बालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गरौं- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गरौं

शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न, उत्थानशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्न र बालिका शिक्षाका मुख्य व्यवधान तथा अवरोधहरू हटाउन सक्ने लैङ्गिक उत्तरदायी कदम वा मापदण्ड बनाई समान रूपले पुनः निर्माण गर्ने एउटा विधि बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
प्रकाश सपुत

आज अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस । यो दिवस विश्वका अरु मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मनाइन्छ । तर यो दिवस मनाउने क्रममा हामीले बालिकाहरूको शिक्षामा पहुँचको लागि के गरिरहेका छौं यो बुझ्न जरुरी छ । विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्दै बालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउने हो यो बुझ्न जरुरी छ । म पेशाले गायक हुँ र आज मलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा केही कुरा राख्न मन लागेको छ ।

कोभिड–१९ महामारी फैलिन नदिने प्रयास स्वरूप नेपालले पनि विश्वका अधिकांश देशहरूले जस्तै अस्थायी रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरेको छ । नेपालले दुई पटकको बन्दाबन्दी भोगिसकेको छ ।यसबीच अन्य क्षेत्रभन्दा विद्यालय सबैभन्दा बढी बन्द रहे। हालसम्म पहिलो र दोस्रो बन्दाबन्दीले गर्दा नेपालमा ७४ हप्तासम्म विद्यालयहरू पूर्ण र आंशिक रूपमा बन्द भइसकेका छन् । कोभिड–१९ को अत्याधिक संक्रमण देखिएका राष्ट्रहरूमा समेत विद्यालयहरू यति लामो समयसम्म बन्द भएका छैनन्। चीन– २७, युके– २७, ईटली– ३८, जर्मनी– ३८, अस्ट्रेलिया– ४०, पाकिस्तान– ६०, युएसए– ६२, मेक्सिको– ६३, ब्राजील– ६९ ।

तसर्थ, यतिबेला महामारीका कारण बालिकाको शिक्षा पूर्ण अवरुद्ध हुने जोखिम बढेको छ । धेरै बालिकाहरूले विद्यालय बन्द हुँदा घरमै बसेर पढ्न/सिक्न सकिरहेका छैनन् । प्रायजसो विद्यालयहरूले अनलाइन सिकाइका माध्यम प्रयोग गरिरहेका भएतापनि अनलाइन सिकाइ माध्यम प्रयोग गर्ने क्रममा निम्न र मध्यम आय भएका परिवारका बालिकाहरू निकै नै पछाडि देखिन्छन् ।

कोभिड–१९ ले विशेषगरी पुनः विद्यालय नजाने सम्भावनाका कारण विपन्न बालिकालाई निकै पछाडि पार्न सक्छ ।गत वर्ष निम्न आधारभूत (प्राथमिक) तहका २ लाख भन्दा बढी (२,२३,२०१) बालिकाहरूले विद्यालय निरन्तर रुपमा गएनन् भने उच्च आधारभूत (निम्नमाध्यमिक) तहका झण्डै १ लाख र आधारभूत – माध्यमिक) तहका करिब ३ लाख ७० हजार बालिकाहरूले विद्यालय निरन्तर रुपमा नगएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यदि यो तथ्याङ्क बढ्दै जाने हो भने र बालिकाहरू पुनः विद्यालय नजाने हो भने यसले बालिकाको जीवनमा धेरै समस्याहरू निम्त्याउँछ । जस्तै सानै उमेरमा हुने विवाह,जबर्जस्ती विवाह तथा यौन दुर्व्यवहारका घटना आदि । नेपाल जस्तो विपन्न परिवार र बालबालिकाको सीमित निगरानी गरिने देशमा बस्ने बालिकाको हकमा यी जोखिमहरू उच्च हुने गर्छन् ।

कोभिड–१९ ले सिर्जित यस अवस्थामा बालिकाहरूलाई हानिबाट सुरक्षित राख्न, बालिकाको निरन्तर सिकाइ सुनिश्चित गर्न सामान्य प्रविधिको प्रयोग, वा अन्य माध्यम, सामान्य प्रविधि र अन्य प्रविधिको प्रयोगमार्फत् मिश्रित विधि लागू गर्न, बालिकालाई अन्य माध्यममार्फत निरन्तर पढ्न/सिक्न प्रोत्साहित गर्न, विद्यालय बन्द हुँदा बालिकाहरूको संरक्षण, स्वास्थ्य र निरन्तर सिकाइ सुनिश्चित गर्न, विद्यालय बाहिर हुँदा बालिकामाथि आइपर्न सक्ने सानै उमेरमा हुने विवाह, हिंसा र दुर्व्यवहार जस्ता जोखिम बारे प्रचारप्रसार गर्न, बालिकालाई सुरक्षित राख्न सक्ने उपायहरू प्रवर्द्धन गर्न, विद्यालय बाहिर रहेका सीमान्तकृत र बहिष्कृत बालिकाको आवाजलाई थप सशक्त बनाउन जस्ता धेरै कार्यहरू गर्न जरुरी छ ।

