‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
विवादमा प्रधानन्यायाधीश

‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ 

उहाँले अन्य लफडा गर्नुभन्दा छोडेर निवृत्त हुन्छु भन्नुभयो भने सबैका लागि सजिलो, राम्रो हुन्छ । अड्डी कस्नुभयो भने राज्य सञ्चालनका सबै निकायहरू मिलेर त सोच्नुपर्‍यो  । प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधानलाई नै असफल बनाउने कुरा त भएन नि !
राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा व्यक्तिमात्रै होइन, सिंगो न्यायपालिकाको नेतृत्व हो । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले आफू जुन संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यहाँका सबै सहकर्मीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । अहिले न्यायालयको नेतृत्वलाई उहाँका सहकर्मीहरूले तपाईंले छोड्नुपर्छ भनेर भनिरहनुभएको छ ।

यसबाट प्रधानन्यायाधीशले जसको नेतृत्व लिनुपर्ने हो, त्यसमा उहाँ पूर्णरुपमा असफल हुनुभएको स्पष्ट हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका उहाँबाहेक सबै न्यायाधीशहरूले उहाँलाई असफल भनिरहेका छन् । त्यो स्थितिमा उहाँले निरन्तर बस्न चाहन्छु भन्नु उचित होइन ।

न्यायाधीशहरूपछि न्यायालयको अर्को पक्ष भनेको बार हो । बार अदालतमा वकालत गर्ने वकिलहरूको संस्था हो । बार र बेञ्च भनेको ‘एक रथका दुई पांग्रा’ भन्ने चलन छ । त्यसरी हेर्दा न्यायालयको अर्को पांग्रा भनेको बार हो । बारले पनि संस्थागत नै निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेको छ । त्यसो नगरेमा देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं भनेर नै निर्णय गरिसकेको छ । यो कोणबाट पनि उहाँलाई सुविधा भएन ।

अर्को पक्ष भनेको नागरिक समाज हो, जो बाहिर ‘वाचडग’को भूमिकामा हुन्छ । नागरिक समाजले पनि बोलेको/लेखेको कुरा सुन्दा त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशप्रति कुनै सहानुभूति राखेको देखिँदैन । अर्को, सञ्चारमाध्यमको भूमिकाको कुरा छ । सञ्चार माध्यमले तटस्थ ढंगले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ । मैले खबरहरू पढिरहेको छु, सम्पादकीयहरू पढिरहेको छु, तर मैले उहाँको अनुकूलमा एउटा पनि खबरहरू देखिरहेको छैन ।

समग्रमा अहिले यो परिस्थिति छ । यस्तो बेला उहाँले राजीनामा नदिँदा के हुन्छ ? भन्ने कुरा आउँछ । राज्यका ३ अङ्गहरूमध्ये एउटा अङ्ग न्यायपालिका हो । हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हुने यस्तो कुराले राज्यलाई नै धर्मराउन दिने कुरा त हुँदैन । राज्यका ३ अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको प्रमुखको अड्डीको कारणले राज्यको पुरै प्रणालीलाई खलबल्याउन त कसले दिन्छ र ? यो त हुनै सक्दैन । त्यसैले ढिलो चाँडो उहाँले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ । यदि राजीनामा भएन । र, उहाँले संवैधानिक बाटो खोज्नुभएको हो भने त्यो पनि होला ।

मैले त पहिल्यै भनिसकेको छु, जतिबेला बार र बेञ्चले पनि प्रस्ट धारणा राखेका थिएनन् । उहाँका जे गतिविधि छन्, जुन स्थिति छ, जे कुराहरू आएका छन् । त्यो आधारमा महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधारहरू बनिसकेका छन् । तर, महाभियोग अरुले त लगाउन पाउदैन । त्यो त संसदले मात्रै लगाउन सक्छ । त्यसैले सांसदहरूले पनि यस विषयमा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । उहाँले छोड्नुहुन्छ भने ‘सो फार, सो गुड’, छोड्नुहुन्न भने, अन्य संवैधानिक प्रक्रिया उहाँले खोज्नुभयो भने त्यो प्रक्रियाबाट पनि उहाँलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ मैले सत्तापक्षको मात्रै कुरा गरेको छैन । मैले प्रतिपक्षको पनि कुरा सुनिरहेको छु । अब त सांसदहरूले, राजनीतिक दलहरूले र राज्य संयन्त्रमा बसेका अन्य व्यक्तिहरू, सरकार र प्रतिपक्षले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले प्रमुख प्रतिपक्षका उपनेताको विचार पढिरहेको थिएँ, उहाँले त न्यायाधीश नै बनाउन नहुने मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइएको थियो भनेर भन्नुभएको छ । पहिले नै गल्ती भएको भन्नुभएको छ । उहाँ पनि एउटा राम्रो कानुन व्यवसायी हो । राम्रो वकिल हो । उहाँको मुल्यांकनमा पनि मान्छे उपयुक्त होइन भन्ने त आइसक्यो । अर्को, उहाँले राजनीतिक दृष्टिकोण पनि राख्नुभएको छ, उहाँको नेता ओलीजी ले पनि भन्नुभएको छ कि पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर । तर, त्यो चाँहि उहाँहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण भयो ।

