राधेश्याम अधिकारी

राधेश्याम अधिकारीका लेखहरु :

संघीयतामा सन्देह औचित्यहीन

काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरूको बैठकीमा अक्सर सोधिने प्रश्न हो- के नेपालमा संघीयता आवश्यक छ ? के संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको संघीयता नेपालले धान्न सक्छ ? प्रदेशहरूमा विगत पाँच वर्षमा देखापरेका विसंगति, अनियमितता तथा आर्थिक अनुशासनहीनतालाई औंल्याएर संघीयता असफल भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नेहरूको कमी छैन ।

संविधानमा बहुलवादको प्रवेश

संविधानसभाभित्र विवादित विषयवस्तु भनेर पहिचान गरिएका ११७ वटा बुँदामध्ये एउटा ‘बहुलवाद’ पनि थियो । यो विषयले पनि रोचक ढंगले संविधानसभामा प्रवेश पाएको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रश्न

विषय प्रवेशसंविधानसभाभित्र विवादास्पद बनेका विभिन्न बुँदामध्ये एउटा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने पनि थियो । दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने मतका सदस्यहरूको भनाइ थियो— नेपालीहरू जो जहाँ बसे पनि नेपाल र नेपालीलाई माया गर्छन्; उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोडिएका छन् । विश्व अब साँघुरिँदै छ । एउटा मुलुकका मानिसहरू अर्को मुलुकमा बसाइँ सर्नु सामान्य हुँदै गएको छ । अवसरको खोजीमा मुलुकबाहिर गएका नेपालीहरूसँग सम्बन्ध गाँस्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ । दक्षिण एसियालीसहित विभिन्न मुलुकका नागरिकले दोहोरो–तेहरो नागरिकता दिएका–लिएका छन् । यस स्थितिमा नेपाल पनि विश्वभरि छरिएका नेपालीसँग गाँसिनुपर्छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको अन्तर्वस्तु

नागरिकतासम्बन्धी सरकारद्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेको छ । दुई दिनअघि पत्रकारहरूको जिज्ञासामा राष्ट्रपतिले पनि सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत भएमा अध्ययन गर्ने विचार प्रकट गर्नुभएको भनी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

निर्वाचनपूर्व गठबन्धन अनावश्यक

नेपाली कांग्रेसको चालु केन्द्रीय समिति बैठकमा आसन्न प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहको जस्तै पाँचदलीय गठबन्धन गरेर जानु हुने वा नहुने विषयमा सघन छलफल हुँदै छ ।

अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध संसदकै उपहास

राष्ट्रिय सभाको चार वर्षे अवधिमा सांसदका नाताले काम गरिरहेका व्यक्तिले राष्ट्रिय सभाको मूल्यांकन गर्नु सहज काम हैन । यसमा केही मपाइपनको, केही राजनीतिकरुपमा ‘बायस’ भएको झल्को आउन सक्छ । तैपनि छोटो अनुभवका लागि संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेकाले, आत्मनिष्ठ हुने भए पनि, आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेको छु ।

‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ 

प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा व्यक्तिमात्रै होइन, सिंगो न्यायपालिकाको नेतृत्व हो । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले आफू जुन संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यहाँका सबै सहकर्मीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । अहिले न्यायालयको नेतृत्वलाई उहाँका सहकर्मीहरूले तपाईंले छोड्नुपर्छ भनेर भनिरहनुभएको छ ।