अहिलेको अवस्थामा बालिकाका आवश्यकता समेटिएको र उनीहरूलाई पुनः विद्यालय जान मद्दत गर्ने गरी कोभिडविरुद्ध शैक्षिक प्रतिकार्य तथा पुनर्उत्थान योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।विद्यालय बन्द भएको बेला सिकाइको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र सुरक्षित, लैङ्गिक उत्तरदायी तथा बालमैत्री तरिकाले पुनः विद्यालय सुचारु गर्न विस्तृत, समयानुकूल तथा तथ्यमा आधारित योजना बनाउन धेरै कार्यहरू गर्न जरुरी छ ।बालिकाको पढाइ/सिकाइ छुटेको छैन भनेर सुनिश्चित गर्नपुर्छ । यदि विद्यालय बन्द भइरहेका छन् भने उपलब्ध र सम्भव भएका सबै माध्यम अपनाएर निरन्तरत सिकाइका लागि बालिकालाई सहयोग गर्नुपर्छ । बालक र बालिकाबीच कम्प्युटर, मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको अन्तर हटाउनुपर्छ । बालिकाका लागि डिजिटल पहुँच र सीप प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

पुनः विद्यालय खुले पछि बालिकाहरू पुनः विद्यालय जान सक्ने सम्भावना कम छ । बालिकाहरूलाई सुरक्षित साथ पुनः विद्यालय पठाउने कार्यमा लाग्न जरुरी छ । अवस्था सुरक्षित भएलगत्तै बालिकालाई पुनः विद्यालय पठाउन जोड दिन जरुरी छ । त्यसैले बालिकालाई पुनः विद्यालय पठाउन परिवार र समुदायका अन्य सदस्यलाई प्रेरित गर्न जरुरी छ । देशको नीति आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्दै छुटेको पाठ पुनः पठाउने र वित्तीय सहयोगको व्यवस्था लगायतका कदम चालेर सिकाइमा बालिकाको पहुँच छ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न, उत्थानशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्न र बालिका शिक्षाका मुख्य व्यवधान तथा अवरोधहरू हटाउन सक्ने लैङ्गिक उत्तरदायी कदम वा मापदण्ड बनाई समान रूपले पुनः निर्माण गर्ने एउटा विधि बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

शिक्षा/विद्यालय भनेको बालिकाका लागि नभई नहुने र सफलताको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो । तसर्थ, पुनः विद्यालय खुले पछि पुनः विद्यालय पठाउने बालिकाहरू विद्यालय गइरहेका छन् भनेर सुनिश्चिन गर्नुपर्छ । सुरक्षित साथ पुनः विद्यालय जाने क्रममा बालिकाहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ । यदि कुनै बालिकाको पढाइ छुटेको छ वा विद्यालय गएका छैनन् भने उनीहरूको पहिचान गरी नजानुको कारण पत्ता लगाउने र पुनः विद्यालय पठाउने गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ पछि पुनः विद्यालय खुलेपछि हरेक बालिका विद्यालय जानुपर्छ किनभने यो उनीहरूको अधिकार हो । सबै बालिकाहरू पुनः विद्यालय गएपछि मात्रै यो संकट पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको मान्नुपर्छ ।

१७ वर्षमुनिका सबै बालिकाले प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्ने हो भने कम उमेरमै गर्भाधान हुने बालिकाको संख्या १०% प्रतिशतले घट्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ र युनेस्कोको विश्वव्यापी शैक्षिक सहकार्यमा सदस्यको रूपमा आबद्ध संघ–संगठनहरूको अनुसन्धानले देखाएको छ । सो अध्ययनले सबै बालिकाहरूले प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने हो भने भविष्यमा आमा बन्दा बालिकाहरू माथि सकारात्मक प्रभाव पर्छ र मातृ मृत्युदर घट्छ भन्ने देखाएको छ । साथै यदि महिलाले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने हो भने ज्यान गुमाउने शिशु तथा बालबालिकाको संख्या घट्छ र माध्यमिक शिक्षाले बालिकाका लागि घर बाहिर समेत आयआर्जन गर्ने अवसर/सम्भावना बढाउँछ ।थप एक वर्ष शिक्षा हासिल गर्दा बालिका वयस्क बनेपछि उनीहरूले गर्ने आयआर्जनमा २०% प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने उक्त अनुसन्धानले देखाएको छ ।

तसर्थ, सबै बालिकाहरू सुरक्षितसाथ पुनः विद्यालय जान सक्ने अवस्थालाई सुनिश्चित गरौँ ।शिक्षाको हक/अधिकार शिक्षा कानुनद्वारा संरक्षित विश्वव्यापी मानव अधिकार हो । हरेक बालिकासँग शिक्षाको अधिकार छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १३:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोतीपुर घटनाको विश्लेषण गर्न गृहमा सुरक्षा समितिको बैठक

जग्गालाई अतिक्रमित हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बुटवलमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरु र प्रहरीबीच झडपको घटनापछि गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । बैठकमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार मन्त्री खाँणले कुनैपनि हालतमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालालई अतिक्रमण गर्न नदिनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि सुकुम्बासी समूहले दर्जनौं पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले पनि जवाफी कारवाही गर्दै गोली चलाउँदा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४९ प्रहरी र १६ सर्वसाधारण घाइते भएका थिए । घाइते मध्ये ४ सुरक्षाकर्मीलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ ।

झडपपछि मोतीपुर क्षेत्रमा अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको छ ।

२०७२ चैत १ मा रुपन्देहीको मोतीपुरमा ५ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको थियो । जुन बुटवल उपमहानगरपालिकासहित तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकासँग जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा हो ।

०७३ वैशाख २९ मा यहाँको ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफल मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको नाममा पुर्जा बनेको छ । १२ अर्ब लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनासहित २०७७ फागुन २१ मा शीलान्यास भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

मोतीपुर घटनामा ४९ सुरक्षाकर्मी घाइते

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १३:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×