त्यसैले अहिले न्यायालयमा जे विषय उठेको छ, यो प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा होइन, रहेन । यसका जो सरोकारवालाहरू हुन्—न्यायाधीशहरू, प्रबुद्ध वकिलहरू, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरू । यसरी जतिपनि नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रुपमा रहेका संस्थाहरू छन्, ती सबैले प्रधानन्यायाधीशको कामकारवाही ठीक भएन, उहाँले छोड्नुपर्छ भनेर एकमत भइसकेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा उहाँले यो कुरालाई सुन्नुपर्छ । पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा उहाँले यो आवाजलाई सुन्नुहुन्छ । आखिरमा उहाँ पनि एउटा विवेकशील प्राणी नै हो । त्यसकारणले गर्दा उहाँले अन्य लफडा गर्नुभन्दा छोडेर निवृत्त हुन्छु भन्नुभयो भने सबैका लागि सजिलो, राम्रो हुन्छ । उहाँले त्यो भन्नुभएन, र अड्डी कस्नुभयो भने राज्य सञ्चालनका सबै निकायहरू मिलेर त सोच्नुपर्‍यो नि । किनभने प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधानलाई नै असफल बनाउने कुरा त भएन नि । बेञ्च लाग्दैन । न्यायाधीशहरू सबैले उहाँको नेतृत्व हामी मान्दैनौँ भनिसकेपछि, बारले देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं भनिसकेपछि उहाँले मागप्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त नगरेको अवस्थामा मुलुकमा मुडभेड र अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यो अवस्थामा त सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले त्यसलाई निकास दिनुपर्ने हुन्छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले सोच्नुपर्‍यो कि हामी संविधानलाई नै असफल बनाउने कि हामीले चाँहि प्रधानन्यायाधीशलाई तपाई जानुस् भनेर चाँहि सूचना दिने ? त्यो सूचना दिँदा पनि उहाँले मान्नुभएन भने संसद छँदैछ । संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु केही विकल्प पनि छैन ।

न्यायपरिषद्को संरचना बदल्नुपर्छ

अहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको कुरा उठेको छ, यो एक ढंगले सही छ । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता संस्थाहरू हामीले जे बनाएका छौँ, ती संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरू त महत्वपूर्ण होलान् । तर ती को प्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा चाँहि प्रष्ट छैन । न्यायपरिषद्को संरचना ०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको हो । हामीले सुरुका दिनमा पनि यी विषयमा छलफल गरेका थियौँ । यी कुनैपनि संस्थाहरूमा जो मान्छे बसेपनि ती मान्छेहरू कोप्रति जवाफदेही हुने त ? उनीहरू कम्तिमा जनताप्रति जवाफदेही त हुनुपर्‍यो नि । तर, त्यो बनाउन सकिएन । त्यसकारणले सुरुको अवस्थादेखि नै समस्या आयो ।

०६३ सालमा हामीले अन्तरिम संविधान बनायौँ । यो बेला पनि न्यायपरिषद्मा ओभर पोलिटिसाइजेसन गरियो । ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्मा पहिले न्यायाधीशहरूको बहुमत हुन्थ्यो । तर, अन्तरिम संविधानमा हामीले के गर्‍यौ भने न्यायधीशको संख्या घटायौँ । र उनीहरूलाई अल्पमतमा पार्‍यौँ । र अर्कोतिर बारको प्रतिनिधि, सरकारको प्रतिनिधि र कानुनमन्त्री हुँदाखेरि त राजनीतिक मान्छेहरूको बहुमत भयो । बार पनि राजनीतिक संस्थाको रुपमा छ । त्यसकारणले राजनीतिक आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन थाल्यो ।

