रममा यो परियोजना परिसकेको छ । तर, कार्यान्वयनमा थोरै ढिलो भइरहेको छ । त्यसलाई दुवै देशका अधिकारीहरू बसेर छिटो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
भारतको नौतनवानिरको सम्पत्तिया र मैनइयामा विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि नेपालले भारतको उत्तर प्रदेश सरकारसँग प्रस्ताव गरेको दुई वर्ष भइसक्यो । प्रदेश सरकार तयार छ । तर, भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकेको छ । यो गाँठो फुकाउनेतिर पनि लाग्नुपर्छ । भैरहवामा बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बहुपक्षीय उपयोग गर्नुपर्छ । यसलाई कार्गो विमानस्थलका रूपमा विकास गरेर तराईदेखि पहाड र हिमालसम्मका उत्पादन निर्यात गर्नुपर्छ । हिमालमा फलेको स्याउ र पहाडमा फलेको सुन्तलाको अलग्गै स्वाद छ । त्यसलाई निर्यात गरेर लाभ लिन सकिन्छ । यस्तो अर्गानिक उत्पादन अरब, युरोपेली मुलुकमा पठाउन सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले एयरपोर्टसम्म ढुवानी अनुदान दिनुपर्छ । उत्पादित वस्तुलाई ग्रेडिङ गरेर सरकारले निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न अब ढिलो गर्न हुन्न ।
नेपालगन्ज नाकालाई जडीबुटीको हब बनाउने योजना अघि सार्न ढिला भइसक्यो । भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीसँग पनि नजिक भएकाले नेपालगन्जको छुट्टै महत्त्व छ । यसलाई बहुमूल्य जडीबुटी निर्यातको नाकाका रूपमा विकसित गर्दा नेपालमा जडीबुटी खेती प्रोत्साहित हुन्छ । नेपालगन्जमा जडीबुटी संकलन गोदाम बनाएरै काम गर्नुपर्छ । प्रदेशको मात्र नभएर सबैतिरको जडीबुटी निर्यातको गन्तव्य बनाउन सकियो भने प्रदेशले आर्थिक फड्को मार्न धेरै बेर लाग्दैन । यसले जडीबुटी निकासी गर्ने प्रदेशको उपमा पनि पाउँछ । दुई देशबीच सदियौंदेखि आपसी भाइचारा र मित्रताको सम्बन्ध छ । तर अहिले भर्खर बनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्टलाई भारतले एयर स्पेस नदिएर अर्घेल्याइँ गरिरहेको छ । यो राम्रो कुरा होइन । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमै प्रभाव पारिरहेको छ । छिमेकी मुलुक विकासको पाइलामा अघि बढेकामा खुसी हुनुपर्नेमा नकारात्मक भावना राख्नु राम्रो होइन । कूटनीतिक परिपक्वता कायम गरेरै भारतसँग एयर स्पेस लिन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । विरोध गरेर, गाली गरेर भन्दा कूटनीतिक चातुर्य देखाउन नेतृत्व लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणमा यी कुरा अवश्य उठ्लान् । यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएर समस्या समाधानतर्फ प्रधानमन्त्रीको यात्रा सफल होस् ।
हाम्रो सीमानाकाको भन्सार चेक प्वाइन्टको भौतिक पूर्वाधार दयनीय छ । पुराना छोटी भन्सारका भवन जीर्ण बनेका छन् । मर्मतसम्भारको अभावमा कतिपय भवन खण्डहर बनेका छन् । महेशपुर र सुठौली छोटी भन्सार स्तरोन्नति भई मूल भन्सार भएको छ । सीमाका भारतीय भन्सार कार्यालयजस्तै यहाँका भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने सघन योजना लागू गर्नॅपर्छ । प्रदेशका भन्सार नाकामा अहिलेको आधुनिक प्रविधि एकीकृत सुरक्षा जाँच प्रणाली लागू हुन सकेको छैन ।
भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भए पनि नेपालगन्जमा सुरु नै हुन सकेको छैन । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । भारत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, नेपालले चासो नदिँदा यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । यो कार्यक्रम लागू भएपछि आयातनिर्यात बढेर व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ । प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढेर आयआर्जनमा सहयोग पुग्छ । सानो अंकमा कर उठायो भने पनि प्रशस्त हुन्छ । यसबाट प्रदेशले विकास निर्माणको काममा केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउनेछ । संघीयताको अनुभव जनताले प्रत्यक्ष गर्न पाउनेछन् ।
प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०८:३०