राजनीतिक मान्छेहरू, जो लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आउन सक्दैनथे, उनीहरू एउटा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर धमाधम भर्ना हुन थाले । त्यहाँ राम्रा मान्छे होइन कि आफ्ना मान्छे ल्याउने होडबाजी चल्यो । त्यो होड चलेका कारणले समग्र न्यायपालिकामा नियुक्तिको विषयमा विवाद भइरह्यो ।

त्यही कुरा ०७२ सालमा पनि हामीले सच्याउन सकेनौँ । ०७२ सालको संविधानमा हामीले राम्रो के गर्‍यौँ भने जिल्ला न्यायाधीशको हकमा पनि न्यायपरिषद्ले उसैगरी नियुक्ति गर्ने भनेको थियो, त्यसलाई हामीले परीक्षा प्रणालीमा ढाल्न सफल भयौँ । परीक्षा प्रणालीको विरोध त भयो, तर त्यसले के राम्रो गर्‍यो भन्नुहुन्छ भने क्षमता नभएका मान्छेहरूले कम्तिमा छिर्न पाएनन् ।

अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कम्तिमा क्षमताको मात्रै परीक्षण राम्रोसँग हुने हो भने परीक्षा प्रणालीलाई उच्च अदालतसम्म लैजानुपर्छ । त्यसको निम्ति हामी पहल गर्दैछौँ । यो कानुन व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूका बिचमा यो विषय छलफलको विषय बनिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि यो व्यवस्थामा के गर्ने भन्ने छलफलको विषय हो । त्यसैले हामीले न्यायपरिषद्को संरचनालाई कसरी राम्रो बनाउने ? भनेर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ, अब संविधान संशोधनको बेलामा । र अर्को कुरा, त्यो नहुँदा पनि न्यायाधीश नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पार्टीको कुरा नसुनीकन सांसदहरूले स्वतन्त्ररुपमा सुनुवाई गर्नु राम्रो हुन्छ । यसरी काम गर्न सक्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्न मलाई लाग्छ ।

(राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीसँग इकान्तिपुरले गरेको कुराकानीमा आधारित)



प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १४:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरमा अन्‍न छ न खेतमा धान

किसानको समस्यामा प्रदेश सरकार प्रतिक्रियाविहीन, स्थानीय तह धान सुकाउन त्रिपाल खरिद र खाद्य बैंक स्थापना गर्दै
मोहन बुडाऐर, गणेश चौधरी

धनगढी/टीकापुर — अधियाँमा खेती गरेर गुजारा चलाएका टीकापुर–८ बनगाउका चुन्का चौधरी कर्णाली पुलमा भेटिन्छन् । खेत जाँदैनन् । निद्रा पर्न छाडेको छ । उनले करिब ५ बिघामा अधियाँ र ठेक्कामा खेती लाएका थिए, घरभित्र डेहरी (माटोको भकारी) मा धान थियो । बाढीले न खेतको धान सग्लो राख्यो न त डेहरीको ।

हिजोआज आफन्तका घरमा गएर खाना खाने र कर्णाली पुलमा आएर सुत्ने गरेको उनले सुनाए । ‘घरमा अन्न छैन, खेतमा धान छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले हेरिदिएन । केही नबचेका किसानलाई वर्षभरि खानलाई अन्‍न र कम्तीमा एक वर्ष मल बीउ नि:शुल्क दिएको भए हुन्थ्यो ।’ टीकापुर–७ सत्तीका मानबहादुर ठकुल्लाको पीडा पनि उस्तै छ । घरमा बाढी पसेन तर खेतमा भएको सबै धान बगाएको उनले सुनाए । ‘घरमा भएको चामलले कति दिन धान्ला, अब के खाएर बाच्ने भन्ने समस्या छ ।’ खेतको धान भित्र्याएर हिउँदे बाली लगाउने सोचमा रहेका किसान यतिबेला रनभुल्ल छन् । धान भित्र्याउन नपाएकाहरुले गहुँ लगाउने तयारीमा पनि जाँगर चलाएका छैनन् ।

टीकापुर–८ का वडाध्यक्ष दीर्घ ठकुल्ला बाढीले धेरै किसानको गाँस खोसिएको बताउँछन् । ‘ज्यान जोगियो त्यति हो । घरमा राखेको अन्‍न लग्यो, खेतको धानको त कुरै छोडौं, ’ उनले भने । धनगढी जुगेडाका वीरबहादुर कामीले सरकारसँग राहातका लागि अपेक्षा राखेको बताए । ‘तीन तहको सरकार छ तर कसैले पनि खास राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेका सुनेका छैनौं, ’ उनले भने, ‘के राहत आउँछ प्रतीक्षामा छौं ।’

भजनी थापापुरका गंगा चौधरीले सरकारले किसानको क्षतिलाई व्यहोर्न सक्दैन भने बाढीले भिजाएको धान उचित मूल्यमा खरिद गरेर लगिदिए हुन्थ्यो भन्छन् । ‘बगाएको बाहेक खेतमै भिजेको केही धान बचेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो हामी सरकारलाई चलनचल्तीको दरमा बेच्न तयार छौं । त्यसबाट आउने पैसाले हाम्रो खर्च चलाउँछौं ।’ बाढीपछि खेतमा बचेका धान पनि भिजेर काम नलाग्ने भएको उनको गुनासो छ ।

बेमौसमी वर्षाले धानमा क्षति ब्यहोरेका किसानका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म राहतका कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशले संघको बाटो हेरेका छन् । संघीय सरकारले भर्खरै क्षतिको विवरण तयार पार्न समिति गठन गरेको छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भिजेका धान सुकाउनलाई त्रिपाल खरिद गरेर किसानलाई दिने र अन्‍न व्यवस्था गर्न खाद्य बैंक स्थापना गर्ने भनेका छन् । तर उनीहरुको बैठकले यस्तो योजना लिखित रूपमा पारित भने गरिसकेको छैन ।

कृषि प्राविधिकहरुका अनुसार तीन दिनको बेमौसमी वर्षाले कैलालीको एक लाख किसानको करिब अढाइ अर्ब रुपैयाँ बारबरको खाद्यबाली क्षति भएको अनुमान छ । धान धेरै फलाउने भजनी, कैलारी, जोशीपुर, जानकी र टीकापुरका किसानलाई बढी क्षति भएको छ । अधिकांशले यसपटक धान भित्र्याउनै पाएका थिएनन् । कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले भने, ‘कसैको काटेको, कसैको खडा र कसैको खेतमै कुन्यू बनाएर राखेको धान सखाप भयो । खाद्य संकट हुने परिस्थति भएको छ ।’ खाद्य संकट टार्नका लागि गाउँपालिकास्तरमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न योजना बनाइएको उनले बताए । ‘खाद्य बैंकबाट किसानले आवश्यक खाद्यान्न, नुन–तेल सबै लिन पाउनेछन्, ’ उनले भने ।

जानकी गाउँपालिकाले १ सय १६ परिवारलाई एक महिनाको खाद्यान्‍न उपलब्ध गराइएको जनाएको छ । पूर्ण र आंशिक क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले बताए । ‘घर बनाउन कति सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘धानमा नोक्सान भएकालाई मल, बीउबिजनलगायत सहयोग गरिनेछ ।’

भजनी नगरपालिका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले भिजे पनि सुकाउँदा हुने अन्‍नका लागि किसानलाई त्रिपाल वितरण गरिने बताए । ‘भिजेको अनाज सुकाउन धेरै जनासँग त्रिपाल छैन, ’ उनले भने । गहुँ लगाउन बीउ, एक वर्षको मालपोत मिनाहा, अर्काे खेतीका लागि मल र डिजेलमा सहयोगलगायत कार्यक्रम दिन लागेको उनले बताए । जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीले भने क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको बताए । ‘प्रदेश र संघ सरकारको राहत कार्यक्रमलाई पनि पर्खेका छौं, ’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघको राहत कार्यक्रमपछि मात्रै कहाँनिर केमा किसानलाई गाउँपालिकास्तरबाट सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो गर्छौं ।’

सुदूरपश्चिम सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा. मदनसिंह धामीले क्षतिको विवरण आएपछि प्रदेश सरकारले निर्णय लिने बताए । ‘अहिलेको प्रारम्भिक अनुमानमा प्रदेश ७ अर्बको खाद्य बाली नोक्सान भएको कुरो आएको छ, ’ उनले भने, ‘२५ देखि ३० प्रतिशतमा राहत उपलब्ध गर्दा पनि २ अर्ब हुन आउँछ । प्रदेशले एक्लै दिन सक्दैन । ’ संघीय सरकारसँगको संयुक्त राहत प्याकेजमा भने प्रदेशले हातेमालो गर्न सक्ने उनले बताए । यसका लागि संघ सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएको उनले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तत्काललाई प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई १ लाख २० हजारका दरले आर्थिक सहयोग गर्ने बताए । घर पूरै क्षति भएका परिवारलाई हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईमा ३ लाखका दरले आर्थिक प्याकेज ल्याएको जानकारी उनले दिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १४:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×